काठमाडौँ । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको  ३० वर्षे सेवा अवधि विवादमा अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको छ । एकल इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै शुक्रबार सर्वोच्चले अवकाशमा जान लागेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरूलाई घर पठाउने बाटो खुला गरेको छ ।

सर्वोच्चको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकार भ्याकेटको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो । गृह मन्त्रालयमार्फत दर्ता गरेको भ्याकेटमा न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले ‘माग बमोजिमको आदेश जारी हुने’ निर्णय सुनायो ।

उक्त सुनुवाइ भने विवादरहित भएन । इजलाससमक्ष आफूहरूले केही प्रश्न उठाए पनि बेवास्ता गर्दै सरकारी पक्षको तर्क सुनेर इजलासले आदेश सुनाएको रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीको जिकिर छ । सरकारको भ्याकेटका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरे, खेमराज ज्ञवालीसहितले बहस गरेका थिए ।

उनीहरूको बहसपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको विवाद टुङ्ग्याएको छ । रिट निवेदनको अन्तिम फैसला भने असोज १० गते हुने सुनुवाइले टुङ्गो लगाउने छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि ३० वर्षे सेवाअवधि पुगेका प्रहरी अधिकृतहरूले अवकाश पाउने छन् । शनिबार बिदा भएको र आइतबारदेखि ३० वर्षे सेवा हद लाग्ने भएकाले उनीहरूको सेवा अवधिको अन्तिम दिन शुक्रबार नै हुने देखिएको छ ।

सर्वोच्चले १० वर्ष पहिले ऐनमै व्यवस्था गर्न र ३० वर्षे हटाउन आदेश दिएको थियो । तर सरकारले ऐनमार्फत गर्ने भन्दै रोक्दै आएको थियो ।

यो विवाद पछिल्लो पटक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसमेत जना २१ ले सर्वोच्च पुर्याएका थिए । उनीहरूले ३० वर्षे अवकाश कार्यान्वयन हुन नहुने दाबीसहित भदौ ५ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा भदौ ६ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारले तत्कालै भ्याकेटमा जाने निर्णय गरेको थियो ।

निवर्तमान गृह सचिव एवं हालका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सरकारको तर्फबाट उक्त आदेश खारेजको माग गर्दै भ्याकेट दर्ता गराएका थिए । बिहीबार नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले दुवै पक्षलाई झिकाएर शुक्रबारका लागि पेसी तोकेको थियो ।

उक्त आदेशपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले रातारात म्याद तामेल गराउँदै निवेदक प्रहरीहरूलाई जानकारी गराएको थियो । उनीहरू सर्वोच्चको आदेश अनुसार आजै उपस्थित हुन म्याद नबुझ्न बिदा लिएर सम्पर्कविहीन भएका थिए । मोबाइलसमेत बन्द गरेर बसेका केहीका घरमै राति नै प्रहरी पठाएर पत्र बुझाइएको र सरकारले बलजफती गरेको भन्दै निवेदकले बिहान सुनुवाइका क्रममा कुरा उठाएका थिए । तर इजलासले पेसी तोकिएको भन्दै सुनुवाइ अघि बढाएको थियो । 

हेर्न नमिल्ने तर्क गर्दै रिट निवेदकका वकिल नबसेपछि एकतर्फी सुनुवाइबाट आदेश

भ्याकेटमा सुनुवाइ भएको भोलिपल्टै दुईतर्फी पेसी तोकिएको भन्दै एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले सुनुवाइमा सहभागी नहुने निर्णय लिएका थिए । बिहान सुरुमा उनीहरूले न्यायाधीश सुवेदीले हेर्न नमिल्ने भएकाले इजलासबाट अलग हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

उनले यसअघि सशस्त्र प्रहरीको रिट सुनुवाइ गरी आदेश गरेको र उक्त मुद्दा असोज १० गते सँगै राख्ने आदेश गरेकाले हेर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए । तर न्यायाधीश सुवेदीले यो विषयमा बिहानै गोला तान्दा कुरा भएको भन्दै हेर्ने जानकारी गराइन् । त्यसपछि रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित कानुन व्यवसायीले इजलास बहिष्कार गरेका थिए भने इजलासले एकतर्फी सुनुवाइ गर्दै आदेश गरेको थियो ।

भ्याकेट निवेदन दर्ता गराउने सरकारी पक्षको मात्रै बहस भएको थियो ।

यस्तै अर्का निवेदक डीआईजी विष्णुकुमार केसीको तर्फबाट बहस भएको थियो । उनले पनि भदौ १६ गतेबाटै अवकाश हुने पत्र बुझिसकेका थिए । एसएसपी श्रेष्ठसहितका निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती, टीकाराम भट्टराई र सुशील पन्तले इजलासमाथि सुरुमै प्रश्न उठाएका थिए ।

बहसका लागि वकालतनामा बुझाइसके पनि सुरुमै आफ्नो कुरा राखेर उनीहरू बहस नगर्ने भन्दै बाहिरिएका थिए । ‘बिहीबार बेलुका साढे ५ बजे आदेश गरेर बिहान ७ बजेभित्र हाजिर गराउनू भनी आदेश भएको, अनि अहिले पेसी तोकेर निवेदकहरूले भ्याकेटको निवेदन हेर्न, अध्ययन पनि गर्न नपाएकाले बहस गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ कानुन व्यवसायीले भनेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले ‘इजलासमा आफ्नो कुरा राखेको र अब श्रीमानहरूको जो आदेश, हामीले केही भन्नुपर्ने छैन, बहस गर्दैनौँ’ भनी हिँडेका थिए । 

निवेदकका २२/२३ जना वकिलहरूको वकालतनामा बुझाइएको थियो । निवेदक प्रहरीहरू पनि इजलासमा उपस्थित भएका थिए । तर त्यसपछि उनीहरू पनि इजलासबाट बाहिरिएका थिए ।

न्यायाधीश शारंगा सुवेदीले यस्तो कुरा उठिसकेपछि के गर्ने भनेर सल्लाहपछि निर्णय गर्ने सङ्केत गरेकी थिइन् । तर प्रश्न उठाइएका न्यायाधीश विनोद शर्माले भने केही पनि बोलेनन् र इजलासमा सुनुवाइ अगाडि बढाउने निर्णय लिए । सुनुवाइका क्रममा सुवेदीले सरकारी पक्षलाई निवेदकको कुराबारे प्रश्न पनि गरेकी थिइन् । सरकारी वकिलले सुनुवाइमा अलग हुनु आफ्नो कुरा भएको तर यसरी न्यायाधीश रोज्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।

सर्वोच्चले यो विवाद हाललाई टुङ्गोमा पुर्‍याएको छ भने विस्तृत व्याख्या फैसला हुँदा गर्ने भनेको छ । अब अर्को सुनुवाइमा फैसलाका लागि बहस हुनेछ । सरकारले पनि ऐन ल्याउने तयारी गरेकाले यो कुरा सम्बोधन हुने देखिन्छ । आजै गृहमन्त्री रमेश लेखकले ऐन छिटै आउने दाबी गरेका छन् ।