काठमाडौँ । इजरायलका लागि राजदूतमा प्रस्तावित डा.धनप्रसाद पण्डितविरुद्ध उनकै सहकर्मीहरूले संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएका छन् । पण्डितविरुद्ध महिला हिंसा सम्बन्धी उजुरी परेको हो ।

शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा पद्मकन्या क्याम्पसका २ प्राध्यापकले समितिका सदस्य सांसदहरूलाई त्यसबारे विस्तृत वर्णनसमेत गरेका छन् ।

उनीहरूले उजुरी प्रस्तुत गर्ने क्रममा गोपनीयताका लागि भन्दै सञ्चारकर्मीलाई बैठक कक्षबाट बाहिर निकालेर समितिले छलफल गरेको थियो । बैठकमा सहभागी समितिका एक सदस्यका अनुसार पद्मकन्या क्याम्पस प्रमुखको रूपमा पण्डितले एक सहकर्मी महिला प्राध्यापकमाथि मानसिक यातना दिँदै क्याम्पसमा काम गर्न नसक्ने वातावरण बनाएको आरोप छ । ती महिला प्राध्यापकले अवकाश हुन एक वर्ष बाँकी छँदै काम छोड्न बाध्य बनाएको सो उजुरीमा उल्लेख छ ।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उजुरीकर्ता एक प्राध्यापकले पण्डितमा नेतृत्व गर्ने क्षमता नभएको, सहकर्मीहरूलाई अपमान गर्ने र महिलाहरूलाई राम्रो व्यवहार नगर्ने प्रवृत्ति रहेको आरोप लगाए । उनीहरूले पण्डितमा राजदूतको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने क्षमता र आचरण नभएको समितिसमक्ष उजुरी गरेका छन् ।

साथै क्याम्पसको बारेमा सूचना मागकर्तालाई नदिई राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट कारबाही स्वरूप जरिवानामा परेको उजुरीकर्ताको भनाइ छ । सूचना आयोगले गरेको जरिवानाविरुद्ध उच्च अदालतमा आफैँले मुद्दा दायर गर्दा सूचना आयोगको निर्णय अदालतले ठहर गरेको भन्दै पण्डितमा प्रशासनिक कार्यकुशलता र नैतिकता नभएको जिकिर उजुरीकर्ताले समितिसमक्ष गरेका छन् ।

पण्डितविरुद्ध अधिवक्ता मुक्तिनाथ आचार्य र उज्ज्वलकृष्ण श्रेष्ठको पनि उजुरी

संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरीकर्ता अधिवक्ता मुक्तिनाथ अर्यालले पनि डा. धनप्रसाद पण्डित राजदूतका लागि अयोग्य भएको जिकिर गरे । सूचना नदिएका कारण राष्ट्रिय सूचना आयोगले १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी विभागीय कारबाही गर्न २०७८ साल असोज २० गते त्रिवि उपकुलपतिलाई पत्र लेखेको अर्यालले समिति समक्ष बताए ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३२ अनुसार कारबाही भएका कारण उनी राजदूतका लागि अयोग्य भएको अर्यालको जिकिर थियो । अर्यालले भने, ‘सूचनाको हक उल्लङ्घन गरेको छैन भन्ने आधार नभएको अवस्था छ । इजरायलजस्तो देशमा धेरै नेपाली छन् । ती नेपालीले सूचना माग गर्दा पण्डितले सूचना नदिएमा उनीहरू समस्यामा पर्न सक्छन् । विदेशमा पनि उनले यस्तै रवैया देखाए नेपालीहरू जटिल अवस्थामा पर्न सक्छन् ।’

उच्च नैतिक आचरण भएको र स्वच्छ छविको व्यक्ति राजदूत भएर जानुपर्ने बताउँदै पार्टीको कार्यकर्तालाई फलानो ठाउँमा जागिर खुवाउने भन्ने कुराले देशको इज्जत नरहने अर्यालले बताए ।

