नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्य चन्द्र भण्डारी स्वयं जलनबाट पीडित छन् । घरमै ग्यास पड्कँदा आमासहित घाइते भएका उनी मृत्युको मुखमा पुगेर फर्किए । आमाको भने ज्यानै गयो । यो घटनापछि नेपालमा जलनसम्बन्धी उपचारमा सरकारी ध्यान बढी केन्द्रित भयो । भण्डारी स्वयंले संसद्देखि विभिन्न फोरममा जलनको उपचार अभावबारे राज्यको ध्यानाकर्षण गराए । प्रस्तुत छ, उनै भण्डारीसँग गरेको संवादको सम्पादित अंश :

• जलनसम्बन्धी उपचारको अभावबारे आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ । नेपालमा जलन उपचार किन सहज र सुलभ नभएको रहेछ ?

हामीले बहुदलीय व्यवस्था ल्याएको ३४ वर्ष भयो । हामीले किड्नीको ट्रान्सप्लान्ट, क्यान्सर उपचार र गङ्गालालमा मुटुको उपचार सुरु ग¥यौँ । तर, हामीकहाँ जलनको अस्पताल नै बनाएको रहेनछ । वीर अस्पतालमा सानो एउटा युनिट रहेछ, त्यो पनि पहिले राम्रै रहेछ, भूकम्पपछि तहसनहस भएको रहेछ । त्यसपछि जलन अस्पताल निर्माण गर्ने हाम्रो कुनै सोच नै गएन । 

एक त राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति भएन, बढी पोलिटिक्स गरे । जनताको आवश्यकता र महत्त्व के हो, के कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, के कुराले जनताले दुःख पाइरहेका छन् भन्नेमा लिडरसिपको चिन्ता र इच्छाशक्तिमा कमी भयो । अर्को जो डाक्टर प्रोफेसर हुन्, जसले माथिल्लो निकायलाई गाइड गर्नुपर्ने हो, उनीहरू केवल प्रोफेसर भए । जनतामा सुविधा बढाऊ भनेर दबाब दिनुभन्दा पनि पेपर लेखनमै व्यस्त भए । 

कीर्तिपुरमा डाक्टर शङ्कर राई लगायतको टिमले राम्रो काम गर्नुभएको रहेछ । उहाँहरूको बाहिर पनि राम्रो पीआर रहेछ । उहाँहरूले गाउँ–गाउँ पुगेर ३० हजार भन्दा बढीको निःशुल्क उपचार गर्नुभएको रहेछ । हातखुट्टा बाङ्गो भएका स–साना पाँच हजारभन्दा बढी नानीहरूको निःशुल्क उपचार गर्नुभएको रहेछ । 

जनरल मान्छेको हिसाब गर्ने हो भने यसको उपचार पनि धेरै महँगो रहेछ । यसका लागि बेड मात्र भएर नहुने रहेछ, छुट्टै आईसीयु चाहिने रहेछ । यस्ता धेरै फरकपन भएको अस्पताल चाहिने रहेछ । यसलाई निर्माण गर्ने इच्छाशक्ति नै राज्यमा देखिएन । 

अर्को संसारभर जलनसम्बन्धी डाक्टर एकदम कम हुने रहेछन् । किनभने जलन उपचार एकदम अप्ठेरो काम रहेछ । गन्हाउने, फोहोरी देखिने तर उपचारमा संलग्न डाक्टरले सुविधा केही पनि नपाउने स्थिति रहेछ । त्यसैले यसमा डाक्टरहरू कम हुँदा रहेछन् । तुलनात्मक रूपमा अन्य देशको भन्दा हाम्रो देशमा धेरै डाक्टर रहेको मान्नुपर्छ । 

• जलनको उपचारका लागि कीर्तिपुर अस्पताल छ । अरु अस्पताल निर्माण र अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिमा सरकारले किन ध्यान नदिएको होला ? 

अहिले डाक्टरहरूले हामीलाई एउटा जलनसम्बन्धी अस्पताल बनाइदेऊ भन्नुभएको छ । २०७९ साउन ७ गते प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदा क्याबिनेटले अस्पताल बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा पनि अस्पताल बनेन । प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदा सदनमा मात्र मैले बोलिनँ कि भेटेरै मैले हामीसँग पैसा रहेछ, अस्पताल बनाउँ भनेको हुँ । पैसा पूर्वराजाको ट्रस्टमा रहेछ र त्यसलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाउन पाइने रहेछ । निर्णय पनि भएको छ, पैसा पनि छ । कीर्तिपुर मात्र होइन, अन्य ठाउँमा जलन अस्पताल बनाइदिएको भए जनताले सुविधा पाउने थिए । हाम्रो इच्छा शक्ति नभएरै अस्पताल बन्न नसकेको हो भन्ने मलाई लाग्छ । 

दुर्घटनाबाट हुने जलनका घटना र जलनमा परेकाको पीडा समाजले बुझ्दैन, राज्यले ध्यान दिँदैन, किन होला ?

