काठमाडौँ । चेकसम्बन्धी अपराध तथा बेइमानीको घटना नियन्त्रणको माग गर्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको छ । बिहीबार कानुनका विद्यार्थीहरूले सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्री लेखकलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हुन् । 

उनीहरूले पछिल्लो समयमा चेकसम्बन्धी अपराधका घटना बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामा बैंकिङ कसुरका सबैभन्दा बढी मुद्दाहरू दर्ता भएका जनाएका छन् । 

चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा २ हजार ७०२ वटा चेकसम्बन्धीका मुद्दा दर्ता भएको  ध्यानाकर्षणपत्र उल्लेख गरेका छन् । 

ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘बैंकिङ कसुरको जाहेरी दरखास्त पनि नजिकको प्रहरी कार्यालयमा नै दर्ता हुनुपर्ने हो । तर, काठमाडौँ जिल्लाको हकमा भने जाहेरी दरखास्त जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा मात्र दर्ता हुने गरेको छ । सेवाग्राही वा पीडित अन्य नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जाँदा सो कसुरको जाहेरी दरखास्त दर्ता हुँदैन । पीडितले हरेक दिन थप पीडा महसुस गरिरहेका छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा पनि सजिलै जाहेरी दर्ता हुँदैन, दस लाखभन्दा माथिको बिगो रकम भएमा अनिवार्य रूपमा आय स्रोत देखाउनु पर्छ ।’ 

चेकसम्बन्धीका उजुरी सजिलै गर्दा गराउन नसकिएको उनीहरूले बताएका छन् । ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘गृह मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौँको यसमा ध्यानाकर्षण होस् र सबैले सरल रूपमा न्याय पाउनका लागि सबै प्रहरी परिसर, वृत्त तथा अन्य नजिकका इलाका प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त सहज रूपमा दर्ता होस् भनी यस मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।’ 

उनीहरूले काठमाडौँ जिल्ला मात्र नभई अन्य जिल्लामा पनि चेकसम्बन्धी अपराधका घटनाका उजुरी दर्ता हुनुपर्ने माग राखेका छन् । कानुनका विद्यार्थी चेतन जेठारा, सुविना खनाल,  हरी पौडेल, अभिषेक बोहरा र सुशान्त शुक्लाले गृहमन्त्री लेखकलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् । 

• यस्तो छ पत्र :

                                       मिति:- २०८१ /०५ /१३

श्री माननीय गृह मन्त्री ज्यू , 

गृह मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौं नेपाल ।

                                           विषय - ध्यानाकर्षण पत्र

माननीय गृह मन्त्री ज्यू , 

चेक कारोबार बढ्दै गएसँगै, चेकसम्बन्धी अपराध तथा बेइमानीको घटना पनि बढ्दै गइरहेका छन्। सर्वसाधारणले सबैभन्दा बढी उजुरी तथा गुनासो गर्ने विषय भनेको चेक बाउन्सको हो। कुनै व्यक्ति वा संस्था वा कम्पनीले आफ्नो बैंक खातामा पर्याप्त मौज्दात नहुँदा जानाजानी चेक जारी गर्ने वा बैंकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्ने जस्ता घटनाहरू प्रशस्तै भएका छन्। प्रहरीको तथ्यांक अनुसार, काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा बैंकिङ कसूरका सबैभन्दा बढी मुद्दाहरू दर्ता भएका छन्। चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा २,७०२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।

हाम्रो कानुनी व्यवस्था तथा अदालती अभ्यास अनुसार, विनिमेय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा १०७(क) बमोजिम चेक अनादर मानिन्छ, जसलाई देवानी प्रकृतिको मुद्दा भनिन्छ। त्यसैगरी, बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) बमोजिम बैंकिङ कसूर मानिन्छ, जसलाई फौजदारी प्रकृतिको मुद्दा भनिन्छ। कानूनले पीडितलाई दुईवटा कानुनी मार्गहरू प्रदान गरेको हुन्छ, र तीमध्ये कुनै पनि मार्ग अवलम्बन गर्ने स्वतन्त्रता पीडितलाई हुन्छ। यसलाई कानूनले पनि मान्यता दिएको छ। यस कारण, कानुनी मार्गबाट कानुनी उपचारको बाध्यकारी व्यवस्था रहेको पाइँदैन।

