रातोपाटीको ‘संविधान संशोधन बहस’ शृङ्खलामा यसपालि हामीले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वर खतिवडासँग संवाद गरेका छौँ । 

प्रस्तुत छ, संवैधानिक कानुनका ज्ञाता उनै खतिवडासँग गरेको संवादको सम्पादित अंश :

• जनताका प्रतिनिधिले संविधानसभाबाट बनाएको हाम्रो संविधान १० वर्ष पुग्न लाग्दै छ, यतिखेर यसको पुनरवलोकनको कुरा उठिरहेको छ, यसमा यहाँको धारणा के छ ? 

यो प्रश्न अलि भेग नै भयो होला । संविधान भनेको आंशिक राजनीतिक र आंशिक कानुनी दस्ताबेज हो । मूल रूपमा हामीले यसलाई कानुनी दस्ताबेज मान्छौँ । यो गतिशील हुन्छ, यसले देशलाई गति दिन्छ । २०७२ सालमा संविधान बनाइयो । यो बिचमा संविधानका धेरै कुरा अभ्यासमा आए । संविधानको कार्यान्वयनमा केही जटिलता पनि आए । 

हालसम्मको अभ्यास हेर्दा कतिपय विज्ञले यसको पुनरवलोकन गर्ने बेला भएको बताइरहेका छन् । संविधान पुनरवलोकनको बहस अहिलेको सन्दर्भमा आवश्यक पनि छ । संविधान पुनरवलोकन हुनुपर्छ भन्ने मेरो पनि मत हो । 

• संविधान जारी भएदेखि नै विरोध भई संशोधनका आवाज उठेका थिए । त्रुटिहरू कायमै राखेर जारी गरिएको भएर हो वा अभ्यास वा कार्यान्वयन गर्दै जाँदा यसमा त्रुटिहरू देखिन थालेका हुन् ? 

अहिले म ठ्याक्कै यो यो विषयमा त्रुटि छ भनेर भन्न चाहन्नँ । किनकि अहिले यो कुरा परिपक्व हुने समय भएको छैन । मैले पनि सर्वोच्च अदालतमा बसेर संविधानको अभ्यासकर्ता, व्याख्याता वा प्रयोगकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने मौका पाएँ । मेरो आफ्ना निजात्मक अनुभूति अवश्य होलान्, ती विषय अहिले नै यहाँ भन्न जरुरी हुँदैन । समग्र रूपमा संविधानका कमजोरी केलाउँदा, निष्कर्ष यही हो कि यसको पुनरवलोकन गर्ने समय भयो । 

सर्वसम्मत रुपमा यो संविधान निर्माण भएको थिएन । एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा संविधान जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । तत्कालीन समयको उक्त परिस्थितिलाई ख्याल गर्दै राजनीतिक दलहरूले अधिकतम सहमति र बहुमत जुटाएर संविधान जारी गरेका थिए । त्यतिबेला संविधान जारी हुनु आफैँमा महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो । एकपटक जारी भएको कुरा सधैँ अपरिवर्तनीय हुँदैन । समय र आवश्यकता अनुसार यसलाई सुधार र परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ । यो प्रक्रिया निरन्तर चलिरहनुपर्ने विषय हो । यसभित्र के के कुरामा पुनरवलोकन गर्ने भन्ने कुरा फरक विषय हुन् । 

अहिले हाम्रा हरेक गाउँपालिकाले कानुन बनाउँछन् । ती सात सयभन्दा धेरै गाउँपालिकाले बनाएका कानुन कति परिपक्व छन् ? त्यसको असर बल्ल देखिँदै छ  । यसले धेरै विकृति ल्याउने निश्चित छ ।

अब संविधान परिमार्जन गर्दा तत्कालीन समयमा के के फरक मत थिए, ती अहिले बाँकी छन् कि छैनन् ? त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । अर्कोतिर यो बिचमा संविधानको कार्यान्वयनमा के के कमजोरी देखिए, त्यसलाई हेर्नुपर्छ । विगतका अभ्यासलाई हेरेपछि अगाडिको बाटो प्रस्ट हुँदै जान्छ । 

यसका प्रयोगकर्ता, विज्ञ र यसमै अभ्यास गर्दै आएकाहरूले संविधान पुनरवलोकनको आवश्यकता छ भनेका छन् । यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । कुन–कुन धारामा पुनरवलोकन गर्नुपर्नेछ, त्यसलाई पहिचान गरेर अघि बढ्नुपर्छ । अहिलेसम्म देशको शासन व्यवस्था संविधान अन्तर्गत चलिरहेको छ । आगामी दिनमा यसलाई अझ गति दिन र सर्वस्वीकार्य बनाउँदै लैजान संविधानमा पुनरवलोकन गर्न जरुरी छ भन्ने मैले ठानेको छु । 

