काठमाडौँ । सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रबिच पछिल्लो समय राजनीतिक द्वन्द्व बढ्दै गएको छ । साढे अठार महिना सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी सत्ताच्युत भएसँगै एमालेसँग ‘वाकयुद्ध’ बढेको हो ।

संसद, सामाजिक सञ्जाल, मिडियाबाट एमाले र माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले एक आपसमा दिएको शत्रुतापूर्ण अभिव्यक्तिबारे सत्तारुढ अर्को दल नेपाली कांग्रेस रमिते बनेको छ । यद्यपि यी दुई ठुला वाम दलबिच अराजनीतिक व्यवहार तथा संस्कार पहिलो पटक देखिएको होइन ।

स्वार्थ मिल्दा एकअर्काको देवत्वकरण गर्ने, स्वार्थ बाझिँदा एकअर्कालाई राक्षसीकरण गर्ने प्रवृत्ति पहिलेदेखि नै रहँदै आएको छ ।

वामपन्थी विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको बुझाइमा यस्ता अराजनीतिक संस्कृति र व्यवहारले समग्र वामपन्थी आन्दोलनलाई नै कमजोर बनाएको छ । तथापि योगेश भट्टराईले दिएको अभिव्यक्ति गल्तीवस नभइ नियतवस आएको उनको ठम्याइ छ ।

‘वामपन्थी आपसमा भिड्दा फाइदा कसलाई पुग्छ भनेर उनीहरूले सोच्नुपर्ने हो । यस विषयमा योगेश भट्टराईलाई थाहा नहुने कुरै छैन,’ विश्लेषक श्रेष्ठले भने, ‘भट्टराईले जानीबुझी उठाएको हो । थाहा नपाएर गल्ती गर्‍यो भने सच्याउन मिल्छ । थाहा पाइपाइ गल्ती गर्छ भने के गर्ने ?’

एकअर्कालाई भित्तामा पुर्‍याउने नेपाली नेताहरूको स्वभाव रहेको भन्दै उनले कम्युनिस्टमा मात्र नभइ कांग्रेस लगायत दलहरूमा पनि यस्ता समस्या रहेको बताए । दुई तिहाइको बहुमत भएर पनि ओली सरकारले काम गर्न नसक्दा जनतामा चरम निराशा थपिएको उनले बताए ।

‘मिल्दा सबै नराम्रो पनि राम्रो हुन्छ । नमिल्दा राम्रो पनि नराम्रो हुन्छ । त्यसकारण उनीहरूको बोली र भनाइमा मेल छैन । नेताहरूको राजनीतिक चरित्र सुध्रिएको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘उनीहरूले देश र जनताको मुद्दा उठाउनुपर्ने हो । उठाउनेमात्र होइन, सम्बोधन गर्ने ठाउँमा अहिले एमाले र कांग्रेस छन् ।’

श्रेष्ठका अनुसार जनतामा अहिले व्यापक निराशा छ । आक्रोश बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री सहभागी भएको सभामा विरोध भएबाटै कुन हदसम्म असन्तुष्टि छ भन्ने बुझ्न सकिने उनले बताए ।

‘जनताको आक्रोशलाई शान्त पार्न काममा जानुपर्ने हो । असल काम गरेर देखाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘कसैले सरकार ढाल्ला भन्ने चिन्ता छैन । दुई तिहाइको सरकार छ । दुई ठुला पार्टी मिलेपछि भटाभट काम गरेर देखाए भइहाल्यो नि ।’

