बागमती प्रदेशमा कांग्रेसले पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व पाएको छ । कांग्रेसबाट संसदीय दलको नेता बहादुर सिंह लामाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

लामाले सरकारको नेतृत्व दिएको एक महिना पूरा भएको छ । यस अवधिमा उनको नेतृत्वमा तीन पटक क्याबिनेट बैठक बसेको छ भने राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्ति, जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई आर्थिक सहायता, अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएका छन् ।

यसबाहेक एक महिना यता प्रदेश सरकारले प्रक्रियागतबाहेक अन्य कुनै ठोस काम गर्न सकेको देखिँदैन ।

प्रस्तुत छ, सरकारको काम, प्रदेशको अवस्था र चुनौती लगायतका विषयमा मुख्यमन्त्री लामासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

• एक महिनाको अवधिमा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रूपमा तपाईंको अनुभव कस्तो रह्यो ?

बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा आइसकेपछि पहिलो त मन्त्रीमण्डल गठनमा लागियो । त्यस क्रममा धेरै कुरामा असहज पनि भयो । त्यस पश्चात मन्त्रीहरूको कार्यविभाजनमा केही दिन लाग्यो । अहिले समय तालिका अनुसार काम गर्नुपर्छ भनेर लागेको छु । सोही अनुसार काम गर्न मन्त्रालय, मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।

अहिले सबै मन्त्रालय हेर्नुपर्दा फरक ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लागेको छ ।

१२ मन्त्रालयसँग ठोस कार्य गर्ने गरी कार्य सम्पादन सम्झौता पनि गरिएको छ । जनतासँग सम्बन्धित काम, सुशासनका सवालमा मन्त्रालयहरूलाई गम्भीरताका साथ अघि बढ्न निर्देशन दिएको छु । प्रत्येक मन्त्रालयले एउटा ठोस काम गर्ने गरी सचिवहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । विपदको समयमा के गरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर ढङ्गबाट अघि बढेको छ ।

• एक महिनाको अवधि प्रक्रिया बुझ्ने र आन्तरिक तयारीमै बित्यो भनेर बुझ्न मिल्छ ?

सरकार सञ्चालनका विषयमा आन्तरिक कुराहरू बुझ्न पनि आवश्यक छ । मैले पहिला एउटा मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको थिएँ । तर अहिले सबै मन्त्रालय हेर्नुपर्दा फरक ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । सेवा प्रवाह र विकासका कामलाई गति दिन विषयगत कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापन भइसकेको छ ।

बागमती प्रदेशको १३ जिल्लाका कार्यालयहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट काम गर्न निर्देशन दिइएको छ । प्रदेशले गर्नुपर्ने काम, भौगोलिक हिसाबले विकट रहेका क्षेत्रमा सेवा प्रवाह तथा विकासमा सरकार लागेको छ । विगतका समस्या समाधान गर्ने र नयाँ ढङ्गका योजना निर्माणमा अग्रसर हुने सरकारको तयारी छ ।

• तपाईंले नेतृत्व लिएपछि मन्त्रिपरिषदको ३ वटा बैठकमात्र बसेको छ । प्रक्रियागतभन्दा बाहेक जनताले खोजेको विषयहरूमा निर्णय हुन सकेन भन्ने आरोप छ नि ?

पहिलो बैठकमा व्यवस्थापन गर्नका लागि १३ जिल्लामा व्यवस्थापन गर्नका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई बजेट दिने निर्णय गर्‍यौँ । जसले समन्वय समितिको कामकाजलाई व्यवस्थापन गरेर अनुगमन तथा नियमन कार्य कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । दोस्रो बैठकमा राजनीतिक सल्लाहकार र तेस्रो बैठकले प्रदेशका विभिन्न संरचनामा रहेका ओएनएम अनुसारका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो ।

सरकारले पहिला कमचारी व्यवस्थापनको काम गर्ने योजना बनाएको छ । सेवा प्रवाहका विषयमा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने उक्त विषयलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको हो । हामीले योजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयको कार्यविधिहरू निर्माण तथा स्वीकृतिमा पनि काम गरेका छौँ, जसले नागरिकको कामलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्नेछ । अन्य कामहरू क्रमशः अघि बढ्दैछन् ।

वर्षाको मौसम सकिने बित्तिकै कार्यविधि अनुसार कार्यान्वयनको चरणमा पुग्छौँ । हामी अहिले सिस्टम बनाउन केन्द्रित छौैँ । सिस्टमले व्यवस्थापन र सुशासनलाई बलियो बनाउँछ ।

• यो एक महिनाको अवधिलाई तपाईंले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?

