प्रत्येक वर्ष साउनपश्चात् स्वाभाविक र अस्वाभाविक रूपमा बजार महँगो हुने गरेको छ । बजेटमा करका दरहरू परिवर्तन हुनु, कृषक र गृहस्थको खाद्यान्नको भण्डार खाली हुँदै जानु, नाग पञ्चमीपश्चात् साना–ठुला चाडपर्व सुरु भएपछि खाद्यान्नको खपत बढ्नु, डलरको मूल्यमा वृद्धि हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव पर्नु जस्ता कारणले माग र आपूर्तिमा सामाञ्जस्यता हुन नसकेर स्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुने गर्छ । 

साथसाथै हाम्रो बजारमा उत्पादन बिन्दु (उद्योगको ढोका) र भन्सार बिन्दु (भन्सार नाका)को मूल्यमा अतिरिक्त खर्च जोडेर मूल्य निर्धारण भए वा नभएको हेर्ने पद्धतिको कार्यान्वयन (मूल्य विश्लेषण) नहुनु, कालोबजारी र कार्टेलिङजस्ता अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नुजस्ता कारणले वस्तु र सेवाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुने गरेको छ ।

• संवैधानिक र कानुनी प्रावधान

संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ता हक सुनिश्चित गरिएको छ— ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।’ 

यस्तै धारा ५१ घ (७) मा ‘कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गरिनेछ’ भनिएको छ । 

संविधानको अनुसूची ७ (२) अनुसार अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमनको कार्य सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारभित्र पर्छन् । 
यस्तै, अनुसूची ८ (१०) अनुसार, स्थानीय बजार व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र पर्छ । 

बजारलाई स्वच्छ राखेर उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न ‘उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०७५’ र ‘नियमावली, २०७६’ कार्यान्वयनमा छन् । 

खाद्य ऐन, मासुजाँच ऐन, नापतौल तथा गुणस्तर ऐन, कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध नियन्त्रण ऐनलगायत एक दर्जनभन्दा बढी कानुन उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको सवालमा क्रियाशील छन् । सरोकारवाला निमायक निकायबाट संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन हुने व्यवस्था समेत गरिएको छ । 

सुशासन ऐन, २०६४ बमोजिम नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति समेत रहेको छ । त्यस्तै, ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्ला अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको संयोजक तोकिएको छ । राज्यको क्षमताका आधारमा साधन, स्रोत र जनशक्तिको पनि परिचालन गरिएको छ, तर नेपाली बजार स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी छैन । दिन प्रतिदिन वस्तु र सेवाका उपभोक्ताले ठगिनुपरेको छ । आखिर किन भन्ने प्रश्नको उत्तर नै आजको चुनौती बनेको छ । 

• महँगीसँगै विषादी र रोग

नेपालीका साना–ठुला (राष्ट्रिय) चाडपर्वमा वस्तु र सेवाको बजार महँगिने गरेको छ । बजारमा एकाधिकारपूर्ण, अनुचित र कानुनद्वारा निषेधित व्यापारिक क्रियाकलाप हुने गरेको देखिन्छ । तरकारी र फलफूलमा प्रयोग भएको विषादीको अवशेष अवधि पूरा नहुँदै (तरकारी र फलफूल) हरेक उपभोक्ताको भान्सामा पुगेर उपभोक्ता ठुला–साना रोग (क्यान्सर, मिर्गौला, कलेजो लगायत रोग) सँग जुधिरहेको अवस्था छ । 

तीन तहका सरकारले विषादी अवशेष परीक्षणको ल्याब स्थापनामा भन्दा भ्यु–टावर निर्माण लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको अवस्था छ । संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भए अनुसार वाणिज्य व्यवसायको नियमनसम्बन्धी अर्थात् बजार अनुगमनको कार्य संघ र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारभित्र पर्छ । 

लक्षित वर्ग जो दिनभर कोदालो खनेर बिहान–बेलुका चुलो बाल्छ, उसको सुपथ मूल्य बजारमा कति पहुँच हुन्छ ? सुपथ मुल्य पसलसम्म पुग्ने समय र यातायात भाडाको समेत विश्लेषण जरुरी भएको छ ।