देशको शासन व्यवस्था चलिरहेकै छ, यसै गरी सर्वकाल चल्छ भन्ने सोच्नु हुँदैन । त्यसो गर्दा राज्यको सबै समस्या सम्बोधन गर्न सकिँदैन । राज्यमा नयाँ ढङ्गका समस्या पनि आउँछन्, यसलाई सम्बोधन गर्न पनि संविधानमा समय–समयमा रिभ्यु गरिनुपर्छ । यसले जनताको गुनासो र समस्याको सम्बोधन हुन्छ र संविधान पनि गतिशील बन्दछ । कमजोरीलाई सच्चाउँदै नजाने हो भने राज्यमा समस्या आइरहन्छन् र जटिलताहरू बढ्दै जान्छन् । समस्या आउन दिने कुरा बुद्धिमानी हुँदैन । समस्या आउनु अघि नै राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गर्नु बुद्धिमानी हो । 

• यतिखेर संविधान संशोधनकै विषयलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ समीकरणले सञ्चालन गरेको अवस्था छ, यहाँको विचारमा संविधान पुनरवलोकन कसरी गर्नुपर्छ ? विश्वका अभ्यास पछ्याउने कि आफ्नै कुनै मोडल अपनाउन सकिन्छ ? 

संविधान संशोधनका लागि विश्वमा प्रचलित मोडल वा कुनै मोडलको कुरा गर्दा यस्तै मोडल सर्वस्वीकार्य हो भन्ने हुँदैन । हाम्रो संविधानले नै संशोधनको परिकल्पना गरेको छ । संविधान लेख्दा पनि यो कुरामा पक्कै छलफल भएको थियो । त्यसैले संविधान संशोधन गर्ने तरिका संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । त्यही बाटोबाट जाने हो । अरुले पनि आफ्नो संवैधानिक पद्धतिजस्तो छ, त्यही अनुरूप गर्छन् । 

हाम्रो संविधानले कुन कुन विषय परिवर्तनीय वा अपरिवर्तनीय भन्ने उल्लेख गरेको छ । यही परिधिभित्र रहेर हिँड्ने हो । यसरी हिँड्दा कुन–कुन कुरा हेर्ने भन्ने सरोकारको कुरा बन्छ । यसमा फलानो–फलानो मात्र हेर्ने भन्ने हुँदैन । संविधानको पहिलो बुँदादेखि अन्तिम बुदाँसम्म रिभ्यु गर्नुपर्छ । सबै बुँदा रिभ्यु गर्ने भन्नुको अर्थ सबै परिवर्तन गर्ने भन्ने पक्कै होइन । सबै कुरा हेर्ने तर जहाँ सुधार गर्नुपर्ने हो, त्यहीँ गर्ने । सुधारको खाँचो नभएको बुँदालाई नछोईकन जस्ताको तस्तै राख्न सकिन्छ । मेरो विचारमा कुनै निश्चित घेराबाट भन्दा खुला रुपमा संविधान संशोधन प्रक्रियामा जानु पर्छ । 

• कतिपय विज्ञले संशोधनको आवश्यकता पहिचानदेखि अन्य कामका लागि अलग–अलग आयोग बनाउनुपर्छ भन्ने तर्क गरेको सुनिन्छ नि ? 

यो खण्ड छुट्ट्याउने वा अलग–अलग कामको विभाजन गर्ने तर्कको अर्थ मैले देखेको छैन । संविधान पुनरवलोकन गर्ने हो भने एउटैलाई जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । जसले विषय पहिचान गर्छ, उसले नै बाँकी काम गर्न सक्छ । यो कसले कसरी गर्ने भन्ने राज्य वा संसद्ले तय गर्ने विषय हो । पहिला कुन–कुन विषय पुनरवलोकन गर्ने भनी एउटाले छुट्ट्याउने अनि अरु काम अर्कोले गर्ने भन्ने हुँदैन । कुन–कुन कुराको पुनरवलोकन गर्ने हो भनी एकीन गर्न एकमुष्ठ रूपमा जिम्मेवारी दिनुपर्छ । 

संशोधनका लागि बनेको आयोग, समिति, कमिटी जे भने पनि उसलाई समग्र कामको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । सुरुमा यसले संविधानभित्र भएका सबै व्यवस्थाको अध्ययन गर्छ, कुन कुन धारामा संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यसको पहिचान गरेर संशोधनको काम सुरु गर्छ । सुधार गर्ने काम पहिल्याएर त्यसको व्याख्या गर्दै उसले दस्ताबेज र प्रतिवेदन अघि सार्न सक्छ । अलग–अलग बनाउँदा दोहोरोपन हुन जान्छ । अन्त्यमा यसको सुधार गर्ने काम त जनप्रतिनिधिको हो । मानौँ कुनै आयोगले कुनै एक धारामा यस्तो गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दियो, तर त्यो सुझाव सांसदहरूले मानेनन् भने संशोधन हुँदैन । त्यसैले यस्ता कुरा अगाडि नै आउनर्पयो, जुन कुरा सबैलाई ग्राह्य हुन्छ । यो कार्य गर्न जसलाई जिम्मेवारी दिने हो, उसलाई नै प्याकेजमा जिम्मेवारी दिनुपर्छ । 

• २०४७ सालसम्म विज्ञबाट संविधान लेखिए । २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो, जुन जिरो ड्राफबाट सुरु भएर जारी भएको थियो । हामीले गरेका यी दुईवटै अभ्यास पूर्ण होइनन् कि ?

