काठमाडाैँ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शर्तसहित दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । ५ वर्षको लागि ४ किस्तामा नवीकरण बुझाउने निर्णय गरेको सरकारले १० प्रतिशत ब्याज पनि लिने निर्णय गरेको छ । 

दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन अनुसार दूरसञ्चार कम्पनीहरूको लाइसेन्स २५ वर्षका लागि दिइन्छ । सुरुमा १० वर्ष र त्यसपछि हरेक ५ वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्छ । हरेक पटक नवीकरण शुल्कवापत् २० अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई बुझाउनुपर्छ । 

यही एनसेलले यसअघिको नवीकरणमा पनि किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाएको थियो । तर १० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपरेको थिएन । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले पनि विना ब्याज शुल्क तिरेर नवीकरण गरेको थियो । टेलिकमले ५ वर्षअघि १९ करोड रुपैयाँ मात्रै तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गरेको थियो । गत वैशाखमा आएर बाँकी रकम बुझायो । यसवापत राज्यले कुनै ब्याज, जरिवना वा हर्जना तिर्नुपरेन ।   

तर यो पटक सरकारले एनसेलको नवीकरणमा निकै झमेला गर्यो । १६ गते लाइसेन्सको अवधि सकिन लागेको कम्पनीको नवीकरणको निर्णय ३ दिन अघिमात्रै गर्यो । त्यो पनि पहिलेभन्दा र नेपाल टेलिकमभन्दा भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेर ।  

यतिमात्रै होइन, एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीलाई पनि सरकारले मान्यता दिएको छैन । जबकि एनसेलमा भएको आफ्नो सबै सेयर हस्तान्तरण गरेर आजियटा बाहिरिइसकेको छ । तर उक्त प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै सरकारले हस्तान्तरणमा रोक लगाएको छ । 

एनसेल स्रोतले सरकारको यो निर्णयलाई पक्षपातपूर्ण र विदेशी लगानीको कम्पनीलाई गर्ने भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । सरकार स्वार्थ समूहको जालोमा परेर एनसेललाई ५ वर्षपछि सरकारीकरण गर्ने तयारीमा लागेको एनसेलले प्रतिक्रिया दिएको छ । 

दूरसञ्चार ऐनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीको दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा २५ वर्षे लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व कायम हुने भनिएको छ । तर त्यही ऐनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएमा त्यस्तो सम्पत्तिमा सरकारको स्वामित्व कायम नहुने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।

यसअघि नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याएको हुवासिन सिमेन्टले पनि धादिङमा आफ्नो उद्योग स्थापना गर्ने क्रममा थुप्रै झमेला बेहोर्नुपरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएको थियो । 

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ कोे नियम ६ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन वर्ष अघिदेखि प्राधिकरणको स्वीकृति बिना धितोमा राख्न, बन्धकीमा दिन, बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन । तर ६ वर्षअघि नै एनसेलको सेयर हस्तान्तरणमा सरकार बाधक बनेको छ । 

विदेशी लगानी भएको कम्पनीलाई सरकारले गरेको फरक व्यवहारको पछिल्लो उदाहरण हो यो । केही वर्ष अघि नेपालमा ठुलो लगानीका साथ अफ्रिकी कम्पनी डांगोटे आउन चाहेको थियो । सिमेन्ट, रासायनिक मल र चिनीमा अफ्रिकी तथा अमेरिकी मुलुकमा साम्राज्य फैलाएको कम्पनीले नेपालमा ठुलो लगानीको प्रस्ताव गरेको थियो । लगानी बोर्डले अनुमति दिएपछि ५० लाख दस्तुर बुझाएर डांगोटेले ५६ अर्ब २३ करोड चुक्ता पुँजीको कम्पनी पनि स्थापना गरिसकेको थियो । नेपालमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरेर भारत र चीन निर्यात गर्ने उसको योजना थियो । तर खानी, प्राविधिक प्रस्ताव लगायतमा अड्को थापेर हैरानी दिएपछि डांगोट फर्कियो । 

यसअघि नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याएको हुवासिन सिमेन्टले पनि धादिङमा आफ्नो उद्योग स्थापना गर्ने क्रममा थुप्रै झमेला बेहोर्नुपरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएको थियो । 

प्रतिबद्धता र लगानीमा आकाश जमिनको फरक 

त्यसो त सरकारले विदेशी लगानी ल्याउने रटान कहिल्यै छोडेको छैन । लगानी भित्र्याउने भन्दै बेलाबेला लगानी सम्मेलन पनि गर्दै आएको छ । तर वैदेशिक लगानीका कम्पनीलाई दिइएको यस्तै हैरानीले नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता अझै सहज महसुस गरेका छैनन् भन्ने सरकारी तथ्याङ्कले नै पुष्टि गर्छ । 

हरेक वर्ष ठुलो मात्रामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आउने भए पनि लगानी नै भने निकै न्यून आउने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा ५४ अर्ब वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो भने लगानी १८ अर्ब ६० करोड मात्रै आएको थियो । 

उद्योग विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा ६१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । अघिल्लो आव २०७९-८० मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता ३३ अर्ब ४० करोड थियो । उक्त वर्ष ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी आएको थियो । 

