काठमाडौँ । सरकारले हालै गरेको मुख्य सचिव नियुक्तिको विषय विवादमा परेको छ । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले मुख्य सचिवमा एकनारायण अर्याललाई नियुक्त गरेपछि उनीभन्दा वरिष्ठ रहेका २ जना वहालवाला सचिवले राजीनामा दिएका छन् ।

गृह मन्त्रालयको सचिव रहेका अर्याललाई सरकारले मुख्य सचिव बनाएसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव तोयनारायण ज्ञवाली र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव रहेका दिनेश भट्टराईले राजीनामा दिएका छन् । चौथो वरीयताका अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउँदा वरीयता मिचिएपछि उनीहरुले राजीनामा दिएका हुन् । 

सचिवहरूको वरीयतामा पहिलो नम्बरमा रहेका ज्ञवालीले सुरुमा राजीनामा गरेका थिए । त्यसपछि तेस्रो वरीयतामा रहेका भट्टराईले राजीनामा गरेका हुन । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदी भने दोस्रो वरीयता क्रममा रहेका छन् । 

मुख्य सचिव रहेकी लिलादेवी गडतौला शुक्रबारदेखि सेवा निवृत्त हुने भएपछि बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले अर्याललाई मुख्य सचिव बनाएको थियो । यो पटक मात्रा नभई यसअघि पनि सरकारले मुख्य सचिव नियुक्त गर्ने विषय विवादमा पर्दै आउने गरेको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुख्य सचिव नियुक्तिमा विकृति आएको कर्मचारी प्रशासनका जानकारहरू बताउँछन् । योग्य र वरिष्ठ छ तर आफू अनुकूलको छैन भने कनिष्ठ सचिवलाई मुख्यसचिव बनाउने अभ्यास रहेको उनीहरू बताउँछन् । 

लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली  जहिले पनि मुख्य सचिव नियुक्तिको बेला विवाद आउने गरेको बताउँदै सरकारले आफू अनुकूलको मान्छे छान्ने कारण विवाद निम्तिने गरेको बताउँछन् । 

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलको बिचारमा पनि २०४७ साल यता मुख्य सचिव नियुक्तिमा विवाद आउन थालेको हो । ढुङ्गेलका अनुसार कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले २०५६ सालमा बहालवाला मुख्य सचिव बलराम मल्ललाई तीन वर्षे कार्यकाल बाँकी रहँदै राजीनामा गर्न लगाइयो र त्यसपछि जर्मनीको लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गरिएको थियो । मल्ललाई पुरै ३ वर्ष अवधि मुख्य सचिवमा बस्न दिएको भए शाक्य मुख्य सचिव हुने अवस्था हुने थिएन । त्यो बेलादेखि सचिव र मुख्यसचिव पदलाई सरकारले गोटी बनाउन थालेको उनको तर्क छ । 

२०५९ सालमा प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवाले कनिष्ठ सचिव विमल कोइरालालाई मुख्यसचिव बनाएपछि पनि अहिलेजस्तै विवाद भएको थियो । त्यो बेला कोइरालाभन्दा ज्येष्ठ सचिवहरू श्रीकान्त रेग्मी र शम्भु खनालले असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा गरेका थिए । 

यस्तै २०६६ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला माधव घिमिरेलाई मुख्य सचिव बनाएपछि जनकराज जोशी र उमेश मैनालीले राजीनामा गरेका थिए । 

२०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेका बेला लीलामणि पौडेललाई मुख्यसचिव नियुक्त गरेपछि  चार जना सचिवहरु शंकर कोइराला, वृन्दा हाडा, श्यामप्रसाद मैनाली र अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठले राजीनामा दिएका  थिए । 

त्यसपछिका मुख्य सचिवहरू डा.सोमलाल सुवेदी र लोकदर्शन रेग्मीले विदेशी निकायमा काम गर्न र राजदूत बन्ने लोभमा मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिएर विकृतिलाई मलजल गरेका थिए । त्यो क्रम अहिलेसम्म पनि जारी रहेको छ । 

प्रस्ट कानुन नबनाई विकृति रोकिँदैन : उमेश मैनाली, पूर्व अध्यक्ष लोकसेवा आयोग 

अहिलेसम्म वरिष्ठ सचिवलाई मुख्यसचिव नदिएर आफू अनुकूलको कनिष्ठलाई दिने चलन चल्दै आएको छ, त्यसकारण जहिले पनि मुख्य सचिव नियुक्तिको बेला सधैँ विवाद आउने गरेको छ । सिनियहरुले जहिले पनि राजीनामा दिने अवस्था छ । अहिले मात्र होइन यस्तो हुन थालेको धेरै वर्ष भयो । 

