वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरा धेरै हुन्छन् । हरेक सरकारले यो कुरा भन्ने गरेका छन् । विदेशी लगानी ल्याउने कुरा नेपालको चाहनाले मात्र हुँदैन । विश्व बजारमा धेरै विकसित र धनी देशहरू छन्, तीबाट लगानी ल्याउने हो ।

उनीहरूले लगानी गर्दा सीप र पुँजी दुवै लिएर आउँछन् । लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी सुरक्षाको साथै मुनाफा बढी हुने क्षेत्र खोज्छन् ।  हामीजस्तो विकासोन्मुख देशलाई विदेशी लगानी चाहिन्छ ।

विदेशी लगानी आउँदा प्रविधि, सीप र सिस्टम पनि आउँछ । अनि उसले आफ्नो उत्पादन विश्व बजारमा पुर्याउँछ । नेपालमा उत्पादित वस्तुलाई कसरी विश्व बजारमा लैजाने भन्ने उसले सिकाउँछ । 

यद्यपि विदेशी लगानी संरचनात्मक विकासमा लगाउनुपर्छ । सडक, विद्युत्, रोप–वे, रेल  आदि पूर्वाधार क्षेत्र, जसमा अर्बौं लगानी गर्नुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ता गोजीमा पैसा मात्र लिएर आउँदैनन्, परियोजनामा २० प्रतिशत आफूले लगानी गर्छन् भने ८० प्रतिशत विदेशी बैंकहरूको लगानी भित्र्याउँछन् ।

उन्नत टेक्नोलोजी भित्रउँदै उसले केही कमाएर लैजान्छ, तर यसरी कमाएर लग्यो भनेर कस्ने हो भने देशले तीव्र र ठुलो पुँजीगत विकास गर्न सक्दैन ।  विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी अघि यहाँको सुरक्षा, स्थिरता र यहाँबाट नाफा लैजान कति सहज छ भनेर अध्ययन गर्छन् । यो पाटोमा हामी कमजोर छौँ । 

लगानी सम्मेलन नाटक मात्र 

नेपालले पटक–पटक लगानी सम्मेलन गर्ने गरेको छ । यो कुरा सबैलाई जानकारी छ । यसरी हुने लगानी सम्मेलन कति सफल भए भनेर सरकारले भनेको मैले आजसम्म सुनेको छैन ।  मेरो विचारमा लगानी सम्मेलन भनेको नाटक मात्र हो । हामीसँग कानुन पर्याप्त छन् । बृहत्तर रूपमा विदेशी लगानी आउने कानुन भने छैनन् । साना (अर्बसम्मका) परियोजनाका लागि हाम्रा कानुन पर्याप्त छन् । 

ठुलो लगानीमा ‘प्रोजेक्ट फानान्सिङ’ भन्ने हुन्छ । यसमा परियोजना बनाउनेले आफूले २० प्रतिशत लगानी गर्छ भने बाँकी ८० प्रतिशतमा विदेशी बैङ्किङ संस्थाको लगानी हुनुपर्छ । जस्तो ः १० अर्बको परियोजना बन्यो भने त्यसको २० प्रतिशत परियोजना बनाउनेले हाल्छ भने बाँकी ८० प्रतिशत फाइनान्स नै गर्ने हो । यो बाटोमा हालसम्म हामी गएका छैनौँ । 

हामीकहाँ सरकारी तहमा लगानी भयो तर निजी तहमा लगानी भएको छैन । लगानी गर्नेहरूले देशको रेकर्ड पनि हेर्छ । दुःखद कुरा नेपालको रेटिङ छैन । हामी ‘रेड फ्ल्याग’मा छौँ । हामीकहाँ लगानी गर्दा रिस्क बढी छ । नेपालमा विदेशी लगानीलाई सौताको व्यवहार गर्ने गरिएको छ । यही कारण विदेशी लगानी सम्मेलन नाटक मात्र हो । दुई–चार दिन टीभीमा अनुहार देखाउने अनि पार्टी गर्ने मात्र हो । 

