काठमाडौँ । आइतबार सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने भनी प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्याय परिषद्को बैठक बोलाएका थिए । तर न्याय परिषद्को बैठक बस्ने हलसम्म उनी र कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया प्रवेश नै गर्न पाएनन् ।

२ बजेका लागि बोलाइएको परिषद्को बैठक सुरु हुनु अघि नै नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारीसहितका कानुन व्यवसायीहरू प्रवेश गर्ने गेटमै धर्ना बसेपछि न्याय परिषद् बैठक नै बसेन । कानुन मन्त्रालयबाट परिषद्को बैठकमा भाग लिन सर्वोच्च पुगेका कानुनमन्त्री चौरसिया न्याय परिषद्को गेटमै कानुन व्यवसायीहरू रहेको जानकारी पाए लगत्तै प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको चेम्बरमा पुगे अनि त्यहीँ अनौपचारिक बैठक बस्यो । 

प्रधान न्यायाधीश, वरिष्ठतम् न्यायाधीश र कानुनमन्त्री अनौपचारिक छलफलमै सीमित भएपछि न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बोलाइएको न्याय परिषद्को बैठक औपचारिकता प्रवेश गर्न पाएन । प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयमा करिब एक घण्टा परिषद्का अध्यक्ष र दुई सदस्यका बिचमा छलफल भएको प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयले जनाएको छ ।

उच्च अदालतमा १६ र सर्वोच्च अदालतमा ४ न्यायाधीश रिक्त रहेकाले नियुक्तिको प्रयास परिषद्ले गरिरहेको छ । परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिसका लागि केही नामको रोष्टर समेत तयार गरेको छ । उक्त रोष्टरमा छलफल सुरु भएपछि बारले विरोध गरेको हो । बारले यसअघि संशोधन गरिएको न्याय परिषद् नियमावली संशोधन सच्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।

न्याय परिषद् नियमावलीमा अदालतका कर्मचारी र न्यायाधीशहरू माथिल्लो वरीयतामा रहने अनि कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त भएका व्यक्तिहरू तल्लो वरीयतामा रहने बनाइएको भन्दै बारले विरोध गर्दै आएको थियो ।

नियमावलीमा गरिएको पहिलो संशोधनले संविधानको उल्लङ्घन गरेको भन्दै बारले खारेजीको माग गर्दै आएको छ । बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले उक्त नियमावली संशोधन नेपालको संविधानको धारा १४१ (३) विपरीत रहेकाले यसका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरेको बताए । उक्त नियमावली खारेज नगरेसम्म बारले विरोध गरिरहने उनको भनाइ छ ।

सुर्खेतमा सम्पन्न साधारण सभा, चितवनमा सम्पन्न राष्ट्रिय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक र गत जेठ ४, ५ र ६ गते काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल बारको राष्ट्रिय सम्मेलनले पनि उक्त नियमावली खारेजीको माग गरेको थियो ।

बारले संशोधित नियमावली खारेज गरेरमात्र कानुन व्यवसायीको सम्मानजनक उपस्थितिका साथ उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्न न्याय परिषद्सँग माग गरेको छ ।

न्याय परिषद्ले २०८० असोजमा न्याय परिषद् नियमावली २०७४ लाई संशोधन गर्दै मुख्य रजिस्ट्रार न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा स्वतः मुख्यपछिको वरीयता पाउने व्यवस्था गरेको छ । बारले उक्त प्रावधानप्रति असन्तुष्टि राख्दै आएको छ ।

यसरी वरीयतामा पछि परेपछि बारले सच्याउन माग गर्दै न्याय परिषद् र प्रधान न्यायाधीशलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदेखि विरोधसमेत गर्दै आएको थियो ।

एक्कासी किन धर्नामा पुग्यो बार ?

अघिल्लो साता प्रधान न्यायाधीशले कानुनमन्त्री र अन्य सदस्यहरूलाई सर्वोच्चमा मुद्दा धेरै भएको र न्यायाधीश कम हुँदा समस्या भएको भनी गम्भीर भएर नियुक्तिमा छलफल गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो अवधि अब दुई सातामात्र भएकाले सबैले सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका थिए । प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ असोज २० गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । उनले आफू अवकाश हुनुअघि सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्नुका साथै सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको नाम पनि संवैधानिक परिषदमा पठाउनुपर्ने भएकाले सबैलाई सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए ।

तर बारले शनिबार साँझ एक्कासी परिषदमा धर्ना दिने निर्णय लिएको थियो । बारले नियमावलीमा विरोध लामो समयदेखि गर्दै आएको भए पनि न्यायाधीश नियुक्तिसँग जोडेर विरोध सुरु गरेको थिएन । यसअघि जिल्ला र उच्च अदालतमा २०८० मंसिर ५ र २०८१ साउन १५ र २५ गते भएको न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवामा बार मौन बस्दै आएको थियो ।

