काठमाडौँ । नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) का नाममा सोझै नेपालमा २० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने विवाद एकाएक साम्य भएको छ । एक समय चर्को विवादमा परेको यो विषय पछिल्ला दिनहरूमा राजनीतिक वा कूटनीतिक मञ्चहरूमा कसैले चर्चा गरेको पाइँदैन ।

प्रचण्ड सरकारको पालामा एचआईसीडीपीको म्याद थप्ने क्रममा परियोजनाको बजेट ५ करोड रुपैयाँबाट बढाएर २० करोड पुर्‍याइएपछि विवाद भएको थियो । २०८० साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले परियोजनाको म्याद तीन वर्ष थपेसँगै भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन काठमाडौँ आउँदा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएर लागू भएको थियो ।

सम्झौता भएपश्चात् पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आश्चर्यजनक सम्झौता भएको भन्दै यसको खारेजीको माग गरेका थिए । यस्तै त्यतिबेला प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेर प्रचण्डले स्पष्टीकरण नै दिनु परेको थियो । सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि प्रचण्डले स्थानीय तहको कार्यविधिअनुसार भारतले लगानी गर्नुपर्ने सर्त राखेकाले ‘एकलौटी’ नहुने जिकिर गरेका थिए ।

‘तीन करोडबाट सुरु भएर पाँच करोड हुँदै २० करोड लगानी गर्ने भन्ने सत्य हो । तर जसरी मन लाग्यो त्यसरी खर्च गर्ने हैन, प्रक्रिया छ,’ उनले भनेका थिए, ‘नगरपालिकाबाट गर्ने हो । तर, उठाएको विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । बढी व्यवहारिक बनाउन लागिनेछ ।’

त्यसपश्चात् भने बिस्तारै चर्को विरोधमा रहेका दल र विशेष गरेर सांसदहरूले यो विषय उठान गर्न छाडेका हुन् । राज्यव्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडा प्रधानमन्त्रीले स्वयम् सरकार र स्थानीय निकायसँग समन्वय नगरी विषय अघि बढ्दैन भनेपछि सांसदहरू विश्वस्त भएको बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले स्वयम् सरकार र स्थानीय निकायसँग समन्वय नगरी विषय अघि बढ्दैन भनेपछि सांसदहरू विश्वस्त हुनुभयो । यथार्थ कुरा माननीयज्यूहरूले बुझेपछि विरोध सामान्य भएको हो‚’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

परियोजना अन्तर्गत कति भयो काम ?

एचआईसीडीपीमार्फत भारतले नेपालमा अहिलेसम्म ४९० वटा परियोजना सम्पन्न गरेको छ । नेपालस्थित भारतीय दूतावासले ७८ औँ स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा २१ वर्षको अवधिमा त्यति परियोजना सम्पन्न भएको उल्लेख छ । त्यसका लागि १२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यही परियोजना अन्तर्गत ६१ प्रोजेक्ट निर्माणाधीन रहेको दूतावासले जनाएको छ । दूतावासकै तथ्याङ्क अनुसार परियोजना सातै प्रदेशमा कार्यान्वयनमा छन्, जस अन्तर्गत ७३ जिल्ला छनौटमा परेको छ।

२००३ को नोभेम्बरबाट नेपालमा एचआईसीडीपी कार्यक्रम सुरु भएको थियो । दूतावासका अनुसार २०२३ अगस्ट देखि २०२४ जुलाईसम्म मात्र एचआईसीडीपी अन्तर्गत २५ वटा परियोजना उद्घाटन भएको छ, जुन परियोजनाको रकम थपपछिको तथ्याङ्क हो । यस अवधिमा ६ वटा परियोजनामा हस्ताक्षर भएको छ भने ९ वटा परियोजनाको शिलान्यास भएको छ ।

२००३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको पालामा प्रति परियोजना तीन करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी यो कार्यक्रम सुरु भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकारले सन् २००९ मा बजेटको सीमा बढाएर पाँच करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो ।

दूतावासले उल्लेख गरे अनुसार परियोजना अन्तर्गतको बजेट शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, सरसफाइ, दुर्गम तथा विपन्न क्षेत्रमा कनेक्टिभिटीमा खर्च हुन्छ । यस्तै क्षमता विकास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य शिविर, पुल लगायत पूर्वाधार निर्माणमा लगानी हुने गरेको दूतावासले आफ्नो वेबसाइटमा लेखेको छ ।

भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत लोकराज बरालले परियोजनामा पैसा लिन हुने कि नहुने भन्ने नेपाल सरकारको निर्णयमा भर पर्ने बताए । परियोजनाको रकम विद्यालयको भवन निर्माणदेखि विभिन्न शीर्षकमा खर्च भए पनि प्रभावकारिता मूल्याङ्कन अध्ययन नभएको उनको भनाइ छ ।

‘यसको उपदेयता कति भयो भन्ने मुख्य कुरा हो । भवन निर्माण मात्र भन्दा पनि अझ प्रभावकारी कार्यक्रममा खर्च गर्न पाए राम्रो हुने थियो‚’ बरालले रातोपाटीसँग भने‚‘यसबारे समग्र नेपालभरमा कति प्रभावकारी र प्रडक्टिभ भयो भन्ने चाहिँ अध्ययन भएको छैन त्यसैले हामीले बाहिर बसेर धेरै कमेन्ट गर्न उपयुक्त देखिँदैन।’

कसरी प्राप्त हुन्छ परियोजना ?

