काठमाडौँ । सरकारले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३, संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले गत जेठमा विधेयकमा सुझाव सहितको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सेबोनले पठाएको मस्यौदा र सुझावमा अर्थ मन्त्रालयले ठुलो थपघट गरेको छ । सामान्यतया विधेयक लेखन मन्त्रालयले गर्छ । विधेयक जोडिएको सम्बन्धित निकायबाट मस्यौदा लिने र विधेयक लेखनमा सहयोग लिने पुरानै अभ्यास हो ।  

मस्यौदामा सेबोनलाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने, अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया फेरिनुपर्ने लगायत सेबोनलाई बलियो बनाउने केही प्रावधान थिए । 

सेबोनले इन्साइडर ट्रेडिङको अनुसन्धान सीआईबीले गर्ने व्यवस्था परिमार्जन गर्ने व्यवस्था राख्न पनि सुझाव दिएको थियो । तर विधेयकबाट उक्त प्रस्ताव हटाइएको छ । पटकपटक विवादमा पर्ने गरेको सेबोन अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा कुनै फेरबेदल गरिएको छैन । 

प्रस्तावित विधेयकमा इन्साइडर ट्रेडिङ गर्नेलाई कारबाहीको हद पनि बढाइएको छ । 

याे पनि

सेयरको ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’मा संलग्नलाई तीन वर्ष कैदको प्रस्ताव

सेबोनमा ७ जना सञ्चालक रहने व्यवस्था छ । प्रस्तावित विधेयकमा ५ जना रहने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा निजी क्षेत्रको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाबाट सदस्य राख्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । सेबोनमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व जोडिएको भन्दै प्रश्न उठ्दै आएको थियो । 

समग्रमा सेबोनलाई थप कमजोर र शक्ति सिंहदरबारमा बढाउन खोजेको भन्दै यसको विरोध भइरहेको छ । 

अर्थ मन्त्रालय हुँदै संसद्मा पुगेको विधेयकबारे संसद्मा प्रश्न उठेको छ । अर्थ मन्त्रालयले विधेयक ‘बाहिर’ तयार पारेको भन्दै बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले अर्थमन्त्रीको जवाफ माग गरिन् ।  अमुक ल फर्मले विधेयक बनाएको भन्दै सांसद श्रेष्ठले भनिन्, ‘यो साँच्चै मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरेको मस्यौदा हो की के हो ? अहिले भर्खर अपलोड भएको छ । हिजो अर्कै थियो । जवाफ पाउँ ।’  

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसद सोविता गौतमले पनि विधेयक कहाँ बनिरहेका छन् भनी प्रश्न उठाएकी छन् । ‘यी विधेयकहरू कता ड्राफ्ट भइरहेका छन् । हाम्रा विधेयक सरकारले होइन, बाहिरियाहरूले बनाउँछन् भन्ने सुनेका थियौँ । छर्लङ्ग हुने अवसर मिल्यो,’ बैठकमा बोल्दै गौतमले भनिन्, ‘संसद्को वेवसाइटमा अपलोड भएको धितोपत्र सम्बन्धी विधेयक डाउनलोड गएर त्यसको प्रप्रोटिजमा गएर हेर्दा एउटा ल फर्मको नाम छ । भर्खरै नयाँ अपलोड भयो भन्ने सुनियो । त्यसलाई जति नै ढाकछोप गर्न खोजे पनि सकिँदैन ।’

यो गम्भीर विषय भएको भन्दै सांसद गौतमले बाहिरियाले ड्राफ्ट गरेको विधेयक संसद्लाई मान्य नहुने चेतावनी दिइन् । उनले यसबारे सरकारको जवाफ पनि माग गरेका छन् । 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई विधेयकको मस्यौदा मन्त्रालयमा तयार हुने र सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिने बताउँछन् । ‘विधेयक लेखन मन्त्रालयकै कर्मचारीले गर्ने र प्रक्रिया पूरा गरेर संसद्मा पठाउने अभ्यास छ,’ उनी भन्छन्, ‘सबै मन्त्रालयमा हुने यही हो । संसद्मा छलफलकै लागि पठाएकाले प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । जवाफ र समाधान पनि संसद्ले निकाल्ने हो मन्त्रालयले होइन ।’ 

जुनसुकै विधेयक पनि मन्त्रालयका कर्मचारीले तयार पार्छन् । विधेयक तयार पार्दै गर्दा सरोकारवाला र सम्बन्धित निकायसँग अनौपचारिक वा औपचारिक रूपमा छलफल गर्ने चलन पनि छ । विधेयक तयार भएपछि विषयगत मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा पठाउँछ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को कानुन हेर्ने निकाय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ । आर्थिक विषय जोडिएका विधेयक अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयको सहमति भने अनिवार्य चाहिन्छ । अर्थले सहमति दिएपछि पुनः विषयगत मन्त्रालय हुँदै विधेयक संसद्मा दर्ता हुन्छ ।