सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउपालिका १ खरिखोला जन्मिएका सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा नोर्ड एक्सिट्रम हिमालय प्रा. लि. प्रबन्ध निर्देशक हुन् । यसअघि टानको कार्यसमितिमा सदस्य पदमा रहेर काम गरिसकेका शेर्पा यस पटक टानको चुनावमा सागर पाण्डे समूहबाट महासचिव पदका प्रत्याशी बनेका छन् । दुई दशकदेखि पर्यटन क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएका शेर्पा आदिवासी जनजाति पर्यटन महासंघको वर्तमान अध्यक्ष समेत हुन् । शेर्पासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

टानको महासचिव पदमा तपाईंको उम्मेदवारी किन ?

पर्यटन विकासका लागि पुराना पदमार्गको अनुगमन तथा नयाँ पदमार्गको पूर्वाधार निर्माण, मजदुरहरूको आकस्मिक उद्धारका लागि चौबिसै घण्टा हटलाइनको व्यवस्थापनसँगै व्यावसायिक ठोस योजनाहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि टानको नेतृत्व लिन चाहन्छु । 

तपाईंको प्यानलका मुख्य एजेन्डाहरू के–के हुन् ?

पर्यटन व्यवसायमा भ्याट छुटका निम्ति पहल गरिने, ट्रेकिङ कम्पनीबाट मात्रै पदयात्रामा जाने व्यवस्था मिलाइने, टिम्सको व्यवस्थापनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिने, नियन्त्रित पदमार्गहरूको परमिटमा सहजीकरण गरिने, कर सम्बन्धी समस्या समाधान गरिने, पर्यटक सवारी साधन खरिदमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरिने, जलवायु परिवर्तनको एजेन्डालाई प्राथमिक रूपमा उठान गरिने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न ट्रेनिङ कोर्सहरू सञ्चालन गरिने अन्य मुख्य एजेन्डाहरू छन् । जसलाई हामी पूर्णतया कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ । 

ट्रेकिङ व्यवसायमा लागेका मजदुरहरूका समस्या समाधान गर्न के कस्तो पहल गर्नुहुन्छ ?

ट्रेकिङ व्यवसायीहरुको मेरुदण्ड भनेकै ट्रेकिङका मजदुर हुन् । वर्षौंदेखि टिम्सको पैसामा नेपाल पर्यटन बोर्ड र टानबिच खिचातानी चलिरहेको छ । पर्यटकबाट जुन शीर्षकका लागि शुल्क लिइएको हो त्यो खर्च भइरहेको छैन । आपतकालिन अवस्थामा मजदुरलाई उद्धार गरेर बचाउने, श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने, दुःख, अफ्ठयारोमा सहयोग गर्ने लगायत अन्य विद्यमान समस्या समाधान गर्न हामी तयार छौँ । 

ट्रेकर्स सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) को व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । यो समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?

ट्रेकर्स सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिआइएमएस) टिम्सको चेक पोइन्ट स्थापनालाई यथाशीघ्र अघि बढाइनु पर्छ । नेपाल पर्यटन बोर्डको तर्फबाट टानमा आउनुपर्ने रकमलाई उपयोग गर्न टानमार्फत केही योजनाहरू निर्माण गरी नेपाल पर्यटन बोर्ड र टानको बीचमा यस अघि भएको (टिआइएमएस) टिम्स सम्बन्धी सम्झौता संशोधन गरी समय अनुकुल बनाउनुपर्ने छ । उक्त सम्झौता हुँदा स्थानीय सरकार गठन भएको थिएन । अहिले स्थानीय तह नै स्थानीय निकायमा मजबुत छ । स्थानीय निकायलाई साझेदारी बनाएर (पर्यटन बोर्ड, टान र स्थानीय सरकार)बिच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी अनधिकृत पदयात्रीहरूलाई नियन्त्रण गर्न टिम्सको चेक पोइन्ट स्थापनामा हामी जोड दिन्छौँ । 

जलवायु परिवर्तनको एजेन्डा कत्तिको प्राथमिकतामा छ ?

यो अहिले विश्वमै जल्दोबल्दो एवं अन्तर्राष्ट्रिय अभिरुचिको विषय हो । जलवायु परिवर्तनको विषय नेपालका लागि अझ महत्त्वपूर्ण छ छ । पर्वतीय पर्यटनमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको सवाललाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसामु हामी विशेष रूपमा उठान गर्नेछौँ । 

पर्यटनसम्बद्ध संघसंस्थासँग कसरी सहकार्य गर्नुहुन्छ ?

समग्र पर्यटन क्षेत्रका साझा समस्याहरूलाई समाधान गर्न र पर्यटन  क्षेत्रको विकास गर्नका लागि पर्यटन क्षेत्रका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्न हामी तयार छौँ । 

पर्वतीय पर्यटनको विकासका लागि दातृ निकायसँग सहकार्यका योजना के–के छन् ?

नेपालको पर्वतीय पर्यटनको विकासका लागि स्वदेशमा रहेका सम्पूर्ण विदेशी दूतावास तथा विदेशस्थित सम्पूर्ण नेपाली दूतावास र कूटनीतिक निकायसँग हामी समन्वय र सहकार्य गर्नेछौँ । त्यसैगरी एनआरएनएसँग पनि सहकार्य गर्नेछौँ ।