काठमाडौँ ।  सांसदहरूले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले चेक बाउन्स गर्ने प्रवृत्ति झनै बढ्न सक्ने आशंका गरेका छन् । आइतबार अर्थ समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले सो विधेयकमाथि थुप्रै प्रश्न गरेका छन् ।

सांसद पदमबहादुर गिरीले ऐन संशोधनले चेकको माध्यमबाट झनै पीडित हुन सक्ने भन्दै संशोधन गर्नुअघि ध्यान दिनुपर्ने बताए । यस्तै सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले यो संशोधनले झनै चेक बाउन्स बढ्ने हो कि भन्ने आशंका गरे । 

सांसद रोशन कार्की संशोधनले चेक बाउन्सलाई मात्र समेटिएको र बैंकिङ कसुरभित्र अन्य विषय नसमेटिएको भन्दै प्रश्न गरिन् ।

‘विधेयकको दायरा कम भयो, चेक बाउन्स बाहेक अन्य संशोधन गर्नुपर्ने विषय केके छन् ? ती संशोधन गरिनु प¥यो,’ उनले भनिन्, ‘बैंकलाई जबाफदेही बनाउन, बैंकमा पैसा नभइ चेक आए खबर गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । जरिवाना तिरेपछि जेलमा बस्नु पर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्छ ।’

यस्तै सांसद ठाकुर गैरेले बैंकिङ कसुर लागेको व्यक्तिलाई अर्को बैंकमा कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखे । 

‘चेक बाउन्स हुँदा पनि अर्को बैंकमा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था हुनुहुँदैन । यसमा कडाइ गर्नुपर्छ । राज्यका निकायमा छ भने उसको सेवा सुविधा कटौती गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बैंकिङ कसुर लागेकोलाई सामाजिक प्रतिष्ठाबाट पनि वञ्चित हुने व्यवस्था गरौँ ।’ यसका साथै धितो मूल्यांकनमा बैंकलाई बढी जबाफदेही बनाउनु पर्ने गैरेको भनाइ छ । 

‘आर्थिक अपराधमा आर्थिक सजाय’

सांसद सोविता गौतमले आर्थिक अपराधमा जेल हाल्ने नभएर आर्थिक सजाय हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने भनाइ राखेकी छन् । ‘सरकारवादी फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्न सहज छैन, सकिँदैन । त्यसकारण आर्थिक सजाय हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ गौतमले भनिन् । उनले चेकको प्रकृति छुट्याउनु पनि आवश्यक भएको धारणा राखेकी छन् ।  ‘व्यावसायिक हो कि व्यक्तिगत हो, यसको वर्गीकरण गर्न पाए हुन्थ्यो,’ गौतमले भनिन्, ‘अहिले तीन महिनाभित्र जाहेरी दिन सक्ने भनिएको छ, यसलाई एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुन मन्त्रालयका सहसचिव हुमबहादुर केसीले सरकारवादी मुद्दा भएर अभियोजन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बताए ।

‘मौज्दात ऐनमा भएकाले विधेयकमा बैंकिङ कसुरका धेरै कुरा आएको छैन । यहाँ चेक अनादरको विषयमा केन्द्रित गरेर मात्रै संशोधन आएको छ,’ उनले भने, ‘यसको साथसाथै सहकारीको विषय अलिकति जोडिएको छ ।’

चेक बाउन्सको विषयमा मुद्दा परेमा आर्थिक लेनदेनमै मिलापत्र गर्न सकिने सहसचिव केसीले बताए । ‘माननीयले चेक बाउन्सको विषयमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्न सहज छैन भन्नुभयो यो मुद्दा जुनसुकै अवस्थामा अनुसरण गर्ने क्रममा छ । अनुसरण अधिकारी नै यो मुद्दा मिलापत्र गर्न सक्छ,’ सहसचिव केसीले भने, ‘विनियम अधिकार पत्र ऐनको दफा १०७ खारेज गर्नेकी नगर्ने भन्ने विषयमा सरकारवादी मुद्दाबाट  लैजाने कि प्रहरीमा जाने प्रस्ट हुन जरुरी छ । मुद्दा अदालतमा पुगेको छ भने पनि अदालतमै मिलापत्र गर्न सकिनेगरी विधेयक संशोधन गरिएको छ ।’

‘चेक अनादरको मुद्दा विनिमय अधिकार पत्र ऐनको दफा १०७ अनुसार चल्छ । त्यसलाई खारेज गर्न प्रस्ताव गरेपछि जसले रकम दिएको हो,’ केसीले भने, ‘ब्याजपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ त्यो न्यायिक हुन्छ यसलाई विस्तृत रूपमा छलफल गरेर जाहेरी दिने हदम्याद विचार  गर्न सकिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको नीतिमा रहेर लचिलो गरेर छलफल गर्न सकिन्छ ।’

समितिमा दिइएको जानकारी अनुसार २०७२ सालमा २७ वटा चेक अनादरका मुद्दा थिए हाल १८ हजारभन्दा बढी छन् । २०३७ सालमा बैंकिङ कसुरका ३८ वटा मुद्दा थिए भने अहिले ८ हजार माथि छन् ।

‘त्यसकारण चेक नसाटिने बित्तिकै उजुरी लिएर कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छैन,’ केसीले भने, ‘चेक लिएर बैंकमा जाँदा खातामा पैसा छैन भने एक महिनाको अवधि दिइन्छ र फेरि चेक साटिएन भने कारबाही हुने व्यवस्था हो ।’

राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले यसका विषय सरकारले व्यापक छलफल भएरै संशोधन ल्याएको बताए । यसले सिर्जना गर्ने समस्यालाई समाधान गर्न पनि सरकार तत्पर रहेको सचिव घिमिरेको भनाइ छ ।

‘बैंकिङ कसुरजन्य घटना कति छन् त्यसलाई अध्ययन गरेर निराकरण गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ,’ घिमिरेले भने, ‘समस्या आउन नदिन अर्थ मन्त्रालय गर्न सक्ने सबै काम गर्न तयार छ ।’

चेक बाउन्समा बैंकलाई मात्र किन समावेश गरियो अरु वित्तीय तथा सहकारी संस्थालाई किन समावेश गरिएन ? भन्ने सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै केसीले सहकारी ऐन, २०७४ मा समेटिएको र सहकारी ऐनले पनि कसुरमा १० वर्षसम्म कैद राख्ने गरी व्याख्या गरेको बताए । यस्तै सहकारीलाई नियमन गर्न सरकारले विधेयक ल्याउने तयारी गरेको पनि केसीले बताए । 

‘तर राष्ट्र बैंकले नै सहकारीलाई पूर्ण नियमन गर्न अधिकार दिने हो भने छुट्टै संस्था र क्षमता कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल भएको छ,’ सहसचिव केसीले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकले सरकारी पूरै हेरियोस भन्ने विषयमा छलफल पनि भएको थियो । निचोड चाहिँ सहकारी विभागले क्षमता अभिवृद्धि गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने आएको थियो ।’

मिटरब्याजीका विषयमा हालसालै मुलुकी अपराध आचारसंहितामा गरेको संशोधनबाट असाध्यै कडा रूपमा परिभाषा र कारबाहीको व्यवस्था गरिएको केसीले बताए ।