काठमाडौँ । २०८४ को चुनाव आउन अझै तीन वर्ष बाँकी छ । आगामी चुनावलाई लिएर दलहरूमा अहिलेदेखि नै छटपटाहट छ । कोही ‘मिसन ०८४’ चलाइरहेका छन् भने कोही चुनावी मोर्चाको कसरतमा छन् ।

दलहरूले २०८४ को चुनावलाई अहिलेदेखि नै प्रतिष्ठाको विषय बनाउन थालेका छन् । त्यसमा मधेस केन्द्रित दल पनि कम देखिएका छैनन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनले संविधान संशोधन गरेर २०८४ को चुनावसम्मै सहकार्य गर्ने घोषणा गरेसँगै साना दल आफ्नो अस्तित्व मेटाइने हो कि भन्नेमा चिन्तित छन् । त्यसैले मधेसवादी दलहरू २०८४ का लागि संगठित हुन आन्तरिक भालाकुसारी गरिरहेका छन् ।

त्यसो त मधेसमा क्रियाशील विभिन्न चार वटा दलले २०७९ चैतमा लोकतान्त्रिक मधेसी मधेसी मोर्चा बनाइसकेका छन् । संसद बाहिर रहेका ती दलको लक्ष्य पनि २०८४ को चुनाव नै हो । मोर्चामा तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, ऐतिहासिक जनता पार्टी र राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी छन् ।

• मोर्चाको इतिहास

विगतमा मधेस केन्द्रित दलहरू मोर्चा बनाएरै शक्तिशाली भएका हुन् । तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले २०६४ मा मधेस आन्दोलन सुरु गर्दा राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीसँग मोर्चा बनाएका थिए । पछि त्यसमा भर्खर गठन भएको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तत्कालीन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी पनि सामेल भयो । त्यसपछि ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा’को नामबाट राजनीतिक गतिविधि गरियो ।

तीन दलको मोर्चाले दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको थियो । तीनचार महिना घनीभूत रूपमा आन्दोलन चल्यो । त्यसपछि २०६४ फागुन १६ गते सरकार र मधेसी मोर्चाबिच ८ बुँदे सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौतापछि मधेसी मोर्चामा रहेका दलहरू चुनावको तयारीमा लागेका थिए ।

तर २०६४ मा भएको पहिलो संविधान सभा चुनावमा मधेसी मोर्चामा रहेका दलहरूबिच सिट बाँडफाँटमा कुरा नमिलेपछि चुनावमा अलगअलग भाग लिए । तर चुनावपछि सरकारका लागि पुनः मधेसी मोर्चालाई सक्रिय बनाइएको थियो । मधेसी मोर्चाको तर्फबाट मधेसी दलहरू पटकपटक सरकारमा सहभागी भए ।

उता, संविधान निर्माणमा पनि उनीहरूले दबाब दिइरहेका थिए । मधेसको अधिकार र पहिचान उल्लेख गराउन मधेसी मोर्चाले संविधान निर्माण गर्ने दलहरूलाई दबाब दिइरहेको थियो ।

सरकारमा सहभागी हुँदै गर्दा मधेसवादी दलहरू विभाजन पनि भए । यद्यपि विभाजनपछि ती सबै दल बिस्तारै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा सामेल हुँदै थिए । मधेसी मोर्चामा त्यतिबेलासम्ममा विजयकुमार गच्छदारको मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), जयप्रकाश गुप्ताको मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक), महेन्द्र राय यादवको तराई मधेस लोकतान्त्रिक सद्भावना पार्टी पनि सहभागी भइसकेका थिए ।

मोर्चाले जति दबाब दिए पनि संविधान निर्माण नगरी पहिलो संविधान सभा विघटन भयो । संविधान सभा त्यतिबेला विघटन भयो, जतिबेला डा.बाबुराम भटट्राई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा मधेसवादी दलको जबर्जस्त उपस्थिति थियो । उपेन्द्र यादवको पार्टीबाहेक मधेसवादी सम्पूर्ण दल त्यतिबेला सरकारमा थिए । गृह मन्त्रालयदेखि भौतिक मन्त्रालयसम्म, स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि ऊर्जा मन्त्रालयसम्म मधेसी दलको हातमा थियो ।

त्यतिबेला उपेन्द्र यादव मधेसी मोर्चाबाट अलग भइसकेका थिए । संविधान सभा भङ्ग भएपछि मधेसी मोर्चा पनि छिनभिन्न भयो । दोस्रो संविधान सभाको चुनाव हुने मिति तय भएपछि पुनः मधेसी मोर्चा बिउँताउने काम भयो । त्यो मोर्चामा फेरि महन्थ ठाकुरको तमलोपा, उपेन्द्र यादवको फोरम र राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टी रहे ।