इजरायलमा रहेका नेपालीहरूलाई आवश्यक सूचना सहयोग नगरे नेपालीहरू समस्यामा पर्ने, सूचना दिन इन्कार गर्ने उल्टै उच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने र मुद्दा हार्ने विवादित व्यक्तिलाई राजदूत बनाउनु नहुने उनको तर्क छ ।

यस्तै उजुरीकर्ता उज्ज्वलकृष्ण श्रेष्ठले संवैधानिक आयोगको रूपमा सूचना आयोगले कारबाही गरेको व्यक्ति राजदूतको लागि उपयुक्त नभएको बताए । उनले पण्डितमा कूटनीतिक ज्ञान नभएको, योग्य र अनुभवी पनि नभएको जिकिर गरे ।

मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नेत्र तिमल्सिनाबारे उजुरीकर्ताको प्रश्न : सरकारले फिर्ता बोलाउँदा आफ्नो कार्यकाल आफैँले थपेर बसे के गर्ने ?

संसदीय सुनुवाइ समितिमा मलेसियाका लागि राजदूतका लागि सिफारिस नेत्रप्रसाद तिमल्सिनाविरुद्ध ३ वटा उजुरी परेको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नेतृत्व हत्याउन तिमल्सिनाले कीर्ते काम गरेको, रेडक्रस सोसाइटीको कार्यालय तोडफोड गरेको, गैरकानुनी रूपमा रेडक्रसमा समानान्तर कार्यसमिति गठन गरेको, रेडक्रसको लेटरप्याड र स्टाम्पको कीर्ते गर्ने काम गरेकोजस्ता उजुरी परेको छ । साथै उनले सरकारविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कसरी सरकारले राजदूत सिफारिस गर्‍यो भन्दै उजुरीकर्ताले संसदीय समितिमा प्रश्न गरेका छन् । 

राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा विदेशी संस्थाबाट लाभ लिएर काम गर्ने संस्थामा आबद्ध व्यक्तिलाई राजदूत सिफारिस गर्न नहुने प्रावधान विपरीत उनको सिफारिस भएको उजुरीकर्ताको जिकिर छ ।

उनीविरुद्ध संसदीय समितिमा उजुरी लिएर आएका उजुरीकर्ता लक्ष्मीप्रसाद कुइँकेलले भने, ‘उहाँले सरकारविरूद्ध दिएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । त्यही व्यक्तिलाई सरकारले राजदूत बनाएर पठाउन नैतिक रूपले नहुने मेरो दाबी हो ।’

सांसद ज्ञानेन्द्र कार्कीले उजुरीकर्तालाई सोधे, ‘प्रस्तावित राजदूतले सरकारलाई हालेको मुद्दा अदालतमा रहेछ । फिर्ता लिन मिल्छ कि मिल्दैन ?’

उजुरीकर्ताले ‘फिर्ता लिए मिल्छ होला’ भन्दै तिमल्सिना नैतिक रूपमा राजदूतका लागि अयोग्य रहेको जिकिर गरे ।

रेडक्रस सोसाइटीमा नयाँ कार्यसमिति गठनका लागि अधिवेशन गर्न ३ महिना कार्यकाल पाएका उनले आफैँले आफ्नो कार्यकाल थप्दै बढाएर ३ वर्ष पुर्‍याएको र सरकारले उनलाई असक्षम भन्दै हटाएपछि पनि अध्यक्ष दाबी गर्दै हिँडेको उजुरीकर्ताको भनाइ छ ।

तिमल्सिनालाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा २०७७ साउन १२ गते तीन महिनाका लागि तदर्थ समितिका लागि पठाएको तर अधिवेशन गर्न नसकेपछि सरकारले एक वर्ष थप गरेको, २०७८ साल असोज १ र २ गते अधिवेशन गर्न नसकी आफैँले तीन महिना म्याद थप गर्ने गैरकानुनी काम गरेको उजुरीकर्ता कुइँकेलले समितिमा बताए ।

