काठमाडौँ । मुलुकको राजधानी जोड्ने लाइफलाइनको रूपमा रहेको नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक स्तरोन्नति सुरु भएको दुई वर्ष भयो ।

दिनमा १५ हजारभन्दा बढी सवारीसाधन आवातजावत गर्ने सडकको स्तरोन्नति सुरु भएपछि अवस्था झन् नाजुक बनेको छ । दुई लेनको साँघुरो सडकमा हुने जामले वर्षौंदेखि सर्वसाधारणलाई सास्ती दिइरहेकोे थियो । त्यसमा झन् विस्तारको काम सुरु भएपछिको हैरानी, जाम र दुःखको कथा बग्रेल्ती छ ।

नागढुङ्गादेखि मुग्लिङको दुरी १०५ किलोमिटर हो । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको राजमार्ग हुन्थ्यो भने यो दुरी १ घण्टामा पार गर्न सकिन्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार राष्ट्रिय राजमार्गको गति १०० देखि १२० किलोमिटर प्रतिघण्टा हो । तर सामान्य अवस्थामा पनि यो खण्ड पार गर्न अहिले कम्तीमा ५ देखि ६ घण्टा लाग्छ । एउटा लेनमा कुनै गाडी बिग्रिए वा पहिरो गएपछि हुने जाम र त्यसपछिको समय कति हो कति !

सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेल यो खण्ड अति व्यस्त भएका कारणले स्तरोन्नतिमा थप ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘हाम्रा प्रशासनिक र केही प्राविधिक कारण छँदैछन्,’ उनले भने, ‘त्यसमा झन् यो खण्ड असाध्यै व्यस्त छ । अन्य राजमार्गजस्तो केही घण्टा बन्द गरेर काम गर्न पनि सम्भव छैन ।’

नागढुङ्गा–नौबिसे र नौबिसी–मलेखु खण्डको विस्तार गर्न २०७९ वैशाखमा ठेक्का लागेको थियो । पूर्वी खण्डको काम सुरु भएको दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ । पश्चिम खण्डको काम सुरु भएको डेढ वर्ष भयो ।

पूर्वी खण्ड सगुन र जेएमसी जेभीले १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ । पश्चिम खण्ड शर्मा लामा जेडआईसीजी जेभीले ५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको छ ।

सरकारले विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा काठमाडौँको मुख्य नाका जोड्ने सडक विस्तार गर्न लागेको हो । यो सडकखण्ड विस्तारपछि ठाउँ र भौगोलिक अवस्थाअनुसार कतै चार, कतै तीन र कतै दुई लेनको हुनेछ ।

सम्झौता अनुसार नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक विस्तार तीन वर्षमा सकाउनुपर्छ । तर दुई वर्ष पूरा भइसक्दा पनि प्रगति निराशाजनक छ । पूर्वी खण्डका इन्जिनियर तुलाकान्त चौधरीका अनुसार ५४ प्रतिशत काम सकिएको छ । बाँकी काम आगामी जेठभित्र सकाउनुपर्ने छ । तर यही गतिमा काम भए सम्झौता अवधिभित्र सकिन सम्भव छैन ।

पश्चिम खण्डको काम त बल्ल १४ प्रतिशतमात्रै भएको छ । पर्खाल लगाउने, नाली निर्माण गर्ने, मोड सुधार लगायत काम भइरहेको सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्य बताउँछन् । उनले भने, ‘बर्खा र चाडबाडको समय सकिएपछि कामले अलि गति लिन्छ ।’

सरकारले विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा काठमाडौँको मुख्य नाका जोड्ने सडक विस्तार गर्न लागेको हो । यो सडकखण्ड विस्तारपछि ठाउँ र भौगोलिक अवस्थाअनुसार कतै चार, कतै तीन र कतै दुई लेनको हुनेछ ।

यो खण्डको ३६ किलोमिटर खण्ड तीन लेनको हुनेछ । बस्ती र बजार क्षेत्रको सडक चार लेनको हुनेछ । बढी उकालो रहेको भागमा सवारी बिग्रँदा असर नपर्ने गरी तीन वटा लेन बनाउन लागिएको सडक विभागले जनाएको छ ।

यो सडकको पूरै खण्ड चार लेनमा विस्तार गर्न खोजिएको थियो । तर, मुआब्जा अत्यधिक तिर्नुपर्ने भएपछि मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डको जस्तै बनाउने गरी विस्तारको काम हुन लागेको सडक विभागले जनाएको छ ।

