काठमाडौं । पाँच वर्षअघि (२०७६ भदौमा) पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिकास्थित एक विद्यालय जाँदै गर्दा एसिड (तेजाब) आक्रमणमा परिन्, मुस्कान खातुन । परिचित व्यक्तिबाट भएको आक्रमणबाट उनी १५ वर्षको उमेरमा घाइते भइन् ।

यस्तै, २०७१ फागुन १० मा एसिड प्रहारबाट रामेछापको सुनापति गाउँपालिका–५ घर भएका संगीता मगर र सीमा बस्नेत घाइते भए । रामेछापको फुलासीका जीवन विकले एसिड प्रहार गरेका थिए । जो किशोरीका चिरपरिचित थिए ।

त्यस आक्रमणमा परेकी बस्नेत यतिबेला भारतमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत छन् भने मगरले नेपालमै आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिइरहेकी छिन् ।

२०७० वैशाख ९ गते हेटौँडाकी विन्दवासिनी कंसाकारमाथि एसिड प्रहार भयो । कंसाकार यतिबेला विधि बनाउने माननीय बनेकी छिन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उनलाई समानुपातिकबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाएको छ । 

२०७८ जेठ २९ गते रौतहटका ४२ वर्षीय दीपक विश्वकर्माले घरायसी विवादका कारण ३८ वर्षीया श्रीमती दीपिका विश्वकर्मालाई एसिड प्रहार गरे । प्रहरीले दीपकलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलायो, यतिबेला मुद्दा जिल्ला अदालत रौतहटमा विचाराधीन छ ।

२०७३ माघमा रुपन्देहीमा एसिड आक्रमणमा परेर २७ वर्षीया तुलसा सापकोटाको ज्यान गयो । नवलपरासी, गैंडाकोटकी तुलसाले आफूलाई छाडेर अर्कैसँग विवाह गर्न खोजेको निहुँमा उनका प्रेमी सुनिल कोइरालाले बुटवलस्थित होटल मेरिडिनमा बोलाएर एसिड प्रहार गरेका थिए ।

यी प्रतिनिधि घटना हुन् । पछिल्लो १० वर्षमा ३३ वटा एसिड आक्रमणका घटना भएका छन् । 

• डीआईजीले श्रीमतीको हत्या गरी जलाए 

अरु त अरु कानुन पालना गराउने भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्ति समेत जलनजस्तो जघन्य अपराधमा जोडिएको पाइन्छ । सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाले २०६८ माघमा श्रीमती गीता कोइरालालाई हत्या गरेका थिए । माघ ९ गते मकवानपुरको टिस्टुङको मनाङ भन्ने ठाउँमा जलेको अवस्थामा गीताको शव भेटिएको थियो । यस घटनामा प्रहरीले रञ्जनमाथि मुद्दा चलाएको थियो । २०७१ वैशाख ७ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतले रञ्जनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । जिल्लाको फैसलालाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि सदर गरिदिएको थियो ।

२०७९ जेठ १२ गते सर्वोच्चले उनको सजाय घटाएर फैसला सुनाएको थियो । २०७७ असार १५ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले उनीमाथिको जन्मकैदको ठहर सदर गरे पनि कैद सजाय घटाउने फैसला सुनाएको थियो ।

उक्त फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावेदन गरेपछि पुनः उल्टिएर जन्मकैद नै कायम भएको छ । हाल उनी कैदमा छन् । 

• प्रतिशोध साँध्न एसिडको सहारा 

प्रेम सम्बन्ध, पुरानो रिसिइबी, घरायसी विवाद, आर्थिक कारण र जग्गासम्बन्धी विवादका कारण एसिड आक्रमण हुने गरेको प्रहरीका अनुसन्धानले औँल्याएका छन् ।