संविधानसभामा छलफल भएर दलीय सहमति अनुसार आएको संविधान हो यो । यसमा अन्यथा भन्नु छैन । जो राजनीतिकर्मी संविधान र कानुन निर्माणका विज्ञ होइनन्, उनीहरूले दिएको सिद्धान्त स्वीकार भई मान्यता पाउने हो । त्यसलाई कानुनी र भाषिक रूप दिने काम राजनीतिक तहबाट मात्र गरियो भने पाको हुँदैन । त्यसैले यो संविधान बनाउने कुरा प्राविधिक कार्य पनि हो । जस्तो  : घर बनाउने काम । त्यो घर निर्माणमा कति खर्च गर्ने, कति कोठा वा तला बनाउने भन्ने निर्णय मैले गर्न सक्छु, तर कसरी बनाउने भनेर मैले नै प्राविधिक काम गर्न सक्दिन । बनाउने वा नबनाउने अख्तियारी मसँग छ भन्दैमा त्यसको डिजाइन र प्रविधि कस्तो अपनाउने भन्ने मैले जान्दिनँ । त्यसैले संविधान कस्तो बनाउने र कसरी बनाउने भन्ने कुरा पनि यस्तै हो । सबै कुरा मैले नै जानेको छु र मैले नै भनेको हुनुपर्छ भनेर दम्भ राखेर हुँदैन । २०७२ सालको संविधान निर्माण गर्दा दम्भ राखियो भनेर त म भन्दिनँ, तर तत्कालीन समयमा कानुनी विज्ञतालाई भन्दा राजनीतिक सन्तुलनलाई मात्र ध्यान दिइयो भन्ने मलाई लाग्दछ । यसैको परिणाम राजनीतिक अपेक्षाहरूको समायोजन गर्ने काम भयो । 

ड्राफ्टिङ र प्रस्तुतिका रूपमा हेर्दा यो संविधान २०४७ साल र पञ्चायती संविधानभन्दा पनि कमजोर छ । फिलोसफिकल्ली यसले अवश्य नै लोकतन्त्रको आदर्श बोकेको छ, तर त्यसलाई परिभाषित र व्यवस्थापन गर्ने क्रममा केही कमजोरी रहे । ड्राफ्टिङको पाटोमा केही कानुन बुझेका दुई–चारजना मानिसको पहुँच वा सहयोग लिइयो होला, तर त्यो पर्याप्त देखिएन । त्यसैले संविधान ड्राफ्टिङका रूपमा परिपक्व बनेन । यसमा त्यतिखेरका केही कुरामा विहङ्गम दृष्टि राखेर हेरिनुपर्छ । प्रश्न त छ, लुकाएर वा खुला रुपमा जसरी भने पनि । यसमा म उदाहरण दिन चाहन्छु । २०७२ सालमा संविधान ड्राफ्ट हुँदै थियो, संघीयता हुनुपर्ने र नपर्ने दुवै स्कुल अफ थट ९विचारधारा० छलफलमा थिए । अन्ततः सङ्घीयतासहितको संविधान जारी भयो । सङ्घीयता हुनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने बहस अहिले झन् धेरै हुने गरेको छ । यो सङ्घीयता हुनुपर्ने वा नहुनुपर्ने भन्नेमा अहिले म गइरहेको छैन । देशको साझा दृष्टिकोणको कुरा गरिरहेको छु । 

कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिने मौलिक हक हो भने त्यो कसरी मौलिक हक भयो ? मौलिक हक भनेको अन्य सामान्य कानुनले प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने हक हो । राज्यसँग नागरिकले दाबी गर्ने हक नै मौलिक हक हो । कानुनको अधिनस्थ हक मौलिक हक हुन सक्दैन ।

संघीयता आवश्यक हो भने सङ्घीय संरचना ठिक भयो कि भएन भनेर हेर्नुपर्छ । अर्थात् सात प्रदेश ठिक छ कि बढाउनुपर्छ वा घटाउनुपर्छ ? अब यसमा रिभ्यु हुनुपर्छ होला ! हाम्रा यी संरचनालाई जे उद्देश्य राखेर निर्माण गरियो, त्यो पूरा भएको छ कि छैन ? पूरा भएको छैन भने त्यो दोष संविधानको हो ? वा, राजनीतिक प्रणाली वा राजनीतिक पात्रको हो ? यसलाई पहिल्याउनु पर्ने होला ! अहिले जस्तो सङ्घीयता छ, त्यसमा पुनर्संरचना आवश्यक छ भन्ने आवाज पनि छ । यसमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । 