बारम्बार सताइरहने पहिरो

वर्षा सुरु भएसँगै मुख्य राजमार्गहरू पहिरोका कारण बारम्बार अवरोध भइरहेका छन् । असार २८ गते चितवनको सिमलतालमा लेदो सहितको पहिरोले बगाएर दुई बस त्रिशूलीमा खसालेको थियो । ३ जना पौडिएर बाहिर निस्किए पनि बससँगै बेपत्ता भएका २४ जना बाहेक बाँकीको अवस्था आजसम्म अज्ञात छ । दुई बसमा ६५ यात्रु सवार थिए ।

भदौ ५ गते नागढुङ्गा–नौबिसे सडक खण्डमा पहिरो जाँदा दिनभर राजधानी जोडिने मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध भयो । हजारौँ यात्रुले सास्ती पाए ।

त्यसको अघिल्लो दिनमात्रै पृथ्वी राजमार्गको तनहुँको घाँसीकुवामा पहिरो जाँदा राजमार्ग करिब ६ घण्टा अवरुद्ध भयो ।

सडक विस्तार लगायत विविध कारणले पछिल्लो वर्ष नयाँनयाँ ठाउँमा पहिरो गइरहेको सडक विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेल सडक स्तरोन्नति तथा विस्तारको क्रममा काटिएका भित्ता कमजोर भएकाले पहिरोका घटना बढेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार राजमार्ग भएर जानका लागि बनाइएका सहायक मार्गको पनि पहिरोमा ठूलो भूमिका छ । पोखरेलले भने, ‘अव्यवस्थित सडक निर्माणले एकातिर पहाड कमजोर बनाउँछ, अर्कोतिर पानी बग्ने नियमित स्थान पनि परिवर्तन गरिदिन्छ ।’ यस्ता अधिकांश सडक स्थानीय र प्रदेश सरकारले बनाएका छन् ।

सिमलतालबारे अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले पनि राजमार्गमाथि वातावरणीय पक्षमा ध्यान नदिइकन ग्रामीण सडक बनाइनुलाई लेदो सहितको पहिरोको मुख्य कारण मानेको छ ।

नारायणगढ–मुग्लिङ सडकखण्ड विस्तार भएको धेरै भएको छैन । तर विस्तार भएसँगै पहिरोले यो खण्डमा सबैभन्दा बढी सताउन थालेको छ ।

पूर्वाधारविद्हरू नेपालको भूगोल भिरालो र कमजोर रहेकाले सडकसँगै सुरक्षाको कुरामा उत्तिकै ख्याल गरेर सडक निर्माण र विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् ।

पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्य मुग्लिङ–नारायणगढ खण्डको पहिरो सरकारले जानीजानी निम्त्याएको बताउँछन् । ‘बल्लबल्ल समाधान भएको पहिरोको समस्या जानजान बल्झाएको जस्तो देखिन्छ । विस्तारअघि नै त्यो खण्ड संवेदनशील छ भन्ने सबैलाई थाहा थियो,’ उनले भने, ‘त्यस्तो स्थानमा बाटो विस्तार गर्दा सडक सुरक्षा र अन्य प्राविधिक विषय ख्याल नै गरिएन ।’ यसमा कन्सल्ट्यान्टदेखि सरकारी निकाय सबैलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेल हालको अवस्थामा सरकारबाट बर्सेनि १०–१२ करोड रुपैयाँका दरले प्राप्त हुने बजेट भिर स्थिर पार्नभन्दा पनि सतह मिलाउनमा खर्च भइरहेकोले पहिरो नियन्त्रणमा प्रगति हासिल गर्न नसकेको बताउँछन् ।

बनिरहेका आयोजनाका निराशाजनक प्रगति

विस्तार भइरहेका सडकमात्रै होइन, वर्षौंदेखि निर्माणकै क्रममा रहेका सडक आयोजनाको प्रगति पनि निराशाजनक छ । मध्यपहाडी राजमार्ग आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ मा निर्माण सुरु भएको थियो । सुरु भएको १६ वर्ष पूरा हुँदा पनि राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको प्रगति ७७ प्रतिशत छ । पटकपटक म्याद थप्दै अब यो आयोजना सम्पन्न हुने समय २०८४÷८५ तोकिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवकै अर्को हुलाकी राजमार्गको प्रगति पनि निराशाजनक छ । १८५७ किलोमिटर लामो सडकखण्डमध्ये गत आर्थिक बर्षसम्ममा १२३३ किलोमिटर खण्डमा कालोपत्रे भएको छ । यसमा बन्नुपर्ने २९९ पुलमध्ये १३५ वटा पुलको निर्माण सकिएको छ ।