बजार अनुगमनको केन्द्रीय जिम्मेवारीमा रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले प्रदेशसँग समन्वय गरेर अनुगमनको कार्ययोजना बनाएको अवस्था छैन । स्थानीय तहका सरकारले पनि बजार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम गरेको देखिँदैन । 

हालै संघीय प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति र राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार संसदीय समितिले उपभोक्ता संस्थासँग छलफल गरेको छ । दुवै संसदीय समितिबाट गुस्तरीय वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति गरी कृत्रिम अभाव र कालोबजारी रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । 

नेपालीका साना–ठुला चाडपर्वको पूर्वसन्ध्यामा आपूर्ति व्यवस्था र बजार अनुगमन सम्बन्धमा सरोकारवालालाई राखी भएको छलफलमा माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नुन ६ महिना, पेट्रोल सात दिन, डिजेल १२ दिन, मट्टीतेल २६ दिन र हवाई इन्धन ६ दिनको माग धान्न सक्ने गरी मौज्दात रहेको जानकारी दिएका थिए । 

सो अवसरमा चिनीको मूल्य प्रतिकेजी १०७ रुपैयाँ कायम गरिएको र सोभन्दा नबढाउने गरी आयातको व्यवस्था मिलाउँदै गरेको, भारत सरकारले खाद्यान्न निर्यातमा लगाएको २० प्रतिशत महसुल नेपालको हकमा छुट गरिदिन पहल भइरहेको, आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज तुल्याउन प्रयास भइरहेको, बजार अनुगमन नियमित भइरहेको, सार्थक र प्रभावकारी बजार अनुगमनका लागि भदौभित्र कार्ययोजना आउने गरी काम भइरहेको लगायत प्रतिबद्धताहरू मन्त्री भण्डारीबाट जाहेर गरियो । यस्तै, बजार अनुगमन टोलीले अनुगमन जानुपूर्व म्यासेज गरेर व्यवसायीलाई सूचना दिने गरेको भन्ने गुनासोलाई आचारसंहिताका माध्यमबाट सम्बोधन गरिने र चिनी, चामल लगायत अत्यावश्यक खाद्यान्नको सहज आपूर्तिको व्यवस्था गरिने समेत मन्त्री भण्डारीको भनाइ थियो ।

उल्लिखित संसदीय समितिका छलफलमा माननीय सदस्य गणेश पराजुली, डोलप्रसाद अर्याल, सूर्यमान तामाङ, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, शान्ता चौधरी, सुरेन्द्रराज आचार्य, मंगलप्रसाद गुप्ता, रणेन्द्र बराली, गोपी अछामी लगायत उपस्थित थिए । उनीहरुले समितिले प्रत्येक चाडपर्वका मुखमा छलफल गर्ने र निर्देशन दिने काम गरे पनि सरकारले उपभोक्ताको हितमा काम नगरेको, सरोकारवाला मन्त्रालयका बिचमा समन्वय नभएको, मन्त्रीले प्रस्तुत गरेको विवरणले सबै ठिकठाक रहेको देखाए पनि बजार त्यस्तो नभएको लगायत कमजोरी औँल्याएका थिए । 

सुपथ मूल्य पसल कसका लागि भन्ने प्रश्न गर्दै विगतको अनुभव समेतको विश्लेषण गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो । सुशासनको नारा धेरै भए पनि सुशासनलाई बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै कानुनको कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रको कमजोरी रहेकोतर्फ उनीहरुले औँल्याएका थिए । 

चिनी उद्योगको बाई–प्रोडक्टलाई उपयोगमा ल्याउन सकिएमा चिनीको मूल्य कम हुने, बजार हस्तक्षेपका लागि सरकार तयार रहनुपर्ने, सबै व्यक्ति उपभोक्ता भएकाले उपभोक्ताका पीडालाई साझा समस्याका रूपमा लिनुपर्ने, तरकारी र फलफूल लगायत वस्तुमा रहेको विषादीको अवशेषले प्रत्येक उपभोक्ता विभिन्न जटिल रोगको सिकार हुनुपरेको लगायत गुनासा र धारणा उनीहरुको रह्यो ।
संसदीय समितिका दुवै बैठकमा उपभोक्ता संस्थाका प्रतिनिधिले विधिसम्मत वस्तुगत नियमन नहुँदा सुशासन कायम नभएको बताएका थिए । 