ओली सरकारको अहिलेसम्मको काम हेर्दा जनतामा राम्रो सन्देश नगएको श्रेष्ठले तर्क गरे । जनआक्रोशबाट ठुला दलले अझै नचेते श्रीलंकाको नियति दोहोरिन सक्ने श्रेष्ठले चेतावनी दिए । तर नेपाल र बंगलादेशको राजनीतिक अवस्था फरक भएकाले त्यो स्तरको विद्रोह सम्भव नभएको उनले स्पष्ट पारे ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पालैपालो सारथि रहेका एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबिच असार १७ गते ७ बुँदे सहमति भएको थियो । सो सहमतिसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । संविधान संशोधनसहित बाँकी कार्यकाल आलोपालो सरकार बनाउने कांग्रेस र एमाले बिचको सहमतिलाई माओवादीले प्रतिगमनको षड्यन्त्र भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारविरूद्ध संसद र सडकबाट सशक्त प्रतिकार गर्ने माओवादीको तयारी छ । तर संसद, विषयगत समिति, सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा नेताहरूको अभिव्यक्तिले एमाले र माओवादी भिडन्ततर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री भएपछि साउन ६ र ७ गते ओलीले संसदमा दिएको दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति, सत्ताच्यूत भएपछि असार २८ र भदौ ११ गते प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर दुवै दलका नेताहरू ‘वाकयुद्ध’मा छन् ।

सरकार गठन भएको तीन महिना नपुग्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता प्रचण्डले खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीकै नाम किटेर सङ्गीन आरोप लगाएपछि आफूहरू प्रतिवादमा उत्रिएको एमाले नेता बताउँछन् । पूर्वमन्त्री एवं एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले तीनतीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्डले संसदमा एमालेविरूद्ध अमर्यादित र अराजनीतिक आभिव्यक्ति दिएकाले प्रतिवादमा उत्रिनु परेको जिकिर गरे ।

‘नेकपा एमाले सम्मिलित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार जोगाउनका लागि सबैभन्दा बढी भूमिका उहाँ(प्रचण्ड)कै हुन्थ्यो । उहाँले पटकपटक ठुला दलसँग खेल्ने प्रयत्न गर्नुभयो । यसले नै उहाँको सरकार ढल्यो,’ उनले भने, ‘अस्थिरता पैदा भयो । उहाँकै कारणले सरकार ढलेको अवस्थामा उहाँ प्रतिपक्षमा जानासाथ एउटा राजनीतिक मूल्य, मान्यता, मर्यादालाई तोडेर जुन प्रकारको अभिव्यक्ति दिनुभयो, उहाँले प्रतिपक्षमा रहँदासमेत संयमता गुमाउनुभएको छ ।’

विष्टका अनुसार यसमा प्रचण्डले पुनर्विचार गर्न जरूरी छ । उनले भने, ‘तीनतीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्डबाट चाहे संसदभित्र होस् वा बाहिर होस्, जुन प्रकारका शब्द र विचार अभिव्यक्त भएका छन्, ती राजनीतिक मयर्दाभन्दा विल्कुल बाहिर छन् ।’

संसदमा एमालेका सांसदहरूले माओवादीविरूद्ध दिएका अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै विष्टले हजारौँ नागरिकले आफन्त गुमाएको पीडामा ती शब्द आएको तर्क गरे ।

‘संसदमा कसले के शब्द प्रयोग गर्‍यो भनेर आपत्ति जनाउने कुरा रहँदैन । एक प्रकारले पीडितको पक्षमा भन्ने हो भने हजारौँलाई आफन्त गुमाएको पीडा होला । त्यस्ता शब्द प्रयोग गर्छन् नै,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षमा फर्किना साथ अब कहिल्यै समझदारी हुन सक्दैन जस्तो गरी प्रचण्डले आरोप लगाए । सोही अभिव्यक्तिका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो ।’

तर माओवादीका नेताहरूले मेटिइसकेका द्वन्द्वको घाउ कोट्याउने, सत्ताको दम्भ देखाएर जनयुद्धको अपमान गर्ने, खिसीट्युरी गर्ने जस्ता काम एमालेका नेताहरूले गरेकाले बाध्य भएर प्रतिरोधमा उत्रिनुपरेको जिकिर गरेका छन् । पूर्वमन्त्री एवं माओवादीका सचिव देवेन्द्र पौडेलले एमालेको अराजनीतिक चरित्र र असंसदीय व्यवहारका कारण असहज अवस्था सिर्जना भएको तर्क गरे । एमालेसँग द्वन्द्व भएको नभइ प्रतिवाद गरेको उनको भनाइ छ ।

