काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संसद्ले पास गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टीआरसी विधेयक) पूर्णरुपमा पीडितमैत्री भएकोले सबैले विश्वास गर्न आग्रह गरेका छन् ।

बिहीबार काठमाडौँमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएकाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौरसियाले टीआरसी विधेयक पीडितमैत्री भएको बताएका हुन् । 

मन्त्री चौरसियाले संशोधित कानुनले मानवता विरुद्धको जुनसुकै अपराधमा पीडितको सहमति बेगर केही हुन नसक्ने व्यवस्था गरेकोले ढुक्क भएर आयोगलाई काम गर्न दिनुपर्ने बताए । कानुनले पीडितको सहमतिलाई महत्त्व दिएकाले सत्यको अन्वेषण हुने, परिपूरण वा सजाय वा मेलमिलाप जे पनि हुनसक्ने व्यवस्था गरेको उनले स्पष्ट पारे । 

कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संशोधित विधेयकअनुसार बन्ने कानुनले सत्यको अन्वेषण गर्न बढी महत्त्व दिएकोले आयोग बनाउन ढिलो गर्न नहुने बताए । सत्यको अन्वेषण भएपछि मात्र थप प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएकोले सबैले सघाउन उनले आग्रह गरे । सत्य निरूपण गराउने विषयमा सार्वभौम संसद्ले अन्तिम निष्कर्ष दिने भएकोले पीडित पक्षले आयोगलाई विश्वास गर्नुपर्ने उनले बताए । सत्यको अन्वेषणपछि मात्र मेलमिलाप, परिपूरण वा मुद्दामा जाने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएकोले कानुन पीडितमैत्री बनेको उनले स्पष्ट पारे ।  

कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितको पक्षमा वकालत गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले संसद्ले बनाएको कानुनलाई प्रारम्भिक रूपमा स्वागत गरेको बताए । कानुनको कार्यान्वयन पीडितमैत्री हुन्छ कि हुँदैन भनेर द्वन्दपीडित परिवारले हेर्ने बताए ।   

कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव लोकराज पराजुलीले आयोगलाई काम भन्दा बढी कुरा गर्ने आरोप लागेको गुनासो गरे । नयाँ कानुनअनुसार बन्ने आयोग र त्यसका पदाधिकारीहरूलाई कुरा भन्दा बढी काम गर्ने बनाउन जरुरी रहेको बताए ।