मौजुदा कानुनहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको; बजार अनुगमन हचुवा र मौसमी भएको; बजार मूल्यलाई कोभिड, रुस–युक्रेन युद्ध र डलरको मूल्य वृद्धिले समेत असर गरेको; बिचौलिया र तस्करहरूलाई सिंहदरबारभित्र सहज पहुँच भएको, वाणिज्यसम्बन्धी अधिकार संघ र प्रदेशको साझा अधिकारभित्र पर्ने भए पनि समन्वय गरेर कार्ययोजना नबनेको; वाणिज्य नीति र उपभोक्ता नीति नभएको भन्दै छलफलमा उपस्थितबाट चिन्ता व्यक्त गरिएको थियोे । 

तीन तहका सरकारले विषादी अवशेष परीक्षणको ल्याब स्थापनामा भन्दा भ्यु–टावर निर्माण लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको अवस्था छ । संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भए अनुसार वाणिज्य व्यवसायको नियमनसम्बन्धी अर्थात् बजार अनुगमनको कार्य संघ र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारभित्र पर्छ ।

उल्लिखित बैठकमा उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालले निम्न सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो— 

१) सरकारले यस वर्ष पनि देशभर ४३ भन्दा बढी स्थानमा चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल खोल्ने भनिरहेको छ । यी सुपथ मूल्य पसल कसका लागि भन्ने आम प्रश्न रहेको छ । 

२) लक्षित वर्ग जो दिनभर कोदालो खनेर बिहान–बेलुका चुलो बाल्छ, उसको सुपथ मूल्य बजारमा कति पहुँच हुन्छ ? सुपथ मुल्य पसलसम्म पुग्ने समय र यातायात भाडाको समेत विश्लेषण जरुरी भएको छ । 

३) विगतको तितो अनुभवलाई हेर्ने हो भने सुपथ मूल्य पसलको नाममा खर्चिने सरकारी अनुदान रकम बजारमा अभाव भएको वस्तुमा अनुदान दिएर बजार हस्तक्षेपको नीति अवलम्बन गर्दा आम उपभोक्ताका बिचमा अनुदान पुगी राहत महसुस हुने देखिन्छ । 

४) बजारलाई विधिसम्मत वस्तुगत नियमन गरेर स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ ।

५) उपभोक्तालाई सचेत र जागरुक तुल्याउँदै विक्रेतालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । 

६) ७५३ पालिकामा विषादी अवशेष परीक्षण ल्याब स्थापना गर्नुपर्छ । 

७) व्यवसायी, उपभोक्ता, पैरवीकर्ता र नियामक निकाय सबैले इमानदार भएर आफ्ना मूल्य र मान्यताको पालना गर्नुपर्छ ।

बजार अनुगमन देखावटी होइन, सार्थक र प्रभावकारी हुनुपर्छ । बजारले राजनीतिलाई प्रभावमा पारेको र राजनीतिले बजारको संरक्षण गरेका कारण बजार अराजक भएको आम गुनासो छ । बजारका दोषीलाई राजनीतिले संरक्षण गर्न हुन्न । बजारलाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउन इमानदारीका साथ विधिसम्मत वस्तुगत नियमन गर्नुपर्छ । हाम्रो आजको खाँचो विधिको शासन हो । विधिसम्मत गरिने नियमन सुशासन हो । 

सुशासनको अभावमा बजारलाई स्वच्छ राख्न नसकिएको आजको सन्दर्भमा जागरुक उपभोक्ता र जिम्मेवार विक्रेता अभियानमार्फत कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र नाफाखोरीलाई नियन्त्रण गर्दै स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजारको स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता हो । उपभोक्ताको सार्भभौम अधिकारको संरक्षणका लागि उजुरी वा गुनासोको सुनुवाइ विश्वासिलो र भरपर्दो भएमा मात्र बजार स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी हुनेछ ।