पर्वतमा २०१६ सालमा मोती पुस्तकालय स्थापना गरेका पुस्तकालय अभियन्ता भोलानाथ शर्मा पुस्तकालयको परिभाषा गर्छन्, ‘पुस्तकालय ज्ञानको केन्द्र हो, जहाँ भौतिक रूपमा संसारभरिका सबै ज्ञान समेटिन्छ ।’ 

पुस्तकालय एक यस्तो स्थान हो जहाँ विभिन्न विषयका पुस्तक, पत्रपत्रिका, दस्ताबेज लगायत ज्ञानवद्र्धक वा जानकारीमूलक सामग्री राखिएको हुन्छ । जसले मानिसलाई विभिन्न विषयको ज्ञान वा जानकारीसँगै मनोरञ्जन समेत प्रदान गर्छ । 

पुस्तकालय विभिन्न आकार र स्वरूपमा रहेका हुन्छन् । जसमा व्यक्तिको निजी निवासमा किताब संकलन गरेर बनाइएको सानो पुस्तकालयदेखि राज्यले सञ्चालन गरेका ठुला पुस्तकालयसम्म पर्छन् । राज्यले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय पुस्तकालय, शिक्षा संस्थानका पुस्तकालय अन्तर्गत विश्वविद्यालय, विद्यालयका पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, सामुदायिक पुस्तकालय, सरकारी तथा गैरसरकारी विभिन्न स्वरूप र शैलीमा पुस्तकालय सञ्चालन हुने गरेका छन् । जसको मूल उद्देश्य भनेको प्रकाशित ज्ञानका सामग्रीलाई संग्रह, सञ्चय गरेर राख्नु र त्यसको अध्ययनका लागि पाठकलाई सहज ढंगले उपलब्ध गराउनु रहेको हुन्छ । 

• नेपालमा पुस्तकालय

नेपाल एकीकरणका क्रममा विभिन्न राज्यबाट प्राप्त गरेका हस्तलिखित पाण्डुलिपिलाई पृथ्वीनारायण शाहले वि.सं. १८२७ तिर काठमाडौँको हनुमानढोका दरबारमा संकलन गरी राख्न लगाएका थिए । उनका पनाति गीर्वाणयुद्धविक्रम शाहले पुस्तकालयसम्बन्धी नियम बनाई वि.सं. १८६९ भाद्र १५ गते ‘पुस्तक चिताई तहबिल’ नामक नेपालको प्रथम औपचारिक पुस्तकालय स्थापना गरेदेखि नेपालमा पुस्तकालय स्थापनाको क्रम सुरु हुन्छ । 

नेपालमा पुस्तकालयको अवधारणा आएको दुई सय वर्षभन्दा बढी भए पनि यसको महत्त्व र विकासमा सोचेजस्तो ढंगले प्रगति हुन सकेको छैन । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालमा सरकारले सञ्चालन गरेका केही पुस्तकालय, स्कुुलदेखि विश्वविद्यालयसम्मले सञ्चालन गरेका शैक्षिक पुस्ताकालय छन् । 

यस्तै इन्जिनियरिङ, चिकित्साशास्त्र, कानुनजस्ता विभिन्न विषयगत सामग्री समेटिएका पुस्तकालय, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयले आफ्नो कार्यालयसँग सम्बन्धित पुस्तक तथा सामग्री संकलनका लागि बनाएका विशेष पुस्तकालय रहेका छन् ।

पुस्तकालयलाई सहयोग गर्न चाहने दातालाई दिनको एक रुपैयाँ दान गर्न मोती पुस्तकालयको आग्रह थियो । अहिले यो पुस्तकालयले दैनिक एक रुपैयाँ सहयोग गर्ने एक सयजना सदस्य बनाइसकेको छ ।

नेपालमा सबैभन्दा धेरै सामुदायिक र सार्वजनिक पुस्तकालय छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ६० वटा आंगिक क्याम्पसका साथै अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रमा गरी ८० वटा पुस्तकालय छन् । यस्तै नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयमा आबद्धता जनाएका १६ सय हाराहारीका कलेजसँग पुस्तकालय छन् । यस्तै स्कुल तहमा आधारभूत तहको विद्यालयमा रिडिङ कर्नरको अवधारणा आएपछि भने अधिकांश माध्यमिक तहका विद्यालयमा स्कुलको क्षमता अनुसारका पुस्तकालय राखिएका छन् । 