२० करोडसम्म खर्च गरेर लगानी सम्मेलन गर्ने, कानुन चाहिँ नल्याउने, अनि कसरी विदेशी लगानी आउँछन् ? कानुनीबाहेक पनि समस्या छन् । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले निर्णय नै गर्दैनन् ।

काम गरे यहाँ भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्छ, नगरी चुप लागेर बसे केही लाग्दैन । यसको एउटा उदाहरण भनेको केटीभी भन्ने आईटी कम्पनीमाथि दायर भएको मुद्दा हो । यसमा सुरुमा शून्य भ्याट भनी काम दिइयो, तर १० वर्षपछि १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ भनेर निर्धारण गरियो ।

यसले त हाम्रो नीति दोहोरो देखियो । यस्तो दोहोरो नीतिमा लगानीकर्ता बस्दैनन् । यो मुद्दाले आईटी क्षेत्रमा नयाँ लगानी नआउने सम्भावना बढायो । 

टेलिकममा लगानी धेरै, समस्या उस्तै 

नेपालमा वैदेशिक लगानीको सफल उदाहरण हेर्ने हो भने त्यो टेलिकम क्षेत्रमा देखिन्छ । एनसेलको लगानी उदाहरण हो । मोबाइल टेलिफोनमा हेलो वा मेरो मोबाइल जसरी प्रवेश गर्यो, यो सफल पनि भयो । यो राम्रो हुनुमा नयाँ टेक्नोलोजी नै हो ।

यो नआउँदासम्म हामीले एउटा टेलिफोन लिन ५० हजार खर्च गर्नुपर्ने थियो भने मोबाइल पाउन लामै कसरत गर्नुपर्ने थियो, तर यो आएपछि सस्तो र सहजै मोबाइल पाउने र बोक्न सक्ने भयौँ । यसले ३५–४० अर्ब वर्षको कर तिर्नेदेखि रोजगारी पनि बढाउने काम गरेको छ । यसले गाउँ–गाउँमा रोजगारीका साथै सहजता पनि ल्याएको छ ।

पहिला एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ खेताला खोज्दा दिनभरि हिँड्नुपर्ने थियो, अहिले एक मिनेटमा एक कल गरेरै थाहा हुने त एनसेल आएपछि नै भएको हो । त्यस्तै नेपाल टेलिकमले पनि त्यस्तै गरी मोबाइल विस्तार गरेको छ ।

यसले जनताले सेवा र सुविधा पनि पाएका छन् । त्यस्तै राज्यले दुवै टेलिकमबाट एक खर्बभन्दा धेरै राजस्व उठाउन पाएको छ । यसले सेवासँगै राज्यलाई रकम समेत दियो । 

यो सफल भएर नेपाल लगानीका लागि भर्जिन रहेछ भन्ने पनि भएको थियो, तर बिस्तारै यसलाई भत्काउने काम भयो । टेलिसोनेरा हिँड्डो, एजिएटा भाग्नुपर्ने भयो ।

श्रीलंका, बंगलादेश लगायत देशमा लगानी गरिरहेका देश किन कमाउन छाडेर भागे त ? यसरी भाग्ने काम त यहाँको भ्रष्ट राजनीतिक पद्धति र गलत कर्मचारीको व्यवहारले हो ।

टेलिकमको क्षेत्रमा हरेक वर्ष नयाँ–नयाँ प्रविधि आउँछन् । यसले त्यसलाई अपग्रेड गरिरहनुपर्छ । एनसेलको हकमा पनि यो लागू हुन्छ । 

अहिले एनसेल थप लगानी नगर्ने पक्षमा भएको मैले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाटै सुनेको छु । २०८८ सम्म उनको लाइसेन्स बाँकी छ भने उसले किन अर्बौंको लगानी गर्छ, पक्कै गर्दैनौँ ।

भएकालाई कसरी हुन्छ चलाउने मात्र सोच्छ । टेलिकम सेक्टरमा पाँच वर्षमा अनुमति नवीकरण नगरे स्वतः नेपाल सरकारको नाममा आउँछ ।

एनसेलको हकमा पनि यही हुने हो, तर यहाँ पछिल्लो समय हरेक विदेशी कम्पनीलाई दुःख दिने काम भइरहेको छ । डाबर, युनिलिभर र कोकाकोलाको हकमा पनि यस्तै समस्या आइरहेको छ । 

एनसेलको विवाद कसरी समाधान गर्ने ? 