उपलब्धताका सहजताका कारण ‘प्रतिशोध साँध्न’ एसिड प्र्रहारका घटना हुने गरेको डीआईजी दानबहादुर कार्की बताउँछन् । ‘आजभोलि बेच्न कडाइ गरिएको छ, तर तत्कालीन अवस्थामा उपलब्धताको सहजता र प्रयोगको सहजताका कारण त्यस्ता घटना हुने गरेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौँको वसन्तपुरमा एसिड आक्रमणमा परेकी संगीता मगरलाई जीवनले सुरुमा प्रेम प्रस्ताव गरेका थिए । मगरले विभिन्न कारण अस्वीकार गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । जीवनले भने आफूलाई जातीय आधारमा विभेद गरेको भन्दै बदला लिन एसिड प्रहार गरेको बयान दिएका थिए । भारतीय टीभी च्यानलबाट प्रसारित ‘क्राइम पट्रोल’ हेरेपछि एसिड प्रहार गर्ने सोचेको उनको बयान थियो । 

रौतहटको लक्ष्मीपुर गाउँपालिका–४ घर भएका मोहम्मद आलमले काठमाडौँमा गार्मेन्ट सञ्चालन गर्दै आएका थिए । आफ्नो कारखानामा काम गर्ने ओखलढुंगाकी २२ वर्षीया युवतीलाई उनले मन पराए । पाँचतारे होटलमा काम पाएपछि ती युवतीले गार्मेन्टको काम छाड्नि । तर, आलमले उनलाई पछ्याउन छाडेनन्, नयाँ नम्बरबाट तारन्तार गरिरहे । २०७७ साउन ८ मा उनले ती युवतीलाई सीतापाइला चोकमा कफी खान बोलाए । आफूलाई फोन तथा फेसबुकमा ब्लक गरेको बदलास्वरुप उनले एसिड आक्रमणको योजना बनाएका रहेछन् । आलमको योजना अनुसार कफी पिएर फर्केकी युवतीलाई गार्मेन्टका कालीगढ फैयाज आलम उर्फ मुन्नाले एसिड प्रहार गरेको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।

प्रहरी प्रवक्ता (डीआईजी) कार्कीका अनुसार निश्चित उमेर समूहमा एसिड आक्रमणका घटना हुने गरेका छन् । अन्य आक्रमणभन्दा सजिलो ठानेर प्रतिवादीले एसिड प्रहार गर्ने गरेको कार्कीले बताए ।

एसिड आक्रमणपछि तत्काल अपराधी पहिचान र पक्राउ गर्नुपर्ने ‘आवाज’का बिचमा अनुुसन्धान अधिकृतहरूले दबाबमा काम गर्नुपर्ने कार्कीको भनाइ छ । ‘समाजले छिटो परिणामको अपेक्षा गर्छ, हाम्रा अनुसन्धान अधिकृतहरूले दबाबमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

• दश वर्षको एसिड आक्रमणको तथ्यांक 

• दुई हप्तामै बनेको थियो कानुन 

पछिल्लो समय तेजाब आक्रमणका घटना नियन्त्रणमा आएको छ । यस्ता घटनामा यसअघि संलग्नहरू कारबाहीमा परेका छन् । मानवता विरुद्धको घातक अपराधका रूपमा रहेको तेजाब आक्रमण रोकथामका लागि कडा कानुनी व्यवस्था गर्ने श्रेय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जान्छ ।

यसअघिको कार्यकाल अन्तर्गत २०७७ सालमा ओलीले तेजाब आक्रमण नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्दै अध्यादेश जारी गरेका थिए । सोही अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्र्दै पछि यससम्बन्धी छुट्टै ऐन जारी भएको थियो ।

सो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्दै २०७९ सालमा तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) ऐन जारी भएको थियो ।

ऐनमा तेजाब आक्रमणकारीलाई कडा कारबाहीको व्यवस्थाका साथै तेजाब बिक्री–वितरणमा समेत कडाइ गरिएको थियो । तेजाब बिक्री–वितरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

