काठमाडौँ । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्दै गएको पाइएको छ । रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि पछिल्लो समय चीन सरकारले समेत चासो देखाएको छ । यसअघि मलेसिया, जर्मनी र भारतले नेपालमा मल कारखाना खोल्न चासो देखाएका थिए । हालसम्म मलेसिया, जर्मनी, भारत लगायतको लगानी प्रस्ताव आएको थियो ।

नेपालमा लगानी प्रस्ताव अध्ययन के–कस्ता भएका छन्, ती अध्ययन कहाँ पुगे र नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने सम्भावना बारेमा लगानी बोर्डले रासायनिक मल कारखाना सञ्चालनका लागि गठन गरेको समितिका पूर्वसल्लाहकार तथा औद्योगिक इन्जिनियर अक्षितराज पौड्यालसँग गरिएको कुराकानी :

नेपालमा मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन करिब चार दशकअघि नै सुरु भएको देखिन्छ । पटक–पटक यसबारे अध्ययन भएको पनि भनिन्छ । खासमा कति पटक यसको अध्ययन भएको छ ?

म लगानी बोर्डमा काम गर्दा तीन वटा प्रस्ताव आएको थियो । एउटा जर्मन कम्पनी डीआईएजी इन्ड्रस्टिज, अर्को मलेसियाको रेनिकोला एसडीएन र भारतको प्रस्ताव आएको थियो । 

जर्मनीको प्रस्ताव मूल्यांकन भएर मल कारखानाका लागि अध्ययन भइरहेको छ । मलेसियन कम्पनीले लगानी बोर्डमा ‘फिजिविलिटी स्टडी’ बुझाउनुपर्छ । सो नबुझाएपछि अध्ययनका लागि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । अर्को भारतबाट प्रपोजल मात्र आयो अगाडी बढ्न सकेन् । 

वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिबाट उत्पादन गर्दा रकम बढी आयो । अर्को जुन यूरिया बन्नलाई हावाबाट नाइट्रोजन लिन मिल्यो । इलेक्ट्रोलाइसिस गरेपछि हाइड्रोजन बन्यो । जुन कर्बोन चाहिन्छ । कर्बोन क्यप्चरमा त्यसमा समस्या देखियो । संसारमा कही पनि धुँवाबाट कर्बोन संकलन गरेर काम गरिएको छैन । त्यो भए पनि नेपालले गर्छ भन्न अलिकति ‘हाइपोथेटिकल’ पनि भयो । 

अनुसन्धान प्रस्ताव गर्दा लगानी बोर्डको ‘चेक लिस्ट’ हुन्छ  । सो अनुसार कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतीय र मलेसियन कम्पनीले बुझाउन सकेनन् अध्ययन अगाडि बढ्न सकेन । 

तेस्रो मेलेसियन कम्पनीले पनि अध्ययन अनुमति पाएको थियो । तर काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि लगानी बोर्डलाई ‘पर्फमेन्स ग्यारेन्टी’ दिनुपर्छ । क्रेडिबिलिटीका लागि अध्ययन जम्मा लगातको ०.५ प्रतिशत बोर्डलाई बुझाउनुपर्छ । सो कार्य नगरेकाले मलेसियन कम्पनीले काम गर्न सकेन । हालसम्म लगानी बोर्डमा तीन वटा प्रस्ताव आएको छ । मैलै बुझ्दासम्म लगानी बोर्डमा चोथौ प्रस्ताव चीनले गर्ने हल्ला छ । तर लगानी बोर्डसम्म आइपुगेको छैन । 

सम्भाव्यता अध्ययनमा मात्र ठुलो रकम खर्च भइसकेको देखिन्छ । हालसम्म रासायनिक मलको अध्ययनमा कति रकम खर्च भएको छ, केही लेखाजोखा छ ?
रसायानिक मल कारखाना संचालनको रकम उत्पादनसँग जोडिएको हुन्छ । जर्मन कम्पनीले यूरिया मल ७ लाख मेट्रिक टन उत्पादन गर्ने भनेको छ । सोको लगानी लगभग ७ सय १५ मिलियन डलर, अरुको पनि सालाखाल यति नै हुन्छ । मलेसियन कम्पनीले सायद १ लाख देखि २ लाख मेट्रिक टन मात्रै बनाउने भन्ने छ । मलेसियन कम्पनीले ‘क्यान’ भन्ने मल उत्पादन गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । क्यान भनेको क्याल्सियम, अमोनियम र नाइट्रेड मल उत्पादन गर्ने भनिएको छ । त्यही भएर यसको रकम कम छ । अहिले प्रस्ताव गर्ने रकम एउटा हुन्छ । अध्ययनबाट आएको रकम फरक हुन्छ । प्रस्तावित रकम अनुमानित मात्रै हुन्छ । 