एक महिनाको अवधिमा मन्त्रिपरिषद व्यवस्थापनको काममा लाग्यौँ । कर्मचारी व्यवस्थापन र कार्यहरू सञ्चालन गर्नका लागि पनि केही समय लाग्यो । कर्मचारीहरू कहाँकहाँ जाने र कुन ठाउँमा जाने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्‍यो । उनीहरूको इच्छा विपरीत जाँदा पनि काम नगर्ने भएकाले केही समय लाग्दोरहेछ । एक महिनाको अवधिमा हामीले धेरै काम अगाडि बढाएका छौँ ।

• मन्त्री र सरकार प्रमुखको ध्यान उद्घाटन र प्रक्रियागत काममा मात्र सीमित भयो भन्ने आरोप छ । ठोस योजना तथा प्रभावकारी कार्यक्रम निर्माणमा कमजोरी भएको हो ?

नकारात्मक तरिकाले मात्र हेरेर हुन्न । सकारात्मक तरिकाले पनि हेर्नुपर्‍यो । कार्यालय सञ्चालन र सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माण व्यवस्थापनको काम सरकारले गरिरहेको छ । सरकारको यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि हो । पहिलो नम्बरमा कार्यालय व्यवस्थापन भएपछि मात्र काम गर्न सकिन्छ । कार्यालय सुधार भएपछि अरु कुराको सुधार हुन्छ । हामी व्यवस्थापनमा केन्द्रित छौँ ।

वर्षाको मौसम सकिने बित्तिकै कार्यविधि अनुसार कार्यान्वयनको चरणमा पुग्छौँ । हामी अहिले सिस्टम बनाउन केन्द्रित छौैँ । सिस्टमले व्यवस्थापन र सुशासनलाई बलियो बनाउँछ । सुशासन भनेको पहिला आफूमा सुधार गर्नु हो । त्यसमा सरकार सचेत छ ।

• तपाईंको एक महिनाको कार्यकाललाई जनताले कसरी लिने ?

सरकारको कामलाई १०० दिन अवधिपछि मूल्याङ्कन गरिन्छ । अहिले एक महिनामै मूल्याङ्कन हुँदैन । तर सुधारका कुराहरू र अफिसियल कामहरू पूरा भएको छ । त्यो जनताले देखेको छैन । नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सबै कार्यालयमा प्रमुखहरू पुगेका छन् । अब त्यसको फङ्सनिङ हुन्छ र त्यसपछि मात्र काम अघि बढ्छ । सबैसँग सहकार्य गर्दा अलि समय लाग्ने रहेछ । अब सरकारको कामले गति लिन्छ र १०० दिनको उपलब्धि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

२ ठुला दल मिलेर सरकार बनेको छ । त्यसले गर्दा व्यवस्थापन गर्ने पक्षतर्फ हामी अगाडि बढेका छौँ ।

• प्रदेशका विभिन्न चार वटा संरचना अहिले नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैन, किन ?

यसमा प्रदेश सरकारको ध्यान गएको छ । हामीले लोक सेवा आयोगको अध्यक्षका बारेमा छलफल गरिसकेका छौँ । छिटोभन्दा छिटो अध्यक्ष नियुक्त गर्ने विषयमा अघि बढिरहेका छौँ । भदौ महिनाभित्रै गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ । बैैठक बसेको कुरालाई बाहिर सार्वजानिक गर्ने कुरा पनि भएन । सहमति लगभग जुटिसकेको छ । अन्य संरचनाका कार्यकारी पदका विषयमा पनि साझेदार दलहरूबिच छलफल भइरहेको छ । २ ठुला दल मिलेर सरकार बनेको छ । त्यसले गर्दा व्यवस्थापन गर्ने पक्षतर्फ हामी अगाडि बढेका छौँ ।

• तपाईंले लोक सेवा आयोगको कुरा गर्नुभयो । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् र प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको कार्यकारी पद पनि महत्त्वपूर्ण छ नि ?

त्यसको व्यवस्थापनमा सरकार अगाडि बढेको छ । केही संरचना आवश्यक देखिएको छैन । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिलेको आवश्यकताका आधारमा हामीले जिम्मेवारी तोक्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ । विगतमा भएका संरचनाहरूलाई मिलाउनुपर्ने अवस्था छ । पहिले बनिसकेका संरचनाको विरोध गर्नुपर्ने कुरा पनि भएन ।

हामीले मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाएका छैनौँ । हामीले संविधानको परिकल्पना अनुसार नै अभ्यास गरिरहेका छौँ । संविधानमै प्रदेश सभा सदस्य सङ्ख्याको यतिसम्म बन्न सक्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ ।

• यस्ता संरचना व्यवस्थापनमा सरकारले के गर्छ ? संरचना मर्जका विषयमा सरकार अघि बढ्छ ?

