सिरहा । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलबजार नगर कमिटीले गोलबजार नगरपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि मालपोत लगायतका अन्य करको दरमा अत्यधिक वृद्धि गरेको विरोधमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।

पार्टीद्वारा तयार ज्ञापन पत्रमा  भनिएको छ, ‘गोलबजार नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नगरसभाले पारित गरेको जग्गामा लाग्ने मालपोत (कर) वृद्धि र भूमि वर्गीकरण प्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

कृषक र कृषि क्षेत्रलाई अनुदान र आधुनिकीकरण गर्न टेवा पुर्‍याउँदै आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा कृषकको ढाड सेक्ने र कृषि व्यवसायलाई धराशायी बनाउने नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमप्रति पार्टीले खेद प्रकट गरेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।  

ज्ञापन पत्रमा उल्लिखित भए अनुसार गोलबजार नगरपालिका आफैँमा विविधतापूर्ण कृषि क्षेत्र हो भन्दै यो तरकारी, फलफूल, धान, मकै, दलहन, तेलहन लगायतका बाली उत्पादन हुने क्षेत्र हो । नगरले यस क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने गरी नीति, कार्यक्रम तथा योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्नेमा सामन्ती जमिनदारी प्रथाको मालपोत भन्दा पनि चर्को कर निर्धारणले यहाँको सरकार आम जनताप्रति अनुत्तरदायी रहेको प्रमाणित गरेको छ सो पार्टीले आरोप लगाएको छ । 

पार्टीले ज्ञापन पत्रमार्फत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा वृद्धि गरिएको मालपोत (भूमि कर) एक हप्ता (७ दिन) भित्र खारेज गरी जग्गाको वर्गीकरण र मूल्याङ्कन वैज्ञानिक ढङ्गले गर्न माग गरिएको छ । अन्यथा विभिन्न चरणका संघर्षका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाध्य हुने भन्दै अल्टिमेटम दिएको छ । 

पत्रकारहरूको जिज्ञासामा उत्तर दिँदै नेता प्रवेश लामाले भने,‘जनताको प्रत्यक्ष जीवन र सरोकारसँग गाँसिएको सवाल कर हो । करको दायरा बढाउने हो । करको दर बढाएर जनताको शोषण गर्ने होइन । अहिले बढाइएको कर अत्याचारी कदम हो । हामी यसमा संघर्ष गर्छौँ ।’

ज्ञापन पत्रमार्फत राखिएका मागहरू 

• आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा वृद्धि गरिएको मालपोत (भूमि कर) खारेज गरी जग्गाको वर्गीकरण र मूल्याङ्कन वैज्ञानिक ढङ्गले गरियोस् ।
• सिफारिस शुल्क सहज/सुलभ र अन्य शीर्षकमा गरिएको कर वृद्धि आर्थिक मन्दीको मारमा परेका जनताको अवस्थालाई मध्यनजर गरी खारेज गरियोस्।
• नागरिकले कानुन बमोजिम सूचना माग्दा कानुनले तोकेको समयावधि भित्र सरल र सहज तरिकाले सूचना उपलब्ध गराइयोस् ।
• हाट बजार ठेक्का र असुली पारदर्शी गरियोस् ।
• नगरपालिकाको निर्माणाधीन प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण कार्य अविलम्ब सुचारु गरियोस् ।
• सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी तथा सबलीकरण गरियोस्।
• विकास निर्माणको काममा पारदर्शिता र सुशासन कायम गरियोस् ।