काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै यो ऐन बनेको छ । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइ प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सो विधेयक पेस भएको थियो ।

विधेयक प्रमाणीकरण चलिरहँदा पीडित परिवार भने बेपत्ता आफन्तको अवस्थाबारे सरकारसँग प्रश्न सोधिरहेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय विश्व बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको दिवसको अघिल्लो दिन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले आफ्ना मानिस कहाँ छन् र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि किन भएन भनेर प्रश्न गरे ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा दशवर्षे द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका परिवारहरूले एकै स्वरमा यस्तो प्रश्न गरेका हुन् । २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था ६ महिनाभित्र सार्वजनिक गरिने भनिएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र  सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछन्’ भनिएको थियो ।

उक्त सम्झौता भएको १८ वर्षमा पनि पीडितहरूले बेपत्ता पारिएका आफन्त फेला पार्न सकेका छैनन् ।

यसरी आफन्त बेपत्ता भएर खोजीमा रहेका पीडितमध्ये एक हुन् नवराज ढुंगाना । २०५९ सालमा उनका दाजुलाई नेपाली सेनाले काठमाडौँको भद्रकालीवाट पक्राउ गरेको थियो । पछि उनलाई नेपाली सेनाको भैरवदल गणमा लगेर राखिएकोसम्म उनले जानकारी पाए । त्यसपछि आजसम्म उनले दाजुका बारेमा कुनै सूचना पाएका छैनन् ।

‘माओवादी भएको आरोपमा सडकमा हिँडिरहेका मेरा दाजुलाई सेनाले लगेको थियो । हामीले खोजी गर्दा भैरवदल गणमा राखिएकोसम्म जानकारी पायौँ तर आजका मितिसम्म न लास पाएका छौँ, न सास पाएका छौँ,’ आचार्यले भने, ‘वर्षौंैदेखि न्यायको पर्खाइमा पीडित छन् । यो अवस्थासम्म कहिलेसम्म रहने हो ?’

ढुंगानाले २०६३ सालमै भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बेपत्ता सार्वजनिक गर्ने भनियो तर हालसम्म नभएको भन्दै यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठाए । कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललाई साक्षी राख्दै आफूले फेरि एक पटक सरकारलाई प्रश्न सोध्ने उनको भनाइ छ । उनले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा भनिएको ६ महिना कहिले पूरा हुने हो भन्ने प्रश्न गरे ।

उनले अहिले पास भएको विधेयक पूर्ण नभएको र पीडितमैत्री नभएको आरोप पनि लगाए । ‘विधेयकमा हामीले सर्वाेच्चको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भनेका थियौँ । तर राजनीतिक सहमतिमा जारी भएको विधेयक पीडितले न्याय पाउन पर्याप्त छैन । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिँदैन,’ उनले भने, ‘यसले न्याय दिन सक्दैन भने हाम्रालागि के खुसीको कुरा भयो ? तर यसो भनेर विधेयकमा केही सकारात्मक बुँदा छैनन् भनेको हैन ।’

ढुंगानाले विधेयकमा केही राम्रा र केही नराम्रा कुरा रहेको भन्दै सकिन्छ भने नराम्रा कुरा अझै सम्बोधन गरौँ भन्ने पीडितहरूको माग रहेको बताए । उनले मुद्दा चलाउँदा ७५ प्रतिशत सजाय माग गर्ने हुनुपर्नेमा छुट दिने राख्नु गलत भएको दाबी गरे । ‘मान्छे मार्नेलाई २० वर्ष सजाय होला । अहिलेको विधेयक अनुसार त्यसमा पाँच वर्ष ठहर होला अनि ६ महिना बसेपछि माफी दिने त होला,’ उनले भने, ‘माफी नै दिने भएपछि कसरी न्याय भयो ? सबै द्वन्द्वपीडितको ठेक्का लिन्नँ तर मेरो परिवारले न्याय पाउँदैन ।’

ढुंगानाले विगतमा बेपत्ता आयोगले दिएको परिचयपत्रमा पनि त्रुटि भएको बताए । उनले विधेयक त पास भयो तर अब आयोगमा पदाधिकारी कसरी नियुक्ति हुन्छ भन्ने कुराले नै न्याय पाउने वा नपाउने विषय निर्धारण गर्ने प्रस्ट पारे ।

‘आयोगका पदाधिकारीको सिफारिसमा राजनीतिक भागबन्डा हुँदैन भन्ने छैन । पीडितलाई हेप्ने आयोग गठन हुनसक्छ,’ ढुंगानाले भने, ‘विगतमा पनि राजनीतिक भागबन्डा गर्दा नै आयोगहरू असफल भएका थिए । मेरो दाइ बेपत्ता हुँदाको पीडा मलाईमात्र थाहा छ । राजनीतिक दलको कोटामा आउने पदाधिकारीले कसरी बुझ्छ ? त्यसैले न्यायबाट वञ्चित नपारियोस् ।’

उदयकुमार साहको बुबा बेपत्ता छन् । गाउँको विद्यालयमा पढाइरहँदा बुबाको अपहरण भएको थियो । तर आजसम्म उनको अवस्थाबारे न राज्यले जानकारी दिएको छ, न अपहरण गर्ने पक्षले नै जानकारी दिएको छ ।

‘विद्यालयमा शिक्षा दिन जानु भएका मेरो बुबालाई बलपूर्वक बेपत्ता पारियो । तर आजसम्म हामीले उहाँको न लास, न अवस्थाबारे जानकारी पाएका छौँ,’ साहले भने, ‘१८ वर्षदेखि सडकमा यही माग गरेर हिँडेका छौँ । पीडितलाई झन् पीडा दिने काम भएको छ । मैले न्याय पाउने कि नपाउने ?’

साहले तत्कालीन समयमा ६ महिनामा बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक हुने भनेको तर यस्तो ६ महिना कयौँ पटक बिते पनि तर किन पूरा भएन भन्ने प्रश्न गरे । ‘आयोगको नियुक्तिले विगतमा न्याय दिएन । अब पनि विगतको जस्तो नहोस्,’ साहले भने, ‘ऐन संशोधन गर्नुभयो, धन्यवाद । तर अब पनि सच्याउन सकिन्छ भने सच्याउँ । सजायमा ७५ प्रतिशत छुट दिँदा पीडकले उन्मुक्ति पाउँछन् । यस्तो उन्मुक्ति नहोस् ।’

महान्यायाधिवक्ता पनि राजनीतिक पद भएको भन्दै साहले राजनीतिक सहमतिमा आएको ऐनमा टेकेर पीडकलाई उन्मुक्ति हुन्छ कि भन्ने आशङ्का रहेको साहले बताए । उनले भने, ‘हाम्रो आलोचनासहितको समर्थन भए पनि पदाधिकारी नियुक्ति पारदर्शिता होस् ।’

२० वर्ष अघि बेपत्ता भएको व्यक्तिको छानबिन कसरी होला भन्दै उनले प्रश्न गरे । उनले भने, ‘गाडिएका कतिको कङ्काल पनि नपाइएला । कङ्काल नै पाए पनि पहिचान गर्न कठिन होला ।’

द्वन्द्वकालमा जमुना रोक्काले पति गुमाइन् । नेपाली कांग्रेसको युवा संघको राजनीतिमा सक्रिय उनका पतिलाई माओवादीले काम छ भनी अपहरण गरेर काठमाडौँ ल्याएका थिए । ओखलढुङ्गाबाट ल्याएपछि काठमाडौँको कोटेश्वरमा पतिको हत्या गरेको जमुनाले सुनिन् तर लास आजसम्म देख्न पाएकी छैनन् ।

‘मैले आजसम्म पतिको लास देख्न पाएको छैन । हत्या भयो कि भएन, कसरी पत्याउने ?’ उनले भनिन्, ‘श्रीमान् नहुँदा मैले परिवार कसरी चलाएँ होला ? सरकारले १० लाख राहत दिएको छ । तर त्यो पर्याप्त छ त ?’

उनीजस्तै भक्तिप्रसाद आचार्य पनि पीडित हुन् । आचार्यले द्वन्द्वकालमा श्रीमती गुमाएका हुन् । माइत जान्छु भनेर हिँडेकी उनकी श्रीमती बेपत्ता भइन् । बाटैमा गोली हानेर मारिएको उनले जानकारी पाए । तर हालसम्म लास पाएका छैनन् ।

‘२०६० सालमा मैले श्रीमती गुमाएँ तर हालसम्म लास पनि पाएको छैन,’ उनले भने, ‘राज्यको शासन चलाउनेले नागरिकसँग के बोलेको छ, ख्याल गरिनु पर्छ । पब्लिकलाई रुवाउनेमात्र काम भएको छ ।’

उनले ६ महिनामा बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनेकोमा १८ वर्ष पुग्दासम्म किन पूरा नभएको भन्ने प्रश्न गरे ।

आचार्यले बेपत्ता परिवारलाई परिचयपत्र बनाउन कठिन र न्याय पाउन झन् कठिन रहेको बताए ।

पीडितहरूले यसरी एकपछि अर्को गुनासो राखिराख्दा आफ्नो पीडा राख्न मञ्चमा पुगिन् पूर्व सांसद सावित्रा गुरुङ दुरा । उनले पनि २२ वर्षअघि आफ्ना पतिलाई द्वन्द्वको समयमा गुमाएकी थिइन् । माओवादी केन्द्रमा सक्रिय राजनीति गरिरहेकी उनले शान्ति सम्झौतामा भनिएको ‘६ महिना’ अहिले १८ वर्ष बित्दा पनि पूरा हुन नसकेको गुनासो गरिन् ।

‘मेरा श्रीमान् पूर्ण पौडेल बेपत्ता भएको २२ वर्ष पुगेको छ । शान्ति प्रक्रियाको यत्रो वर्ष भयो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘१८ वर्ष भयो तर किन हुन सकेन ? राज्य गम्भीर हुन सकेन ।’

विधेयक नबने पनि गर्न सकिने काम धेरै रहेकोमा राज्यले यतिका वर्षसम्म त्यसतर्फ ध्यान नदिएको उनको भनाइ थियो । ‘ऐन बन्न हामीले रोकेनौँ । ऐन बन्नुपर्ने थियो, बनेको छ । तर अब आयोग बन्दा पीडितहरूको अपनत्व के हो ?’ उनले भनिन्, ‘राज्यले आफ्नो मान्छे हेरेर मापदण्ड नबनाओस् । पीडितहरूको अपनत्व हुने गरी पदाधिकारी सिफारिस गरियोस् ।’

द्वन्द्वकालमा छोरा गुमाएका पूर्वसांसद एकराज भण्डारीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा भनिएको ६ महिना कहिले पूरा हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे । ‘पीडितले आँसु देखाएरै दिवस मनाउने अवस्था छ । बेपत्तालाई ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि त्यो दिन आएको छैन,’ उनले भने, ‘राजनीतिमा नलागेको र एनजीओमा नलागेको व्यक्ति आयोगमा ल्याउनुपर्छ ।’

उनले आयोग बनाउँदा राजनीतिबाट टाढा भएको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी नदिने हो भने फेरि पनि सफल नहुने दाबी गरे । ‘दुई आयोगमा पदाधिकारी हुनका लागि नेताहरूको चाकडी सुरु भएको छ । यस्तो हुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यस्तै एनजीओ चलाउनेलाई आयोगमा नल्याउनुस् ।’

भण्डारीले अहिले बनेको टीआरसी विधेयक पीडितमैत्री रहेको दाबीसमेत गरे । ‘पीडितको चित्त नबुझे अदालत जान पाउने व्यवस्था खुला राखेका छौँ  । पीडितले नमानेसम्म परिपूरण हुँदैन । मुद्दामा जान सकिन्छ,’ उनले भने, ‘राज्यले आफ्नो दायित्व बुझेको छ ।’