डीएपी, यूरिया, पोटास लगायत रासायनिक मल पनि छन् । कुनकुन मल उत्पादनको सम्भाव्यताको अध्ययन भएका छन् वा अध्ययन भइरहेको छ ?
नेपालमा रासायनिक मलमध्ये बढी मात्रमा प्रयोग हुने युरिया मल हो । हामीले एक अध्ययन गर्दा करिब ६० प्रतिशत युरियाको माग देखियो । ४० प्रतिशत मिश्रित (डिएपी, पोटास) लगायत मलको माग देखिएको थियो । लगानी बोर्डमा पनि यूरिया मल उत्पादनको प्रस्ताव आएको थियो । यसमा सरकारको एक रुपैयाँ पनि खर्च नहुने र निजी लगानीकर्ताले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । हामीले ती लगानीकर्तालाई के भन्यौँ भने अध्ययन नै नगरी कारखाना खोल्न वा विकास गर्न पाउँदैन । पहिला अध्ययन गर्नुपर्यो । अहिले जर्मन कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको छ । सम्भाव त यो आर्थिक वर्षमा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँछ । सो प्रतिवेदनलाई मूल्यांकन गरेर मात्रै अघिल्लो स्टेपमा जान्छौँ । 

लगानी बोर्डले सन् २०२३ मा दुई वटा विदेशी कम्पनी जर्मनी र मलेसियनलाई अध्ययनको अनुमति दिएको थियो, खासमा कस्ता विषयका लागि अध्ययन अनुमति दिएको हो ? हाल सो अध्ययन कहाँ पुग्यो ?

नेपालमा यूरियापछि बढी खपत हुने डिएपी मल हो । जर्मनी कम्पनीले डिएपी रासायनिक मलको पनि अध्ययन गर्ने भनेको थियो । अध्ययन अनसमति दिइँदा प्राकृतिक ग्यासबाट उत्पादन गर्न मिल्ने मात्रैमा सीमित नभएर प्राकृतिक ग्यास, वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस र यी दुवैको मिक्स गरेरर हाइब्रिड टेक्नोलोजीको अध्ययन पनि गर्न भनेको छौँ । जर्मन कम्पनीले तीनवटै अध्ययन गर्दैछ । सो अध्ययनको निष्कर्ष के हुन्छ हेरौँ । बाँकी दुई भारतीय र मलेसियन कम्पनीको अध्ययन अगाडि बढेको छैन ।

रासायनिक मल उत्पादनका लागि  प्राकृतिक ग्यास र वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस गरी दुई प्रविधिको अध्ययन गरेको थियो । सोही अध्ययनलाई सन् २०२१ मा आन्तरिक रुपमा लगानी बोर्डले अध्ययन गरेको थियो, के निष्कर्ष निस्क्यो ?

मेरै नेतृत्वमा अध्ययन भएको थियो । प्राकृतिक ग्यास र वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस दुई प्रविधिलाई टेक्निकल्ली, फाइनलसियल्ली, कर्मसियल्ली तुलना गर्यो । प्राकृतिक ग्यास र वाटर इलेक्ट्रोलाइसिसको बलियो पक्ष, दुर्वल पक्ष राख्यो । सुधार गर्नुपर्ने पक्ष पनि निकालेका थियौँ । प्राकृतिक ग्यास र वाटर इलेक्ट्रोलाइसिसमा आउन सक्ने चुनौतीहरु के कस्ता हुन् सबै उल्लेख गरेका थियो । यो अध्ययन हामीले यूरिया उत्पादनका लागि गरेका थियौं । 

वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिबाट उत्पादन गर्दा रकम बढी आयो । अर्को जुन यूरिया बन्नलाई हावाबाट नाइट्रोजन लिन मिल्यो । इलेक्ट्रोलाइसिस गरेपछि हाइड्रोजन बन्यो । जुन कर्बोन चाहिन्छ । कर्बोन क्यप्चरमा त्यसमा समस्या देखियो । संसारमा कही पनि धुँवाबाट कर्बोन संकलन गरेर काम गरिएको छैन । त्यो भए पनि नेपालले गर्छ भन्न अलिकति ‘हाइपोथेटिकल’ पनि भयो । 

