काठमाडौँ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० मा आर्थिक अपराधमा जेल हाल्ने भन्दा ‘आर्थिक सजाय’को व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

सांसदहरूले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा आर्थिक अपराधमा जेल सजाय तोक्ने व्यवस्थालाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । उनीहरुले चेक अनादरको विषयमा बैंकहरुलाई पनि जिम्मेवार बनाउने गरी ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । सांसदहरूले बैंकिङ कसुर ऐनलाई ब्याज, मिटरब्याज र चेक अनादरको कारण भएका समस्याहरू समाधान हुने बाटोमा गएको अनुभूति गर्ने तहबाट कानुन पास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

समिति बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोविता गौतमले आर्थिक अपराधमा जेल होइन ‘आर्थिक सजाय’ नै गर्नुपर्ने बताइन् । उनले आर्थिक अपराध गर्दा कुनैपनि मानिसलाई जेल हाल्ने नभई आर्थिक सजायको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गरिन् । उनले चेक अनादरको मुद्दामा पनि चेक व्यावसायिक वा व्यक्तिगत कस्तो किसिमको हो ? सो को वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले आर्थिक अपराधका विषयमा अहिले तीन महिनाभित्र जाहेरी दिनसक्ने भनिए पनि यसलाई एक वर्षभित्र जाहेरी दिनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

उनले भनिन्,‘ आर्थिक प्रवृत्तिको अपराधमा ब्याज भराउने वा आर्थिक प्रवृत्तिकै सजाय गर्न उपयुक्त हुन्छ । ऋण दिएको रकम दिने मान्छेलाई जेलमा राखेर पैसा उठ्दैन । जेल सजाय भोगेपछि ऋण मिनाहा भइसक्यो । त्यसैले जेल सजायको व्यवस्थाले कसैलाई पनि न्याय गर्दैन । आर्थिक अपराधलाई आर्थिक सजाय राख्दा उपयुक्त हुन्छ ।’  

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले पनि चेक अनादर गराएर मुद्दामा जाने प्रवृत्ति धेरै बढेको बताए । उनले चेक अनादरको विषय आर्थिक लेनदेनको विषय भएकाले चेक अनादर हुँदा मुद्दा हाल्ने र जेल सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले यस्ता अपराधलाई आर्थिक अपराधको रूपमा जरिवानाका माध्यमबाट जानुपर्ने बताए । उनले चेक अनादरको मुद्दामा बैंक अगाडि आउँदा मानिसहरू जेल जानु पर्ने अवस्थाहरू आएको भन्दै यो विषयमा बैंकले राम्रो नगरेको बताए । उनले अहिले मिटरब्याजीको काम बैंकहरुले गरिरहेको भन्दै नागरिकलाई दुःख नहुने गरी र बैंकहरुलाई जिम्मेवार बनाउने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने,‘बैंकको कारणले अर्थतन्त्रलाई हेरिरहेका छौँ । अहिले मिटरब्याजीको काम बैंकहरुले गरिरहेको छ । नागरिकलाई दुःख नहुने गरी बैंकहरुलाई जिम्मेवार बनाउने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्छ ।’

नेकपा एमालेका सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले पनि बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई पीडितहरूले न्याय पाउने अपेक्षा अनुभूति गर्ने गरी कानुन पास गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले ऐन बनाउने मात्रै नभएर जनताले भोगेको समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फ समितिले छलफल गरिरहेको बताए । उनले बैंक धितो मूल्याङ्कन र चेक अनादरको विषयमा तत्काल गुनासो सुन्नेगरी बैंकहरुलाई पनि जिम्मेवार बनाउने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

राप्रपाकी सांसद रोसन कार्कीले राष्ट्र बैंकको अनुमति विना सहकारी बैंकहरुले बैकिङ कारोबार गरेमा अनुमति खारेज गर्नुपर्ने बताइन् । उनले राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृत नदिई सहकारी बैंक सञ्चालन गर्दा पछिल्लो समय सहकारी समस्या आएको बताइन् । उनले चेक अनादरको मुद्दामा जरिवानाको व्यवस्था कायम राख्दै कैद सजाय हटाउन आवश्यक रहेको बताइन् ।

एमालेका सांसद पदम गिरीले चेक अनादर हुन एक महिना भन्दा बढी लाग्ने अवस्था रहेको बताए । उनले यस्तो परिस्थितिमा प्रमाणित हुँदा जरिवानासहित जेल सजायको व्यवस्था रहेको भन्दै जेल सजाय खारेज गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले चेक अनादरमा सजाय भन्दा पनि रकम असुलीमा बढी ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।