काठमाडौँ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० मा वित्तीय संस्था विरुद्ध हुने अभियानलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषय समावेश गर्न सांसदहरूले जोड दिएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० मा संशोधनकर्ता सांसदहरूले यस्तो जोड दिएका हुन् । 

सांसदहरूले पछिल्लो समय निक्षेपकर्ताको निक्षेप असुरक्षित हुनेगरी कर्जा तिर्नु पर्दैन भन्ने अभियानले वित्तीय संकट ल्याउने सम्भावना देखिएको भन्दै त्यस्ता कार्यलाई बैंकिङ कसुरको दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्दै संशोधन राखेका छन् । उनीहरुले चेक अनादरको विषयमा पनि बैंकिङ कसुरमा जेल हाली हाल्ने भन्दा पनि जरिवानाको माध्यमबाट सहजिकरण गर्नु आवश्यक रहेको बताए । सांसदहरूले चेक अनादर लगायतका कसुरमा अपराधिकरण करार गरी जेल हाल्ने व्यवस्था राख्न नहुने उल्लेख गरे । 

सांसदहरूले उक्त ऐनमा मिटरब्याजी तथा सहकारी समस्यालाई समेत समाधान गर्नेगरी कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई आवश्यकता अनुसार कहीँ कसिलो र केही खुकुलो बनाएर व्यवहारिक बनाउन भन्दै सांसदहरूले संशोधन प्रस्तावहरू राखेका छन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले बैंकिङ कसुरका समस्या सरकारले समाधान गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने बताइन् । उनले बैङ्किङ कसुरमा चेक दिएर पैसा नभएको ठाउँमा चेक काटिदिएर दुःख दिने प्रवृत्तिलाई रोक्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले ऐनमा सबै एउटै नियतले कसुर नहुने भन्दै ऐनमा नियत छुट्याएर सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । उनले सरकारले बैंकको चेक अनादरको विषयमा व्यक्तिगत र व्यवसायी छुट्याएर न्यायको लागि छुटै बेन्च आवश्यक रहेको बताइन्। उनले समग्रतामा चेक अनादरको कसुरमा अदालतमा जाँदा न्याय पाउन लामो समय कुर्नुपर्ने बताइन् ।  

उनले भनिन्,‘सरकारले सल्टाउन खोजेका ब्यान्स चेक दिएर पैसा नभएको ठाउँमा चेक काटिदिएर दुःख दिने प्रवृत्तिलाई रोक्न खोजेका हो । सबै एउटै नियतले हुँदैन त्यसैले नियत छुट्याउनुपर्छ । व्यक्तिगत र व्यवसायी दुईवटा फरक हुनुपर्छ । व्यवसायीक बैंकिङ कसुरमा न्याय दिनको लागि छुट्टै बेन्च आवश्यक छ ।’

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले चेक अनादरको कसुरमा बैंकले चेक जारी गर्ने खातावालालाई जानकारी गराउने कानुनी व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए । उनले बैंकले खातावालालाई जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि चेक सच्याउन दिनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले चेक काट्दा तीन महिना वा ६ महिनापछि बैंकमा जानु भनेर सामान्य रूपमा मौखिक सम्झौता गर्ने तर १५ दिनमा बैंकमा गएर चेकअनादरको मुद्दा चलाउने प्रवृत्तिले ठुलो समस्या ल्याएको बताए । उनले चेकमा जारी र भुक्तानी पाउने मिति उल्लेख गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले ऐनमा पीडितले बिगोमार्फत पाएको रकममा १५ प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्था पनि ऐनले गर्नुपर्ने बताए । उनले पछिल्लो समय बैंकबाट कर्जा लिने, कर्जा फिर्ता गर्नुपर्दैन भनेर संगठित वा असंगठित ढङ्गबाट अभियान चलाउने आन्दोलन गर्ने हुँदा निक्षेपकर्ताको निक्षेप असुरक्षित हुने ठुला खतराहरू आउने र वित्तीय संकट नै आउने अवस्था देखिएको बताए ।  

उनले भने,‘चेक अनादरको केसमा बैंकले चेक जारी गर्ने खातावालालाई जानकारी गराउने कानुनी व्यवस्था राख्नुपर्छ । बैंकले खातावालालाई जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि चेक सच्याउन चाहेन चेकअनादर प्रक्रियामा जानुपर्छ । सच्याए त्यही अनुसार जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले चेक काट्दा तीन महिना, ६ महिनापछि बैंकमा जानु भनेर सामान्य रूपमा मौखिक सम्झौता गर्ने गरिएको छ । त्यसले ठुलो समस्या ल्याएको छ ।’

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले पनि सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्नेगरी बैंकिङ कसुरमा प्रावधान राख्नुपर्ने बताए । उनले ऐनमा सरकारले सहकारीलाई पनि बैंकहरु सरह नै अनुगमन र नियमन गर्नेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले यस्तो व्यवस्था ऐनमा गर्न नसके थप समस्या आउने बताए ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० लाई पुनर्लेखन आवश्यक रहेको बताए । उनले संशोधन ऐनमा कसुर घटाउने भन्दा पनि कसुर गराएर मुद्दा मामिला बोकाउने गरी आएको बताए ।

समिति बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० लाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई आवश्यकताअनुसार कहीँ कसिलो र केही खुकुलो बनाएर व्यवहारिक बनाउन सुझाव दिएका छन् ।