सङ्घीयता हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने अहिले भन्ने विषय होइन । यो त त्यतिवेला भन्ने विषय होला, जतिबेला हामी संविधानमा यो आवश्यकता छ कि छैन भनेर त्यही धारामा मात्र केन्द्रित भएर छलफल गरौला । एउटालाई हुनुपर्ने लाग्ला, अर्कोलाई हुनुपर्दैन भन्ने लाग्ला । यी दुवै आवाज सुन्नुपर्छ होला । एउटा बटम–लाइन हुन्छ होला । यसलाई के गर्दा राष्ट्रिय हित हुन्छ भन्ने मान्यताबाट हेर्नुपर्छ । सङ्घीयता राख्दा राष्ट्रको हित हुन्छ वा नराख्दा राष्ट्रको हित हुन्छ भन्ने मान्यताबाट हेर्नुपर्छ । सबै सर्वसम्मत भन्ने कुरा राज्य व्यवस्थामा हुँदैन । तर त्यसका पछाडिका तर्क, आधार, वस्तुतथ्य र हाम्रो आवश्यकता के हो भन्ने हेरिनुपर्छ । 
यो हामीले भनेकाले टुङ्गियो, अब चन्द्र–सूर्य रहँदासम्म यही रहनुपर्छ भन्न मिल्दैन । यो खालको हठधर्मिताले राज्य व्यवस्थालाई अप्ठेरोमा मात्र पार्छ । यस्ता विषयमा बहस हुनुपर्छ । त्यो पनि खुला हृदयबाट हुनुपर्छ । अहिले भएका संरचना धेरै भए कि थोरै भए ? अरु थप आवश्यक छ कि ? त्यसमा सबैको कुरा सुनिनुपर्छ । त्यसैले संविधानमा रिभ्यु गर्नुपर्नेछ । मेरो विचारमा हामी बिस्तारै ढिलो हुँदै छौँ । 

• संविधानका त्रुटिलाई अलि मसिनो ढंगले केलाउनुपर्दा ? 

मैले अघि नै ड्राफ्टिङको त्रुटि भनिसकेँ । जस्तो : संविधानमा धेरै मौलिक हक राखेका छौँ । यो मौलिक हकबारे संविधान जारी भएदेखि नै मलाई लागेको चिन्ताको विषय छ । हामीले जनताको मौलिक हक भनेर राख्यौँ, तर कतै यसलाई अमौलिक त हामीले बनाएनौ ? हाम्रा प्रवृत्ति यसतिर गए कि ! 

माौलिक हकलाई दुई तहमा अमौलिक बनाउने काम भयो । पहिलो कानुन वा नीतिगत तहबाट । मौलिक हकको सूची तार गर्दा नै कतिपय सन्दर्भमा कानुनमा तोकिएबमोजिम र कानुनको सर्तमा हुनेछ भनियो । कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिने हक हो भने त्यो कसरी मौलिक हक भयो ? मौलिक हक भनेको अन्य सामान्य कानुनले प्रतिस्थापन वा विस्थापन गर्न नसक्ने हक हो । राज्यसँग नागरिकले दाबी गर्ने हक नै मौलिक हक हो । सामान्य कानुनको अधिनस्थ हक मौलिक हक हुन सक्दैन । तोकिएबमोजिम र कानुनबमोजिम भन्ने शर्त राखेर मौलिकलाई अमौलिक हक बनाइयो । 

त्यसमाथि तीन वर्षसम्म कानुन बनेनन् । तीन वर्षको अघिल्लो रात मात्र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने ऐन बनाइयो । त्यो ऐनले पनि फेरि तोकिए बमोजिम हुनेछ भनेर भन्यो । यसले फेरि नियमावलीको माग र्गयो । यसरी संविधानले ऐनलाई छाड्यो, ऐनले नियमलाई छाड्यो र नियमले सरकारलाई छाड्यो । अनि यो कसरी मौलिक हक भयो ? ३० भन्दा धेरै मौलिक हक लेखियो । कसरी लेखियो भने प्रायः धेरै हकलाई अमौलिक बनाउने गरी लेखियो । 

मौलिक हकको मूल्य छ । यो अवधिमा मौलिक हक राखेपछि के परिवर्तन भयो ? नागरिकले के मौलिक हक महसुस गर्न पाएका छन् ? म पनि राज्यको एउटा नागरिक हो, मैले त त्यस्तो अवस्था देखेको छैन । उदाहरण हेरौँ— शिक्षा, रोजगारी, आवास र वासस्थान आदि हक छ । शिक्षाको हक भनेपछि राज्यको लगानी चाहिन्छ । माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क भनियो । १० वर्ष हुन लाग्यो, निःशुल्क भयो त ? विद्यालयको शुल्क झन् बेहोरी नसक्नु छ । झनै महँगो हुँदै गएको छ, स्वास्थ्यको हक पनि त्यस्तै छ । समयमा सिटामोल पाइँदैन । गोजीमा पैसा छैन भने अस्पतालले भर्ना गर्दैन । पैसा तिर्न पाएन भने अस्पतालबाट बाहिर निस्कनै दिँदैनन् । मौलिक हक राख्ने हो भने त राज्यले लगानी गर्नुपर्छ होला नि ! राज्यले लगानी नगर्ने हो भने किन मौलिक हक भनी राखेको ? 