२०७९ सालमा सरकारले गरेको सर्वेक्षण अनुसार मुलुकभरि ९२८ वटा सामुदायिक र सार्वजनिक पुस्तकालय रहेका थिए । यी सबै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा भने नरहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पुस्तकालय समन्वय तथा अभिलेख शाखा प्रमुख यादवचन्द्र निरौला बताउँछन् । यीमध्ये राम्रोसँग ३२७ वटा पुस्तकालय मात्र सञ्चालनमा छन् । हाल नाम रहेका तर विभिन्न कारणले सेवा प्रवाह नगरेका धेरै पुस्तकालय छन् । 

• नीति र कानुन

बेलायतले सबैभन्दा पहिला पुस्तकालय कानुन बनाएको पाइन्छ । सन् १८५० मा बेलायतको संसद्ले सार्वजनिक पुस्तकालय ऐन बनाएको थियो । विश्वमा पुस्तकालयसम्बन्धी कानुनको सूत्रपात भएको १७० वर्षसम्म नेपालमा पुस्तकालयलाई नियमन गर्ने कुनै ऐन–कानुनको निर्माण हुन सकेको छैन । 

नेपाल संघीयतामा प्रवेश गर्नुअघि पुस्तकालय तथा सूचना व्यवस्थापन निर्देशिकाको व्यवस्था थियो । सो निर्देशिका अनुसार सार्वजनिक पुस्तकालय जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दर्ता गर्नुपथ्र्यो । यसका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार सामाजिक संस्था दर्ता भए जसरी पुस्तकालय दर्ता हुने व्यवस्था थियो । 

संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार पालिकामै दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । सामुदायिक र सार्वजनिक पुस्तकालय पनि विद्यालयजस्तै भएकाले विद्यालय सञ्चालनको अधिकार पालिकासँग भएसँगै सोही अधिकारका आधारमा सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पालिकालाई रहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका पुस्तकालय समन्वय तथा अभिलेख शाखा प्रमुख यादवचन्द्र निरौला बताउँछन् । 

यस्तै प्रदेश भित्रका सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई छ । केन्द्रीय स्तरका पुस्तकालय मात्रै संघीय सरकारले हेर्ने व्यवस्था छ । संघीय सरकारले नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय र केशर पुस्तकालयलाई मात्र हेर्ने गरेको छ । यस्तै डिल्लीरमण पुस्तकालय विकास समिति ऐन अन्तर्गत सञ्चालनमा छ । 

यता त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयका निमित्त प्रमुख सागरराज सुवेदी नेपालमा पुस्तकालय ऐनको खाँचो रहेको बताउँछन् । 

संघीयता कार्यान्वयनअगाडि पुस्तकालयलाई विभिन्न वर्ग छुट्ट्याएर दुई लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म सहयोग गर्र्दै आइरहेकामा २०७७ सालदेखि सोको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमा सरेको छ । 

सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालय सञ्चालनका लागि संघीय सरकारसँग ठोस ऐन छैन । अर्कोतिर राष्ट्रिय पुस्तक नीति पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन । नेपालमा वर्षभरि कति पुस्तक प्रकाशन हुन्छ, त्यसको एक–दुईप्रति केन्द्रीय वा राष्ट्रिय पुस्तकालयले सञ्चय गरेर राख्ने भन्ने पनि कुनै नीति नभएको निरौला बताउँछन् । पुस्तकालयसम्बन्धी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले ऐन बनाउन सक्ने भए पनि संघ सरकारले पनि एउटा ऐन बनाउन खाँचो रहेकामा उनको जोड छ । 

उता मोती पुस्तकालयका संस्थापक भोलानाथ शर्मा पनि नेपालमा पुस्तकालय ऐन नभएकामा गुनासो गर्छन् । शर्माले आफैँले पुस्तकालय ऐनको मस्यौदा बनाएर गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएका थिए, तर मन्त्रीको कार्यालयबाटै सो मस्यौदा हराएको उनले सुनाए । नेपालमा पुस्तकालय विकास र व्यवस्थापनमा राजनीतिक प्रतिबद्धता नभएको उनको भनाइ छ । 

