काठमाडौँ । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशबारे शुक्रबार सुनुवाइ  हुँदैछ । गृह मन्त्रालयका सचिवले दायर गरेको भ्याकेट निवेदनबारे न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ हुनेगरी पेशी तोकिएको छ ।

बिहीबार न्यायाधीशरु डा.नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि शुक्रवार बोलाउन आदेश गरेका थिए  । भदौ ६ मा न्यायाधीश हरि फुयाँलले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।

एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठ समेतका प्रहरी अधिकृतहरूले दायर गरेको रिटमा  रिटमा न्यायाधीश फुयाँलको आदेशविरुद्ध सरकारका तर्फबाट गृह सचिवले भ्याकेट दर्ता गराएका हुन् । सरकारले अन्तरिम आदेश रद्द गर्न माग गरेको छ । रिट निवेदक र सरकार पक्षसँग छलफल गरेपछि ३० वर्षे कार्यान्वयन गर्ने या नगर्ने भन्नेबारे आदेश हुनेछ ।