गत वर्ष प्रतिबद्धता दोब्बरले वृद्धि हुनुमा गत वैशाखमा भएको लगानी सम्मेलनको ठुला हात देखिन्छ । सरकारले वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा तेस्रो लगानी सम्मेलन गरेको थियो । उक्त सम्मेलनपछि गएको असारमा मात्रै १७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको तथ्याङ्क छ ।  

हरेक वर्ष ठुलो मात्रामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आउने भए पनि लगानी नै भने निकै न्यून आउने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा ५४ अर्ब वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो भने लगानी १८ अर्ब ६० करोड मात्रै आएको थियो । 

आव २०७७-७८ मा ३२ अर्ब प्रतिबद्धता र १९ अर्ब ५० करोड लगानी आएको थियो भने आव २०७६-७७ मा ३९ अर्बको प्रतिबद्धता आउँदा २० अर्ब लगानी आएको तथ्याङ्क छ । 

यसरी हरेक वर्ष प्रतिबद्धताको एक तिहाइ हाराहारी मात्रै लगानी आउनुमा आन्तरिक कारण नै बाधक रहेको जानकारहरूको भनाइ छ । लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त स्वदेशकै लगानीकर्ताले नपत्याएको बेला विदेशी लगानीकर्ताले कुनै पनि मुलुकलाई विश्वास नगर्ने बताउँछन् । 

‘अहिले हाम्रै बैंकमा लगानीका लागि प्रशस्त पैसा छ, यहाँकै उद्योगी, व्यवसायीले लगानी गर्ने हिम्मत गरेका छैनन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमा झन् विदेशीका लागि हामीले कुनै कोणबाट पनि वातावरण बनाइदिएका छैनौँ ।’ विदेशी लगानीकर्ताहरू राजनीतिक, प्रशासनिक वातावरण र लगानीको सुरक्षा हेरेर आकर्षित हुने उनी बताउँछन् ।

पन्तका अनुसार राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरता, भ्रष्टाचार, अध्यागमन तथा लगानीका जटिल कानुन, ढिलासुस्ती, झन्झटिलो कर्मचारी प्रशासन, दोहोरो कर प्रणाली वैदेशिक लगानीका मुख्य बाधक हुन् ।  

यसका साथै नेपालमा लगानीकर्ताहरूले जग्गा प्राप्तिको समस्या, रुख कटानको स्वीकृतिमा झमेला र समुदायको अवरोध पनि उत्तिकै छ । यी विविध कारणले नेपालमा विदेशी लगानीबारे नकारात्मक सन्देश जाने गरेको उनको बुझाइ छ । 

छैन कन्ट्री रेटिङ

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ कै बजेटमा ‘कन्ट्री रेटिङ’ गर्ने योजना समेटेको थियो । सोही आवको पुसमा अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ कम्पनी ‘फिच’ले मुलुकको क्रेडिट रेटिङ गर्ने जिम्मा पायो । तर रेटिङ पूरा नहुँदै फैलिएको कोरोना महामारीका कारण काम स्थगित भयो । 

‘लगानीका लागि कन्ट्री रेटिङ नै सबैचिज होइन । तर यसले लगानीकर्तालाई देशबारे बुझ्ने मौका दिन्छ । त्यसैले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा अर्थपूर्ण प्रभाव पार्ने काम सरकारले जति सक्यो छिटो गर्नुपर्छ । ग्रेड जस्तो पाए पनि खुला रूपमा मुलुकको रेटिङ गराएर लगानीकर्तालाई भन्न सक्नुपर्छ ।’

सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेटमा पनि ‘कन्ट्री रेटिङ’ गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारी अधिकारीहरूले पटक पटक गत वैशाखमा भएको लगानी सम्मेलन अघि रेटिङ सक्ने जानकारी गराएका थिए । तर पूरा हुन सकेन । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सम्मेलनअघि ‘क्यापासिटी बिल्डिङ’मा गएर काम रोकिएको थियो । त्यही बीचमा सम्मेलन भयो र कन्ट्री रेटिङको काम पुनः अलपत्र परेको छ । 

देशको क्रेडिट रेटिङले लगानी गर्ने वातावरण, लगानी सुरक्षा, प्रतिफल, कानुनी आधार, राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र जस्ता विषयबारे जानकारी दिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऋण पत्र जारी गरेर पुँजी जुटाउनका लागि पनि यसलाई महत्त्वपूर्ण माध्यम मानिन्छ । तर हाम्रो सरकारले लगानी विस्तार गर्ने विषयलाई जोडतोडले उठाए पनि कन्ट्री रेटिङ भने गर्न सकेको छैन । 

‘लगानीका लागि कन्ट्री रेटिङ नै सबैचिज होइन । तर यसले लगानीकर्तालाई देशबारे बुझ्ने मौका दिन्छ,’ पन्त भन्छन्, ‘त्यसैले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा अर्थपूर्ण प्रभाव पार्ने काम सरकारले जति सक्यो छिटो गर्नुपर्छ । ग्रेड जस्तो पाए पनि खुला रूपमा मुलुकको रेटिङ गराएर लगानीकर्तालाई भन्न सक्नुपर्छ ।’