काठमाडौं । पाँच वर्षअघि (२०७६ भदौमा) पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिकास्थित एक विद्यालय जाँदै गर्दा एसिड (तेजाब) आक्रमणमा परिन्, मुस्कान खातुन । परिचित व्यक्तिबाट भएको आक्रमणबाट उनी १५ वर्षको उमेरमा घाइते भइन् ।

यस्तै, २०७१ फागुन १० मा एसिड प्रहारबाट रामेछापको सुनापति गाउँपालिका–५ घर भएका संगीता मगर र सीमा बस्नेत घाइते भए । रामेछापको फुलासीका जीवन विकले एसिड प्रहार गरेका थिए । जो किशोरीका चिरपरिचित थिए ।

त्यस आक्रमणमा परेकी बस्नेत यतिबेला भारतमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत छन् भने मगरले नेपालमै आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिइरहेकी छिन् ।

२०७० वैशाख ९ गते हेटौँडाकी विन्दवासिनी कंसाकारमाथि एसिड प्रहार भयो । कंसाकार यतिबेला विधि बनाउने माननीय बनेकी छिन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उनलाई समानुपातिकबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाएको छ । 

२०७८ जेठ २९ गते रौतहटका ४२ वर्षीय दीपक विश्वकर्माले घरायसी विवादका कारण ३८ वर्षीया श्रीमती दीपिका विश्वकर्मालाई एसिड प्रहार गरे । प्रहरीले दीपकलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलायो, यतिबेला मुद्दा जिल्ला अदालत रौतहटमा विचाराधीन छ ।

जलनबारे विशेष कभरेज

‘आवाज उठाएर मात्र केही हुँदैन भनेर संसद्‍मा विधेयक नै दर्ता गरेँ’

सीमित अस्पतालका कारण जलनको उपचार पाउन हम्मे, पाँच वर्षमा ८७ जनाको मृत्यु

तीनमहिने छोरासँग सुतिरहेको बेला श्रीमतीले एसिड छ्यापेपछि...

जब अभिनेत्री रचनालाई ‘एसिड’ छ्यापियो

‘कानुन नभएका कारणले जलनका घटना बढेको हैन’

२०७३ माघमा रुपन्देहीमा एसिड आक्रमणमा परेर २७ वर्षीया तुलसा सापकोटाको ज्यान गयो । नवलपरासी, गैंडाकोटकी तुलसाले आफूलाई छाडेर अर्कैसँग विवाह गर्न खोजेको निहुँमा उनका प्रेमी सुनिल कोइरालाले बुटवलस्थित होटल मेरिडिनमा बोलाएर एसिड प्रहार गरेका थिए ।

यी प्रतिनिधि घटना हुन् । पछिल्लो १० वर्षमा ३३ वटा एसिड आक्रमणका घटना भएका छन् । 

• डीआईजीले श्रीमतीको हत्या गरी जलाए 

अरु त अरु कानुन पालना गराउने भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्ति समेत जलनजस्तो जघन्य अपराधमा जोडिएको पाइन्छ । सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाले २०६८ माघमा श्रीमती गीता कोइरालालाई हत्या गरेका थिए । माघ ९ गते मकवानपुरको टिस्टुङको मनाङ भन्ने ठाउँमा जलेको अवस्थामा गीताको शव भेटिएको थियो । यस घटनामा प्रहरीले रञ्जनमाथि मुद्दा चलाएको थियो । २०७१ वैशाख ७ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतले रञ्जनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । जिल्लाको फैसलालाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि सदर गरिदिएको थियो ।

२०७९ जेठ १२ गते सर्वोच्चले उनको सजाय घटाएर फैसला सुनाएको थियो । २०७७ असार १५ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले उनीमाथिको जन्मकैदको ठहर सदर गरे पनि कैद सजाय घटाउने फैसला सुनाएको थियो ।

उक्त फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावेदन गरेपछि पुनः उल्टिएर जन्मकैद नै कायम भएको छ । हाल उनी कैदमा छन् । 