अहिले तुरुन्तै त जाँदैन । अहिले नै संरचना हटाउने, मर्ज गर्ने काममा लाग्दा यसले असर गर्छ । हामी ती संरचनाको प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने र आवश्यकता निर्धारणमा अघि बढ्छौैँ । सरकारको स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गर्ने र प्रशासनिक खर्च घटाउने योजना छ । त्यही अनुसार काम गर्नुपर्ने मान्यता सरकारको हो ।

• तपाईंले वित्तीय भार घटाउने गरी काम गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ, तर मन्त्रीको सङ्ख्या लगातार बढाउने काम भएको छ । अहिले पनि १३ मन्त्रालयमा १४ मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ नि ?

हामीले मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाएका छैनौँ । हामीले संविधानको परिकल्पना अनुसार नै अभ्यास गरिरहेका छौँ । संविधानमै प्रदेश सभा सदस्य सङ्ख्याको यतिसम्म बन्न सक्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैलाई अध्यास गर्ने क्रम चलिरहेको छ । सत्ता गठबन्धन मिलाउन र राजनीतिक परिस्थितिका कारण मन्त्रालय बढेका हुन् । 

• बागमती प्रदेशमा भागबण्डाको विषय मिलाउन नसक्दा मन्त्रालय र मन्त्री बढ्दै गएको हो ?

अहिलेको परिस्थितिमा एउटामात्र दलको सरकार बन्ने अवस्था छैन । एउटै पार्टीको सरकार बन्ने सम्भावना पनि देखिन्न । संविधाने दिएको अधिकार अनुसार गठबन्धनको सरकार बनेको हो । संविधानको अधिकार अनुसार नै मन्त्रालय निर्धारण गरिएको हो ।

• कांग्रेस सत्तामा पुग्ने बित्तिकै मन्त्रायलयको सङ्ख्या बढ्छ ? यसअघि कांग्रेसका रामकृष्ण चित्रकारलाई जिम्मेवारी दिन मन्त्रालयको सङ्ख्या बढ्यो ? अहिले पनि कांग्रेसभित्र भागबण्डा नमिलेको कारण १४ मन्त्री कायम छन् । के यो संयोगमात्र हो ?

हामीले मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउन नमिल्ने गरी काम गरेका छैनौँ । मिलेरै गरेको हो । मन्त्रालयको सङ्ख्या कांग्रेस सरकारमा नहुँदा पनि बढेको हो । एमाले, माओवादी र कांग्रेस सरकार हुँदा १४ मन्त्रालय र १८ मन्त्री थिए । त्यसमा कांग्रेसको कारण देखिँदैन । पछि घटेर ११ मन्त्रालय भयो । त्यसपछि १२ मन्त्री भयो । त्यो गठबन्धनको सन्तुलन मिलाउनका लागि भएको हो । त्यसपछि अन्य पार्टीले पनि मन्त्रालय बढाएका छन् । समाजवादी, माओवादी र एमाले सरकारमा हुँदा १३ वटा भएकै हो । बढाउने काम कांग्रेसले मात्र गरेको होइन ।

• अब मन्त्रालयको सङ्ख्या बढ्छ कि एउटा मन्त्री फिर्ता हुने ?

हामी छलफलमा छौँ । उहाँको जिम्मेवारी तोकिन्छ । जसले गर्दा मन्त्रालयको सङ्ख्या बढ्न सक्छ । सरकारले विभिन्न चरणमा हरेक कोणबाट छलफल पनि गरेको छ ।  सहमतिको अन्तिम तयारी गरिरहेका छौँ । उहाँको जिम्मेवारी यही भन्ने टुङ्गिएको छैन ।

• तपाईं बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री भइरहँदा प्रदेशको चुनौती के के देख्नुहुन्छ ?

प्रदेशको चुनौती भनेको सुशासनको पक्षलाई सबल बनाउनु हो । सुशासन महत्त्वपूर्ण विषय हो । जनतासँग अनुुशासित भएर उहाँहरूले उठाएका कुरालाई कसरी निवारण गर्ने, जनतालाई सेवा प्रवाह तथा विकासको अनुभूति गराउनु प्रदेशको चुनौती हो । प्रदेशले गरेका काम नागरिकलाई चिनाउनु महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ । भ्रष्टाचारको विषय नियन्त्रण, अनियमिता र आर्थिक अनुशासन प्रदेशको चुनौतीका विषय हुन् । प्रदेश सरकारले स्रोत व्यवस्थापन र आम्दानीको स्रोत निर्धारणमा ध्यान दिनुपर्छ । आम्दानीको स्रोत हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ । विकास निर्माणसँगै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । बजारीकरण हुने तरिकाले र कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ । दिगो उत्पादन र विकासमा लगानी गर्नुपर्छ ।

शीतभण्डार बनाउँदा के–का लागि बनाउने भन्ने कुरा अध्ययन नै भएन । बजारको आवश्यकता र माग अनुसार योजना सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । तर, विगतमा त्यसो भएन । हाम्रोमा अनुसन्धान गर्ने चलन नै छैन ।

• प्रदेशका नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा सरकारको योजना के छ ? तपाईंको कार्यकालमा प्रदेशका नागरिकको आर्थिक अवस्था कहाँ पुग्छ भन्ने सोच्नु भएको छ ?