ऐनमा अनुहारमा तेजाब आक्रमण गरे २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने र पीडितलाई पीडककै जायजेथामार्फत १० लाख क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधानपूर्व तेजाब आक्रमण गर्नेलाई आठ वर्ष कैद सजाय थियो । सजायलाई भारी मात्रामा बढाउँदै २० वर्ष पुर्‍याइयो । जस्तै ः जरिवाना रकम एक लाखदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म रहेको प्रावधानलाई परिमार्जन गरी जरिवाना रकम १० लाख पुर्‍याइयो ।

तेजाब आक्रमण पीडितसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले मानवता विरुद्धको क्रूर आक्रमणका रूपमा तेजाब आक्रमणलाई लिनुपर्ने बताए । उनले कडा कानुनी व्यवस्थासहित ऐनको मस्यौदा बनाउन तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई निर्देशन दिएका थिए । तत्कालीन मन्त्री तुम्बाहाङ्फेलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै मन्त्रालयले द्रूत गतिमा तेजाब आक्रमणविरुद्ध कडा कानुनी प्रावधानसहितको अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेको थियो । 

तत्कालीन मन्त्री तुम्बाहाङ्फेका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पीडितलाई वचन दिएको समयभित्रै अध्यादेश जारी भएको थियो ।

पहिले हामीसँग तेजाब आक्रमण विरुद्धको छुट्टै कानुन थिएन । २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा तेजाब आक्रमण पीडितलाई भेट्न बोलाएका थिए । त्यो अवसरमा पीडितहरूले हामीले न्याय पाउनुपर्‍यो, क्षतिपूर्ति पाउनुपर्‍यो, औषधि उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो भन्ने माग गरेका थिए । 

‘अर्को दिन फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा अर्को बैठक बोलाउनुभएको थियो । त्यो बेलासम्म तेजाब आक्रमणका १८ वटा घटना घटेका थिए, जसबाट १९ जना पीडित भएका थिए । त्यसमा महिला र पुरुष दुवै पीडित रहेछन्,’ तुम्बाहाङ्फे भन्छिन्, ‘हामी बाँचे पनि सेकेन्ड–सेकेन्डमा मरिरहेका छौँ भनेर आक्रमणमा परेका पीडितले भने । त्यसका लागि कडा खालको कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो । पीडितहरूको कुरा सुन्दा हामी आफैँलाई पीडित भएको महसुस हुन्थ्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले फ्याट्टै हामीले दुई हप्ताभित्र अध्यादेश ल्याउँछौँ भन्नुभयो ।’

कानुनमन्त्रीको हैसियतले त्यतिबेला तुम्बाहाङ्फेलाई पनि बैठकमा बोलाइएको थियो । मन्त्रालयमा फर्किएर उनले कानुन आयोगका पदाधिकारीसँग सल्लाह गरिन् । उनीहरूले पनि दुई हप्ताभित्र ड्राफ्ट बनाउन सकिने बताए । ‘मैले दुई साता होइन, सात दिनभित्र बनाउनुपर्‍यो भनेँ,’ तुम्बाहाङ्फे भन्छिन्, ‘थप कर्मचारी चाहिन्छ भने लैजानुस् ।’

यो बिचमा न्यायसङ्गत क्षतिपूर्ति र सजाय कति राख्ने, के कुरा राख्ने, के नराख्ने भन्नेमा विभिन्न क्षेत्रका अधिकारकर्मी, विज्ञ, जलनका उपचार गर्ने डाक्टरसँग छलफल पनि भए । सबै पक्षको सुझाव लिएर सात दिनमा मस्यौदा तयार पारेको तुम्बाहाङ्फे बताउँछिन् । ‘१४ दिनपछि त्यसको अध्यादेश नै जारी गरेका थियौँ,’ उनले भनिन् ।

