अलपत्र वा लथालिङ्ग सडकका सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मालाई पाँच प्रश्न र उनको जवाफ : 

• वर्षौंदेखि बनिरहेका सडक अलपत्र छन् । आममानिसले अनावश्यक दुःख, हैरानी पाएका छन् । दुर्घटनाको जोखिम उत्तिकै छ । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहिरहने हो ?

यसमा केही नीतिगत र केही व्यावहारिक समस्या छन् । तत्काल गर्नुपर्ने काम त मन्त्रालय र मातहतका निकायले गरिरहेकै छ । नगरेको भए त अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला ! तर हामी यतिमै सन्तुष्ट छैनौँ । हामीले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाएका छौँ ।

• खाल्डाखुल्डीको ठुलो समस्या छ । दायाँबायाँ बनिरहेका सडकको बिचको भाग सजिलो बनाउन सकिने उपाय छैन र ?

बर्खाको समय भएकाले पनि यो समस्या देखिएको हो । नारायणगढ–बुटवलमा यो समस्या सबैभन्दा बढी देखिएको छ । नागढुङ्गा–मुग्लिङमा पनि सहज छैन । दैनिक हजारौँ गाडी गुड्ने, त्यसमा ठुला मालवाहक गाडी पनि सोही लेनमा हिँड्ने कारण खाल्डाको समस्या देखिएको हो । यसबारेमा हामी सचेत छौँ । ग्राभेल गर्ने, खाल्डा पुर्ने, सम्याउने लगायत कामको लागि ठेक्का पनि भइसकेको छ । बर्खा सकिएलगत्तै यो काम सरु हुन्छ । चाडबाडमा यात्रुले गुनासो नगर्ने गरी ‘एक्सन प्लान’ बनाएर काम गरिरहेका छौँ ।

• यो बर्खायाममा पहिरोको समस्या भयावह देखियो । सिमलतालमा दुईवटा बस नै बगायो । स्तरोन्नतिको बेला सडक सुरक्षामा किन ध्यान दिइएन ?

यसमा विविध पक्ष जोडिएर आउँछन् । त्यो आयोजनाको लागि दिइएको बजेटले पनि प्रभाव पार्छ । भौतिक पूर्वाधार विकासको पहिलो खुड्किला हो । तर यसमा पर्याप्त बजेट कहिल्यै छुट्याइएको पाइँदैन । सडक खण्डमा रहेको माटोको अवस्था, भूगोल, सहायक मार्ग लगायतले पनि पहिरोको जोखिम बढाएका छन् । सिमलताल दुर्घटनाको प्रतिवेदनले नै सिमलताल घटनामा सहायक मार्गलाई एउटा कारण मानेको छ । वातावरणीय अध्ययन, उपादेयता लगायत आधारभूत कुराको ख्यालै नगरी बनाइएका सडकले जोखिम थपेका छन् । यस्ता सडक बनाउनुअघि प्रदेश र स्थानीय सरकार लगायत सबै पक्ष सचेत हुन जरुरी छ ।  

• नयाँ बनिरहेका सडकको प्रगति निराशाजनक छ नै । स्तरोन्नति भइरहेका कुनै पनि सडक खण्ड समयमा सकिएका छैनन् । यसको कारणचाहिँ के हो ?

यसमा बहुआयमिक समस्या जोडिएर आएका छन् । सानो कामको लागि लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो नीति, नियम र अभ्यास त्यस्तै छ । यसमा कतिपय हाम्रो तर्फबाट कमजोरी भएका होलान् । कतिपय निर्माण कम्पनीको पनि कमजोरी छन् । जग्गा प्राप्ति, अन्तरमन्त्रालय समन्वय, रुख कटान, विद्युत् लगायतका थुप्रै समस्या छन् । पछिल्लो पटक मुख्य समस्याको रुपमा निर्माण सामग्रीको अभाव देखिएको छ । यसको उत्खनन्मा पनि उस्तै समस्या छ । अधिकांश क्रशर उद्योग अवैध रहेको भनी बन्द गरिएको छ । नयाँ खुल्नै नसक्ने अवस्था छ । मुख्य सामग्रीकै अभाव हुँदा निर्माण कम्पनीलाई समयमै काम सक्न समस्या हुने नै भयो ।

• यो समस्या समाधान गरिदिने जिम्मेवारी पनि राज्यको माथिल्लो निकायमा बसेका अधिकारीहरूकै होला नि !

विभाग, कन्सल्ट्यान्ट, निर्माण कम्पनी लगायतबाट गुनासो आउने हामीकहाँ नै हो । तर हामीले मात्रै चाहेर गर्न नसकिने काम थुप्रै छन् । अन्य मन्त्रालयसँग जाडिएका थुप्रै काम छन् । केही कुरा नीतिगत रूपमा बदल्नुपर्ने छ । त्यसका लागि हामीले सुझाव पनि पठाइसकेका छौँ । सडक निर्माणमा वन, ऊर्जा, गृह मन्त्रालय पनि उत्तिकै जोडिएर आउँछन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका पनि यसमा उत्तिकै छ । त्यसकारण हामीले कार्यदल बनाएरै यस विषयमा काम गरिरहेका छौँ । चाँडै समाधान निस्किन्छ ।

पूर्वाधार निर्माण केका लागि भन्ने चेत राज्य प्रणालीलाई छैन : डा. सूर्यराज आचार्य

पूर्वाधार निर्माण केका लागि भन्ने चेत राज्य प्रणालीलाई छैन : डा. सूर्यराज आचार्य