• प्रतिशोध साँध्न एसिडको सहारा 

प्रेम सम्बन्ध, पुरानो रिसिइबी, घरायसी विवाद, आर्थिक कारण र जग्गासम्बन्धी विवादका कारण एसिड आक्रमण हुने गरेको प्रहरीका अनुसन्धानले औँल्याएका छन् ।

उपलब्धताका सहजताका कारण ‘प्रतिशोध साँध्न’ एसिड प्र्रहारका घटना हुने गरेको डीआईजी दानबहादुर कार्की बताउँछन् । ‘आजभोलि बेच्न कडाइ गरिएको छ, तर तत्कालीन अवस्थामा उपलब्धताको सहजता र प्रयोगको सहजताका कारण त्यस्ता घटना हुने गरेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौँको वसन्तपुरमा एसिड आक्रमणमा परेकी संगीता मगरलाई जीवनले सुरुमा प्रेम प्रस्ताव गरेका थिए । मगरले विभिन्न कारण अस्वीकार गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । जीवनले भने आफूलाई जातीय आधारमा विभेद गरेको भन्दै बदला लिन एसिड प्रहार गरेको बयान दिएका थिए । भारतीय टीभी च्यानलबाट प्रसारित ‘क्राइम पट्रोल’ हेरेपछि एसिड प्रहार गर्ने सोचेको उनको बयान थियो । 

रौतहटको लक्ष्मीपुर गाउँपालिका–४ घर भएका मोहम्मद आलमले काठमाडौँमा गार्मेन्ट सञ्चालन गर्दै आएका थिए । आफ्नो कारखानामा काम गर्ने ओखलढुंगाकी २२ वर्षीया युवतीलाई उनले मन पराए । पाँचतारे होटलमा काम पाएपछि ती युवतीले गार्मेन्टको काम छाड्नि । तर, आलमले उनलाई पछ्याउन छाडेनन्, नयाँ नम्बरबाट तारन्तार गरिरहे । २०७७ साउन ८ मा उनले ती युवतीलाई सीतापाइला चोकमा कफी खान बोलाए । आफूलाई फोन तथा फेसबुकमा ब्लक गरेको बदलास्वरुप उनले एसिड आक्रमणको योजना बनाएका रहेछन् । आलमको योजना अनुसार कफी पिएर फर्केकी युवतीलाई गार्मेन्टका कालीगढ फैयाज आलम उर्फ मुन्नाले एसिड प्रहार गरेको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।

प्रहरी प्रवक्ता (डीआईजी) कार्कीका अनुसार निश्चित उमेर समूहमा एसिड आक्रमणका घटना हुने गरेका छन् । अन्य आक्रमणभन्दा सजिलो ठानेर प्रतिवादीले एसिड प्रहार गर्ने गरेको कार्कीले बताए ।

एसिड आक्रमणपछि तत्काल अपराधी पहिचान र पक्राउ गर्नुपर्ने ‘आवाज’का बिचमा अनुुसन्धान अधिकृतहरूले दबाबमा काम गर्नुपर्ने कार्कीको भनाइ छ । ‘समाजले छिटो परिणामको अपेक्षा गर्छ, हाम्रा अनुसन्धान अधिकृतहरूले दबाबमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

• दश वर्षको एसिड आक्रमणको तथ्यांक 

• दुई हप्तामै बनेको थियो कानुन 

पछिल्लो समय तेजाब आक्रमणका घटना नियन्त्रणमा आएको छ । यस्ता घटनामा यसअघि संलग्नहरू कारबाहीमा परेका छन् । मानवता विरुद्धको घातक अपराधका रूपमा रहेको तेजाब आक्रमण रोकथामका लागि कडा कानुनी व्यवस्था गर्ने श्रेय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जान्छ ।

यसअघिको कार्यकाल अन्तर्गत २०७७ सालमा ओलीले तेजाब आक्रमण नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्दै अध्यादेश जारी गरेका थिए । सोही अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्र्दै पछि यससम्बन्धी छुट्टै ऐन जारी भएको थियो ।