तर चुनावमा जाने सवालमा उनीहरूको बिचमा कुरा मिलेन । २०७० को दोस्रो संविधान सभा चुनावमा मधेसी मोर्चा भङ्ग गरेर ती मधेसी दलहरू एक्लाएक्लै चुनावमा भाग लिए । चुनावमा सफलता हात नलागेपछि चुनाव लगत्तै फेरि ती दलहरू मधेसी मोर्चा बिउँताउने निर्णयमा पुगे ।

२०७१ मंसिर ८ गते मधेस केन्द्रित ६ वटा राजनीतिक दलले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई पुनः बिउँताए । त्यो मोर्चामा गच्छदारको लोकतान्त्रिक फोरम, महन्थ ठाकुरको तमलोपा, उपेन्द्र यादवको फोरम नेपाल, राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टी, शरतसिंह भण्डारीको मधेस समाजवादी पार्टी र महेन्द्रराय यादवको तराई मधेस सद्भावना पार्टी सहभागी थिए ।

यसअघि मोर्चामा सदस्य रहेका राजकिशोर यादवको फोरम गणतान्त्रिक, अनिलकुमार झाको संघीय सदभावना पार्टी भने सामेल भएनन् । यो मोर्चाले एक सूत्रीय निर्णय गरेको थियो– संविधान निर्माण नभएसम्म मोर्चाको कुनै पनि घटक सरकारमा सहभागी नहुने ।

उनीहरूले निर्णय गरे अनुसार कुनै पनि मधेसवादी दल सरकारमा सहभागी भएको थिएन । संविधानमा आफ्नो मुद्दा उल्लेख गराउन मधेसी मोर्चाले निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको थियो । आन्दोलनकै बिचमा मधेसी मोर्चाबाट शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी बाहिरियो ।

मोर्चाबाट निस्केर भण्डारीले संघीय समावेशी गठबन्धन बनाएका थिए । त्यो गठबन्धनमा जेपी गुप्ता नेतृत्वको तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान, अनिलकुमार झाको संघीय सद्भावना पार्टी र राजकिशोर यादवको फोरम गणतान्त्रिक र भण्डारी नेतृत्वको रामसपा थिए । यो गठबन्धनले पनि संविधानमा मधेसीको अधिकार र पहिचान उल्लेख गराउनका लागि आन्दोलन थाल्यो । मधेसमा दुई वटा गठबन्धनले आन्दोलन गरिरहेको थियो ।

संविधान निर्माण हुने क्रममा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबाट विजयकुमार गच्छदार अलग भएर कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँग मिलेर १६ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सहमत भएका थिए ।

मधेसी मोर्चा र गठबन्धनले जति आन्दोलन गरे पनि फस्टट्रयाकबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । त्यसपछि मधेसी मोर्चाले मधेसमा आमहड्ताल सुरु गर्‍यो । आन्दोलनकै क्रममा मंसिरदेखि नाकाबन्दी सुरु भयो । मधेसवादी दलका नेताहरू नेपाल–भारतको सीमामा गएर बसे । मधेसवादी दलका नेताहरूले संविधान संशोधनको माग चर्को ढङ्गले उठाउन थाले ।

आन्दोलन चलिरहेकै बेला २०७२ मंसिरमा सो मधेसी मोर्चामा भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, अनिल झा नेतृत्वको संघीय सद्भावना र राजकिशोर यादव नेतृत्वको फोरम गणतान्त्रिक सहभागी भएका थिए । मधेसी मोर्चामा सात सामेल भए । परिणामस्वरुप आन्दोलन झन् चर्कियो ।

आन्दोलन चलिरहेको बेला सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकार संविधान संशोधन गर्न तयार भयो । त्यो बेला संविधान समावेशी समानुपातिक व्यवस्था समावेश गरियो । तर मधेसी मोर्चाले आन्दोलन जारी नै राख्यो । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उनी भारत भ्रमणमा जाने तयारी थाल्दा २०७२ माघमा एकाएक नाकाबन्दी हटेको थियो । मधेसी नेताहरू बिस्तारै आफैँ नाका छाड्दै गए । मधेसी मोर्चाको त्यो नै पहिलो आन्दोलन थियो, जो विनासहमति टुङ्गिएको थियो । मधेसी मोर्चा छिन्नभिन्न भयो । लामो समय मोर्चाको कुनै गतिविधि भएन ।

