काठमाडौँ । देशमा बेरोजगारी बढ्दो छ । भ्रष्टाचार कुशासन मौलाएको कुरा त प्रधानमन्त्रीदेखि सबैजसो दलका नेताले दिनहुँ भन्दै र स्वीकार्दै आएको विषय हो । स्वदेशमा कुनै विकल्प नभएपछि रोजगारीका लागि दैनिक हजारौँ युवा विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । तिनै युवाले विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्सले देश धानिएको ध्रुवसत्य नै हो ।

आफू र आफ्नो परिवारका सदस्य स्वदेशमा रोजगारी नपाएर बिदेसिनुको पीडा जसले भोगेको छ, उसैलाई मात्र थाहा हुन्छ । यस्तो बाध्यता भोग्ने नेपाली नागरिक र उनीहरूका परिवारका सदस्यले राज्य सञ्चालक (खासगरी सरकार) र सत्तारुढ दलहरुप्रति आक्रोश पोख्नुलाई स्वाभाविक मानिन्छ । यस्तै आक्रोश पोखेका थिए– भदौ १० गते सोमबार गौरा पर्वका अवसरमा काठमाडौँको टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी केही युवाले ।

तर ती युवाको आक्रोशलाई सरकारले दमनमात्र होइन, राज्यशक्तिको भरपुर दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी कार्यक्रममा नाराबाजी गरेको आरोपमा तीन जनालाई सरकारले पक्राउपछि सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा मुद्दा पनि चलायो । सरकारको यो कदमलाई सत्ता पक्षले सही नै भन्ला । शासकविरुद्ध नारावाजी गरेको आरोपमा सुर्खेतका गोपीकृष्ण जैसी, कञ्चनपुरका दीपक ठगुन्ना र अछामका रामबहादुर बुढालाई प्रहरीले पक्राउपछि सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा कारबाही अघि बढाएको हो ।

आफूहरूविरुद्ध नाराबाजी भएपछि त्यतिबेलै प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाले मञ्चबाटै नाराबाजी गर्नेहरू ‘बद्मास’ भन्दै उनीहरूको व्यवहारको आलोचना गरे । त्यतिसम्म ठिकै पनि हो तर मुद्दा नै चलाउनुलाई चाहिँ शक्तिको दुरुपयोग भन्दा फरक नपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

कुनै पनि सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी विशिष्ठ व्यक्तिहरूविरुद्ध नाराबाजी गर्नु नेपाली समाजमा पक्कै पनि राम्रो र सकारात्मक होइन, मानिँदैन । यसलाई अशिष्ट र असभ्य व्यवहार भन्न कुनै आपत्ति हुँदैन । तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कसैका विरुद्ध शान्तिपूर्ण नारा लगाउँदैमा मुद्दा चलाइहाल्नु शोभनीय पनि होइन ।

शासकहरूलाई आफ्नै कारणले जनतामा वितृष्णा पैदा भएको छ भन्ने थाहा नभएको पनि होइन । त्यो थाहा पाएर पनि थाहा नपाएजस्तो गर्नु जुनसुकै शासकको विशेषता बन्नुचाहिँ दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ ।

नागरिकको आक्रोश र असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सरकारले उनीहरूसँग जोडिने सानासाना कामको सुरुवात गरेर पनि गर्नसक्थ्यो । तर सरकार त्यो बाटोमा हिँडेन । बरु आक्रोशलाई दबाउन दमन र धरपकडको नीति लिएर समाधानभन्दा पनि आक्रोशलाई थप बढाउने प्रयत्नमा तल्लीन भएको पछिल्लो घटनाले प्रस्टै देखाएको छ ।

लोकतान्त्रिक सरकारले जनतामा बढ्दो निराशा र वितृष्णा किन र के कारणले पैदा भयो भनेर खोज्न पनि सक्थ्यो । तर सरकार संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत नागरिकको शान्तिपूर्ण ढंगले बोल्न र लेख्न पाउने अधिकारमाथि किन प्रतिबन्ध लगाउने बाटो रोज्दैछ ? सरकारको पछिल्लो कदमले प्रश्न प्रशस्तै उठ्न पुगेका छन् ।

हो, पक्राउ परेका युवाले प्रधानमन्त्री ओली बोलिरहेका बखत काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह र एमाले नेता भीम रावलको पक्षमा ‘हुटिङ’ गर्दै सत्तारुढ नेताहरूका कारण देशले दुःख पाएको आक्रोश पोखेका थिए । ‘ओली फिर्ता जाऊ, बालेन आऊ’ जस्ता नारा लगाएका आक्रोशित युवाले आक्रोश पोख्ने त्यो स्थल (सांस्कृतिक पर्व) उपयुक्त ठाउँ अवश्य थिएन ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भदौ १० मा भएको टुँडिखेल घटनामा युवाले केवल हात उठाएर अभिव्यक्तिमात्रै दिएकाले त्यो संवैधानिक हक अन्तर्गत नै पर्ने बताउँछन् ।

यद्यपि सार्वजनिक शान्ति कायम गर्नु राज्य र प्रेसको समेत कर्तव्य हुने उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक शान्ति उल्लङ्घनको काम कसैले गरेमा त्यो सार्वजनिक अशान्ति हुन्छ र सार्वजनिक मुद्दा लाग्ने व्यवस्था नै छ’, आचार्यले भने, ‘तर यसो भन्दैमा नागरिकले आफ्नो अभिव्यक्ति दिनै नपाउने भन्ने होइन ।’

उनले संविधानमै रहेका ६ वटा स्वतन्त्रतामध्ये त्यसको आत्मा वा मर्म भनेको नागरिकले राज्य, सरकार वा सरकारी पदाधिकारीविरुद्ध आफ्नो असहमति प्रकट गर्न पाउने व्यवस्था भएको बताए ।

‘लोकतन्त्रमा असहमति जाहेर गर्न पाउने व्यवस्था नै सबैभन्दा ठुलो फ्रिडम मानिन्छ । त्यसका पछाडि रहेको संवैधानिक दर्शनमध्ये संविधानको अन्तिम स्रोत जनता मानिन्छन् र शासकहरू जहिले पनि जनताप्रति जवाफदेही भइरहुन् भन्ने नै हो’, आचार्यको भनाइ छ ।

आचार्यमात्र होइन, एमाले नेता तथा पूर्व रक्षामन्त्री समेत रहेका डा. भीम रावलले युवाहरूलाई टुँडिखेलमा नारावाजी गरेको आरोपमा पक्राउ गर्नु र नेताले मञ्चबाटै गाली गर्नु नागरिकलाई संविधानले दिएको मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन भएको बताए । 

‘टुँडिखेलमा नाराबाजी गरेको भनी नेताले मञ्चबाटै गाली गर्नु र पछि गिरफ्तार गराउनु संविधानले दिएको मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन हो’, रावलले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘जनताले विरोध र आलोचना किन गरेछ भनी आफूलाई बुझ्ने जनमुखी ठहरिन्छ भने दमनमा उत्रिने निरङ्कुश स्वेच्छाचारी ।’

रावलले जनआक्रोशको कारण र समाधान खोज्नु जिम्मेवारको कर्तव्य भएको पनि बताए । ‘दमनले के निम्त्याउँछ, नेपालको इतिहासको फेरि अध्ययन र स्मरण गर्नु उचित हुन्छ’, रावलले सरकार र सत्तारुढ दललाई विगत स्मरण गराएका छन् ।