हामीले धेरै विषयमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । सिस्टम सुधार गर्न पहिला आफैँ सुध्रिनुपर्‍यो । सबै पक्षको सुधारका लागि सरकारले योजना निर्माण गरिरहेको छ । प्रदेशको आर्थिक अवस्था सुधारको प्रमुख क्षेत्र भनेको कलकारखाना नै हो । उद्योग स्थापना र सञ्चालनले नागरिकको आयस्तरमा सुधार गर्छ । सरकारले त्यसका लागि वातावरण दिनुपर्नेछ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि लगानीकर्ताहरू आकर्षित गर्ने, सुविधाहरूको वितरण महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

• यसो भनिरहँदा प्रदेश सरकारकै लगानी पनि काम लाग्ने ठाउँमा प्रयोग भएको देखिन्न । शीतभण्डार, पाउडर दुध प्लाण्ट योजना अझै अलपत्र नै छ । सञ्चालनको अवस्थामै छैनन् । लगानी उपलब्धिहीन योजनामा परे कि ?

शीतभण्डार बनाउँदा के–का लागि बनाउने भन्ने कुरा अध्ययन नै भएन । बजारको आवश्यकता र माग अनुसार योजना सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । तर, विगतमा त्यसो भएन । हाम्रोमा अनुसन्धान गर्ने चलन नै छैन । जहाँ उत्पादन हुन्छ, त्यहाँको सुविधाका लागि शीतभण्डार बनाउनुपर्छ । आलुको लागि भण्डार बनाउने हो कि स्याउ वा अन्य फलफूलका लागि भन्ने यकिन हुनुपर्छ । सरकारले कसैको स्वार्थको हिसाबले योजना बनाएर हुँदैन । यो दीर्घकालीन र फलदायी हुन सक्दैन । आम्दानी हुने तरिकाले लगानी गर्नुपर्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर बजारीकणतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।

विगतको सरकारले अनुसन्धान नै गरेन । जसका कारण अहिले उपलब्धिहीन देखिएको छ । यद्यपि हामी त्यसलाई प्रयोग गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ । सरकार लगानीको दीर्घकालीन प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर अघि बढेको छ । निकास निकाल्ने छौँ ।

• बागमती प्रदेशको उत्पादन क्षेत्र के हो ?

प्रदेश सरकारले आफ्ना प्रोडक्टका बारेमा अनुसन्धान गर्छ । प्रदेशको स्रोतको अवस्था अनुसार प्रोडक्ट निर्धारण हुन्छ । हामीसँग मठमन्दिर छ । आकर्षक पयर्टकीय क्षेत्र छ । बाहिरबाट भ्रमण गर्न पर्यटक ल्याउन सक्ने अवस्था छ । औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना छ । कृषि क्षेत्रमा पनि थुप्रै काम गर्न सक्ने अवस्था छ । हामीले योजना बनाउन र छनोट गर्न सक्नुपर्छ ।

सबै कुराको व्यवस्था मिलाएर त्यसका बारेमा अनुसन्धान गर्ने तयारी छ । हरेक चुनौतीको सामना गरेर योजनावद्ध रुपमा अघि बढ्ने छौँ ।

• प्रदेशमा बजेट विनियोजन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विवादित विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने तयारी छ ?

यो विषयमा सबै समाजवादी हुनुपर्छ । यो विषयका लागि नीति निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । कानुनी हिसाबले र व्यावहारिक हिसाबले यसलाई मिलाएर सरकर अगाडि बढ्छ ।

• सत्तारुढ मुख्य २ दल नै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विषयमा विवादित देखिन्छ नि ?

सबैको यसमा फरक फरक धारणा हुन्छ । त्यसमा लाग्नु हुन्न । नागरिकको सुविधा र कानुनको अधिनमा रहेर अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले केही कानुनी प्रावधान पनि सुधार गर्नेछ । मुख्य दलहरूबिच सरकारले एउटा लिखित सम्झौता गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ । जित र हारमा लाग्नु हुँदैन ।