२०८० मंसिरमा सर्वोच्चमा ६ जना न्यायाधीशको नियुक्ति गरेको थियो भने उच्च अदालतमा ६ जना मुख्य न्यायाधीश पनि सिफारिस गरेको थियो । २०८१ साउन १५ गते उच्च अदालतका २६ र जिल्ला अदालतका ६५ न्यायाधीशको सरुवा गरेको थियो । लगत्तै बसेको परिषद्को बैठकले साउन २५ गते ३५ जना जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तीसँगै, उच्च अदालतमा एक जना मुख्य न्यायाधीश र जिल्ला अदालतका २१ जना न्यायाधीशको सरुवा गरेको थियो । तत्कालीन समयमा बारले विज्ञप्तिसमेत निकालेको थिएन ।

परिषद्का एक सदस्यले बारको विरोध मौसम र कसैको आग्रहमा भएको हो कि भन्ने आशङ्का रहेको टिप्पणी गरे । ‘हिजोसम्म बारले विरोध भन्दै ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको थिएन तर एक्कासी परिषद्को गेटमा धर्ना दिने निर्णय हुनु अनि राजनीतिक तह पनि न्यायाधीश सिफारिसमा सकारात्मक नदेखिनुले केही समस्या देखिएको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘अब कहिले होला भन्ने अन्योल भएको छ ।  एउटा प्रधान न्यायाधीश अवकाश भएर अर्को आउने समय भएकाले यसै भन्न सकिँदैन ।’ 

तर नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले आजको निर्णय एक्कासी नभएको दाबी गरे । उनले २०८० असोजदेखि नै बार विरोधमा रहेको र अहिले बाध्य भएर धर्नामा उत्रेको दाबी गरे ।

आफूहरूले पटक–पटक यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि न्याय परिषद्ले नसुनेकाले फिल्डमै उत्रेर आन्दोलन गर्नु परेको उनले बताए ।

घिमिरेले गैरसंवैधानिक नियमावली खारेज नभएसम्म न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कुरामा बारको विरोध रहने प्रस्ट पारे । ‘न्याय परिषद् घेराउको अभियानमा निरन्तर रहन्छ । न्याय परिषद्ले नियमावली खारेज नगरेसम्म बारले आन्दोलन गर्छ,’ उनले भने, ‘गैरसंवैधानिक काम तत्काल रोकिनुपर्छ । अब पछाडि फर्केने हुँदैन ।’

न्यायलाई जोगाउनुपर्ने ठाउँमा बसेका व्यक्तिहरूले न्यायलाई कसरी उल्लङ्घन गरेका छन् भनेर बारले विगतमा सुनाए पनि कसैले नसुनेको उनले बताए । ‘न्याय परिषद्ले गर्न लागेको गैर संवैधानिक कामको विरोध गर्दछौँ । गैरसंवैधानिक नियमावली खारेज नभएसम्म हामी न्यायाधीश नियुक्ति गर्न दिँदैनौँ,’ उनले भने, ‘न्याय परिषद् सचिवालयभन्दा बाहिरी ठाउँमा गएर निर्णय भएमा  त्यसको परिणाम राम्रो हुँदैन ।’

बारले यसरी विरोध सुरु गरेपछि प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयमा भएको अनौपचारिक छलफलमा बारसँग कुरा गर्ने, अनिमात्र परिषद्को बैठक बोलाउने कुरा भएको परिषद्का एक सदस्यले बताए । ती सदस्यका अनुसार अब न्यायाधीश नियुक्ति अन्योलमा प्रवेश गरेको छ । अवकाशको पूर्वसन्ध्यामा रहेका प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले अघिल्लो सातादेखि नै इजलासमा बस्न छोडेका छन् । उनले आफूले फैसला लेख्न धेरै बाँकी रहेकाले कममात्र इजलासमा बस्ने भनी सहकर्मी न्यायाधीशहरूलाई जानकारी गराएका छन् ।

प्रधान न्यायाधीशले पनि सर्वोच्चमा मुद्दा नहेर्ने भएपछि अब पाँच न्यायाधीश रिक्त हुने छन् । संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा २१ स्थायी न्यायाधीश हुने भनिएको छ । सर्वोच्चमा रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अघि नै सिफारिस गरिने पनि संविधानमा उल्लेख छ । तर संविधानको उक्त व्यवस्था सधैँ उल्लङ्घन हुँदै आएको छ ।