धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको छ । असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत नियमित बजेट पारित हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारले नयाँ बजेट निर्माणको तयारी थालेको हो ।

यतिबेला सुदूरपश्चिम सरकारका मन्त्रालय, मातहतको कार्यालयमार्फत धमाधम बजेट सङ्कलन र छनोटका कार्य भइरहेका छन् । प्रदेश सरकारले बजेटका योजना सङ्कलनपूर्व नै बजेटका कार्यक्रम र आकारबारे ४ वटा आधार नै सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले २५ लाखभन्दा माथि सिलिङ कायम गरी बजेट विनियोजन गर्ने, आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २५ लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएमा कार्य योजनासहित सशर्त अनुदानको रूपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने, प्रदेश सरकारबाट व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी र सहकारीलाई बजेट तोकेर विनियोजन नगर्ने र प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत नगरिने आधार तय गरेको छ ।

तर योजना सङ्कलन र छनोटकै प्रक्रियामा रहेको प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, मातहतका कार्यालयहरूमा विगतकै जस्तै योजना आइरहेको बताइएको छ ।

वडा सदस्यदेखि गाउँपालिका अध्यक्षसम्म योजनाका फाइल बोकेर जान्छन्

मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सङ्कलन भएका योजनामध्ये अधिकांश योजना नदी, नालामा तटबन्ध निर्माण, सिँचाइ कुलो निर्माण, मन्दिर निर्माण, स्कुलको घेरा पर्खाल निर्माण, फिल्ड निर्माण, सहकारीको भवन निर्माण, सामुदायिक भवन, सडक ग्राबेल, जनचेतनामूलक कार्यक्रम लगायतका आउने गरेका छन् ।

त्यस्ता प्रस्ताव तथा योजना यसअघि सोझै व्यक्ति तथा संस्था वा फर्ममार्फत पनि जाने गरेका थिए । तर आजभोलि वडा सदस्यदेखि गाउँपालिका अध्यक्षसम्मले योजनाका फाइल बोकेर जाने गरेका छन् ।

सङ्कलन भएका अधिकांश त्यस्ता कार्यक्रम प्रदेश सरकारले बनाएको योजना छनोटको आधारभन्दा बाहिरको रहेको बताइएको छ । त्यसमध्ये केहीमात्रै आवश्यकता र औचित्यको आधारमा छनोट हुन सक्ने पनि मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँछ ।

स्रोतका अनुसार सङ्कलन भएका अधिकांश योजना विगतकै पुनरावृत्ति भएको र उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिनेजस्तो छ । बजेट रकमको हिसाबले पनि टुक्रे प्रस्ताव तथा योजना आएको र आउने क्रममा रहेको स्रोत बताउँछ ।

तय गरेको आधार अनुसारमात्रै योजना छनोट हुन्छ : मुख्यमन्त्री शाह

यसअघिका सरकारले ५० हजारसम्मका बजेट विनियोजन गर्दै आएका थिए भने उपभोक्ता समितिमार्फत समेत काम हुँदै आएको थियो ।

तर मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत काम नगराउने रणनीति लिएको छ । यसअघिका सरकारले व्यक्ति, समूह ,संस्था, निजी फर्म, कम्पनी र सहकारीलाई तोकेर बजेट विनियोजन गर्दै आएका थिए । यो सरकारले चाहिँ किटान गरेर बजेट विनियोजन नगर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहले रातोपाटीसँग भने, ‘योजना सङ्कलन तथा छनोटको कार्य प्रदेश सरकारले यसअघि नै सार्वजनिक गरेको ४ वटा आधार अनुसार नै हुन्छ । त्यही अनुसार नै सङ्कलन र छनोट गर्न मैले सबै मन्त्रालय, मातहतका कार्यालयहरूलाई स्पष्ट निर्देशन नै दिइसकेको छु ।’

प्रदेश सरकार भदौ २० गतेभित्र प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छ । सोही अनुसार हाल योजना छनोटको कार्य भइरहेको छ ।

शुक्रबारदेखि नै प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) मा योजना प्रविष्ट गर्न मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गर्ने तयारी सरकारको छ ।

तत्कालीन सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक (बजेट) पास नभएपछि नवगठित सरकारले बजेट निर्माणमा जुटेको हो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले गत असार १ गते प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक (बजेट) पेस गरेको थियो । तर राजनीतिक घटनाक्रममा आएको फेरबदलले प्रदेश सरकारले बजेट पास गर्न नसक्दा बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना भयो । नयाँ सरकारले अध्यादेशमार्फत अहिले बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य गरेको छ ।