यो प्रवृत्ति ठिक होइन । मुख्य सचिव कसले पाउने भन्ने कुरा अगाडि नै भन्न सक्ने हुनुपर्यो । वरिष्ठ सचिवलाई दिने व्यवस्था भयो भने क्षमता भए पनि नभए पनि वरिष्ठले पायो भन्ने हुन्थ्यो । कार्यकुशलता र ज्येष्ठता भन्ने छ । कार्यकुशलता भनेको उसको प्रस्तुति हेर्ने हो, ज्येष्ठता भनेको उसको वरिष्ठता हेर्ने हो । यहाँ कार्यकुशलताको मापन वस्तुगत छैन । आफूलाई मन परेकोलाई राम्रो काम गरेको भनिन्छ । त्यसको मापन बस्तुगत भइदिएको भए त उत्कृष्ट मान्छेलाई दिएपछि सबैले चित्त बुझाउँथे  । अहिलेमात्र होइन पहिले पनि यस्तै झेल झाल हुन्थ्यो । २०४८ सालदेखि नै मुख्य सचिव नियुक्तिमा यस्तै चलिरहेको छ । मुख्यसचिव खाइरहेको मान्छेलाई फ्याट्ट राजदूत बनाएर पठाइदिएर हुनै नसक्ने मान्छेलाई ल्याएर मुख्य सचिव बनाइदिने काम हुँदै आएको छ । 

यसो गर्दा क्रम बिग्रन्छ, मुखैमा पुगेको मान्छेलाई अन्याय हुन्छ, एउटा क्रम तोडिनासाथ सबै क्रम नै भताभुङ्ग हुन्छ । अहिले पनि मुख्य सचिव भएको व्यक्ति वरिष्ठ त हुनुहुन्न । कार्यक्षमता राम्रै होला तर कि अरूको राम्रो छैन भनिदिनुपर्यो कि ? सधैँ यस्तै नै हुन्छ, यसबारेमा बोल्नु नै बेकार हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले जसलाई चाह्यो उसलाई मुख्यसचिव ल्याउँछ भन्ने कुरा स्थापित भइसक्यो । 

मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीको अत्यन्तै निकट भएर काम गर्नुपर्ने भएकोले आफू अनुकूल मान्छे खोज्ने प्रवृत्ति छ । यस्तो प्रवृत्तिले कर्मचारीतन्त्रमा मनोबल गिर्ने हुन्छ ।  अहिलेको यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

कानुन संशोधन गरेर बहालवाला सचिवहरू मध्ये ज्येष्ठ सचिवबाट मुख्यसचिव नियुक्त हुने प्रावधान राख्नुपर्यो । त्यसपछि मात्रै सरकारको स्वेच्छाचारी अभ्यास समाप्त हुन्छ । होइन भने यो चलिनै राख्छ, यस्तै नै भइराख्छ । कार्यकुशलतालाई आधार मान्ने भनेको छ, कार्यकुशलता भनेर के लाई के ले नाप्ने ? ऐनमा व्यवस्था नहुञ्जेल आफ्नो मान्छे टिप्ने चलन चलिराख्छ ।

स्पष्ट मापदण्ड बनाए विवाद हुँदैन : दामोदर रेग्मी, पूर्व सचिव 

निजामती प्रशासन भनेको मेरिटोक्रेशीमा आधारित प्रशासन हो । लोकसेवाको परीक्षामा जो टपमा आउँछ उसलाई लिने गरिन्छ । अर्को, बढुवाको प्रक्रियामा पनि टपलाई नै लिइन्छ । अरू पदस्थापन वा सरुवामा पनि मेरिटोक्रेशी भ्यालु अनुसार नै गर्नुपर्छ भन्ने छ । तर मुख्य सचिवमा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्याको सचिवलाई गर्ने अभ्यास छ । तर विगतका दुई तीनवटा नियुक्ति हेर्दा खेरी मेरिटोक्रेशी भन्दा पनि अलि तलकालाई पनि नियुक्ति गरिएको छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि मापदण्ड बनाउँन आवश्यक छ ।

मुख्य सचिव नियुक्तिका लागि हाल स्पष्ट मापदण्ड छैन । सचिवमा बढुवा गर्दापनि सिनियर सहसचिवलाई चयन गर्ने अभ्यास छ । मुख्य सचिव नियुक्ति गर्दापनि सिनियर सचिवलाई गर्दा पारदर्शी हुन्छ । 

वरिष्ठता नै अहिलेको मापदण्ड भए पनि सरकारले कार्यक्षमतालाई पनि हेरेर मुख्य सचिव नियुक्त गर्ने हो भने  कार्यक्षमतालाई पनि मापदण्ड बनाएर अघि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ । 

वरिष्ठ भएकोले आफूले पाउनुपर्छ भन्ने चाहना पनि हुन्छ । अर्कोतिर सरकारले कार्यक्षमता बढी भएको मान्छे ल्याउन खोज्ने हुन्छ । यो दुईटा कुराको मिलन बिन्दु ल्याउनका लागि एउटा स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक छ । हिजोका दिनमा जे जति गल्ती भयो, त्यो गल्तीलाई दोहोर्याउँने भन्दा पनि विधि बनाएर अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ ।