काठमाडौँ । प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारेको विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । ३० वर्षे ‘तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु’ भन्ने अन्तरिम आदेश विरुद्धको सरकारको भ्याकेट निवेदनमाथि शुक्रवार न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

तर, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवन श्रेष्ठ समेत २१ जना प्रहरीका उच्च अधिकृतहरू तर्फका कानुन व्यवसायीले बहस बहिष्कार गरेका छन् । न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीले ३० वर्षे सेवा अवधि सम्बन्धी मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले तर्क गरेका छन् ।

यसअघि भदौ ११ मा न्यायाधीश सुवेदीले सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी अभि खत्री सहित १२ जनाले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेकी थिइन् । सशस्त्रका अधिकृतहरूको रिटमा सुवेदीको इजलासबाट कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो ।

३० वर्षे सेवा अवधिविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ गरेर ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरिसकेको हुनाले शुक्रवारको सुनुवाइमा सुवेदी बेन्चमा बस्न नमिल्ने तर्क निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीले गरेका हुन् । तर, न्यायाधीश सुवेदीले मुद्दा हेर्ने निर्णय लिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई सहितका कानुन व्यवसायीहरूले बहस बहिष्कार गरेका हुन् ।

कानुन व्यवसायीहरूले बिहीबारको आदेश अनुसार आज नै सुनुवाइ हुन लागेको हुनाले ‘समय अपुग’ भएको भनेर इजलासमा निवेदन पनि दिएका छन् ।

भदौ ६ मा न्यायाधीश हरि फुयाँलले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए । फुयाँलले मुद्दाको अर्को सुनुवाइ असोज १० मा गर्न आदेश गरेका हुन् । सशस्त्रका अधिकृतहरूको रिट निवेदन असोज १० मा सँगै  राखेर पेस गर्न न्यायाधीश सुवेदीले आदेश गरेकी थिइन् । असोज १० मा हुनुपर्ने सुनुवाइ अगाडी गर्न खोजेको भनेर प्रहरी तर्फका कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रहरी अधिकृतहरूले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश फुयाँलले गरेको आदेशविरुद्ध सरकारका तर्फबाट गृह सचिवले भ्याकेट दर्ता गराएका हुन् । सरकारले अन्तरिम आदेश रद्द गर्न माग गरेको छ ।