उपेन्द्र यादव मोर्चाबाट अलग भएर माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको साथमा गइसकेका थिए । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । प्रचण्डलाई मधेसी मोर्चाको पनि समर्थन थियो ।

यता अन्य मधेसी दलहरू अलमलमा थिए । पछि महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिलकुमार झा, राजकिशोर यादव, शरतसिंह भण्डारी, महेन्द्र राय यादवले मोर्चालाई पुनः बिउँताए । २०७३ फागुनमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठक बस्यो । मोर्चाले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेरमात्रै निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन, अन्यथा आफूहरू निर्वाचनमा भाग नलिने भन्दै सरकारबाट समर्थन पनि फिर्ता लिने चेतावनी दिएको थियो । संविधान जारी भएपछि २०७४ को चुनावसम्म संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सरकारबिच ३६ पटक वार्ता भएको थियो । तर निष्कर्ष कहिल्यै निस्केको थिएन । 

• मधेसी मोर्चाको केके थियो अडान ?

संविधान निर्माण हुन लाग्दा आफूहरूको अनुकूल संविधान नबने संविधान सभा छाड्ने चेतावनी

प्रमुख तीन दलबिच १६ बुँदे सम्झौता भएपछि संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । तर, आफूहरूको माग सम्बोधन नगरी संविधान संशोधन गर्न लागेको भन्दै मधेसी मोर्चा आन्दोलित थियो । मोर्चाका नेताहरूले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरी संविधान संशोधन गर्न लागेको भन्दै संविधान सभा छाड्ने चेतावनी दिइरहेका थिए ।

तर, मोर्चामा रहेका दलमध्ये सद्भावना पार्टीले मात्र संविधान सभा छाडेको थियो । तर सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने क्रममा मतदान गर्न सद्भावना पार्टी पनि संसदमा फर्किएको थियो ।

–आन्दोलन सुरु गर्नुभन्दा पहिले काठमाडौँ छाड्ने चेतावनी

तेस्रो मधेस आन्दोलन सुरु हुन लाग्दा मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलहरूले काठमाडौँसँग सम्बन्ध तोड्ने चेतावनी दिएका थिए । सद्भावना पार्टीले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँबाट मधेस सारेको घोषणा गर्‍यो । तर, मधेसमा पार्टीको अफिस कहाँ राखिएको छ भन्ने खुलाएको थिएन । सो पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले आन्दोलन सफल नभएसम्म काठमाडौँ नफर्किने घोषणा पनि गरेका थिए तर आन्दोलन सम्पन्न नहुँदै उनी पटकपटक काठमाडौँ आएका थिए ।

–संविधान संशोधन नभएसम्म संसद् बहिष्कार गर्ने चेतावनी

मधेसी मोर्चाको विरोधका बाबजुद २०७२ असोजमा संविधान जारी भयो । त्यसपछि मोर्चाले संविधान संशोधनको माग राख्न थाल्यो । मोर्चाले संविधान संशोधन नभएसम्म संसदमा नजाने घोषणा गरे पनि धेरै दिनसम्म त्यसमा टिकेन ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाबिच प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिस्पर्धा हुन लाग्दा मधेसी मोर्चा संसदमा उपस्थित भयो ।

–संविधान स्वीकार नगर्ने चेतावनी

संविधान जारी भएपछि मधेसी मोर्चाले संविधान जलाएको थियो । संविधान विभेदकारी रहेको भन्दै यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने चेतावनी मोर्चाले दियो । तर मोर्चा त्यसमा पनि धेरै दिन टिकेन । मधेसवादी दलहरू त्यही संविधान अन्तर्गतको संसदमा सहभागीमात्र भएनन्, सोही संविधानलाई टेकेर प्रधानमन्त्रीका लागि दुई पटक भएको निर्वाचनमा समेत भाग लिए ।

–संविधान संशोधन स्वीकार नगर्ने चेतावनी

सरकारले मंसिर १४ गते संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि मधेसी मोर्चाले त्यसलाई पूरै अस्वीकार गरेको थियो । मंसिर १५ गतेको बैठकबाट मोर्चाले संशोधन प्रस्तावलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै खारेजको माग गरेको थियो । तर त्यो अडानमा पनि मोर्चा धेरै दिन टिक्न सकेन । एक हप्तापछि अर्को बैठक बसेर मोर्चाले संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन भए स्वीकार गर्न सकिने निर्णय गर्‍यो । प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा देखिएको भन्दै मोर्चाले आफ्नो अडानमा केही लचकता देखाएको थियो ।

