हेटौंडा । बागमती प्रदेश सभा अन्तर्गतको अर्थ तथा विकास समितिले प्रदेश सरकारका ४ वटा निकायलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रदेश सरकार अन्तर्गतको ३ मन्त्रालय र एक आयोगलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।

बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयन, योजनाका अवस्था र गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रगतिका विषयमा छलफल का लागि बोलाएको छ ।

समितिको आगामी भदौ २५ गते बस्ने बैठकमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, २६ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, २७ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र २८ गते  खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई छलफलका लागि बोलाएको हो । उक्त बैठकहरूमा विभागीय मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवलाई उपस्थित हुन निर्देशन गरेको समितिका सभापति नुरज बज्राचार्यले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार समितिले सरकारको काम कारबाही र विकास निर्माणको अवस्था अनुगमन गर्ने उद्देश्य अनुसार वर्तमान अवस्थितिबारे बुझ्न मन्त्रालयलाई छलफलका लागि बोलाएको हो । प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्च र प्रभावकारिताका बारेमा समितिबाट छिट्टे अनुगमन तथा नियमन गरिने उनको भनाई छ ।

बैठकले समितिको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि क्यालेण्डर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिका सदस्य सरल सहयात्रीलाई समितिको लागि प्राप्त १७ लाख रुपैयाँ बजेटको ७ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम तालिका निर्माण गर्ने जिम्मा दिएको छ भने आगामी भदौ २५ गते बस्ने समितिको बैठकमा सो तालिकालाई पारित गरिनेछ ।

समिति अन्तर्गत समितिको छानबिन अन्तर्गत १ लाख रुपैयाँ र अनुगमन तथा नियमन कार्यक्रमका लागि १ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ भने विकास निर्माणका कामको स्थलगत अनुगमनका लाग ५ लाख रुपैयाँ, पूर्वबजेट छलफलका लागि २ लाख रुपैयाँ, विज्ञ तथा सरोकार बिच राजस्व संकला, बजार व्यवस्थापन लगायतका विषयमा छलफल, समितिका सदस्य तथा पदाधिकारीहरूलाई विधेयक तयारीका विषयमा मस्यौदा निर्माण सम्बन्धी छलफल, संशोधन प्रस्ताव दर्ता, अन्तर प्रदेश अनुभव आदानप्रदान भ्रमण लगायतका कार्यक्रमका लागि बजेट प्राप्त भएको छ । कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको लागि कार्ययोजना र तालिका तयार गर्ने समितिका सचिव मनोजकुमार गुप्ताले बताए ।

अनुगमनमा केन्द्रित हुन सुझाव

बैठकमा सदस्यहरूले समितिको कामलाई प्रभावकारी र सशक्त बनाउन जिल्ला/जिल्लाका विषयगत कार्यालहरुको अनुगमन तथा विकासका योजनाको अनुगमन गर्न सुझा दिएका छन् । समितिका सदस्य सहयात्रीले ३ चरणमा विषयगत मन्त्रालयका जिल्ला स्थित कार्यालयको काम कारबाही र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । पहिलो चौमासिकमा कार्यान्वयन तथा तथा तयारीको अवस्था अनुगमन गर्ने, दोस्रो चौमासिकमा बजेट खर्चको स्थिति र योजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा बजेट खर्च र  कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौतीका विषयमा समितिले अनुगमन गरे मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूलाई नियमन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

उनले पूर्वबजेट छलफललाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन समितिले भूमिका खेल्नु पर्ने बताए । शीर्षक अनुसारको बजेट खर्च र राजस्व संकलनको बारेमा विषय विज्ञबाट सुझाव लिने गरी पूर्वबजेट छलफल अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

समितिकी सदस्य ओमकुमारी श्रेष्ठले समितिले विषयगत कार्यालय र योजनाको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । उनले मन्त्रालयहरूको अनुगमन र बजेट विनियोजनका विषयमा समितिले गम्भीरताका साथ छलफल गर्नुपर्ने बताइन् ।

समितिका सदस्य मधुसुदन पौडेलले समिति मार्फत विभिन्न उपसमितिहरू बनाएर अनुगमनका काम अघि बढाउनुपर्ने बताए । बजेट विनियोजन र विषयगत कार्यालयलाई योजना कार्यान्वयनको अख्तियारी दिने विषयमा भएको ढिला सुस्तीका विषयमा समितिले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।