कुइँकेलका अनुसार उनी असक्षम भएपछि सरकारले सुदर्शन नेपालको नेतृत्वमा नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई मुद्दा हालेको र सो मुद्दाको किनारा नलागेको अवस्था रहेको कुइँकेलको भनाइ छ ।

उजुरीकर्ता कुइँकेलले सुनुवाइ समितिमा सोधे, ‘कसरी आफैँलाई मुद्दा हाल्ने व्यक्तिलाई सरकारले राजदूतमा सिफारिस गर्‍यो ? कुन मापदण्ड र नियमले मिल्छ होला ? सरकारलाई मुद्दा दायर गरेपछि पनि संस्थाको लेटर प्याड, छाप दुरुपयोग पनि गरेको अवस्था छ । सुदर्शन नेपाल नेतृत्वमा ३३ सदस्य कार्यसमितिले काम गरिरहेको अवस्थामा जिल्ला शाखाहरूमा भ्रमपूर्ण पत्राचार गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि उहाँविरुद्ध उजुरी परेको छ । विधान विपरीत प्रदेश र जिल्ला शाखा विघटन गरेको भन्दै अदालतले नै उहाँको निर्णय खारेज गरेको छ ।’

कुइँकेलका अनुसार रेडक्रसको कार्यालयमा उनले तोडफोड गरेको भिडियो भाइरल छ । ‘देशको नेतृत्व गर्नेगरी राजदूत जस्तो पदमा उहाँको नियुक्ति उचित छैन । मुद्दा किनारा नलागेसम्म उनलाई राजदूतमा पठाउनु हुँदैन । मलेसियामा गएर एक वर्षपछि उहाँलाई सरकारले फिर्ता बोलाउला तर उहाँले रेडक्रसमा जस्तै एक वर्षले पुग्दैन भनेर आफैँले पाँच वर्ष म्याद थपेर बस्नुभयो भने देशको गरिमा के हुन्छ ?’

यस्तै सरकारले दक्षिण अफ्रिकाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेका डा. कपिलमान श्रेष्ठ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य रहेको र संवैधानिक आयोगको सदस्य भएको व्यक्तिलाई राजदूत बनाउनु गैरसंवैधानिक हुने भन्दै उजुरी परेको छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले गत साउन ३० गते १० दिनको समय दिँदै १७ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतमाथि उजुरी आह्वान गरेको थियो । समितिले प्रस्तावित राजदूतमाथि उजुरी दिएका व्यक्तिहरूलाई शुक्रबारदेखि समितिमा बोलाएर छलफल थालेको छ । उजुरीकर्तासँग छलफल सकिएपछि प्रस्तावित राजदूतमाथि संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ।  गत साउन १४ गते सरकारले विभिन्न १७ देशका लागि विभिन्न व्यक्तिको नाम राजदूतका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

यी हुन् सरकारले सिफारिस गरेका प्रस्तावित १७ राजदूत:

डा.शंकरप्रसाद शर्मा–भारत

प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली–चीन

सुम्निमा तुलाधार–डेनमार्क

डा.शैल रुपाखेती–जर्मनी

डा. धनप्रसाद पण्डित–इजरायल

डा.नेत्रप्रसाद तिमल्सिना–मलेसिया

रीता धिताल–पाकिस्तान

प्रकाशमणि पौडेल–पोर्चुगल

रमेशचन्द्र पौडेल–कतार

जङ्गबहादुर चौहान–रुस

नरेशविक्रम ढकाल–साउदी अरब

डा.कपिलमान श्रेष्ठ–दक्षिण अफ्रिका

डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फे–दक्षिण कोरिया

सनिल नेपाल–स्पेन

रामकृष्ण भट्टराई–श्रीलंका

चन्द्रकुमार घिमिरे–बेलायत

लोकदर्शन रेग्मी–अमेरिका