राज्यले परम्परागत ढङ्गभन्दा बाहिर निस्केर नागरिक हकको प्रवर्धनका लागि लगानी गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । जे चल्दै आएको छ, त्यही मात्र राज्यले गर्दै आएको छ । नयाँ हक दिएपछि राज्यले त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्न अतिरिक्त मिहिनेत वा लगानीको खोजी गर्नुपर्ने थियो । यसलाई कामचलाउ रूपमा सीमित हुन दिइयो । अब संविधान संशोधन गर्दा यसमा पनि हेर्नुपर्छ होला । 

समृद्ध देशको नागरिक र हाम्रो देशको नागरिक एकै हुन्, राज्यको दृष्टिकोणमा । न्यूनतम मात्रामा पनि दिन्छु भनेको कुरा राज्यले दियो कि दिएन ? यसका लागि पनि संविधान पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । यसमा राज्यको उदासीनता वा कानुनी कमजोरी के हुन् ? यसको पहिचान समय–समयमा हुनुपर्छ । यही दृष्टिले संविधानको परिमार्जन आवश्यक छ । 

हाम्रा छिमेकी दुई देश छन्, जो भूगोल र जनसंख्याले हामीभन्दा ठुला छन् । उनीहरूको एउटा प्रान्तको पाँच भागको एक भाग बराबर पनि हाम्रो जनसंख्या छैन । उनीहरूले पनि सङ्घीयताको अभ्यास गरेका छन् । उनीहरूको राज्यमा पनि कानुन निर्माण भएका छन् । तर त्यहाँ हाम्रो जस्तो कानुन बनाउने अख्तियारी बाँडेको र लथालिङ्ग पारेको अवस्था देखेको छैन । अहिले हाम्रा हरेक गाउँपालिकाले कानुन बनाउँछन् । सात सय ६१ ठाउँबाट बनाइएका कानुन कति परिपक्व छन् ? असर देखिँदै छ । यसले धेरै विकृति ल्याउने निश्चित छ । यो किसिमको सङ्घीयताले कहाँ पु¥याउँछ । एउटाको कानुनसँग अर्कोको संगति छैन । केन्द्र, प्रदेश र पालिकाका बिचमा थुप्रै कुरामा संगति छैन र यसलाई मिलाउने प्रयास पनि छैन । यसमा पुनरवलोकन वा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । 

• यहाँले लामो समय न्यायपालिकामा बिताउनुभयो । अहिले नेपाल बार एसोसिएसनदेखि अन्यले न्यायालयका बारेमा पनि संविधानमा धेरै समस्या देखिए, पुनरवलोकन गरिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउन थालेका छन्... । 

अहिले म नेपाल बारको कुरा नगरौं । उसका कुरा उसैले भन्ने हो । बारको कुरामा अहिले मैले सहमति वा असहमति जनाइरहनुपर्ने आवश्यकता देख्दिनँ । बारले उठाएका विषयमा पनि यथा समयमा यथोचित कुरा गरौँला । 

न्यायपालिकाको समग्र विषयमा कुरा गर्दा न्यायपालिकाका विषयमा यो संविधानको अभ्यास हुँदाका क्रममा समस्याहरू देखिएका छन् । यसको पुनरवलोकन वा पुनर्विचार गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । संविधानमार्फत अधिकार र स्वतन्त्रता दिन खोज्ने तर दिइनहाल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । भरसक आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिर न्यायपालिका नजाओस् भन्ने सोचाइ संविधान निर्मातामा देखियो । अधिकार राख्ने तर त्यो नदिन धेरै उपक्रम सिर्जना गर्ने काम भए । न्यायपालिकाको हकमा पनि यही भयो । 

प्रस्तावनामा स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका भनियो । समग्रमा त्यस्तो छैन । एकातिरबाट दिने भनियो, तर घुमाएर अर्कोतिरबाट खोस्ने काम भयो । मेरो विचारमा यसलाई पनि गम्भीरतापूर्वक पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । न्यायिक नियुक्तिदेखि न्यायिक बजेटका सम्बन्धमा संविधानमा गम्भीर पुनरवलोकन अब गरिनुपर्छ । जे–जस्तो र जसरी अहिले चलेको छ, यसले साँच्चै स्वतन्त्र न्यायपालिका भएर बाँचिरहन दिँदैन । अंकुशहरू धेरै भए, सीमा र बन्धनहरू धेरै भए । 

न्यायाधीशलाई स्वतन्त्र बनाउने विशेषण जोडिएको छ, तर उदाहरणका रूपमा हेर्दा सर्वोच्च अदालतको अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हुनु भनेको थुप्रै अयोग्यता लिएर घरमा बस्नु त होइन होला ! अवकाश भनेको न्यायाधीशको पदमा काम नगर्ने भनेको हो । सरकारी जागिर खान पाइँदैन, अन्यत्र पनि पाइँदैन । यो कुरा ठिकै छ । तर आर्बिट्रेटर ९मध्यस्थकर्ता०, मेडिएटर ९मेलमिलापकर्ता० हुन पनि पाइँदैन, नागरिक अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचनमा भाग लिन पनि पाईदैन भन्ने कुराको अर्थ बुझ्न सकिदैन । अर्थात् घुमाइफिराइ अनेक बन्देजहरू राख्ने काम भयो । संविधानले सीमा(बन्देज नराखेको कुरामा पनि भाष्य निर्माण गर्ने काम हुँदैछ । संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हेरौँ । यो प्रचलन परिषदीय प्रणाली अपनाएको मुलुकमा कहाँ छ ? परिषदको अभ्यास गरेका छौँ अनि सुनुवाइ संसद्मा किन हो ? हाम्रा विद्वानहरू यसरी परिभाषा गर्नुहुन्छ कि यो प्रगतिशील छलाङ लगाएको हो । छलाङ लगाउने भनेर खाल्डो वा भीरतिर हामफाल्नु हुन्न होला ! अरूको बुद्धि नपुगेर यस्ता बन्देजहरू नराखेको पनि होइन होला ! संसदीय सुनुवाइको पाटो छुट्टै छ । 

न्याय परिषद् बनेको छ । त्यो परिषद्को धेरै कुरामा पहिलेदेखि नै मेरो असहमति छ । परिषद्को संरचना र यसको गठन विधि दुरुस्त छैन । मैले सार्वजनिक रूपमा भन्ने गरेको छु यो न्याय परिषद्को संरचना यथास्थितिमा रहेसम्म न्यायपालिकाको समग्र हितको अपेक्षा राख्नु हुँदैन । संविधान निर्माण गर्दैखेरि त्रुटिपूर्ण रुपमा गरियो । न्यायपालिका आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाला भन्ने कुरामा बडो होसियारी अपनाइयो । जसले संविधान लेख्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई नियन्त्रणको रहर राख्नुभयो । शासनसत्ता भोलि चलाउने हामीले नै हो, न्यायपालिकालाई आफ्नो नियन्त्रणभित्र पक्रिने ठाउँ राख्नुपर्छ भन्ने मानसिकता राखियो । संविधान लेख्दै त्यस्तो रहर राखेपछि परिणाम के आउँछ ? 

हिजोको जंगबहादुरको समयतिर फर्केर हेर्ने हो भने अहिले कुरा मिल्दैन । त्यसो भन्ने हो भने छलफल गरिरहनु पर्दैन । तर आधुनिक स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी अवधारणा हेर्ने हो भने ‘जुडिसियल एपोइन्मेन्ट’का लागि सिफारिस गर्ने निकायमा बहुमत संख्या न्यायालयको हुनुपर्छ, न्यायधीशहरूकै बहुमत रहनु पर्छ । २०४७ सालको संविधानबाट परिषद् खडा हुँदा न्यायाधीशको बहुमत थियो । पछि २०६३ सालको अन्तरिम संविधानपछि बहुमत हटाइयो । अब बहुमत अरूको भयो, न्यायिक पाटाका मानिसको अल्पमत भयो । २०४७ सालको संविधान अनुसारकै अभ्यास पनि प्रश्नभन्दा बाहिर थिएन । त्यहाँ पनि यसो नगरेर यसो गरेको भए हुने थियो भन्ने कुरा थिए । त्यसभन्दा पछाडि झनै यसलाई अप्ठेरो खाडलमा हाल्ने काम भयो । समग्र न्यायिक सुधार गर्ने हो भने ‘इन्ट्री पोइन्ट’बाटै हेर्नुपर्ने होला ! यसमा रिभ्यु गर्नुपर्नेछ । 

अदालतको क्षेत्राधिकारका कुराहरू छन् । त्यो पनि रंग न ढंगको छ । सर्वोच्च अदालतले मुद्दा छिनेन ढिलो र्गयो, वर्षाैं लगायो भनिएको छ । कतिपय केसमा ढिलो भएको पनि छ । त्यो ढिलो अकर्मण्यताको परिणाम हो कि कानुनी व्यवस्थापनको कुराबाट सिर्जित समस्या हो, फर्केर हेर्नुपर्दैन ? राज्य व्यवस्थाको अन्य कुरा त्यहाँ जोडिएका छन् कि त्यहाँ काम गर्ने न्यायाधीश तथा कर्मचारीको अकर्मण्यता मात्र हो भन्ने हेर्नुपर्छ होला नि१ म यहाँ सय प्रतिशतको कुरा गरिरहेको छैन । केही कमी–कमजोरी सबै पक्षमा होलान् । तर म के ठान्छु भने मूलतः यसमा पद्धतिको दोष धेरै छ । 

उदाहरणका रूपमा राजस्व न्यायाधीकरण छ, उसले फैसला गर्छ, मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुग्दछ । वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण छ, त्यसले जे मुद्दा अहिले हेर्छ, हिजो–अस्तिसम्म जिल्ला अदालतले सामान्य ठगीका रूपमा हेर्ने गर्दथ्यो । उच्च अदालत तहबाट पुनरावेदन सुनिने गरिन्थ्यो र धेरै कुरा त्यहीँ सेटल हुने गर्दथे । अहिले सबै मुद्दा सर्वोच्च अदालत जान्छन् । विशेष अदालतले फैसला गरेका हरेक मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेकै हुन्छन् । उच्च अदालतले गरेका फैसला उपरको सुनुवाई गर्ने कुराहरू पनि खुकुलो नै छ । ७६१ ठाउँबाट ऐन–कानुन बनाउँछन् । ऐन–कानुन बनाउने कुरामा जुन किसिमको परिपक्वता हो, त्यो सिकाइको क्रममा छ । अनि एउटा कानुन बन्नासाथ मुद्दा आउँछ— चाहे मेचीको होस्, चाहे महाकालीको । त्यहाँको मुद्दा सर्वोच्च अदालत आउँछ र त्यो पनि त्यसैले हेर्नुपर्छ । 

