काठमाडौँ । २०८० साउनदेखि ०८१ असार मसान्तसम्ममा ९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको तयारी पोसाक निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

यो निर्यातको तथ्याङ्कले नै तयारी पोसाक उद्योग निराशाजनक अवस्थामा रहेको नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे बताउँछन् । नेपालसँगै तयारी पोसाक उद्योग स्थापना भएको बङ्गलादेश निर्यातमा नेपालभन्दा ६२ गुणा अगाडि रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपालले तयारी पोसाक निर्यातमा बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुमा नीतिगत व्यवस्था नै प्रमुख कारक बनेको पाण्डे बताउँछन् । राज्यले दिनुपर्ने सेवासुविधा अभावका साथै उच्च लागत मूल्यका कारण पनि नेपालले तयारी पोसाक निर्यातमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ ।

‘नेपालमा सामुद्रिक बन्दरगाहसँग पहुँचको अभाव, चर्को हवाई एवं स्थलगत कार्गो दर, तुलनात्मक रूपले उच्च श्रमिक लागत, बैंकहरूको चर्को ब्याजदर आदिका कारण छिमेकी मुलुकको दाँजोमा हाम्रो तयारी वस्तु समान गुणस्तरको हुँदा हुँदै पनि उत्पादनको लागत उच्च हुनाले मूल्य बढेर न्यून प्रतिस्पर्धात्मक भई न्यून उत्पादन क्षमतामा सञ्चालनमा आएको छ,’ उनले भने ।

नेपाल र बङ्गलादेशमा सन् १९८० मा तयारी पोसाक उद्योग स्थापना भइसकेको थियो । बङ्गलादेशले करिब ५० वटा उद्योग एकैपल्ट स्थापना गरी सुरुमा तयारी पोसाक उद्योगमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बनाउन निर्यातमा २५ प्रतिशतसम्मको नगद अनुदान र अन्य सुविधा प्रदान गरेको थियो । बङ्गलादेशले सन् २०१९ मा ४३ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको तयारी पोसाक निर्यात गरेको थियो ।

हाल बङ्गलादेशमा करिब ४ हजार ३ सय तयारी पोसाक उद्योग छन् । जसले ४०  लाखभन्दा बढी जनतालाई रोजगारी दिएका छन् । हाल बङ्गलादेशको वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्ने प्रमुख माध्यम नै तयारी पोसाक निर्यात बनेको छ ।

यस्तै बङ्गलादेशको निर्यातजन्य वस्तु तथा सेवा बिक्री बापत भित्रिने विदेशी मुद्रा अर्थात् कुल विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स)मा करिब ८० प्रतिशत अर्थात् १ करोड १६ लाख १० हजार मिलियन डलरभन्दा बढी योगदान तयारी पोसाकको छ ।

बङ्गलादेशमा तयारी पोसाक उद्योग सफल हुनुमा बन्डेड वेयरहाउस तथा ड्युटी ड्र ब्याकको सहुलियत, प्रत्यक्ष कर कटौती, निर्यातमा नगद अनुदानको उपलब्धता, सार्वजनिक निजी क्षेत्रबिच देखा पर्ने चुनौतीलाई निरन्तर सम्बोधन गरिने नीतिका साथै औद्योगिक सुरक्षा प्रमुख छन् ।

नेपाल र बङ्गलादेशले सँगसँगै सुरु गरेको तयारी पोसाक क्षेत्रलाई आजको दिनमा तुलना गर्दा नेपालका उद्योगको अवस्था चिन्ताजनक रहेको पाण्डे बताउँछन् । नेपालले सन् २००१/०२ मा करिब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको तयारी पोसाक निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने एक प्रमुख उद्योगको रूपमा तयारी पोसाक उद्योग बनेको थियो । तर सन् २००५ पछि अमेरिकी सरकारसँगको मल्टी फाइबर एग्रीमेन्टको म्याद सकिइ कोटा प्रणालीको अन्त्य भएबाट निकासी क्रमशः घट्न थालेको हो ।

तत्कालीन समयमा ६ अर्ब ५ करोड लगानी भएको तयारी पोसाक क्षेत्रका प्रायजसो पूर्वस्थापित उद्योग बन्द भई लगानी डुब्यो ।  उद्योग बन्द भएपछि लाखौँ श्रमिकले रोजगारी पनि गुमाए । पछि बिस्तारै उठ्न थालेको नेपाली तयारी पोसाक उद्योग अहिले ९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको निर्यातमा सीमित भएको  छ । स्थापनाकालमा करिब एक हजार २८० तयारी पोसाक उद्योगबाट प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष गरी १० लाख श्रमिकले रोजगारी प्राप्त गरेका थिए । तर अहिले १ सय उद्योगबाट १ लाख ५० हजार श्रमिकले रोजगारी पाएको अध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् ।

यस क्षेत्रमा अन्य मुलुकहरू भारत, चीन भियतनाम, थाइल्यान्ड, कम्बोडिया लगायत तयारी पोसाक निर्यातमा अग्रस्थानमा छन् । यी मुलुकले गरेका प्रगति र विकासबाट पनि नेपालले शिक्षा लिएर तयारी पोसाक निर्यातलाई स्थान दिनुपर्ने अध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५५ औँ वार्षिक साधारणसभामा उपस्थित बङ्गलादेशका वाणिज्यमन्त्री टिपु मुन्सीले बङ्गलादेश सरकारले तयारी पोसाक उद्योगको तीव्र प्रगतिका लागि नीतिगत तथा व्यावसायिक तहमा लिएका रणनीतिक कदमको बारेमा आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेका थिए । उनका अनुसार बङ्गलादेशमा तयारी पोसाक उद्योग सफल हुनुमा बन्डेड वेयरहाउस तथा ड्युटी ड्र ब्याकको सहुलियत, प्रत्यक्ष कर कटौती, निर्यातमा नगद अनुदानको उपलब्धता, सार्वजनिक निजी क्षेत्रबिच देखा पर्ने चुनौतीलाई निरन्तर सम्बोधन गरिने नीतिका साथै औद्योगिक सुरक्षा प्रमुख छन् ।

नेपालमा पनि सरकारले यस्तै नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ । ‘बङ्गलादेशको दाँजोमा नेपाली तयारी पोसाक २७ प्रतिशतभन्दा बढी महँगो छ । यसकारण नेपाली तयारी पोसाकको उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सकिएको छैन,’ पाण्डेले भने, ‘प्रतिस्पर्धा गर्न बिनाकुनै निर्यात तह अथवा ५० करोडको निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था रहनुको साटो नगद दर अनुदान ४ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी न्यूनतम १० प्रतिशत कायम गर्न अत्यावश्यक भएको छ ।’

यस्तै नगद प्रोत्साहन झन्झटिलो भएकाले निर्यात बिन्दुबाट निकासी भएको ७ दिनभित्र सम्बन्धित उद्योग व्यवसायको बैंक खातामा सरल भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । एकपटक उद्योग विभागबाट वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि मूल्याङ्कन भइसकेको र नगद प्रोत्साहन लिइसकेको अवस्थामा पुनः मूल्याङ्कन गर्न नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए ।

शुक्रबार यस विषयमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता समितिमा सांसदहरूबिच छलफल पनि भएको छ । सो छलफलमा आफूले तयारी पोसाक उद्योगको नीतिगत व्यवस्थाका लागि सुझाव पेससमेत गरेको पाण्डेले बताए ।