अहिले एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरणको विवाद जारी रहेको छ । विगतमा एकपटक किस्तामा सुविधा दिने निर्णय भएको रहेछ । यो नेपाल टेलिकमको हकमा बक्यौता तिर्न नसक्ने भएपछि मन्त्री परिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको रहेछ ।

सरकारले २०६८ सालमा पाँच वर्षमा अनुमतिपत्र नतिरेको हकमा सरकारले यस्तो निर्णय गरेको थियो । एकमुष्ट रकम तिर्दा कर्मचारीको तलब लगानीमा समस्या हुने भएकाले किस्ताबन्दीमा लिने र उक्त सुविधा एनसेलको हकमा पनि दिइने भनिएको थियो ।

उक्त सुविधा अनुसार नेपाल टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण हुँदै आएको थियो । २०७५ सालमा आएर सरकारले हरेक वर्ष नवीकरण शुल्क लिने निर्णय लियो । २०७५ देखि ८० सम्म २० अर्ब तिर्नुपर्ने भएपछि २१ अर्ब दिनुपर्ने र किस्ता बन्दीमा तिर्ने सुविधा दियो । एनसेलको हकमा अहिले नै ६ अर्ब तिरेको छ रे । तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २० अर्ब नै एकमुष्ठ बुझाउन ताकेता गर्दै आएको मैले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा पढेँ । 

यसले त वैदेशिक लगानी रोक्ने र दुःख दिने नियत मात्र देखियो । अहिले आएर यसरी अचानक किस्ताबन्दीमा तिर्न मिल्दैन भनी के बाध्यता आयो भनी हेर्नुपर्ने देखिएको छ  । म एनसेलको पक्षमा होइन तर सुविधा सबैलाई समान रूपमा दिनुपर्छ ।

कानुनको आँखामा सबै बराबर छन् । पक्षपात कसैलाई पनि नगरौँ । नेपाल टेलिकमलको हकमा किस्ताबन्दीको सुविधा दिइएको छ, तर एनसेललाई नदिने हुँदैन ।

यसका पछाडि दुईवटा कारण देखिन्छ । टेलिकम क्षेत्रमा कि बिचौलिया प्रवेश गर्न खोज्दैछन् कि त हलो हड्काएर दुःख दिने नियतले काम गरिरहेको छ । सरकारले यो समस्या समाधान गर्ने सहज विकल्प भनेको बैंक ग्यारेन्टी लिएर ब्याजसहित हिसाब गरेर किस्ताबन्दीमा बुझाउने सुविधा दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

एनसेलको अनुमतिपत्र सकियो अनि पैसा तिरेन भने बैंक ग्यारेन्टी सरकारले खिचे हुन्छ । नत्रभने अनुमतिपत्र सकिने अवधि अघिसम्म तिर्ने सुविधा दिनु उपयुक्त नै हुन्छ । 

विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्न पनि जान्नुपर्छ । नत्र विदेशी लगानी असुरक्षित हुन्छन् । विदेशी लगानी नारामा मात्र होइन, व्यवहारमै लागु गर्न खुकुलो नीति बनाउनुपर्छ र काम गरिरहेको कम्पनीलाई दुःख दिने काम गर्न हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसमा चासो दिएर काम गर्नुपर्छ । सरकारले कर असुल गर्ने कुरा एक रुपैयाँ पनि छाड्न हुँदैन तर उनीहरूलाई दिने सुविधा पनि दिनुपर्छ ।  एनसेलसँग २० अर्ब लिनुपर्नेछ भने पाँच वर्षको ब्याज समेत हिसाब गरेर असुल गरे हुन्छ । 

(प्राध्यापक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. पण्डित लामो समयदेखि कर्पोरेट र वैदेशिक लगानीमा वकालत र अनुसन्धान गर्दै आएका छन् । उनीसँगको कुराकानीमा आधारित ।)