जुन चिज तलबाटै सेटल हुनु पर्दथ्यो, ती सबै चिज सर्वोच्च पु-याउने कुरा ठिक होइन । सर्वोच्च अदालत त नीतिको अदालत हो, त्यसले एउटा खास महत्वपूर्ण विषयमा गाइडलाइन दिने हो, मार्गदर्शन गर्ने हो । खास–खास इस्युमा न्यायिक दृष्टिकोण यो हो भनेर प्रस्ट पारिदिने हो । लेनदेन, गाली–बेइज्जतीदेखि सबै मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुग्ने बाटो ह्वाङ्ग खोलिदिएर राखेपछि समस्या थपिएको छ । स्वाभाविक छ, मुद्दा गर्ने मान्छे बाटो भएसम्म माथि जान खोज्छ । मुद्दा आइसकेपछि कति महत्त्वपूर्ण वा कति कम महत्त्वपूर्ण, जेसुकै भए पनि सुन्नु परेकै छ, हेर्नुपरेकै छ, छिन्नु परेकै छ । 

यही न्यायपालिका हो, हिजो यस्तो थियो आज यस्तो छ भन्छन् मान्छेहरू । हिजोकालाई मैले दोष दिएको होइन, सामान्य तुलना गरेको । हिजोका दिनमा वर्ष दिनभरि तीन–चार सय थान मुद्दा फैसला गरे पुग्थ्यो, किनभने मुद्दा कम थिए । अहिलेका न्यायाधीशले वर्षभरि औसतमा १२–१४ सय थान मुद्दा फैसला गरिरहेका छन् । हिजो चार सय मुद्दा फैसला गरेकालाई अब्बल ठानिएको थियो, अहिले १४ सय गर्दा पनि कामै गरेनन् भन्न कति ठिक हो ? त्यति गर्दा पनि मुद्दाको चाङ लागेको छ त के गर्ने ? यो केको दोष हो ? एकजना स्वनामधन्य विद्वानले भन्नुभयो ‘अमेरिका त्यत्रो ठुलो देश, ३४–३५ करोड जनसंख्या छ, विश्वको शक्तिशाली मुलुक, त्यसको सर्वोच्च अदालतमा नौजना न्यायाधीश छन् । हाम्रोमा २१ जना हुँदा पनि फैसला नगर्ने’ भनेर । उनीहरूको पद्धति के छ, हेर्दिनुस् न ! तपाईंले निर्धारण गरेको पद्धतिले के बाटो दिएको छ, हेर्नुहोस् न पहिला । मान्छे मात्र तुलना गरेर हुन्छ ? 

त्यसैले संविधान संशोधनका थुप्रै पाटा छन् । म आफैँ कानुनको अभ्यास गरेर न्यायपालिकामा चार दशकभन्दा केही बढी वर्ष बिताएको छु । ३० वर्ष न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर काम गरेँ । केही त कुरा मैले पनि देखेको छु । 

संघीयताको कुरा गर्दा— कतिपय यस्ता अधिकार छन्, त्यो अधिकार संघलाई दिएको कि प्रदेशलाई दिएको हो भनेर छुट्ट्याउनै गाह्रो हुन्छ । यो पनि दाबी गर्छ, ऊ पनि दाबी गर्छ । कानुन आफैँमा स्पष्ट छैन । पालिकालाई दिएको अधिकार पुगेन होला, या धेर भयो होला । कति धेर भयो, कति पुगेन ? अभ्यासबाट त्यसको पहिचान हुनुपर्दैन ? प्रदेशको कुरा के हो ? अहिले मानिसहरू भनिरहेका छन्— प्रदेश आवश्यक छैन, यसले राजनीतिक कार्यकर्ताको व्यवस्थापनबाहेक राज्य व्यवस्थामा कुनै सार्थक भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । प्रदेश साँच्चै जनता र राज्य व्यवस्थाका लागि आवश्यक संस्था हो, यसले क्रियाशील भूमिका निर्वाह गरेको छ, राज्य व्यवस्थामा उपस्थिति राम्रैसँग देखाएको छ र उपादेयता प्रमाणित गरेको छ भन्ने स्थापित हुनुपर्छ कि पर्दैन ? पर्दैन भने सेतो हात्ती किन पाल्ने ? प्रदेश चाहिन्छ भने त्यसको उपादेयता पूरा गर्न कहीँ ल्याप्सेस छ भनेर हेर्नुपर्छ । हो, यसैको अध्ययनका लागि पनि संविधानको पुनरवलोकन आवश्यक छ । 

