विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि लगाएको प्रतिइँटा १० पैसा कर उद्योगीले नतिर्ने घोषणा गरेका छन् । कोशी अञ्चल इँटा उद्योग व्यवसायी संघले उद्योगहरू नै धराशायी भइरहेको र अनेक खाले कर तिर्नु परिरहेको अवस्थामा प्रदेशले अर्को कर थपेको भन्दै त्यस्तो कर तिर्न नसक्ने जनाएको हो ।

कोशी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि प्रतिइँटा १० पैसा कर तिर्नुपर्ने आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरेको थियो । उद्योगीले त्यस हिसाबले कर तिर्ने हो भने प्रतिवर्ष प्रदेश सरकारलाई झन्डै डेढ करोड राजस्व सङ्कलन हुने थियो ।

कोशी अञ्चल इँटा उद्योग व्यवसायी संघका अध्यक्ष खगेन्द्र श्रेष्ठले मोरङ सुनसरीमा रहेका एक दर्जन भन्दाबढी इँटा उद्योग बन्द भइसकेको दाबी गरे । ‘इँटा उद्योग धराशायी छ । विक्री छैन । उद्योगी पनि आर्थिक मन्दीको मारमा परेका छन् । अब क–कसको कर तिर्नु ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘केन्द्रको भ्याट तिर्नु, आय कर तिर्नु, स्थानीयको कर तिर्नु, प्रदेशको कर तिर्नु ? इँटा उद्योगहरूमा लेउ लागेर बनाएको इँटा पनि बिग्रिसकेको छ ।’

उनले प्रदेशलाई थप कर तिर्न नसक्ने बताए । ‘प्रदेशलाई हामी कर किन तिर्ने ? दोहोरो, तेहरो कर किन तिर्ने ? मोरङ–सुनसरीमा रहेका ४०–४५ वटा उद्योगमध्ये कति त बन्द भइसके । भएका अरू पनि बन्द गर भनेको हो सरकारले ?,’ उनले भने ।

इँटा उद्योगलाई स्थानीय पालिकाहरूले माटो काट्दा लगाएको सीमा बन्देजले पनि समस्या पारेको उनले बताए । प्रदेशले लगाएको थप करले उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था आएको उनले बताए ।

 यस्तै लेबर ज्याला सम्बन्धी आन्तरिक राजस्व कार्यालय, स्थानीय कर सम्बन्धी विभिन्न पालिकाहरूले लगाएको कर घटाउनु पर्नेमा उल्टो थपिएको उनले गुनासो गरे । ‘एउटै सामानको स्थानीय कर प्रदेश कर साथै केन्द्रीय करले गर्दा सामानको लागत मूल्यमा अधिक वृद्धि भएको छ । कोइला आयात गर्दा भन्सारमा प्रतिगाडी १५ सयको करले दिनुपर्छ ।

माटो खरिद गर्नका साथै निजी जग्गाबाट माटो काटी उद्योगमा ल्याउँदा नै कर र माटो काट्ने बन्देज गर्ने पालिकाको नीति छ,’ इँटा उद्योग व्यवसायी संघका महासचिव राजनकुमार तिम्सिनाले भने, ‘विद्युतमा कम भोल्टेज, ट्रिपिङको समस्या छ, भारतबाट दक्ष कामदारहरू ल्याउँदा बोर्डर नाकामा झन्झटिलो व्यवस्था छ । जिल्ला निकासी कर लगाइएको छ । चुल्ठे, मुन्द्रेलाई ठेक्का लगाई हरेक पालिकाले लगाएको पटके करले इँटा ढुवानीमा लागत बढेको छ । कति तिर कर तिर्नु ? ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा इँटा उद्योगी भीम घिमिरेले बजार पाउन नसकेर उत्पादन कटौती गरेर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका उद्योगीलाई प्रदेशले लगाएको कर तिर्न नसक्ने बताए । ‘धराशायी भएको इँटा उद्योगलाई बन्द गराउने नियतका साथ कर लगाइयो । यो नीति खारेज गर्नुपर्छ,’ घिमिरेले भने ।

इँटा उद्योग सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएपछि उद्योग व्यवसायको सङ्ख्या घट्दो क्रममा रहेको उनीहरू बताउँछन् । धेरै उद्योगहरू बन्द भएको कारण सरकारलाई बुझाउने कर रकममा समेत करिब ६५ प्रतिशतले गिरावट आएको उनीहरूको अनुमान छ । कोशी प्रदेशमा ४५–४६ वटा उद्योग अहिले सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगमा एक खर्ब भन्दा बढी लगानी भएको महासचिव तिम्सिनाले अनुमान गरे । ‘एउटा उद्योगमा २० करोडभन्दा बढी लगानी छ,’ उनले भने, ‘त्यस हिसाबले ४५–४६ वटा उद्योग छन् । एक खर्ब भन्दा धेरै लगानी छ ।’

एउटा उद्योगमा भारतीय ५ सय ६ सय कामदार छन् भने नेपाली सय जनाको हाराहारीमा रहेका छन् । कोरोना कालपछि ती उद्योगबाट उत्पादित इँटाको उत्पादन ५० प्रतिशतले कटौती भएको उनीहरू बताउँछन् । ‘३० प्रतिशत उद्योगहरू बन्द भयो,’ तिम्सिनाले भने । ती उद्योगहरूबाट वार्षिक १४ करोड इँटा उत्पादन भइरहेको त त्यसको मूल्य २ अर्ब भन्दा बढी हुने तिम्सिनाको भनाइ छ ।