हाम्रो मुलुकमा सडक निर्माण वा स्तरोन्नति समयमै नसकिनुमा बहुआयमिक पाटो जोडिएको छ । पहिलो कुरा राज्य प्रणालीको उपल्लो तहमा भएकाहरूलाई नै भौतिक पूर्वाधार विकास केका लागि र त्यो पूर्वाधारले हाम्रो आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा के भूमिका खेल्छ भन्ने सामान्य चेत नै छैन । पूर्वाधार विकास कसरी बृहत् आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणमा जोडिन्छ भन्ने सोच भएन । त्यसले गर्दा हाम्रा अन्यजस्तै सडक आयोजना पनि बृहत् सोचविना बनाइएका आयोजना बनेका छन् ।

नेताको आँखाले जहाँ देख्छ, त्यसलाई टिपेर योजनामा हाल्ने र जसरी हुन्छ उद्घाटन गर्ने र यसैलाई विकास मान्ने परिपाटी नै मुख्य समस्या हो । कुनै ठाउँमा बाटो बनाइयो, किन बनाइयो ? त्यसको औचित्य के ? त्यसले आर्थिक, सामाजिक रूपमा दिने योगदान के ? कसैलाई थाहा हुँदैन ।

अर्को, आयोजना व्यवस्थापनामा पनि हामीमा ठुलो समस्या छ । हामीले बनाएका र बनाइरहेका थुप्रै आयोजना दाताहरूको प्राथमिकताले निर्धारण गरेको छ । दाताले पहिचान गरेका आयोजनालाई उनीहरूकै कार्यविधिबाट बनाउनु पनि समस्या हो । हुन त हामी ऋणमा बनाउँछौँ । तर दाताले पहिचान गरेको आयोजना त्यसको खरिद प्रक्रियादेखि नै समस्या हुन थाल्छ । दाताले विदेशी कन्सल्ट्यान्ट, विदेशी ठेकेदार राख्ने प्रस्ताव गर्छन् र त्यो यताबाट स्वीकृत हुन्छ । राज्य सञ्चालनको जिम्मवारीमा बसेका व्यक्तिले आफ्नो मौलिक पहिचान, मौलिक समाधान दिन सकेको छैन ।

पूर्वाधार निर्माणको जबर्जस्त पक्ष आन्तरिक क्षमता हो । हाम्रा आफ्नै इन्जिनियर, कन्सल्ट्यान्ट, निर्माण कम्पनी, ठुलठुला आयोजना बनाउन सक्ने क्षमताका छन् । यस्तो कुरामा आफ्नो जनशक्ति र स्रोत प्रयोग हुँदा वित्तीय क्षमता अलि सहज हुन्छ । तर दाताले पहिचान गरेको आयोजनामा उनीहरूकै जनशक्ति हुँदा खटनपटन उसको हुने नै भयो । हामीले ऋण लिएर बनाइरहेको आयोजनामा सामान्य विदेशी इन्जिनियरले २५ देखि ३० हजार डलर लिइरहेका छन् । यस्तो कुरामा हाम्रो राज्य संयन्त्र उदासीन छ । अरु देशमा ऋणमै बनाइरहेका आयोजनामा आफ्नो कडिकडाउ हुन्छ । आयोजना बनाउने र व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो आफ्नै क्षमता छ । जुन राज्य संयन्त्रले प्रयोग गर्नै चाहेको छैन । यसबारे स्पष्ट दृष्टिकोण नै छैन ।

अब सबै जिम्मा विदेशी निर्माण कम्पनीलाई दिँदा सानो कुरामा पनि समस्या हुन्छ । मुद्दामामिला गर्नुपर्‍यो भने राजदूतावास सक्रिय भइदिन्छन् । कूटनीतिक विषय बन्न पुग्छ ।

पहिलोपटक नेपाल आएको कन्सल्ट्यान्टलाई, इन्जिनियरलाई यहाँको भूगोल थाहा हुँदैन । माटोको बारेमा जानकारी हुँदैन । अनि उसले बनाएको डीपीआर सही हुन्छ भनेर हामीले कसरी विश्वास गर्ने ? उदाहरण मुग्लिङ–नारायणगढ छँदैछ । बलियो देशमा भइदिएको भए त्यसको ठेकेदार, कन्सल्ट्यान्ट, बाटो स्वीकृति दिने अधिकारी सबै जेल पुगिसक्थे । यसरी हाम्रा थुप्रै आयोजना दाताको चङ्गुलमा परिसकेका छन् । २-४ अर्बका सामान्य आयोजना बनाउन किन दाता गुहार्नुपर्यो ?

