काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय सुरक्षा एवं प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएकाले संशोधन विधेयक आवश्यक परेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

विधेयकमार्फत सरकारले विशेषगरी बैंकिङ क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण चार परिवर्तन गर्न खोजेको छ । पहिलो बैंकर र व्यवसायी अलग गर्न, दोस्रो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीकर्ता र व्यवस्थापक छुट्याउन र तेस्रो बैंकर तथा लगानीकर्तालाई दिइने कर्जामा कडाइ गर्न खोजेका छ । त्यसका साथै डिजिटल करेन्सी र डिजिटल बैंकको अवधारणालाई थप व्याख्या गर्दै कानुनी रूप दिने प्रस्ताव विधेयकमार्फत ल्याइएको छ ।

विधेयकमा कुनै पनि बैंकको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट समेत कर्जा लिन नपाइने व्यवस्था गरी बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले यो सीमा २ प्रतिशतको छ । प्रस्तावित विधेयकमा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेलाई ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ भनिने उल्लेख छ ।

दफा ५२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै पनि बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न नपाउने प्रस्ताव गरेको छ । हाल एउटा संस्थाको हकमा मात्र यो व्यवस्था लागू छ । यो व्यवस्थाले नेपालमा लगानीकर्तालाई कसेर लगानीको माहौल थप बिगार्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । 

व्यवसाय र बैंक दुवैमा हात हालेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल दफा ५२ को उक्त व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘उद्यमी व्यवसायीले बैंकमा स्वामित्व भएकै कारण अन्यत्र लगानी गर्न नपाउने हो भने उत्पादन र रोजगारी सिर्जना झन् भयावह हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘भर्खर विस्तारको क्रममा रहेको निजी क्षेत्रले यही कानुनले गर्दा लगानी नै गर्न नपाउने अवस्था आउँछ । त्यसकारण यसमा लचकता आवश्यक छ ।’ कानुनले कर्जाको दुरुपयोग हुन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने तर लगानीलाई निषेध र नियन्त्रण गर्न नहुने उनको भनाइ छ । 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल पनि बैंकमा उल्लेख्य सेयर भएकालाई अर्को बैंकबाट कर्जा दिन नपाइने व्यवस्थामा पुनरावलोकन आवश्यक भएको धारणा राख्छन् । ‘व्यवसायीले ऋण नै लिन पाएन भने कसरी क्षेत्र विस्तार हुँदैन । आम्दानीको दायरा खुम्चिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण यो व्यवस्था लागु गर्नुअघि सरोकारवालको आवाज सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’

त्यस्तै विधेयकमा चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लिएको व्यक्ति उक्त, बैंकको सञ्चालक हुन नपाउने पनि प्रस्ताव राखिएको छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘सम्बद्ध व्यक्ति वा निजको परिवार वा निज र निजको परिवारसम्बद्ध कम्पनी वा संस्थाले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण निज सञ्चालक हुन चाहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी भएको व्यक्ति सञ्चालक बन्न अयोग्य हुनेछ ।’ 

ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका ढकाल चाहिँ नेपालका सबै बैंकमा व्यवसायीकै लगानी रहेकाले उक्त व्यवस्था पारित भए झन् समस्या आउन सक्ने बताउँछन् ।

यो व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जा र त्यसको सदुपयोगमा ध्यान दिएको छ । जानकारहरू यसलाई बैंकिङ क्षेत्रको सुरक्षाको लागि ल्याइएको बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा विधेयकको यो व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भए बैंकिङ क्षेत्रलाई नै फाइदा हुने देख्छन् । ‘यसले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको स्वार्थको द्वन्द्व हटाउँछ । व्यवसाय र बैंक दुवै चलाइरहेको व्यक्तिले व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि वित्तीय क्षेत्रलाई दाउमा राख्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बाफिया संशोधनले यो स्वार्थको द्वन्द्व हुन दिँदैन भएको भए पनि त्यसलाई हटाउने उद्देश्य राखेको छ, जुन सकारात्मक हो ।’

ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका ढकाल चाहिँ नेपालका सबै बैंकमा व्यवसायीकै लगानी रहेकाले उक्त व्यवस्था पारित भए झन् समस्या आउन सक्ने बताउँछन् । ‘बैंकमा रहेको सेयर व्यवसायीले एकै पटक बिक्री गर्दा किन्न को लगानीकर्ता आउँछ ? बैंकमा रहेको साढे ७ खर्बभन्दा बढी पुँजी गैरव्यवसायीले कसरी जुटाउँछन्,’ ढकाल भन्छन् ‘त्यसकारण यसले अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउन सक्छ । संशोधन नुहुने भए निश्चित समय तोकेर ५/७ वर्ष दिएर सेयर बिक्री गर्ने वा व्यवसायबाट अलग हुने व्यवस्था दिनुपर्छ ।’

प्रस्तावित बाफिया विधेयकले बोर्ड र व्यवस्थापनलाई छुट्याउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि कानुनी रूपमा नभए पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनले नै यो व्यवस्था लागु भएको छ । अहिले कुनै पनि बैंकको बोर्ड सदस्य व्यवस्थापकमा बसेका छैनन् ।

विधेयकले सञ्चालकलाई लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी पदमा बस्न दिने व्यवस्था ल्याएको छ । यसअघि कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध निर्देशकलाई अधिकतम २ कार्यकालको व्यवस्था लागू भए पनि सञ्चालकहरूमा यो व्यवस्था थिएन । अब यो व्यवस्था अन्य सञ्चालकहरूलाई पनि लागु हुन्छ । 

डिजिटल करेन्सले कानुनी मान्यता पाए बैंकिङ सुरक्षादेखि खर्चसम्मको कुरामा मुलुकलाई फाइदा हुने थापाको भनाइ छ ।

विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा एक जना महिलासहित दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । हाल एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्था थियो भने महिला अनिवार्य गरिएको थिएन  ।

प्रस्तावित विधेयकले डिजिटल करेन्सीलाई पनि कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था ल्याएको छ । डिजिटल करेन्सीमा छिमेकी भारत लगायत थुप्रै मुलुक नीतिगत रूपमा निकै अघि बढिसकेका छन् । कतिपय मुलुकले डिजिटल करेन्सी सुरु नै गरिसकेका छन् । सरकारले यसलाई विधेयकमा आत्मसात् गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि केही वर्षअघिदेखि डिजिटल करेन्सीको अध्ययन गरिरहेको छ ।

डिजिटल करेन्सले कानुनी मान्यता पाए बैंकिङ सुरक्षादेखि खर्चसम्मको कुरामा मुलुकलाई फाइदा हुने थापाको भनाइ छ । ‘उपभोक्ता जहिल्यै नयाँ प्रविधिमा आधारित बैंकिङको अवधारणामा जान चाहेका छन्,’ थापा भन्छन्, ‘ऐनमार्फत नै डिजिटल करेन्सीलाई मान्यता दिँदा यसको विश्वसनीयता र दायरा विस्तार पनि सहज हुन्छ ।’