बङ्गलादेशमा प्रधानमन्त्री शेख हसिना र उनको पार्टी अवामी लिगलाई सत्ताबाट हटाउने स्तरमा भएको व्यापक आन्दोलनले विश्व समुदाय र छिमेकी भारतलाई केही खास पाठ सिकाउन खोजेको छ । त्यसो त आन्दोलन यो स्तरमा बढ्नुमा हसिना सरकारको दमनकारी रबैया र बढ्दो अलोकतान्त्रिक चरित्र नै धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ । विद्यार्थीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भएको निर्मम दमनबाटै यो प्रस्ट हुन्छ । यसबिच जति पनि चर्चा भइरहेका छन्, त्यसमा जनताको असन्तुष्टिबारे खासै कुरा भएको पाइँदैन ।

बङ्गलादेशको स्वतन्त्रता संग्राममा भाग लिएका र उनीहरूका सन्तानलाई दिने गरिएको ३० प्रतिशत आरक्षणको अन्त्यका लागि केन्द्रित थिए, प्रदर्शनको सुरुमा विद्यार्थी । कार्यकारी आदेशमार्फत हसिना सरकारले सन् २०१८ मा आरक्षणका यी प्रावधान खारेज गरेको भए पनि बङ्गलादेशको उच्च अदालतले गत जुनमा उनको निर्णय उल्ट्याइदिएको थियो । त्यसको एक महिनापछि मात्रै सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको निर्णय पनि उल्ट्याउँदै आरक्षणको हिस्सा घटाएर पाँच प्रतिशत मात्रै कायम राख्ने तथा ९३ प्रतिशत सरकारी रोजगारी पूर्ण रूपमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुनुपर्ने आदेश दिएको थियो ।

त्यतिबेलासम्म आन्दोलनमा धेरै हताहती भइसकेको थियो । राज्यको निर्मम दमनबाट आन्दोलनकारी अबु सइद लगायत तीन सयले ज्यान गुमाइसकेका थिए । त्यसले आममानिसको आक्रोशलाई झनै बढाउँदै आन्दोलनलाई हसिनाको राजीनामा माग्ने स्तरसम्म पुर्‍यायो । अन्ततः ५ अगस्टमा सेनालाई आन्दोलन दमन गर्न, अझै कठोर रबैया लिन गरिएको आग्रह अस्वीकृत भएपछि हसिना प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेर भारत निर्वासित भइन् । 

विडम्बना भन्नुपर्छ यी तिनै हसिना हुन्, जो बङ्गलादेशका प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजिबुर रहमानको छोरी, कुनै समयकी विद्यार्थी आन्दोलनकी नेतृ तथा सैन्य शासनविरोधी लोकतन्त्र समर्थक नेता पनि थिइन् । चारपटकको आफ्नो कार्यकालमा उनले बङ्गलादेशलाई उल्लेखनीय आर्थिक रूपान्तरणको राजमार्गमा डोर्‍याएकी थिइन् । यसैको परिणाम स्वरूप रोजगारीमा महिलाको सहभागिता तीव्र रूपमा बढेको थियो भने कपडा उद्योग र पूर्वाधारमा नाटकीय आर्थिक वृद्धि देखापरेको थियो । पछिल्लो दुई दशकमा आधाले गरिबी घटेको थियो तथा बङ्गलादेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धिसँगै यसले सन् २०१९ मा भारतलाई उछिनिसकेको थियो । यसका साथै बङ्गलादेश अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट सन् २०२६ मा बाहिरिँदै थियो । 

विश्लेषकहरूले बंगलादेशको हालको समस्यामा आईएमएफको भूमिकालाई बेवास्ता गरेका छन् । आईएमएफले अघि सारेका आर्थिक मीतव्ययिताका नीतिले विकासोन्मुख देशमा आर्थिक असुरक्षा र जनआक्रोशलाई झनै सल्काउने गरेको छ ।

हसिनामा बढ्दै गएको अधिनायवादी प्रवृत्तिले आर्थिक उपलब्धिलाई छायामा पारिदियो । ‘अतिवादी’ भनेर गरिएका सफाया, सरकारको आलोचना गर्न खोज्ने आदिवासी अधिकारकर्मी, पत्रकार र अधिवक्ताहरूको गिरफ्तारी तथा बेपत्ता बनाउने कार्यले चौतर्फी त्रासको माहोल सिर्जना गर्‍यो । सन् २०१८ को आम निर्वाचनसम्म आइपुग्दा नै बङ्गलादेशमा भयको माहोल व्याप्त भइसकेको थियो । 

लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा थप क्षयीकरण हुँदै सन् २०२४ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा निर्वाचन नाम मात्रको बन्न पुगेको थियो । अधिकांश पार्टीहरू या त निर्वाचनमा भाग लिनबाट रोकिए, या निर्वाचन प्रक्रिया बहिष्कार गरिरहेका थिए । यही अवस्थामा हसिना अत्यधिक बहुमतसहित आफ्नो सत्तालाई चौथोपटक निरन्तरता दिन पुगिन् । उनको सरकारको लोकप्रिय वैधानिकताको सङ्कटबीच भारतलगायत अन्य मुख्य शक्तिले तुरुन्तै मान्यता प्रदान गरिहाले ।

देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको जटिलताले पनि पछिल्लो आन्दोलनमा अहं भूमिका खेलेको छ । पछिल्लो दशक अत्यावश्यक वस्तुको अकासिँदो मूल्यवृद्धि, बढ्दो असमानता र बेरोजगारीले नातावाद र भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त बङ्गाली समाजमा अझ आगोमा घिउ थप्ने काम गर्‍यो । समस्यालाई नजर अन्दाज गर्ने तथा समस्या छ भनेर स्विकार्न समेत अटेरी गर्ने शासकीय हठले जनभावनालाई थप उत्तेजित बनाउँदै लग्यो । 

बङ्गलादेशको अनुभवले दिने मुख्य पाठ हो– कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तीव्र वृद्धि र भारी मात्राको निर्यातले मात्र व्यापक अर्थमा समृद्धिलाई सुनिश्चित गर्न नसक्ने रहेछ । जब आर्थिक वृद्धिको फाइदा समाजको उपल्लो तहमा केन्द्रित हुन्छ, अधिकांश नागरिकले थोरै मात्रामा सुधारको अनुभव गर्छन् । धेरैले झनैै अवस्था बिग्रेको अनुभूति गर्छन् । यसले बढ्दो आकांक्षामा तुषारापात, सम्पत्ति र आयको न्यायोचित वितरणको खाँचोप्रति नजरअन्दाज गरिएको अनुभूति हुने अवस्था बन्न पुग्छ ।

रोजगारीले ठुलो महत्त्व राख्छ भन्ने अर्को जरुरी पाठ हो । रोजगारीको सिर्जना अझ खास गरी युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नु महत्त्वपूर्ण छ, तर त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय न्यायोचित ज्याला र उचित काम गर्ने वातावरण तयार पार्नु हो । अधिकांश मानिसको आय बढ्न रोकिएपछि वा घट्न थालेपछि उनीहरू आर्थिक विकासका सरकारी हल्लामाथि विश्वास गर्न छोड्छन् । 

शेख हसिनाको पतन अधिनायकवादी प्रवृत्तिका मानिसलाई निकट सहयोगी बनाउँदै आएका मोदीका लागि पनि बलियो चेतावनी हुनुपर्छ ।

अहिलेको भारतको आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको आय, सम्पत्ति र अवसर लगायत सबैमा व्याप्त बढ्दो असमानताको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले बङ्गलादेशको घटनाबाट बेलैमा सिक्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ, तर बङ्गलादेशको अनुभवले समग्र वृद्धिका आँकडा र वैदेशिक लगानीको सहजतालाई लिएर पुलकित अन्तर्राष्ट्रिय संगठन तथा बाह्य अवलोकनकर्तालाई पनि चेतावनीपूर्ण सन्देश लाग्नुपर्छ ।

प्रायः विश्लेषकले बंगलादेशको हालको आर्थिक समस्यामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को भूमिकालाई बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष सन् २०२३ मा बंगलादेशले आईएमएफबाट ‘आर्थिक राहत’का रूपमा ४.७ अर्ब डलरको राहत सहयोग प्राप्त गरेको थियो, जसलाई कतिपयले आवश्यक नै नभएको बताएका थिए । सुरुमा यो रकम कोभिडको प्रभाव साथै खाद्यान्न तथा इन्धनको मूल्यवृद्धिले घटेको देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति थप सुदृढ गर्नका लागि प्रयोग गरिनुपर्ने बताएका थिए, तर विनिमय दरलाई लचिलो बनाउनुपर्ने लगायत आईएमएफको ऋणका सर्तका कारण बंगलादेशी टकाको मूल्य घट्न पुग्यो । यसका साथै सर्तबमोजिम नै पेट्रोलियम उत्पादनका लागि नयाँ मूल्य निर्धारण नीति लागू भयो र यसैले देशमा महँगी बढायो ।

