केही समयअगाडि देशमा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गर्ने बारे समाचार आयो । भक्तपुर र भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका चिकित्सकहरूले पाँचै प्रदेशमा महिनाको एक पटक ओपीडी सेवा मात्र सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएर क्यान्सर बिरामीहरूको लागि सेवा विस्तार गर्‍यौँ भन्ने खबर सुन्यौँ । 

तर, क्यान्सर बिरामीको उपचारको लागि शल्यक्रिया, केमोथेरापि, रेडियोथेरापि, डे-केयर, प्रशामक (प्यालेटिभ) सेवा, विश्वासिलो प्याथोलोजी ल्याब र रेडियोलोजी विभागको सुनिश्चितता नगराई महिनाको एक पटकको ओपीडी सेवाले क्यान्सर उपचार विस्तार गरिएको भन्नु, मात्र एउटा स्टन्टबाजी हो भन्ने कुनै पनि मानिसले सजिलै बुझ्ने कुरा हो । 

क्यान्सर रोग उपचारको सिद्धान्तसँग पटकै मेल नखाने यस्तो स्टन्टबाजी पछि अर्को स्टन्टबाजीको रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाल हेल्थ समिट २०२४ आयोजना गर्ने खबर आएको छ । यसका लागि नौ सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ । उक्त समिटमा स्वदेश तथा विदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली विज्ञहरूलाई सहभागी गराइ सुझाव सङ्कलन गरिने समाचार आएको छ । विश्वभरका नेपाली चिकित्सक, अनुसन्धानकर्ता, प्राज्ञिक व्यक्तिहरू तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूका ज्ञान, सीप र दक्षतालाई कसरी उपयोग गर्ने भनेर नीति निर्माण तथा योजना बनाइ आवश्यक सुझाव दिने समिटको मुख्य उद्देश्य रहेको जानकारी गराइएको छ । नेपाल हेल्थ समिट २०२४ कहिले हुने, सुझाव कहिले बन्ने, कानुनी मान्यता पाएर कहिले लागु गर्ने, सकारात्मक परिणामको कहिले मूल्याङ्कन हुने भन्ने बारे भने जानकारी आउन बाँकी नै छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत विज्ञ तथा नेपालमा कार्यरत हाम्रा विज्ञ र अनुभवी अग्रज नेपाली स्वास्थ्यकर्मीहरूले स्वास्थ्य सेवा सुलभ, सस्तो, र गुणस्तरीय बनाउने, मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रशासनिक कमीकमजोरी सुधार गर्ने, सरुवा बढुवा आदीको उचित व्यवस्थापन गर्ने यस्ता राम्रा राम्रा नियम कानुन र कार्यविधि बनाइसकेका छन् । ती नीति नियमहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा केही कारणहरू छन्, जस्तै– स्वास्थ्य मन्त्रीहरू विषय विज्ञ नहुनु, स्वास्थ्य मन्त्री छिटोछिटो परिवर्तन हुनु, मन्त्री परिवर्तन हुनासाथ प्रमुख परिवर्तन हुनु, कर्मचारीहरू राजनैतिक आस्थामा विभाजन हुनु, स्वास्थ्य मन्त्रालय भित्र कार्यरत विज्ञहरूले मन्त्रीले जे जे भन्यो सहर्ष स्वीकार गर्नु आदि । 

कुनै पनि नयाँ प्रस्तावको फाइदा, बेफाइदा र परिणाम बारे सल्लाह दिनुको साटो, हो मा हो भन्दै मन्त्रीको ‘यस म्यान’ बनिदिने र केही महिनापछि परिवर्तन भइहाल्ने मन्त्रीको विरोध गरेर किन नराम्रो बन्ने भन्ने सोच पालेर बस्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय स्टन्टबाजीमा अलमलिएको र यसको परिणाम स्वरूप यस्ता निर्णयहरू आइरहेका छन् । 

विद्यमान संविधान, ऐन कानुन, निर्देशिका कार्यविधि निर्णय र अदालतको आदेशलाई टेकेर तल उल्लेखित बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्न हेल्थ समिट २०२४ को निर्णय र सुझाव पर्खिरहनु पर्दैन । 

१. वर्षौँदेखि पुरानो दरबन्दीमा चलेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा दरबन्दी थपौँ र पुरा गरौँ । देशभित्र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गरौँ ।

२. स्वास्थ्य बीमा र विपन्नको रकम पाउन स्वास्थ्य संस्थाहरूले महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरौँ । स्वास्थ्य बीमाको विस्तार र यसलाई समय सापेक्ष बनाऔँ । स्वास्थ्य करबाट जम्मा भएका अर्बौँ रकम जनताको स्वास्थ्य हितमा खर्च हुने नीति नियम बनाऔँ ।