यता त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयका निमित्त प्रमुख सागरराज सुवेदी नेपालमा पुस्तकालय ऐनको खाँचो रहेको बताउँछन् । 

उनका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू भने पुस्तकालय शब्द सुन्नै चाहदैनन् तर टेन्डर, खरिदका कुरामा बढी चासो दिने गर्छन् । पुस्तकालयमा पुस्तक, कम्प्युटर, फर्निचर, इलाइब्रेरी लगायत कुरामा पैसा मात्र खर्च हुने भएपछि जनप्रतिनिधिहरूको यसतर्फ चासो कम भएको सुवेदी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पुस्तकालयलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालनका लागि नीति–नियम जरुरी छ ।’ 

• दीर्घकालीन पुस्तकालय 

पुस्तकालय स्थापना गर्नु मात्र ठुलो कुरा होइन, त्यसलाई निरन्तरता दिनु र बढीभन्दा बढी पाठकको सक्रिय सहभागिता गराइरहनु नै पुस्तकालयको सफलता हो । 

पुस्तकालय स्थापना गरेर मात्र पनि सामाजिक दायित्व पूरा हुँदैन । पुस्तकालय खोल्ने तर पाठक पनि नहुने र समय अनुसार थप नयाँ पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाहरूको पनि व्यवस्था नहुने हो भने पुस्तकालयले दीर्घजीवन पाउन सक्दैन । त्यसका लागि पाठकको सक्रियता र पुस्तकालयमा नयाँ ताजा पुस्तकको उपस्थिति गराइराख्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय भौतिक पुस्तक मात्र नभई ई–लाइब्रेरी अर्थात् इन्टरनेटबाटै अध्ययन गर्न सकिने गरी ई–लाइब्रेरीलाई पनि ‘अप टु डेट’ गराइराख्नुपर्ने अवस्था छ । 

गैरसरकारी दातृ निकायको सहयोग, केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार, समाजसेवीहरू, चन्दादाता आदिको आर्थिक सहयोगबाट पुस्तकालयलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाई निरन्तर रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । अर्को भनेको पुस्तकालयका विभिन्न प्रकारका सदस्य आजीवन सदस्य, वार्षिक सदस्यजस्ता सदस्य बनाएर त्यसबापत सामान्य शुल्क लिएर पनि अघि बढाउन सकिन्छ । 

नेपालको सबैभन्दा व्यवस्थित र पुरानोमध्येको पर्वतको मोती पुस्तकालयका संस्थापक भोलानाथ शर्मा पुस्तकालयलाई दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढाउन धेरै प्रकारका उपाय लगाउन सकिने बताउँछन् । 

पुस्तकालयलाई सदावहार सञ्चालनका लागि समुदाय र राज्य दुवै पक्षको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सामुदायिक र सार्वजनिक पुस्तकालय नै जनताको पहुँचमा हुने भएकाले त्यस्ता पुस्तकालयको विकास, विस्तार र निरन्तरताका लागि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने यादवचन्द्र निरौला बताउँछन् । 

पुस्तकालयलाई सहयोग गर्न चाहने दातालाई दिनको एक रुपैयाँ दान गर्न मोती पुस्तकालयको आग्रह थियो । अहिले यो पुस्तकालयले दैनिक एक रुपैयाँ सहयोग गर्ने एक सयजना सदस्य बनाइसकेको छ । 

यस्तै दसैँको टीकाको दिन लाइब्रेरीलाई पनि टीका लगाइदिनुपर्ने र त्यसबापतको दक्षिणा संकलन गरेर पुस्तक खरिद लगायतका व्यवस्थापनका लागि खर्च जोहो गर्ने लगायत अभियान चलाएर पनि पुस्तकालयलाई सक्षम बनाउन सकिने उनको विचार छ । शर्मा भन्छन्, ‘मूल कुरा नेतृत्वको प्रतिबद्धता हो, नेतृत्व दृढ संकल्पित, क्षमतावान् हुनुपर्‍यो । जुनसुकै कामलाई पनि निरन्तरता दिने हुनुपर्‍यो । अरुको विश्वास जित्न सक्नुपर्‍यो । साथै सरकारलाई पनि आकर्षण गर्न सक्ने हुनुपर्‍यो ।’