सो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्दै २०७९ सालमा तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) ऐन जारी भएको थियो ।

ऐनमा तेजाब आक्रमणकारीलाई कडा कारबाहीको व्यवस्थाका साथै तेजाब बिक्री–वितरणमा समेत कडाइ गरिएको थियो । तेजाब बिक्री–वितरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

ऐनमा अनुहारमा तेजाब आक्रमण गरे २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने र पीडितलाई पीडककै जायजेथामार्फत १० लाख क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधानपूर्व तेजाब आक्रमण गर्नेलाई आठ वर्ष कैद सजाय थियो । सजायलाई भारी मात्रामा बढाउँदै २० वर्ष पुर्‍याइयो । जस्तै ः जरिवाना रकम एक लाखदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म रहेको प्रावधानलाई परिमार्जन गरी जरिवाना रकम १० लाख पुर्‍याइयो ।

तेजाब आक्रमण पीडितसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले मानवता विरुद्धको क्रूर आक्रमणका रूपमा तेजाब आक्रमणलाई लिनुपर्ने बताए । उनले कडा कानुनी व्यवस्थासहित ऐनको मस्यौदा बनाउन तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई निर्देशन दिएका थिए । तत्कालीन मन्त्री तुम्बाहाङ्फेलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै मन्त्रालयले द्रूत गतिमा तेजाब आक्रमणविरुद्ध कडा कानुनी प्रावधानसहितको अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेको थियो । 

तत्कालीन मन्त्री तुम्बाहाङ्फेका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पीडितलाई वचन दिएको समयभित्रै अध्यादेश जारी भएको थियो ।

पहिले हामीसँग तेजाब आक्रमण विरुद्धको छुट्टै कानुन थिएन । २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा तेजाब आक्रमण पीडितलाई भेट्न बोलाएका थिए । त्यो अवसरमा पीडितहरूले हामीले न्याय पाउनुपर्‍यो, क्षतिपूर्ति पाउनुपर्‍यो, औषधि उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो भन्ने माग गरेका थिए । 

‘अर्को दिन फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा अर्को बैठक बोलाउनुभएको थियो । त्यो बेलासम्म तेजाब आक्रमणका १८ वटा घटना घटेका थिए, जसबाट १९ जना पीडित भएका थिए । त्यसमा महिला र पुरुष दुवै पीडित रहेछन्,’ तुम्बाहाङ्फे भन्छिन्, ‘हामी बाँचे पनि सेकेन्ड–सेकेन्डमा मरिरहेका छौँ भनेर आक्रमणमा परेका पीडितले भने । त्यसका लागि कडा खालको कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो । पीडितहरूको कुरा सुन्दा हामी आफैँलाई पीडित भएको महसुस हुन्थ्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले फ्याट्टै हामीले दुई हप्ताभित्र अध्यादेश ल्याउँछौँ भन्नुभयो ।’

कानुनमन्त्रीको हैसियतले त्यतिबेला तुम्बाहाङ्फेलाई पनि बैठकमा बोलाइएको थियो । मन्त्रालयमा फर्किएर उनले कानुन आयोगका पदाधिकारीसँग सल्लाह गरिन् । उनीहरूले पनि दुई हप्ताभित्र ड्राफ्ट बनाउन सकिने बताए । ‘मैले दुई साता होइन, सात दिनभित्र बनाउनुपर्‍यो भनेँ,’ तुम्बाहाङ्फे भन्छिन्, ‘थप कर्मचारी चाहिन्छ भने लैजानुस् ।’

यो बिचमा न्यायसङ्गत क्षतिपूर्ति र सजाय कति राख्ने, के कुरा राख्ने, के नराख्ने भन्नेमा विभिन्न क्षेत्रका अधिकारकर्मी, विज्ञ, जलनका उपचार गर्ने डाक्टरसँग छलफल पनि भए । सबै पक्षको सुझाव लिएर सात दिनमा मस्यौदा तयार पारेको तुम्बाहाङ्फे बताउँछिन् । ‘१४ दिनपछि त्यसको अध्यादेश नै जारी गरेका थियौँ,’ उनले भनिन् ।