पछि संसद्मा अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न लैजाँदा कुनै एकजना सांसदले पनि यो कानुन बनाउनुहुँदैन भनेका थिएनन् । सर्वसम्मत रूपमा संसदबाट यो कानुन अगाडि बढेको थियो । ‘तेजाब आक्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने मात्र नभई तेजाब बेचबिखनमा पनि नियन्त्रणको व्यवस्था गरिएको छ,’ तुम्बाहाङ्फे भन्छिन्, ‘बिक्री गर्दा, प्रयोग गर्दा कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि कडा प्रावधान राखिएको छ । अहिले त्यस्ता घटना घटेको सुनिएको छैन, यो कानुन सफल भएको छ ।’ 

• एसिड आक्रमणमा अदालत 

१) सुरुमै क्षतिपूर्ति भराउने जिल्ला अदालतको ऐतिहासिक आदेश 

नेपालको कानुनमा क्षतिपूर्तिको पाउने व्यवस्था भए पनि मुद्दाको अन्तिम फैसला कुर्नुपर्छ । यही कारण पीडितले अग्रिम रूपमा कुनै पनि रकम नपाउने अवस्था छ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले भने तेजाब आक्रमणमा यस्तै कानुनलाई सुधार गर्ने गरी ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ । 

पवित्रा कार्कीमाथि एसिड आक्रमणमा संलग्न मोहम्मद आलम र फैयाद आलमविरुद्ध जिल्ला न्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०७७ भदौ ४ मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यही दिन भएको थुनछेक बहसमा आर्थिक रूपमा सामान्य परिवारकी पवित्रालाई तत्काल उपचार खर्चको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा आदेश दिन माग गरिएको थियो । 

सोही अनुरुप पीडित राहत कोषबाट तत्काल दुई लाख रुपैयाँ निकासा अग्रिम रूपमा दिनू भनी २०७७ भदौ ४ गते न्यायाधीश कृष्णजंग शाहको एकल इजलासले आदेश दिएको थियो । आक्रमणमा संलग्न मोहम्मद आलम र फैयादलाई पुर्पक्षका लागि सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागार पनि पठाइएको थियो । अदालतको यो आदेश एसिड पीडितहरूको हकमा नजिर बनेको छ । 

२) कानुन बनाउने सर्वोच्चको त्यो फैसला 

सर्वोच्च अदालतले एसिड आक्रमणको पीडितको मुद्दामा विभिन्न आदेश दिए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । श्रीमान्बाट एसिड प्रहार गरिएकी सबिना खातुनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०६६ सालमा दिएको आदेशमा ‘महिलालाई एसिड खन्याई कुरूप पार्नेजस्ता गम्भीर घरेलु हिंसामा वर्तमान कानुनी व्यवस्था अपुरो र अपर्याप्त भएकाले घरेलु हिंसाको अपराधको परिभाषा व्यापक बनाउन’ भनिएको थियो । 

त्यस्तै, राज्यले महिलापीडित भएका फौजदारी मुद्दा तथा खासगरी घरेलु हिंसाबाट पीडितको मुद्दा छिटै किनारा लगाउन छुट्टै ‘फास्ट ट्रयाक कोर्ट’ गठन गर्नेतर्फ पहल गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म फास्ट ट्रयाक कोर्ट गठन भएको छैन ।

यस्तै, २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतले एसिडको बेचबिखनलाई नियमन गर्न तथा एसिड आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्ने कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो । जुरी नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता शशि बस्नेत लगायतले हालेको रिटमा सर्वोच्चले पाँचवटा बुँदामा आदेश दिएको थियो । जसमा एसिड आक्रमण पीडितको निःशुल्क आकस्मिक उपचार गर्न; प्रतिवादीबाट भराउने रकमभन्दा बढी खर्च उपचारमा लागेमा सरकारले व्यवस्था गर्न; एसिडको उत्पादन, ओसारपसार, बिक्री–वितरणमा नियमन गर्न; एसिड आक्रमणलाई अपराध घोषित गर्न; एसिड आक्रमणबाट पीडित विपन्न भएमा सम्पूर्ण उपचार तथा पुनःस्थापना र एसिडको दुरुपयोगबाट हुने खतराबारे सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न भनिएको थियो ।