सामान्यतया, सरकार वादी भएको फौजदारी मुद्दामा मुद्दाको सुरुवात जाहेरी दरखास्तबाट हुन्छ। बैंकिङ कसूर पनि सरकार वादी भएको फौजदारी मुद्दा नै हो। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट गणेश रावलको जाहेरीमा वादी नेपाल सरकारविरुद्ध निर्मला सोडारी भएको बैंकिङ कसूर मुद्दा (०७६-NF-००११) मा भएको आदेश अनुसार, चेक काटी दिएको चेक बैंकले भुक्तानी नगरेको खण्डमा यसलाई चेक बाउन्स वा चेक अनादरको आधारमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ भनेर व्याख्या गरिएको छ। यो फौजदारी मुद्दा हो कि होइन भन्ने विषयमा कुनै प्रश्न नै छैन।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४ बमोजिम कसूरको जाहेरी दरखास्त वा सूचना थाहा पाउने व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा यथाशिघ्र दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। बैंकिङ कसूरको जाहेरी दरखास्त पनि नजिकको प्रहरी कार्यालयमा नै दर्ता हुनुपर्ने हो। तर, काठमाडौं जिल्लाको हकमा भने जाहेरी दरखास्त जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा मात्र दर्ता हुने गरेको छ। सेवाग्राही वा पीडित अन्य नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जाँदा सो कसूरको जाहेरी दरखास्त दर्ता हुँदैन। पीडितले हरेक दिन थप पीडा महसुस गरिरहेका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पनि सजिलै जाहेरी दर्ता हुँदैन, दस लाख भन्दा माथिको विगो रकम भएमा अनिवार्य रूपमा आय स्रोत देखाउनु पर्छ। जबकि, बैंक स्टेट्मेन्ट र पैसा पठाएको भौचर नै आय स्रोतको प्रमाण मान्न सकिन्छ। सामान्य मानिसले सजिलै उजुरी दर्ता गर्न सक्दैनन्। शक्तिकेन्द्र नजिकका व्यक्तिहरूले मात्रै प्रहरीलाई प्रभावमा पारेर चेक बाउन्सको मुद्दा चलाउने गरेका छन्। प्रहरीले कसैको चेक बाउन्सको मुद्दा हेर्ने र कसैको नहेर्ने गरेको भन्दै विवाद पनि चलेको छ।

कतिपय उजुरीमा यस्तो अवस्था आएको छ कि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले ६/७ महिना जाहेरी राखेर, अन्तिममा हदम्याद सकिँदै गर्दा, "हामी दर्ता गर्न सक्दैनौं, तपाईँ फिरादपत्रबाट अदालतमा जानुस्" भन्नसम्म पुगेको छ। र पछि त्यही जाहेरीलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले दर्ता गरेको छ। यसरी देशकै राजधानी काठमाडौंमा एकै ठाउँबाट मात्रै जाहेरी दरखास्त दर्ता हुने हो भने न्याय प्रणाली नै सिन्डिकेटमा जान्छ। एउटा प्रहरी कार्यालय वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको हालीमुहाली हुन्छ। यो सबै हुनु भनेको लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता तथा नेपालको संविधान र अन्य कानुनमाथि नै आघात पुग्नु हो। जब कुनै नागरिकलाई अन्याय पर्छ र न्यायको याचना गर्दै न्यायपालिकाको ढोका घचघचाउन जान चाहँदा पनि नजिकको प्रहरी कार्यालयले सामान्य उजुरी वा जाहेरी दरखास्तका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा नै पठाउँछ भने नेपाली जनताले कसरी न्यायको प्रत्याभूति गर्ने? यसरी नै बैंकिङ कसूरको जाहेरी दरखास्त जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा मात्र दर्ता हुने हो भने सेवाग्राहीको विश्वास बैंक तथा वित्तीय संस्था र नेपाल सरकारप्रति नै खस्कँदै जानेछ।

तसर्थ, गृह मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंको यसमा ध्यानाकर्षण होस् र सबैले सरल रूपमा न्याय पाउनका लागि सबै प्रहरी परिसर, वृत्त तथा अन्य नजिकका इलाका प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त सहज रूपमा दर्ता होस् भनी यस मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौं। काठमाडौं जिल्ला मात्र नभई अन्य जिल्लामा पनि यस्तो बाध्यकारी अवस्था छ भने, त्यस क्षेत्रमा पनि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण होस् भनी उच्च सम्मानसाथ यो ध्यानाकर्षण पत्र दिएका छौं।

                                                                   सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षासहित, धन्यवाद।

                                                                                चेतन जेठारा - ९८६६१०१७४८

                                                                                 सुविना खनाल - ९८४१३९०७१४  

                                                                                 हरी पौडेल - ९८६६५७५४१०  

                                                                               अभिषेक बोहरा - ९८४४४३७०८५  

                                                                               सुशान्त शुक्ला - ९८१६४९५२७९