सम्भावना नभएको होइन् । अचम्म लाग्दो उदाहरण के छ भने, चीनले रासायनिक मल उत्पादनका लागि ग्यास पाइप युरोपबाट ल्याएको छ । त्यहाँ त विभिन्न राष्ट्रसँग सम्झौता गर्नुपर्यो नि त । त्यो गरिसक्यो । त्यही भएर राजनीतिक रुपमा गर्न मिल्छ । राजनीतिक रुपमा पहल गरेमा सम्भव छ ।

अर्को कुरा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीबाट निस्काने धुँवाबाट कर्बोन संकलन गर्छौँ भन्नलाई वर्षको ३३० दिन र दिनको २३ घण्टा सिमेन्ट कम्पनी चल्नु पर्यो । त्यसको सबल पक्ष भनेको खोलानाला हामीसँग छ । इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधि सजिलो हुन सक्छ । इलेक्टोलाइसिस गर्दा हाइड्रोजन आइहाल्छ, नाइट्रोजन आइहाल्छ, एमोनिया बन्छ । तर इलेक्टोलाइसिसबाट संकलन गरेको नाइट्रोजन मंहगो पर्छ । त्यही भएर लगानी बढी देखियोे । वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिबाट मल उत्पादन गर्न १४ सय डलर मिलियन परेको थियो । 

प्राकृतिक ग्यासमा ९ सय डलर मिलियन निस्किएको थियो । यसमा प्रविधिबाट संसारभर रासायनिक मल बन्ने गरेको छ । नेपालमा त्यो प्रविधि भित्र्याउने मात्रै हो तर यहाँ प्राकृतिक ग्यास छैन । बाहिर मुलुकबाट ल्याउनुपर्छ । भारतसँग पाइपलाइन जोड्नु पर्यो । भारतसँग पनि प्राकृतिक ग्यास छैन तर उसले अन्य तेस्रो मुलुकसँग खरिद गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ । यसरी त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर काम गर्न सकिन्छ । 

कति परिमाणमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने अध्ययन भएको थियो ?
कृषि मन्त्रालय, कृषि सामग्री संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ, योजना आयोगसँग समन्वय गर्दा नेपालको माग ७ लाख मेट्रिक टन मल रहेछ । सो उत्पादन भएमा नेपाललाई पुग्ने उल्लेख गरिएको थियो । यूरिया मल ७ लाख मेट्रिक टन उत्पादनको अध्ययन गरिएको थियो । 

नेपालमा रासायनिक मल किन उत्पादन गर्ने ?
सरकारले किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिइरहेको छ । सरकारले ९० रुपैयाँ प्रतिकिलो रुपैयाँ मलमा अनुदान दिँदै आएको छ । निजी क्षेत्रले उद्योग संचालन गरी सरकारले मल खरिद गर्न सक्छ । यसरी मल उत्पादन गर्दै जाँदा निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानी ९-१० वर्षमा उठाइसकेपछि उसले सरकारलाई कम्पनी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने गरी हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ । यसका साथै नेपालमा कारखाना संचालन भएमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ, किसानले मल पाउँछन्, उत्पादन राम्रो हुन्छ । हरेक वर्ष वर्षमा अनुदान दिने रकम सरकारले छुट्याइरहनु पर्दैन । 

नेताको भाषणमा रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने भनेर सुनिन्छ, यहाँहरुको अध्ययनले कारखाना खोल्न सक्ने सम्भावन देखाउँछ त ?
सम्भावना नभएको होइन् । अचम्म लाग्दो उदाहरण के छ भने, चीनले रासायनिक मल उत्पादनका लागि ग्यास पाइप युरोपबाट ल्याएको छ । त्यहाँ त विभिन्न राष्ट्रसँग सम्झौता गर्नुपर्यो नि त । त्यो गरिसक्यो । त्यही भएर राजनीतिक रुपमा गर्न मिल्छ । राजनीतिक रुपमा पहल गरेमा सम्भव छ । सोही अनुसार नेपालका नेताहरुले सोही कुरा गर्नुपर्यो । अर्को नेपालमै प्राकृतिक ग्यास पनि हुन सक्छ त्यसको अनुसन्धान हुनपर्यो । कारखाना खोल्ने सम्भावना छ । कृषकका लागि यो मल एकदमै आवश्यक पनि छ । तीन–चार बाली लगाउन युरिया मल नै आवश्यक छ । रासायनिक मल राष्ट्रिय समस्या नै हो ।