३३ अर्ब ३६ करोड लागत अनुमानसहित सुरु भएको आयोजना अब सम्पन्न हुँदासम्म ८४ अर्ब ३३ करोड खर्च हुनेछ ।

राष्ट्रिय गौरवकै अर्को हुलाकी राजमार्गको प्रगति पनि निराशाजनक छ । १८५७ किलोमिटर लामो सडकखण्डमध्ये गत आर्थिक बर्षसम्ममा १२३३ किलोमिटर खण्डमा कालोपत्रे भएको छ । यसमा बन्नुपर्ने २९९ पुलमध्ये १३५ वटा पुलको निर्माण सकिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा यो राजमार्ग सक्ने लक्ष्य राखिए पनि वन क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण, बजेट अभाव, मुआब्जा वितरण, अदालतमा मुद्दा दायर लगायतका कारण म्याद थप गरी २०८३-८४ पुर्याइएको सडक विभागले जनाएको छ ।

४४७ किलोमिटरको कालीगण्डकी करिडोरमा गत आवसम्म ४७ प्रतिशत मात्रै प्रगति छ । हालसम्म यसको २२३ किलोमिटर खण्डमात्रै पूर्ण रुपमा निर्माण सम्पन्न भएको छ । कर्णाली र कोशी करिडोरमा पनि लक्ष्य अनुसार काम हुन सकेको छैन । कर्णालीको प्रगति ३३ प्रतिशत छ भने कोशीको ४२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको सडक विभागले जनाएको छ ।

सडक सुधारका रणनीतिक योजनामा परेका राष्ट्रिय राजमार्गको काम पनि सन्तोषजनक छैन । यसमध्ये नारायणगढ–बुटवल खण्ड निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने ठेक्का चीनको स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ्ग कर्पोरेशनले सन् २०१८ को डिसेम्बरमा पाएको थियो । दाउन्ने पूर्व र पश्चिम गरी दुई भागमा निर्माण गरिरहेको आयोजनाको लागत एक खण्डको १७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ र अर्कोको लागत १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छ ।

सम्झौता अनुसार काम भएको भए गएको साउनमै आयोजना सम्पन्न हुने थियो । तर हालसम्म ५२ प्रतिशत भौतिक र ४५ प्रतिशत वित्तीय प्रगतिमात्रै छ ।

८० किलोमिटरको मुग्लिङ–पोखरा सडक खण्ड १५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमा आव २०७७-७८ मा ठेक्का भएको थियो । गत आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि यसको भौतिक प्रगति ४७ प्रतिशतमा सीमित छ ।

सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेल अन्तर सरकारी निकायबिचको समन्वय, वन, वातावरण लगायत थुप्रै कारणले काम समयमा सम्पन्न गर्न समस्या भएको बताउँछन् । ‘यो काम सडक विभागले मात्रै चाहेर हुँदैन । थुप्रै प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायबिचको समन्वयले पनि उत्तिकै समस्या ल्याएको छ ।’

महेन्द्र राजमार्गकै बुटवल–गोरुसिङ्गे–चनौटा सडकको काम भने भर्खरै सुरु भएको छ । यसलाई बुटवल–गोरुसिङ्गे र गोरुसिङ्गे–चनौटा खण्डमा विभाजन गरिएको छ । यसको डिजाइनको प्रक्रिया भइरहेको छ ।

१५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लागेको ८७ किलोमिटरको कञ्चनपुर–कमला सडक आगामी पुसमा सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । तर हालसम्मको प्रगति ५० प्रतिशतमात्रै छ ।

काँकरभिट्टा–लौकही सडक स्तरोन्नति सुरु भएको १ वर्षमा भौतिक प्रगति जम्मा २.५ प्रतिशत छ । ३४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँमा ९६ किलोमिटर दूरीको यो सडक ठेक्का लागेको छ ।

सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेल अन्तर सरकारी निकायबिचको समन्वय, वन, वातावरण लगायत थुप्रै कारणले काम समयमा सम्पन्न गर्न समस्या भएको बताउँछन् । ‘यो काम सडक विभागले मात्रै चाहेर हुँदैन । थुप्रै प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायबिचको समन्वयले पनि उत्तिकै समस्या ल्याएको छ ।’