३. चिकित्सकहरूले पुरै समय अस्पतालमा काम गर्ने वातावरण बनाऔँ र स्वास्थ्यकर्मीको तह मिलान गर्ने । देशभित्र कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूका तलब भत्तामा एकरूपता ल्याऔँ । 

४. स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिऔँ र स्वास्थ्यकर्मीमाथि भइरहेका हिंसाको अन्त्य गर्न आवश्यक कदम चालौँ । 

५. स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई चाहिने उपकरण जस्तै एमआरआई/सिटी स्क्यान/एक्स–रे/भेन्टिलेटर आदि खरिद गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विज्ञहरूको केन्द्रीय खरिद समिति बनाई ६–६ महिनामा प्रक्रियागत आवेदन माग गरी उपकरण खरिद गरी उपकरण चलाउन सक्ने जनशक्ति भएका संस्थालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने । जसले गर्दा केही हदसम्म खरिद विवाद समाधान हुनेछ र उपकरणहरू खरिद गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा डम्पिङ गर्ने परिपाटीमा कमी आउनेछ ।

६. सरकारी सेवा भित्र गुणस्तरीय औषधी सरल तरिकाले पाउने व्यवस्था गरौँ । क्यान्सर औषधी र केही महत्त्वपूर्ण औषधीहरू औषधी विभागको नीति नियमले गर्दा देशभित्र उपलब्ध नहुँदा बिरामीहरूले बाध्य भएर भारत र बंगलादेशबाट चोरी बाटोबाट बढी पैसा तिरेर ल्याउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरौँ ।

७. राजमार्गहरूमा आवश्यकता हेरी ठाउँ ठाउँमा ट्रमा सेन्टर वा उदार सेन्टरको व्यवस्था गरौँ । 

८. विज्ञता अनुसारको दरबन्दी सिर्जना गरी सम्बन्धित संस्थामा पठाउने व्यवस्था गरौँ । उदाहरणको लागि आजभन्दा करिब ३५ वर्ष पहिले प्रा.डा. उपेन्द्र देवकोटा बेलायतबाट न्युरो सर्जरी अध्ययन गरी देशको सेवा गर्छु भनेर देश फर्किनु भएको थियो । उहाँ वीर अस्पतालमा उक्त सेवा सुरु गर्न चाहनुहुन्थ्यो । तर दरबन्दी छैन भनेर उहाँलाई जुम्ला खटाइएको थियो रे । त्यस्तै अवस्था अहिले पनि देखिएको छ । एमडी रेडिएसन पुरा गरी एक चिकित्सक रेडिएसन सेवा नै नभएको अस्पतालमा मेडिकल अफिसर पदमा कार्य गर्दै हुनुहुन्छ । सँगैको भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, जहाँ यो सेवा उपलब्ध छ त्यहाँ वहाँलाई पठाउन कानुनी अड्चन छ रे । यी नीतिगत समस्याको अन्त्य गरौँ ।

९. देशको भौगोलिक स्थितिले गर्दा गाउँघरमा बिरामीलाई मानिसले बोकेर, डोकोमा राखेर लगिएको देखिन्छ । त्यसको उचित व्यवस्था गरौँ । झोलुङ्गे पुल नभएर बिरामीहरू स्वास्थ्य संस्था पुग्न कठिन भइरहेको छ । सुत्केरी हुन नसकेर हेलिकप्टरबाट उदार गर्नुको साटो यथा स्थानमा नै सुत्केरी हुने व्यवस्था मिलाऔँ । 

२१ औँ शताब्दीमा आएर दिशामुक्त क्षेत्र भन्ने विज्ञापन बोर्ड, दिसा पिसाब गरेपछि साबुन पानीले हात धुनुस् र उमालेर पानी खानुस् भनी जनतालाई सचेत गराउने सूचना र होर्डिङ बोर्ड देशको स्वास्थ्य स्थिति र जनचेतनाको प्रतिबिम्ब मात्र नभई यसले स्वास्थ्य मन्त्रालयको अहिलेसम्मको कार्य क्षमता माथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ । त्यसैले माथिका सुझावहरू लागु गर्न कुनै कानुनी बाधा अड्चन छ भने फुकाऔँ । नीति नियम चाहिन्छ भने तुरुन्त बनाऔँ । अहिलेलाई यति मात्र गरौँ जसले गर्दा अधिकतम स्वास्थ्य समस्याको समाधान हुने देखिन्छ । बाँकी नेपाल हेल्थ समिट २०२४ का सुझावहरू आएपछि गर्दै जाऔँ ।