काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा कृषि क्षेत्रका लागि ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाएको छ । यो बजेट केन्द्र सरकारले नीति, निर्माणदेखि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गरिने दाबी गर्दै आएको छ । तर नेपालको कुल कृषि बजेटको करिब आधा हिस्सा रासायनिक मलको अनुदानमै खर्च हुने गरेको पाइएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले २७ अर्ब ९५ करोड ४४ लाख २० हजार रुपैयाँ मलखाद आयात तथा अनुदानका लागि छुट्टयाएको छ । यो रकम करिब ४९ प्रतिशत हो । 
संघ सरकारले वैदेशिक सहयोगमा संचालित कार्यक्रम तथा आयोजनामा १२.४८ प्रतिशत खर्च गर्ने भएको छ । यसका लागि जम्मा रकममध्ये ६ अर्ब २७ करोड ९९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

यस्तै, नयाँ आयोजनामा (आरएचभीएपी र आइपीएम) का लागि यो वर्ष केन्द्र सरकारले १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम जम्मा रकममध्ये ०.१९ प्रतिशत हो । यो परियोजना कृषि मन्त्रालयका लागि नयाँ हो । यस परियोजनाका लागि यो वर्ष भौतिक संरचना निर्माण हुनुका साथै नीतिगत रुपमा योजना तयार गरिने मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले बताए । 

सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनामा ५.९४ प्रतिशत रकम खर्च गर्ने भएको छ । यो वर्ष २ अर्ब ९८ करोड ८५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरेको छ । 

यस्तै, उखु उत्पादक कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न केन्द्र सरकारले २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने जनाएको छ । यो कुल कृषि बजेटको ४.४७ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यस्तै, बाली तथा पशुपन्छी बीमा प्रिमियम अनुदानका लागि केन्द्रले २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । जुन कुल बजेटको ४.०९ प्रतिशत हो । 

कृषि अनुसन्धानका कार्यक्रमका लागि ७.०२ प्रतिशत खर्च गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका लागि ३ अर्ब ५३ करोड ४२ लाख १८ हजार रुपैयाँ विनियोजना गरेको छ । 
यस्तै, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रणतर्फ सरकारले १.३० प्रतिशत रकम खर्च गर्ने जनाएको छ । 

सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले उत्पादनभन्दा नीति निर्माणमा संघले बजेट खर्च गर्ने बताए । ‘मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहमार्फत कृषि उत्पादनका लागि बजेट खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘संघको बजेट नीति, निर्माण र केही अनुदानमा खर्च हुँदै आएको छ ।’ उनले स्थानीय तहले उत्पादन खर्च गर्नुपर्ने बताए । 

मन्त्रालयका अनुसार केन्द्र सरकारले अन्य कार्यक्रम तथा केन्द्र अन्तर्गतका विभिन्न निकायका लागि ८.८७ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ । यसमा ४ अर्ब ४६ करोड २३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ हुनेछ । यो रकम कृषि मन्त्रालय, विभाग र मातहतका केन्द्रले खर्च गर्ने जोशीले बताए । 

५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँमध्ये ५० अर्ब २७ करोड ७० लाखको खर्च विवरण हो । जुन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग रहेको छ । ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयले छुट्याएको छ । सोही रकमबाट १ अर्ब १५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ प्रदेश र ३ अर्ब २२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहलाई दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सूचना अधिकारी जोशीले उत्पादनभन्दा नीति निर्माणमा संघले बजेट खर्च गर्ने बताए । ‘मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहमार्फत कृषि उत्पादनका लागि बजेट खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘संघको बजेट नीति, निर्माण र केही अनुदानमा खर्च हुँदै आएको छ ।’ उनले स्थानीय तहले उत्पादन खर्च गर्नुपर्ने बताए । 

आधा रकम अनुदानमा खर्च 
केन्द्र सरकारले कृषि बजेटको आधाभन्दा बढी रकम अनुदानमा खर्च गर्ने गरेको छ । रासायनिक मल, उखु प्रवद्र्धन, कृषि तथा पशुपन्छी बीमा लगायत क्षेत्रमा सो रकम खर्च हुने गरेको छ । यसरी बर्सेनि अनुदानमा मन्त्रालयको कुल बजेटको आधा रकम खर्च हुँदा अरु योजना तथा कार्यक्रम ओझेलमा पर्ने गरेका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा ५८ अर्ब ९८ करोड बजेटमध्ये ३० अर्ब रासायनिक मलको लागि विनियोजन गरिएको थियो । २ लाखभन्दा बढी किसानको बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउन ९५ करोड र उखु उत्पादन प्रवद्र्धन खर्च उपलब्ध गराउन ८० करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको कुल बजेटमा रासायनिक मलको अनुदानका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । 