पुस्तकालयलाई सदावहार सञ्चालनका लागि समुदाय र राज्य दुवै पक्षको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सामुदायिक र सार्वजनिक पुस्तकालय नै जनताको पहुँचमा हुने भएकाले त्यस्ता पुस्तकालयको विकास, विस्तार र निरन्तरताका लागि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने यादवचन्द्र निरौला बताउँछन् । 

निरौला भन्छन्, ‘सार्वजनिक पुस्तकालयलाई जनताको विश्वविद्यालय पनि भनिन्छ । जहाँ मानिसको लिङ्ग, वर्ण, धर्म केही पनि हेरिँदैन । जसको पनि सहज पहुँच हुन्छ । विश्वविद्यालयका पुस्तकालयमा त्यहाँका प्राध्यापक र विद्यार्थीको बाहेक अरुको पहुँच हुने भएन । विकसित मुलुकहरूको सूचकहरू हेर्दा विश्वविद्यालयहरू कति छन् भन्दा पनि आम नागरिकले पढ्ने थलो सार्वजनिक पुस्तकालय कति छन् भनेर पनि हेरिँदो रहेछ ।’ त्यसैले आफूहरुले जीवनपर्यन्त शिक्षाका लागि एक स्थानीय तह एक पुस्तकालय भनेर अभियान बढाएको उनी बताउँछन् । आगामी दुई वर्षभित्र सबै पालिकामा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालय खोल्ने, पाँच वर्षभित्र हरेक वडामा एउटा पुस्तकालय खोल्ने भन्ने नीति पहिलेको सरकारले पारित गरेको थियो । त्यस्ता कार्यक्रमलाई अघि बढाएर सबैको पहुँचमा पुस्तकालय पुर्‍याउन आवश्यक रहेको निरौलाको भनाइ छ ।

पुस्तकालय चलाउन आर्थिक स्रोतका साथै पाठकसंख्या पनि वृद्धि गर्दै जानुपर्ने चुनौती हुन्छ । पुस्तकालय सदस्यलाई सधैँ पुस्तकालय आउने बनाउन समयसापेक्ष नयाँ तथा पुराना पुस्तक तथा पत्रपत्रिका राख्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै पठन संस्कृतिको विकास गर्न पनि बहस तथा अभियान चलाउनुपर्ने हुन सक्छ । शिक्षकमा पढ्ने बानीको विकास गराउन सकेको अवस्थामा स्कुलका विद्यार्थीलाई पुस्तकालयमा आकर्षण गर्न गाह्रो पर्दैन । 

• ई–पुस्तकालय 

मानिसको कार्य व्यस्वथा, समयको अभावजस्ता कारणले भौतिक रूपमा पुस्तकालयमा उपस्थित भएर अध्ययन गर्ने अवस्थामा कमी हुँदै गएको छ । सूचना प्रविधिका अत्याधुनिक सामग्रीको विकासका कारण इन्टरनेट प्रविधिबाट कुनै लाइब्रेरीमा भएका सामग्री अर्को स्थानमा बसेर पनि उपभोग गर्न सक्ने वातावरण बनिरहेको छ । भौतिक रूपमा पुस्तकालय प्रयोगकर्ता घटे पनि अभौतिक रूपमा उनीहरूको उपस्थितिलाई बढाउन सकिने अवस्था र सम्भावना प्रचुर छ । पुस्तकालयलाई अब परम्परागत शैलीमा सञ्चालन नगरी प्रविधिमैत्री बनाउन जरुरी छ । 

भौतिक पुस्तक, पत्रपत्रिकाका साथै डिजिटाइजेसन गरेर त्यस्ता सामग्री इन्टरनेटका माध्यमबाट सहज रूपमा पाठकका मोबाइल तथा कम्प्युटरमा पुर्‍याउन सक्ने हो भने पाठकमा यसको लोकप्रियता अझै बढ्दै जाने निश्चित छ ।

पछिल्लो समय इन्टरनेटको सहायताले अध्ययन गर्नका लागि ई–पुस्तकालयको अवधारणा आएको छ । पुस्तकालयलाई नयाँ प्रविधिसँग जोडेर अध्ययन संस्कृतिलाई बढाउन सकिन्छ । 

त्रिवि पुस्तकालयका निमित्त प्रमुख सुवेदी भन्छन्, ‘सूचना प्रविधिको विकाससँगै अब पुस्तकालयले अभौतिक रूपमा पनि अध्ययन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । मोबाइल डिभाइसमा पुस्तकालयका सामग्री पढ्न सक्ने, अडियो–भिडियो माध्यमबाट पढ्न सक्ने सफ्टवेयरहरूको प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । साथै उनीहरूलाई पुस्तकको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