–सरकारमा सहभागी नहुने चेतावनी

मधेसले अधिकार नपाएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने घोषणा गरेको मधेसी मोर्चा त्यसमा पनि धेरै दिनसम्म टिक्न सकेन । मोर्चामा रहेका दलहरूले ओली नेतृत्वको सरकारलाई ढालेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि समर्थन गरे । अर्थात् मधेसी मोर्चाकै सहयोगमा प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । यदि मधेसी मोर्चाले यो सरकारलाई समर्थन नगरेको भए मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार सरकारमा जान्थे । तर मधेसी मोर्चाले उनलाई रोक्यो ।

–संविधान पुनःलेखनको माग

संविधानमा त्रुटि देखेपछि मधेसी मोर्चाका नेताहरूले सार्वजनिक मञ्चमा संविधान पुनर्लेखनको माग जोडतोडले उठाए । त्यसमा सबैभन्दा बढी जोड संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको थियो । तर, यो कुरा विवादमा आएपछि मोर्चाका नेताहरूले पुनर्लेखन र संविधान संशोधन भन्ने कुरा हो भनेर व्याख्या गरे ।

–चुनाव बहिष्कार गर्ने चेतावनी

सरकारले २०७४ मा स्थानीय चुनावको मिति घोषणा भयो । तर मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन नगरिकन घोषणा भएको चुनावलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै आएको थियो । मोर्चाले संविधान संशोधन नगरी हुने चुनावको कुनै औचित्य नरहने भन्दै आएको थियो । तर, अन्ततः संविधान संशोधन नभए पनि चुनावमा मोर्चाका दल सहभागी भए ।

–सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी

संविधान संशोधनका लागि तत्कालीन सरकारलाई दबाब दिँदै मोर्चाले पटकपटक समर्थन फिर्ताको चेतावनी दिँदै आएको थियो ।

• चुनावको सिजन

सरकारले २०७४ को चुनावको मिति घोषणा गर्न लाग्दा मधेसी मोर्चाका नेताहरूले बालुवाटारमै गएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर यदि संविधान संशोधान नगरी चुनावको मिति घोषणा भएमा त्यही दिनबाट सरकारसँग सम्बन्ध टुट्ने चेतावनी दिएका थिए । तर चुनावको मिति घोषणा हुँदा सरकारबाट कोही पनि निस्केनन् ।

महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरूले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा चलाइरहेका थिए भने उपेन्द्र यादवले विभिन्न साना दललाई मिलाएर छुट्टै गठबन्धन बनाएका थिए । पछि त्यो गठबन्धनमा मधेसी मोर्चा पनि सहभागी भयो । त्यो गठबन्धनले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेको थियो । टुँडिखेलमा रिले अनसन पनि गरेको थियो । गठबन्धन र मधेसी मोर्चाको काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन भइरहेको बेला विभिन्न दलको बिचमा एकता पनि भयो ।

महन्थ, राजेन्द्र, शरत, राजकिशोर, अनिल, महेन्द्रले आफ्नो पार्टी मिलाएर २०७४ को वैशाखमा राजपा नेपाल गठन गरेका थिए । त्यसमा उपेन्द्र यादवलाई पनि सामेल गर्ने भनिए पनि उनी पछि आउँछु भन्दै पन्छिएका थिए ।  

२०७४ असोज १६ मा वाम गठबन्धनको कुरा आएपछि तत्कालीन फोरम र राजपा नेपालबिच मधेसवादी दलको बिचमा पनि चुनावी गठबन्धन बन्नुपर्छ भन्ने चर्चा भएको थियो । असोज १७ गते एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धन घोषणा भइसकेपछि यो विषय झन् चर्चामा आएको थियो । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालबिच चुनावका लागि गठबन्धन बन्ने चर्चा थियो ।  

तर दलका नेताहरूको बिचमा पटकपटक प्रयास भए पनि चुनावी गठबन्धन बन्न सकेन । उता उपेन्द्र यादव पनि माओवादी र एमालेले बनाएको तत्कालीन वाम गठबन्धनमा गएनन् ।

पछि कांग्रेसले बनाएको लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा महन्थ ठाकुरको राजपा नेपाल र फोरम पनि सामेल भयो । लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा रहेका तीन दलको बिचमा सीमित क्षेत्रमा चुनावी तालमेल भयो तर दुई मधेसवादी दलको बिचमा कहीँ कतै तालमेल भएन । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा त्यत्तिकै बिलायो ।

• दलहरूबिच एकताको लहर

२०७४ को चुनावपछि मधेसी दलहरू स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघसम्म सत्ताको दौडधुपमा लागे । उपेन्द्र यादवको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । मधेसी दलको मोर्चा वा गठबन्धन थिएन । तर विभिन्न दलहरूको बिचमा एकताको कुरा चलिरहेको थियो ।