‘एमालेका साथीहरू अराजनीतिक र असंसदीय अभिव्यक्ति दिन थालेपछि प्रतिवाद गरेको हो । बाहिर पनि त्यही हो । शक्तिका संघर्षभन्दा पनि एमालेले माओवादी सिद्ध्याउन खोजेका हुन्,’ उनले भने, ‘माओवादी सिद्धिदैन । हामी द्वन्द्व चर्काउने भन्दा पनि मिलाउने पक्षमा छौँ । राजनीतिक र वैचारिक कुरा राख्छौँ ।’

एमालेका नेतामाथि प्रश्न उठाउँदै पौडेलले भने, ‘दलहरू मिलेर टीआरसी पास भइसक्यो । संसदमा माओवादी हिंसा भनेर चिच्याउनुपर्ने कुनै कारण छैन । निको भइसकेको घाउ एमालेले किन कोट्याइरहेका छन् ? ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विषयमा चित्त नबुझेको कुरा राख्ने हो । अरू कुरा किन राख्नुपर्‍यो ?’

भदौ ११ गते संसदको रोस्टममा उत्रिएर प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दर्जनौँ आरोप लगाएका थिए । खासगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतको सरूवा, विद्युत प्राधिकरण बोर्डका सदस्यहरूको बर्खास्ती, त्रिविका उपकुलपतिलाई असहयोग लगायत विषयमा  ओली सरकारको भूमिकालाई लिएर प्रचण्डले खबरदारी गरेका थिए ।

तर उनको आरोपको प्रतिवाद गर्दै एमालेका सचिवसमेत रहेका योगेश भट्टराईले माओवादी जनयुद्धलाई हिंसा भनेपछि उनीविरूद्ध माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू खनिएका छन् । भट्टराईले माओवादी हिंसाका कारण विद्युत क्षेत्रमा नेपाल १० वर्ष पछि धकेलिएको आरोप लगाएका थिए । उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर आक्रोशित बनेका माओवादीका सांसदहरूले उनको शब्द असंसदीय भएको भन्दै रेकर्डबाट हटाउन सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

भट्टराईले प्रयोग गरेका ‘हिंसा’ शब्द रेकर्डबाट हटाउन माओवादीका सांसदहरूले लगातार दबाब दिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले छानबिन गरी निर्णय लिन सचिवालयलाई निर्देशन दिएका थिए । सभामुख घिमिरेको निर्देशनपछि थप आक्रोशित भएका भट्टराईले माओवादीले हिंसा गरेको एमालेको राजनीतिक प्रतिबद्धता भएकाले छानबिन हुन नसक्ने तर्क गरेका थिए ।

त्यतिबेला भट्टराईले भनेका थिए, ‘अध्ययनले भन्छ, १० वर्ष माओवादी हिंसा नभएको भए विद्युतमा योभन्दा ठुलो क्रान्ति हुन्थ्यो । ०७५ सालमा होइन, नेपाल ०६५ सालमै लोडसेडिङमुक्त हुनेथियो । हामीले दिएको राजनीतिक प्रतिबद्धतामा के छानबिन हुन्छ ? हुँदैन छानबिन ।’

उनका अभिव्यक्तिले चिढिएका माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले उनका पुराना विवादास्पद भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा लगातार सेयर गरेर नैतिक दबाब दिइरहेका छन् । संसदमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल बनाएपछि भट्टराईसहित एमालेका नेताहरूले व्यक्तिमाथि नभइ पार्टीमाथि नै आक्रमण गरेको तर्क गरेका छन् ।

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपश्चात एमाले र माओवादीबिच दुईदुई पटक सत्ता सहकार्य भएको थियो । सत्ता स्वार्थका कारण ०७५ सालमा यी दुई दलबिच पार्टी एकता भएको थियो । पछिल्लो समय गएको फागुन २१ गते ०८४ सालसम्म सत्ता सहकार्य गरी निर्वाचनपछि पार्टी एकता गर्ने सहमति भएको थियो ।

एमाले र माओवादीले सत्तामा हुँदा एकअर्काको भूमिकाको प्रशंसा गरेका उदाहरण प्रशस्तै भेटिन्छन् । तर सत्ताबाट बाहिरिएपछि एकले अर्कालाई खुइल्याउने र आफूलाई महान् ठान्ने प्रवृत्ति यी दुई दलमा देखिँदै आएको छ ।