एसिड पीडित, तिनका परिवार र सामाजिक अभियन्ताहरूले एसिड आक्रमण गर्नेलाई विद्यमान कानुुनले न्यून सजाय तोकेको भन्दै आजीवन कैद हुनुपर्ने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । 

• ‘पीडितमाथि समाजले उल्टै नुनचुक छर्कन्छ’

राजधानीको मुटुमा भएर होला, संगीता र सीमा बस्नेतमाथि भएको एसिड आक्रमण घटनाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चर्चा भयो । उनीहरूको उपचारका लागि सहयोग पनि सजिलै जुट्यो, तर त्यसकै केही समय अघिदेखि एसिड आक्रमणका घटना निरन्तर भएका थिए । 

रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका– ६ की १८ वर्षीया सम्झना दास र उनकी १५ वर्षीया बहिनी सुस्मितामाथि २०७५ भदौ २७ गते राति सुतिरहेको बेला एसिड प्रहार भएको थियो । प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भन्दै करिब ५० वर्षीय स्थानीय रामबाबु पासवानले तेजाब आक्रमण गरेका थिए । उनीहरू एसिड आक्रमणमा परेको घटना दुई दिनपछि मात्रै सार्वजनिक भएको थियो । उक्त घटनामा परेकी सम्झनाको २०७५ असोजमा अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु नै भयो ।  

दास दिदीबहिनीमाथि भएको आक्रमणको घटना दुई दिनपछि मात्र सार्वजनिक भएको सुन्दा एसिड पीडित सीमा बस्नेतलाई दुःख लागेको थियो । ‘दास दिदी बहिनीको घटनामा दुई दिनसम्म न सरकार पुगेको रहेछ, न अन्य कुनै संघ–संस्था । घटना भएपछि कम्तीमा सरकार त पीडितसम्म पुग्नुपर्ने थियो नि !’ सीमा भन्छिन्, ‘यो घटनापछि विकटका पीडितलाई राज्य पनि नहुने रहेछ र सहयोग पनि नहुने रहेछ भन्ने मलाई लागेको थियो ।’ 

एसिड आक्रमणको घटना बिर्सन निकै कठिन हुने पीडित राजाराम थापा सुनाउँछन् । श्रीमतीले एसिड प्रहार गर्दा दुवै दृष्टि कमजोर भएका  थापा भन्छन्, ‘जति बिर्सुं भने पनि सम्झना हुन्छ । विगतबाट माथि उठ्न कोसिस गर्दा पनि थिचिरहन्छ ।’

एसिड पीडित सांसद विन्दवासिनी कंसाकार पनि एसिड पीडितहरुलाई परामर्श चाहिने बताउँछिन् । ‘मेरो बाहिरी आवरण केही होइन, भित्री मन राम्रो हुनुपर्छ भन्ने सोच र हिम्मतलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन् । 

एसिडपीडित सीमा मगरले घटनापछि निकै नकारात्मक सोचहरू आएको बताइन् । ‘महिलामाथि त अनेक टीका–टिप्पणी र अडकलबाजी गरिन्छ । मेरो घटनामा पनि त्यस्तै भयो,’ उनी भन्छिन्, ‘समाजले नै कतिपय सन्दर्भमा पीडकलाई नै थप प्रोत्साहन गर्ने र महिलालाई दोषी देखाउने पनि गरेको छ । यस्तो अवस्थामा मानसिक र शारीरिक पीडा थप खेप्नुपर्छ । पीडितलाई मलम लगाउनुपर्नेमा कतिपयले नुनचुक छर्कने काम गर्छन् ।’