यो परियोजना लागू गर्न स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिस गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले माग भएका आयोजना प्राथमिकताको आधारमा तय गर्ने र भारत सरकारलाई सहायता परिचालनका लागि अनुरोध गर्ने सम्झौतामा जनाइएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, प्राविधिक विशेषज्ञ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भारतीय दूतावासको प्रतिनिधि रहेको आयोजना अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ ।

अर्थविद् नरबहादुर थापा समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव देखिनका लागि ठुला परियोजना र लगानी चाहिने बताउँछन् । उनी परियोजनाको माध्यमबाट स-साना परियोजनाको विकासले नजानिँदो पारामा अर्थतन्त्र र सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान पुर्‍याउने तर्क गर्छन् ।

‘आम रूपमा हेर्दा ठुलो प्रभाव नपारेको देखिएला तर जुन परियोजना लागु भएको स्थान छ त्यहाँका बासिन्दा कति लाभान्वित भए त्यो अत्यन्तै जरुरी हो‚’ उनले भने‚‘ उसको जनजीवन र सामाजिक परिवेश नै फड्को मार्नमा सघाएको हुन सक्छ । समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव देखिनका लागि ठुला परियोजना र लगानी चाहिन्छ । स-साना परियोजनाको विकासले नजानिँदो पारामा अर्थतन्त्र र सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान पुर्‍याइरहेको हुन्छ ।’

२१ वर्षमा हजार बढी एम्बुलेन्स वितरण

एचआईसीडीपीअन्तर्गत परियोजनाको छनोट र निर्णय भारतीय दूतावासले नै गर्छ । २१ वर्षको अवधिमा भारतले नेपालका विभिन्न सङ्घसंस्थालाई एक हजार ९ वटा एम्बुलेन्स वितरण गरेको छ । काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासको तथ्याङ्क अनुसार तीन सय वटा स्कुल बस वितरण भएको छ । सन् २०२४ सुरु भएयता मात्र ३५ वटा एम्बुलेन्स र ६६ वटा स्कुल बस विवरण भएको छ ।

भारतको साना परियोजनामा लगानी सबैभन्दा धेरै वाग्मती प्रदेशमा छ । वाग्मती प्रदेशमा १२६ परियोजनामा लगानी सम्पन्न भइसकेको दूतावासले वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ । काठमाडौँमा ५७‚ ललितपुरमा ११‚चितवनमा ८‚ भक्तपुरमा ५ परियोजनामा लगानी छ । जिल्लाहरूमा फोहोर व्यवस्थापन‚ शिक्षा‚ स्वास्थ्य‚ तालिम‚कृषि‚ संस्कृति लगायत क्षेत्रमा लगानी भएको दूतावासले उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामा ७५ परियोजनामा लगानी भएको छ । यहाँ पनि कल्भर्ट निर्माणदेखि विद्यालय भवन निर्माण र  विद्युतीकरण लगायत क्षेत्रमा भारतले लगानी गरेको छ ।

भारत सरकारले कोसी प्रदेशमा ८२‚गण्डकी प्रदेशमा ७० तथा लुम्बिनी प्रदेशमा ६६ परियोजनामा लगानी गरेको छ । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४६ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा २५ परियोजनामा लगानी गरेको जानकारी दिएको छ ।

भारतको खेल कूटनीति

पछिल्लो दुई देशबिचको  सम्बन्धको नयाँ सुतेको रूपमा क्रिकेट खेललाई अघि बढाउने तयारीमा भारत जुटेको छ । नेपालले क्रिकेटमा एकपछि अर्को लक्ष्यतर्फ अघि बढिरहँदा भारतले क्रिकेट खेललाई नेपाल–भारत मित्रताको नयाँ आयाम बनाउन थालेको हो ।

नेपालको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले अहिले भारतको बैंगलोरस्थित नेशनल क्रिकेट एकेडेमी (एनसीए) को प्रशिक्षण लिइरहेको छ । गत जनवरीमा नेपाल भ्रमणको दौरानमा नेपाली क्रिकेट टोली र नेपाल क्रिकेट सङ्घसँगको अन्तरक्रियामा जयशंकरले नेपालमा क्रिकेटको विकासका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्ध जनाएका थिए ।