पछि संसद्मा अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न लैजाँदा कुनै एकजना सांसदले पनि यो कानुन बनाउनुहुँदैन भनेका थिएनन् । सर्वसम्मत रूपमा संसदबाट यो कानुन अगाडि बढेको थियो । ‘तेजाब आक्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने मात्र नभई तेजाब बेचबिखनमा पनि नियन्त्रणको व्यवस्था गरिएको छ,’ तुम्बाहाङ्फे भन्छिन्, ‘बिक्री गर्दा, प्रयोग गर्दा कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि कडा प्रावधान राखिएको छ । अहिले त्यस्ता घटना घटेको सुनिएको छैन, यो कानुन सफल भएको छ ।’ 

• एसिड आक्रमणमा अदालत 

१) सुरुमै क्षतिपूर्ति भराउने जिल्ला अदालतको ऐतिहासिक आदेश 

नेपालको कानुनमा क्षतिपूर्तिको पाउने व्यवस्था भए पनि मुद्दाको अन्तिम फैसला कुर्नुपर्छ । यही कारण पीडितले अग्रिम रूपमा कुनै पनि रकम नपाउने अवस्था छ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले भने तेजाब आक्रमणमा यस्तै कानुनलाई सुधार गर्ने गरी ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ । 

पवित्रा कार्कीमाथि एसिड आक्रमणमा संलग्न मोहम्मद आलम र फैयाद आलमविरुद्ध जिल्ला न्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०७७ भदौ ४ मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यही दिन भएको थुनछेक बहसमा आर्थिक रूपमा सामान्य परिवारकी पवित्रालाई तत्काल उपचार खर्चको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा आदेश दिन माग गरिएको थियो । 

सोही अनुरुप पीडित राहत कोषबाट तत्काल दुई लाख रुपैयाँ निकासा अग्रिम रूपमा दिनू भनी २०७७ भदौ ४ गते न्यायाधीश कृष्णजंग शाहको एकल इजलासले आदेश दिएको थियो । आक्रमणमा संलग्न मोहम्मद आलम र फैयादलाई पुर्पक्षका लागि सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागार पनि पठाइएको थियो । अदालतको यो आदेश एसिड पीडितहरूको हकमा नजिर बनेको छ । 

२) कानुन बनाउने सर्वोच्चको त्यो फैसला 

सर्वोच्च अदालतले एसिड आक्रमणको पीडितको मुद्दामा विभिन्न आदेश दिए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । श्रीमान्बाट एसिड प्रहार गरिएकी सबिना खातुनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०६६ सालमा दिएको आदेशमा ‘महिलालाई एसिड खन्याई कुरूप पार्नेजस्ता गम्भीर घरेलु हिंसामा वर्तमान कानुनी व्यवस्था अपुरो र अपर्याप्त भएकाले घरेलु हिंसाको अपराधको परिभाषा व्यापक बनाउन’ भनिएको थियो । 

त्यस्तै, राज्यले महिलापीडित भएका फौजदारी मुद्दा तथा खासगरी घरेलु हिंसाबाट पीडितको मुद्दा छिटै किनारा लगाउन छुट्टै ‘फास्ट ट्रयाक कोर्ट’ गठन गर्नेतर्फ पहल गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म फास्ट ट्रयाक कोर्ट गठन भएको छैन ।

यस्तै, २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतले एसिडको बेचबिखनलाई नियमन गर्न तथा एसिड आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्ने कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो । जुरी नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता शशि बस्नेत लगायतले हालेको रिटमा सर्वोच्चले पाँचवटा बुँदामा आदेश दिएको थियो । जसमा एसिड आक्रमण पीडितको निःशुल्क आकस्मिक उपचार गर्न; प्रतिवादीबाट भराउने रकमभन्दा बढी खर्च उपचारमा लागेमा सरकारले व्यवस्था गर्न; एसिडको उत्पादन, ओसारपसार, बिक्री–वितरणमा नियमन गर्न; एसिड आक्रमणलाई अपराध घोषित गर्न; एसिड आक्रमणबाट पीडित विपन्न भएमा सम्पूर्ण उपचार तथा पुनःस्थापना र एसिडको दुरुपयोगबाट हुने खतराबारे सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न भनिएको थियो ।