संविधानको पुनरवलोकनका धेरै पाटा छन्— चाहे संस्थागत संरचनाको कुरा होस् चाहे न्यायपालिकाको, चाहे नागरिकको हक अधिकारको कुरा होस्, या राज्य सञ्चालनको । धेरै पाटा केलाउनुपर्छ । सरकारलाई स्थायित्व दिन एकपटक विश्वासको मत पाएपछि यति अवधिसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भन्ने एउटा विचारधारा रहेको छ । अर्कोतिर निर्वाचन प्रणाली छ । यो निर्वाचन प्रणलीबाट कसैले बहुमत ल्याउने सम्भावना छैन भन्ने टिप्पणी पनि हुने गरेका छन् । बहुमत नल्याउने अनि खरिद–बिक्री चल्ने अर्थात् तानातान हुने । फेरि स्थायित्व पनि खोज्ने ? कहाँ के मिलेन ? कहीँ न कहीँ त कुरा नमिलेको हुनुपर्छ । राजनीति स्थायित्व र सरकारको स्थायित्व चाहिन्छ । पद्धति स्थिर हुने ढंगको संविधान निर्माण गरिनुपर्छ । त्यसैले निर्वाचन प्रणालीमै पनि सुधार गर्न जरुरी छ । समानुपातिक प्रणाली मिलेन कि, अरु के के कुरा मिलेनन् ? थुप्रै कुरा हुन सक्तछन् । 

भन्दा वा सुन्दा हाम्रा कतिपय राजनीतिकर्मीहरूलाई मन नपर्ला । तर अहिले करिब ३५–४० हजार जति राजनीतिकर्मीले नियमित कर्मचारीजस्तो तलब–भत्ता भुक्तानी लिने गरेको बुझिन्छ । उहाँहरू जागिरे हुनुभयो । राजनीति सेवा रहेन, जागिरे पेसा भयो । मन्त्री, सांसदको केही पारिश्रमिकको अर्थ होला । तर देशमा ४० हजार जति राजनीतिकर्मीलाई सरकारी कर्मचारीजस्तो नियमित तलब–भत्ता भुक्तानी गर्न यो राज्यले धान्छ ? राज्यले धान्छ भने राजनीतिकर्मी मात्र होइन, घरमा सुतेर बसेको आफ्नो नागरिकलाई पुग्दो कति दिन सकिन्छ दिए हुन्छ । तर त्यसका लागि पहिले क्षमता चाहियो राज्यसँग । त्यो क्षमता छ ? हुनुपर्ने के हो ? यसमा पनि एकपटक समीक्षा गर्नुपर्छ । त्यस्तो हुनु हुँदैन वा हुन हुन्छ भन्ने अहिले मेरो प्रश्न होइन । मेरो कुरा के भने यो रिभ्यु गर्नुपर्ने विषय अवश्य हो । यत्तिकै भयो, चलेको छ भनेर कहीँ–कतै पुगिँदैन । टुंगोमा पुग्न तार्किक कुरा हुनुपर्छ । 

संविधान संशोधनका लागि केही सामान्य उदाहरण प्रस्तुत गरे । यसका विविध पाटा छन्, जहाँ सुधार आवश्यक हुन सक्छ । त्यसैले त्यो सुधार कति गर्नुपर्ने हो, राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोण के हुन्छ, बुद्धिजीवीको दृष्टिकोण के बन्छ, अनि सम्भव भएसम्म सचेत नागरिक समाजको दृष्टिकोण के बन्छ, मुलुकको सर्वोत्तम हित केबाट हुन्छ ? ती सबै कुराको समग्रमा मूल्याङ्कन गरेर संविधानलाई एउटा बाटो निर्देश गर्नुपर्छ । समयमै यो काम भएन भने यो संविधानले भोलिका दिनमा सबै भार बोक्न र थेग्न सक्दैन । संविधान आफ्नै भारले थिचिन्छ र असफल हुने बाटोमा अग्रसर हुन्छ । अनि संविधानलाई असफल बनाउने प्रक्रिया बलियो भएर आउँछ । 

संविधानलाई बलियो संवैधानिक प्रक्रिया भित्रैबाट बनाइनुपर्छ । संविधान बलियो र दुरुस्त बनाउनका लागि लौरो देखाएर मात्र हुँदैन । यो आम मान्छेदेखि बुद्धिजीवीको ग्राह्य दस्ताबेज बन्नुपर्छ । त्यसका लागि पनि पुनरवलोकन गर्नु समय सान्दर्भिक हुन्छ । मलाई लाग्छ, संविधान पुनरवलोकन गर्न ढिला भइसकेको छ । पुनरवलोकन गर्दा खुला मन, राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट गरिनुपर्छ । हाम्रा व्यावहारिक आवश्यकता र सीमाहरू, हाम्रो क्षमता सबै चिजको पहिचान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसो नगरी कुनै किसिमको हठधर्मिताले मात्रै राजनीतिक वा संवैधानिक गतिशीलता कायम हुन सक्दैन । यो कसैको रहर र कसैको अनिच्छाको विषय बन्नु हुँदैन । राष्ट्रिय स्वार्थको जर्गेनाका लागि, राष्ट्रिय स्वार्थको सर्वोत्तम हितका लागि संविधान संशोधन गर्ने हो । कुनै सीमित र खास राजनीतिक दलको स्वार्थ सिद्धिका लागि होइन, त्यसो हुनु हुँदैन । यसलाई कसैले निहित प्रतिठाको विषय बनाउनु पनि आवश्यक हुँदैन । यो सवै सचेत नेपालीको साझा दायित्वको विषय हो । त्यसैले कुनै आग्रह–पूर्वाग्रह नराखी, वस्तुगत यथार्थ पहिल्याएर संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।