२०७५ चैतमा सीके राउत नेतृत्वमा जनमत पार्टी गठन भयो । स्वतन्त्र मधेसका लागि आन्दोलन गर्दै आएका सीके राउत तत्कालीन सरकारसँग वार्ता गरेर मूलधारमा आएका थिए ।

यता उपेन्द्र यादवले पनि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिलगायत विभिन्न साना दलसँग एकता गरे । राजपा नेपालले पनि विभिन्न सानातिना दलसँग एकीकरण गरिरहेको थियो । उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरका बिचमा पनि एकताको प्रयास भइरहेको थियो ।

जब उपेन्द्र यादव केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिए, अनि उनको पार्टी विभाजनको मोडमा पुगेको थियो । त्यसपछि रातारात २०७७ वैशाख १० गते महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राजपा नेपालसँग एकीकरण गरेर जसपा नेपाल बनाइएको थियो ।

मधेसका सम्पूर्ण दल मिलेर एउटै दल बनाएपछि देश विदेशमा यसको चर्चा चलेको थियो । तर त्यो दल २०७९ भदौमा विभाजन भयो । जसपा नेपालबाट बाहिरिएर महन्थ ठाकुरले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल गठन गरे । सीके राउतले चुनावमा गठबन्धनका लागि निकै प्रयास गरेका थिए । त्यसका लागि उनले उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरलाई छुट्टाछुट्टै भेटेका थिए ।

तर दुवै नेता सीके राउतसँग गठबन्धनका लागि तयार भएनन् । २०७९ को चुनावमा जनमत, लोसपा र जसपा नेपालको बिचमा कुनै तालमेल हुन सकेन । लोसपा कांग्रेस–माओवादीको चुनावी गठबन्धनमा थियो भने जसपा नेपालले एमालेसँग तालमेल गर्‍यो । यी दलहरूले केही सीमित सिटमा तालमेल गरी चुनावमा भाग लिएका थिए । यता जनमत पार्टी एक्लै चुनावमा होमियो ।

लोसपा राष्ट्रिय दल बन्न सकेन । उपेन्द्र यादवलाई सप्तरीमा सीके राउतले पराजित गरे । उपेन्द्र बाराको उपचुनावबाट निर्वाचित भएका थिए ।

पछि पनि यी तीन दलको बिचमा गठबन्धन बनाउने प्रयास नभएको होइन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुखको चुनावमा मधेसवादी दलको बिचमा गठबन्धन बनाउन प्रयास भएको थियो । लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबिच मोर्चा बने पनि उपराष्ट्रपतिको चुनावमा त्यो पनि भङ्ग भयो ।

त्यसपछि पनि मोर्चा र गठबन्धनका लागि प्रयास भयो । भारतका जति पनि उच्चस्तरीय भ्रमण नेपालमा भयो, भारतीय नेताले मधेसवादी दलका नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै कहिल्यै भेटेनन् । एकैपटक सबै दलका नेतालाई भेटेर दलहरूको बिचमा एकता वा गठबन्धन गर्न सुझाव दिन्थे । एउटा विचार, एउटै मुद्दा, एउटै भूगोलमा यसरी सानासाना समूहमा राजनीति गरेपछि कसैलाई केही प्राप्त हुँदैन, बरु एकता नभए गठबन्धन नै बनाएर आफ्नो अधिकारका लागि लड्न भारतीयले सुझाव दिएका थिए । तै पनि गठबन्धन वा एकता हुन सकेन ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले अहिले पनि मधेसमा एउटा गठबन्धन बन्नुपर्छ भनेर प्रयास गरिरहेका छन् । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि मधेसमा एउटा गठबन्धनको आवश्यकता रहेको भन्दै त्यसका लागि प्रयास भइरहेको बताएका छन् । लोसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि मधेसमा एकताको आवश्यकता छ, संगठित भएर राज्यसँग नलडेसम्म अधिकार प्राप्त नहुने बताएका छन् ।

अहिलेका दुई दलीय गठबन्धनले संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेको छ । त्यो संविधान संशोधनको एजेण्डामा मधेसवादी दलको बिचमा गठबन्धन वा मोर्चाबन्दी हुने आवश्यकता देखिएको छ । यदि संविधान संशोधन गरेर थ्रेडहोल्डको प्रतिशत बढायो भने चुनावको समयमा मधेसवादी दलहरूको बिचमा मोर्चा बनाउन नेताहरू बाध्य हुने बताइएको छ ।