एसिड सामान्यता चाँडो बजारमा पाइन्छ । जलाउन छिटो हुने भयो । अर्को आमाहरू जो हुनुहुन्छ, धोती–चोलो लगाउनुहुन्छ, त्यो धोती सल्किएको कतिपय आमाहरूले थाहै पाउनु हुन्न । गाउँगाउँमा बत्ती बिजुली गयो, गाउँगाउँमा ग्यास र गाडी गयो । के गर्दा ग्यास बिजुलीबाट आगलागी हुन्छ भनेर शिक्षा दिनै सकेनौँ हामीले । सानोबाटै यससम्बन्धी शिक्षा दिन सक्नुपर्ने थियो तर हामीले दिएकै छैनौँ । 

पाठ्यक्रममा हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेनौँ । साना नानीहरूले प्रार्थना गर्ने बेलामा बच्चालाई तीन मिनेट सिकाइदिए कति राम्रो हुन्छ । राष्ट्रिय गान मात्रै नभएर तीन मिनेटमा धेरै कुरा भन्न सक्ने थियौँ नि ! शिक्षक र विद्यालयलाई पनि मुलुक र जनताप्रति धेरै वास्ता नै छैन । सबै कुरा बेवास्ताले बिग्रियो । इच्छाशक्तिको कमी सबैतिर देखिन्छ । 

• जलनविरूद्धको कानुन कतिको प्रभावकारी र पर्याप्त छ ? अधिकार प्राप्त संयन्त्र कति सक्षम छन् ? 

कानुन नभएर होइन नि यस्तो भएको । इच्छाशक्ति नभएका मानिसको बाहुल्य, कार्यान्वयन गर्ने तहमा पनि त्यस्तै मान्छेको बाहुल्य छ । हामीले समाजमा राम्रो मान्छे जेलमा किन प¥यो भनेर खोज्दैनौँ, कानुन मिलाएर थुन्नलाई हतारिन्छौँ । नेतृत्वको सोच नै अनावश्यक कुरातर्फ छ । कानुन नभएर होइन, समाजमा के कुराले प्राथमिकता पाउँछ महत्त्व पाउँछ भन्ने नबुझेर मात्रै हो । कानुन नभएका कारणले जलनका घटना बढेका होइनन्, कार्यान्वयनको इच्छाशक्ति चाहिँ नभएको हो । समाजका युवा वर्गलाई हामीले शिक्षित बनाउन नसकेको हो । हामी परिवर्तनको बाटोमा लाग्न नचाहेको चाहिँ हो । 

राज्यले जलन पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, सहज रूपमा उपचारको व्यवस्था गर्ने र परिपूरण गर्न कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

क्षतिपूर्ति दिने कुरा पनि भइहाल्यो, उसलाई सीपमूलक तालिम पनि दिनुपर्छ । तालिमपश्चात् उनीहरूले उत्पादन गरेका सामग्री बजारसम्म पु¥याउन पनि राज्यले भूमिका खेल्नुपर्छ । 

अर्को फ्री उपचार गर्ने भनेर स्वास्थ्यमन्त्रीले भन्नुभएको छ । कसरी गर्ने भन्दा कीर्तिपुर हस्पिटलका शङ्कर राईज्युले भन्नुभएको छ— वर्षको ६ करोड लाग्छ, दुई करोड हामी आफैँ कलेक्सन गर्छौं, चार करोड रुपैयाँ सरकारले देओस् भनेर । यो सामान्य कुरा हो, त्यो सरकारले दिन सक्छ । जलनको केस धेरै पनि हुँदैन । यो म्यानेज गर्न सक्ने कुरा हो । 

टिचिङ, वीर, क्यान्सर हस्पिटलजस्ता हस्पिटलको फार्मेसीबाट मात्र औषधी दियौँ भने र जीटूजी माध्यमबाट औषधी आयात ग¥यौँ भने दुई सय प्रतिशतसम्म सस्तो औषधी दिन सक्छौँ । यहाँ त सबै माफिया हाबी भएर हो, उपचार महँगो पर्न गएको । हड्डीमा लाग्ने तार–फलामहरू हुन्छन्, जो ५–६ हजारमा आउँछन्, यहाँ त माफियाले एक डेढ लाख बनाएर खाइदिन्छन् । हस्पिटलमा प्रयोग हुने इक्विपमेन्टको मूल्य निर्धारण गर्न सके जनतालाई सस्तो मूल्यमा औषधी दिन सकिन्छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्र र नेतृत्व पूरै माफियाको तालमा नाचेको छ, अनि यहाँ जनताले दुःख पाएका छन् । 

• राज्यले जलनपीडितको संरक्षण कसरी गर्ने ? समाजले जलनपीडितलाई हेर्ने र स्वीकार गर्ने दृष्टिकोणमा कसरी परिवर्तन ल्याउने ? 

मान्छेको भावना न हो । भारतमा व्यापारी टाटाले आफ्नो कुकुर बिरामी भएपछि औषधी गर्न अमेरिकामा लग्यो । तर त्यो उपचार महँगो भयो भनेर पशुका निम्ति हस्पिटल बनाइदियो । हाम्रोमा यति धेरै उद्योगपति हुनुहुन्छ, मेरो बुबा मेरो आमाको नाममा एउटा हस्पिटल बनायौँ भनेर कुनै खर्बपतिले भनेका छैनन् । 

सबै इच्छाशक्तिको कुरा न हो । हाम्रो धर्म नै हेर्नुहोस्, यति राम्रो छ— दुःखी, असहाय र गरिबलाई सहयोग गर, तिमी स्वर्ग जान्छौँ भन्ने सन्देश छ । 

पहिलो कुरा बालबच्चादेखि नै जलनसम्बन्धी विषय एजुकेट गर्दै आउनुपर्छ । अनि राज्यले जलेको मान्छेलाई पोस्टमार्टम गर्ने कुरा पनि हटाउनुपर्छ । जलेर मान्छे मरेको हुन्छ, पोस्टमार्टम गर्न लैजाँदा अर्को सास्ती हुन्छ, यो पनि हटाउनुपर्छ ।