वातावरणको अर्थ राजनीतिक पक्ष पनि हाम्रो ठुलो समस्या बनेर आएको छ । एउटा रुख काट्न यहाँ १० ठाउँमा फाइल घुमाउनुपर्छ । आयोजना निर्माण गर्ने एउटा सरकार र वन अर्को सरकार जसरी प्रस्तुत हुने पुरानो प्रवृत्ति नेपालमा अझै हटिसकेको छैन ।

अर्को कुरा, सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा ग्रहण गरेको छैन । निर्माणका लागि नभइ नहुने गिट्टी, बालुवा लगायतको व्यवसायलाई हामीले अपराधीकरण गरेका छौँ । उनीहरूलाई समाजमा शीर उठाएर हिँड्ने वातावरण दिएका छैनौँ । कुनै पनि ठेकेदारलाई हामी सही भन्दैनौँ । के सबै खराब छन् त ? विकास निर्माणका लागि अपरिहार्य यस्तो क्षेत्रलाई हामीले किन त्यस्तो हतोत्साही गर्‍यौँ ? समयभन्दा छिटो र तोकिएकै समयमा सम्पन्न भएका योजना कति छन् कति । त्यसबारे कहिल्यै चर्चा हुँदैन । यसलाई त हामीले निर्माण उद्योग बनाएर अगाडि बढानुपर्‍यो । यसमा सोच्ने जिम्मा राज्य संयन्त्रदेखि सञ्चार माध्यम आम नागरिक सबैको हो ।

यातायातको जुन चाप र माग हुन्छ, त्यो मानिसको आम्दानीमा भर पर्छ । कुनै एक बिन्दुमा पुगेपछि चाहिँ रोकिन्छ । अहिले हाम्रो आम्दानी र यातायातको माग दुवै बढिरहेको अवस्था छ । त्यसकारण हामीले अहिलेलाई भन्दा पनि अबको २०-३० वर्ष पछिलाई हेरेर योजना बनाउनुपर्छ । उदाहरणको लागि प्रतिव्यक्ति आय ३०००/४००० डलर पुग्यो भने काठमाडौं–पोखराको यातायात चाप ६ लेन, ८ लेनको फास्ट ट्रयाक आवश्यक पर्न सक्छ । यस्तो चाप धान्न पहाडी भूगोलमा चौडा सडक, सुरुङमा जाने कि थोरै चौडाइमा गुड्ने उच्च वाहन क्षमताको रेलमार्गमा जाने ? यस्तो विषयमा आवश्यक दीर्घकालीन सोच र योजना हालको राज्य संयन्त्रमा देखिँदैन ।  त्यो बनाउन त हाम्रा आन्तरिक स्रोत र जनशक्ति काफी छ । यसबारे कहिल्यै चर्चा भएको पाइँदैन । राज्य प्रणाली उदासीन छ, यसबारे सोचेकै पाइँदैन । अनि जुन बेला सवारीको चाप बढेर जाम हुन थाल्छ, त्यतिबेला काम गरेर सक्दासम्म त्यो आयोजना पनि साँघुरो भइसक्छ ।

वातावरणको अर्थ राजनीतिक पक्ष पनि हाम्रो ठुलो समस्या बनेर आएको छ । एउटा रुख काट्न यहाँ १० ठाउँमा फाइल घुमाउनुपर्छ । आयोजना निर्माण गर्ने एउटा सरकार र वन अर्को सरकार जसरी प्रस्तुत हुने पुरानो प्रवृत्ति नेपालमा अझै हटिसकेको छैन ।

समग्रमा भन्नुपर्दा पूर्वाधार निर्माणको हाम्रो आधारभूत संरचना, शैली माथिल्लो तहमा, योजना तर्जुमाको तहमा, आयोजनाहरू छान्ने तहमा र त्यसको अध्ययन गर्ने तहमै फेरिनुपर्ने अवस्था छ । यसमा आउने जटिलताभन्दा संयन्त्रले झन् बढाइरहेको छ । गर्नुपर्ने सामान्य काम समेत नरिदिने अवस्था छ । यसमा सुधार आवश्यक छ ।

कुराकानीमा आधारित

बेहाल राष्ट्रिय राजमार्गहरू

एक्सन प्लान बनाएर काम गर्दैछौँ