उखु खेती प्रवद्र्धनका लागि २ अर्ब २५ करोड, साना किसानको बाली तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा अनुदान प्रदान गर्न १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसरी कुल बजेटमध्ये ३१ अर्ब ८५ करोड रासायनिक मल, उखु र बाली तथा पशुपन्छी बीमाका लागि छुट्याइएको छ । 

गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा ५८ अर्ब ९८ करोड बजेटमध्ये ३० अर्ब रासायनिक मलको लागि विनियोजन गरिएको थियो । २ लाखभन्दा बढी किसानको बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउन ९५ करोड र उखु उत्पादन प्रवद्र्धन खर्च उपलब्ध गराउन ८० करोड विनियोजन गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्ष कृषिको कुल बजेट ५८ अर्ब ९८ मध्ये ३१ अर्ब ७५ करोड अनुदानमा गएको देखिन्छ ।

योजनासहित काम
यो वर्ष केन्द्र सरकारले कृषि क्षेत्रमा नीतिगत रुपमा सुधार गर्ने योजना बनाएको छ । सरकारले तात्कालिक तथा दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ । यी योजनामा उत्पादनभन्दा पनि नीतिगत सुधारको विषय उल्लेख गरिएको छ । 

तात्कालिक योजना
कृषि क्षेत्रमा अन्तरतह समन्वय र सहकार्य सुदढीकरण गर्ने, अनुदान प्रणालीमा सुधार गर्ने, कृषि विधेयक तर्जुमा कार्यलाई अन्तिम रुप दिने, लगानी दशकको फ्रेमवर्क तयार गर्नेजस्ता तात्कालिक योजना ल्याएको छ ।

त्यसैगरी कृषि विकास रणनीति परिमार्जन गर्ने, कृषि बीमा र सहुलियत कर्जाको सहज पँहुच तथा दायरा विस्तार गर्ने, रासायनिक मलको वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने, उखु कृषकहरुलाई प्रोत्साहन अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने, किसान सूचीकरण कार्यक्रमको दायरा विस्तार प्रभावकारिता तथा किसान परिचयपत्र वितरण प्रक्रियाको थालनी गर्नेलगायत योजना रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । 

दुग्ध कृषकका समस्या समाधान गर्न कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, प्राविधिक कर्मचारीहरुको दरबन्दी मिलान समस्या समाधान गर्ने, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट प्राप्त उपलब्धिलाई अनुसरण गर्दै परिमार्जित स्वरुपमा आयोजना संचालन गर्ने तात्कालिक योजना रहेको सूचना अधिकारी जोशीको भनाइ छ ।  

दीर्घकालीन योजना
त्यसैगरी स्थानीय तहसँगको सोझेदारीमा हुलाकी राजमार्ग,  मदन भण्डारी, मध्यपहाडी र उत्तर–दक्षिण कोरिडोर क्षेत्र आसपास कृषिको व्यावसायीकरण कार्यक्रम संचालन गर्ने मन्त्रालयको दीर्घकालीन योजना छ । 

कृषि उपजको बजारीकरणमा सुधार तथा निर्यातजन्य बाली, वस्तु उत्पादनका लागि स्थानीय तहहरुसंग समन्वय गरी कार्यक्रम संचालन गर्ने, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमनसँग सम्बन्धित निकायहरूको संस्थागत सुधार गर्ने, रासायनिक मलको आयात प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने कार्यक्रम पनि मन्त्रालयले तय गरेको छ । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा सामुदायिक वनहरुमा फलफूलका विरुवा रोप्ने, स्थानीय तहहरुमा कृषि तथा पशुसेवा प्राविधिक सहित पूर्वाधारहरुको स्थापना तथा संचालन गर्ने, ठुला सिँचाइ आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्रमा संघीय कृषि कार्यालय सहित कृषि कार्यक्रम संचालन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जोशीको भनाइ छ । 

कृषि उपजको बजारीकरणमा सुधार तथा निर्यातजन्य बाली, वस्तु उत्पादनका लागि स्थानीय तहहरुसंग समन्वय गरी कार्यक्रम संचालन गर्ने, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमनसँग सम्बन्धित निकायहरूको संस्थागत सुधार गर्ने, रासायनिक मलको आयात प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने कार्यक्रम पनि मन्त्रालयले तय गरेको छ । 

त्यसैगरी फलफूल, तरकारी र चैते धान प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय तहहरुको छनोट गरी मिसन कार्यक्रम संचालन गर्ने, कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने गरी कृषि विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने, कृषिमा लगानी दशकको अवधारणा अनुरुप राष्ट्रिय मिसनहरु संचालन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । 

मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थान, कृषि अनुसन्धान परिषदको पुनर्संरचना, कपास विकास समितिलाई कृषि फर्मको रुपमा स्थापना गर्ने योजना ल्याएको छ । त्यसैगरी दाना पदार्थ ऐन २०३३ को संशोधन, पशु कल्याण विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने र कृषि सेवाको डिजिटलाइजेसन गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।