काठमाडौँ ।  सरकारले तिर्न बाँकी हुने नवीकरण शुल्कको वार्षिक १० प्रतिशत  ब्याज लिने गरी एनसेलको अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । यससँगै एनसेलको नवीकरणको विवाद हाललाई सकिने देखिए पनि यसले सरकारले कसरी निजी र सरकारीलाई विभेद गर्छ भनेर स्पष्ट पारेको छ ।

यस सम्बन्धमा आज बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने  सरकारी स्रोतले जानकारी दिएको छ । एनसेलले आफ्नो तेस्रो अनुमति पत्र नवीकरणका लागि ५ वर्षमा ५ किस्ता माग गरेको थियो । सरकारले नेपाल टेलिकमले ५ वर्ष पहिला तिर्नुपर्ने २० अर्ब नवीकरण शुल्क गत वैशाखमा मात्र विना कुनै ब्याज र जरिवाना सङ्कलन गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार दुवै कम्पनीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले एनसेलको हकमा मात्र ब्याज लिने तयारी गरेको हो । सरकारले चाहेमा नेपाल टेलिकमले वैशाखमा ढिला तिरेको २० अर्बमा पनि ब्याज माग गर्नसक्छ । यस्तो भएमा वार्षिक आय र नाफा घटिरहेको बेलामा सरकारी कम्पनीलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्ने निश्चित रहेको बताइएको छ । 

एनसेलले कानुन अनुसार नै अनुमति पत्रको म्याद सकिनु अघि नै अग्रिम ४ अर्ब पहिलो किस्ताका रूपमा बुझाउँदै नवीकरणका लागि गत जेठमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो । कम्पनीले विगत लामो समयदेखि आफूहरूलाई सरकारबाट कहिल्यै समान व्यवहार नभएको बताउँदै आएको छ ।

वार्षिक रूपमा लगातार घटिरहेको आयको बिग्रँदो अवस्थाका बेलामा सरकारको तयारीले एनसेललाई थप आर्थिक भार दिने देखिन्छ । यदि समान व्यवस्था भएमा सरकारले नेपाल टेलिकमलाई पनि ब्याज माग्न सक्नेछ वा माग्नको लागि बाटो खुल्नेछ । 

एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवैले ओटीटीबाट प्रभावित भएर प्रत्येक वर्ष राजस्वमा निरन्तर गिरावट झेलिरहेका छन् । यसैगरी इन्टरनेशनल आगमन कलमा पनि गिरावट रहेको छ भने डेटाको माग बढे यसले भ्वाइसमा आएको राजश्वको कमीलाई पूर्ति गर्दैन । जुन कुरा यो नेपाल टेलिकम र एनसेलको आयले स्पष्ट देखाउँदै आएको छ ।

सरकारको व्यवहारले देशमा लगानीको अवस्था, सरकारले गर्ने व्यवहार, निजी क्षेत्रको अवस्था स्पष्ट पारेको छ । एनसेलको जिएसएम लाइसेन्सको २० वर्षे म्याद यही भदौ १५ मा सकिँदै छ ।