आईएमएफले बंगलादेशसँग बजेट घाटा घटाउन माग गर्‍यो । यसले महत्त्वपूर्ण सामाजिक कार्यक्रम लगायत अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवामा कटौती गर्दै वित्तीय कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्‍यो । यसैबिच बंगलादेशको केन्द्रीय बैङ्कले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीतिमा कडाइ गर्दै ब्याजका दरहरूमा बढोत्तरी गर्‍यो । परिणामतः साना र मध्यम आकारका व्यवसायमा ठुलो दबाब सिर्जना भयो र त्यसले रोजगारीको सङ्कटलाई थप गम्भीर बनायो । यसै वर्ष जुन महिनामा आईएमएफले ऋणको तेस्रो किस्ताबापत कुल १.२ अर्ब अमेरिकी डलर स्वीकृत गर्‍यो, साथै बाँकी रकम प्राप्त गर्न बंगलादेशका अघिल्तिर पूरा गर्नुपर्ने ३३ नयाँ सर्त थिए ।

बङ्गलादेशको अनुभवले दिने मुख्य पाठ हो— कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तीव्र वृद्धि र भारी मात्राको निर्यातले मात्र व्यापक अर्थमा समृद्धिलाई सुनिश्चित गर्दैन । जब आर्थिक वृद्धिको फाइदा समाजको उपल्लो तहमा केन्द्रित हुन्छ, अधिकांश नागरिकले थोरै मात्रामा सुधारको अनुभव गर्छन् ।

यसरी लागु गरिएका उपायहरू जतिसुकै ‘आर्थिक कुशलता’ बढाउन र लगानीकर्ताको विश्वास बलियो बनाउन तयार पारिएको भनिए पनि व्यवहारमा यस्तो नहुने कुरा इतिहासले देखाउने गरेको छ । बरु यसविपरीत आईएमएफले धेरै हल्ला गरेर अघि सारेका आर्थिक मीतव्ययिताका यस्ता नीतिहरूले विकासोन्मुख देशहरूमा आर्थिक असुरक्षा र जनआक्रोशलाई झनै सल्काउने गरेको छ । आईएमएफका कार्यक्रम लागु गरेका केन्या, नाइजेरिया र घानाजस्ता देशमा देखिएका जनस्तरका विरोध प्रदर्शन र राजनीतिक अस्थिरताले कोषलाई आफ्नो दृष्टिकोण पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको कुरा प्रस्ट देखाएको छ ।

यसबाट सिक्नुपर्ने मुख्य राजनीतिक पाठ भनेको हसिनाजस्ता अधिनायकवादी नेताहरू अपराजेय हुँदैनन् भन्ने नै हो । उनीहरूले लोकतन्त्रमा हुने विरोधलाई दबाउन, सञ्चारमाध्यममा बन्देज लगाउन, स्वतन्त्र संस्थालाई कमजोर बनाउन र न्यायपालिकालाई नियन्त्रणमा लिन प्रयास गर्न सक्छन्, तर उनीहरू अनन्तकालसम्म सत्तामा रहन सक्दैनन् । यथार्थमा यस्ता शासन जति क्रूर बन्दै जान्छन्, त्यति नै जनआक्रोशको जोखिम बढ्दै जान्छ भन्ने बङ्गलादेशको हकमा पनि प्रस्ट देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा शेख हसिनाको पतन अधिनायकवादी प्रवृत्तिका मानिसलाई निकट सहयोगी बनाउँदै आएका मोदीका लागि पनि बलियो चेतावनी हुनुपर्छ । साथै बङ्गलादेशको यो परिघटनाबाट भू–राजनीतिक नाफाघाटाको हिसाबका आधारमा अलोकतान्त्रिक शासनसँग गरिने सहकार्यले छोटो समयको नाफाभन्दा लामो समयका नोक्सानी धेरै हुन सक्छन् भन्ने विषय विश्वका नेताहरूले ख्याल गर्नुपर्छ ।

(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)