एसिड पीडित, तिनका परिवार र सामाजिक अभियन्ताहरूले एसिड आक्रमण गर्नेलाई विद्यमान कानुुनले न्यून सजाय तोकेको भन्दै आजीवन कैद हुनुपर्ने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । 

• ‘पीडितमाथि समाजले उल्टै नुनचुक छर्कन्छ’

राजधानीको मुटुमा भएर होला, संगीता र सीमा बस्नेतमाथि भएको एसिड आक्रमण घटनाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चर्चा भयो । उनीहरूको उपचारका लागि सहयोग पनि सजिलै जुट्यो, तर त्यसकै केही समय अघिदेखि एसिड आक्रमणका घटना निरन्तर भएका थिए । 

रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका– ६ की १८ वर्षीया सम्झना दास र उनकी १५ वर्षीया बहिनी सुस्मितामाथि २०७५ भदौ २७ गते राति सुतिरहेको बेला एसिड प्रहार भएको थियो । प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भन्दै करिब ५० वर्षीय स्थानीय रामबाबु पासवानले तेजाब आक्रमण गरेका थिए । उनीहरू एसिड आक्रमणमा परेको घटना दुई दिनपछि मात्रै सार्वजनिक भएको थियो । उक्त घटनामा परेकी सम्झनाको २०७५ असोजमा अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु नै भयो ।  

दास दिदीबहिनीमाथि भएको आक्रमणको घटना दुई दिनपछि मात्र सार्वजनिक भएको सुन्दा एसिड पीडित सीमा बस्नेतलाई दुःख लागेको थियो । ‘दास दिदी बहिनीको घटनामा दुई दिनसम्म न सरकार पुगेको रहेछ, न अन्य कुनै संघ–संस्था । घटना भएपछि कम्तीमा सरकार त पीडितसम्म पुग्नुपर्ने थियो नि !’ सीमा भन्छिन्, ‘यो घटनापछि विकटका पीडितलाई राज्य पनि नहुने रहेछ र सहयोग पनि नहुने रहेछ भन्ने मलाई लागेको थियो ।’ 

एसिड आक्रमणको घटना बिर्सन निकै कठिन हुने पीडित राजाराम थापा सुनाउँछन् । श्रीमतीले एसिड प्रहार गर्दा दुवै दृष्टि कमजोर भएका  थापा भन्छन्, ‘जति बिर्सुं भने पनि सम्झना हुन्छ । विगतबाट माथि उठ्न कोसिस गर्दा पनि थिचिरहन्छ ।’

एसिड पीडित सांसद विन्दवासिनी कंसाकार पनि एसिड पीडितहरुलाई परामर्श चाहिने बताउँछिन् । ‘मेरो बाहिरी आवरण केही होइन, भित्री मन राम्रो हुनुपर्छ भन्ने सोच र हिम्मतलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन् । 

एसिडपीडित सीमा मगरले घटनापछि निकै नकारात्मक सोचहरू आएको बताइन् । ‘महिलामाथि त अनेक टीका–टिप्पणी र अडकलबाजी गरिन्छ । मेरो घटनामा पनि त्यस्तै भयो,’ उनी भन्छिन्, ‘समाजले नै कतिपय सन्दर्भमा पीडकलाई नै थप प्रोत्साहन गर्ने र महिलालाई दोषी देखाउने पनि गरेको छ । यस्तो अवस्थामा मानसिक र शारीरिक पीडा थप खेप्नुपर्छ । पीडितलाई मलम लगाउनुपर्नेमा कतिपयले नुनचुक छर्कने काम गर्छन् ।’