भौतिक पुस्तक, पत्रपत्रिकाका साथै डिजिटाइजेसन गरेर त्यस्ता सामग्री इन्टरनेटका माध्यमबाट सहज रूपमा पाठकका मोबाइल तथा कम्प्युटरमा पुर्‍याउन सक्ने हो भने पाठकमा यसको लोकप्रियता अझै बढ्दै जाने निश्चित छ । अनलाइन माध्यमबाट अध्ययन अध्यापन गर्ने प्रणालीको विकास भइरहेको अहिलेको अवस्थामा पाठक संख्या बढाउन र पुस्तकालयको महत्त्वलाई अझै बढाउन पुस्तकालयलाई डिजिटाइजेसन गर्न ढिला गर्नुहुँदैन ।

• पुस्तकालय खोल्ने मात्रै ?

राजनीतिककर्मी, समाजसेवी आदिले तामझामका साथ पुस्तकालय खोलिदिने तर त्यसको दीर्घजीवनका लागि ध्यान दिने गरेको पाइँदैन । ‘अचेल पुस्तकालयलाई आवश्यक पर्ने स्रोत र साधन केही दिइँदैन, पुस्तकालय खोलिदिए पुग्यो,’ निमित्त प्रमुख सुवेदी भन्छन्, ‘विज्ञापन गरेर तामझामका साथ एकपटकलाई पुस्तकालय खोलिदिन्छन्, तर त्यसलाई दीर्घजीवन दिन नसक्दा खोलेको दुई–चार वर्षपछि बन्द हुने अवस्था छ । पुस्तकालय खोल्नुपर्छ तर त्यसलाई २०औँ वा ३०औँ वर्ष चल्ने प्रणाली तयार गरे मात्र त्यसले निरन्तरता पाउँछ ।’

पुस्तकालय खोलिसकेपछि कर्मचारीको व्यवस्थापनसँगै नयाँनयाँ पुस्तक ल्याउन बजेट आवश्यक हुन्छ । संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारले कर्मचारी व्यवस्था र नियमित बजेटको व्यवस्था गरिदिने हो भने पनि पुस्तकालय निरन्तर सञ्चालन गर्न समस्या पर्दैन । 

नियमित बजेट, कर्मचारी व्यवस्था तथा विद्यार्थीको सहभागिता रहिरहने कारण शैक्षिक संस्थाका पुस्तकालय चलिरहेका देखिन्छन् । 

सुवेदीका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयको नेटवर्कमा त्रिविका आंगिक क्याम्पसका साथै अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रका गरी ८० भन्दा बढी पुस्तकालय निरन्तर सञ्चालनमा छन् ।

• पठन संस्कृति

पछिल्लो समय पठन संस्कृति घटेको सुवेदी बताउँछन् । उनका अनुसार त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयमा पढ्न आउने विद्यार्थी हेर्ने हो भने लोकसेवा तयारी वा आयोग तयारी गर्ने विद्यार्थी ६० प्रतिशतभन्दा बढी छन् । ‘हाम्रै विद्यार्थी पनि कम मात्रामा पढ्न आउँछन्,’ उनी भन्छन्,  ‘विद्यार्थीलाई पढ्न सहज होस् भनेर हामीले शनिबारका साथै २४सैँ घन्टा पुस्तकालय सञ्चालन गरेका छौँ ।’ 

देशका दुरदराजमा रहेका विद्यालयमा अझै पनि पुस्तक र पुस्तकालयको अभाव छ । त्यस्ता विद्यालयको नजिक सामुदायिक पुस्तकालय खोलिदिने र पढ्न प्रेरित गर्ने हो भने विद्यार्थीलाई सहज हुने मात्रै थिएन, पठन संस्कृतिको पनि विकास हुने थियो । 

समाज अगाडि बढ्न शिक्षासँगै विभिन्न विषयको ज्ञान र जानकारी अत्यावश्यक हुन्छ । ज्ञान वा जानकारीको बलियो माध्यम पुस्तकालय हो । यसको विकासका लागि योजना र नीति बनाउन आवश्यक छ ।