काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसद्को दुवै सदनबाट सर्वसम्मत पास भएको विधेयक प्रमाणित गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो विधेयक ऐनको रुपमा लागु हुनेछ । योसँगै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन हुनेछ ।

संघीय संसद्मा विधेयक पेस हुनु अघि नै दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिलाई वर्तमान (केपी शर्मा ओली नेतृत्वको) सरकारले पनि मान्यता दिएको छ । सरकारले विधेयकमा सहमति जुटाउन गठन भएको कार्यदलसँगै पदाधिकारी सर्च कमिटीलाई पनि मान्यता दिएको थियो ।

सर्च कमिटीका संयोजक ओमप्रकाश मिश्रले भर्खर ऐन पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको जानकारी पाएको बताए । सरकारले कार्यालय उपलब्ध गराएपछि आफूहरूले काम सुरु गर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले गठन गरेको समितिमा मानव अधिकार आयोगको सदस्य आउन बाँकी रहेको र ऐन बनेसँगै आयोगले पनि नाम पठाउने भनेकाले केही दिनमा पूर्णता पाउने आशा रहेको संयोजक मिश्रले बताए ।

‘आयोगले केही दिनमा नाम पठाउँला । विधेयक प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा आएपछि बल्ल काम सुरु होला,’ मिश्रले भने, ‘सरकारले पनि त्यो अवधिसम्म कार्यालय व्यवस्था गर्छ, अनि हामी काम थाल्छौँ ।’

मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले आयोगले केही दिनमा छलफल गरेर सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुई आयोगको पदाधिकारी सिफारिस समितिमा सदस्य पठाउनेबारे निर्णय लिने बताए । हालसम्म यसबारे छलफल नभएको उनको भनाइ छ ।

सर्च कमिटीका संयोजक मिश्र र आयोग यतिबेला सरकारको सङ्केत कुरेर बसेका छन् । सरकारले यो ऐन अनुसार आयोग गठनका लागि काम अघि बढाउन निर्देशन दिए लगत्तै यसको काम सुरु हुने देखिन्छ ।

त्यस्तै आयोगको सदस्य सिफारिस भए लगत्तै उनीहरूले पदको शपथ लिने छन् । शपथ लिएपछि उनीहरूले औपचारिक काम सुरु गर्नेछन् ।

सरकारले सिफारिस समितिलाई हालसम्म कार्यालय पनि उपलब्ध गराएको छैन । सरकारले कार्यालय उपलब्ध नगराएसम्म काम गर्ने वातावरण नबन्ने संयोजक मिश्रले बताए ।

• पीडित भन्छन्– ऐनलाई पूर्ण हैन आलोचनात्मक समर्थन छ

संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको ऐनलाई आफूहरूले पूर्ण समर्थन नगरे पनि आलोचनात्मक समर्थन गरेको पीडितहरूले बताएका छन् । राजधानीमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा पीडित सुशीला चौधरीले आफूहरूले भोगेको दुःख र यातना अरूले फेरि भोग्न नपरोस् भनेर आलोचनात्मक समर्थन गरेको बताइन् । उनले विगतमा भएका सबै अपराधमा माफी हुन नसक्ने प्रस्ट पारिन् ।

अर्का पीडित सुरेन्द्र खत्रीले युद्धमा भएका मानव अधिकार हनन्  र पीडितलाई पनि युद्धमा साइनो नै नभएकाहरूसँग एउटै डालोमा नहाल्न आग्रह गरे ।

पीडित सुमन अधिकारीले आफूहरूलाई परिपूरणभन्दा न्याय चाहिएको तर्क गरे । तर सरकारले न्यायभन्दा परिपूरणमा जोड दिएर ऐन बनाएको र दोषीहरूलाई सजाय गर्ने कुरामा अझै शङ्का रहेको उनले बताए ।

सबै पीडितको भनाइ सत्य, न्याय, अनि मात्र परिपूरण रहेको अधिकारीको भनाइ छ । अब पीडितहरूको नजर सरकारले गठन गर्ने आयोग, त्यहाँ आउने पदाधिकारी र त्यसले सम्पादन गर्ने काममा हुने उनले प्रस्ट पारे ।

‘विगतमा गठन भएका कुनै पनि आयोगका पदाधिकारी सक्षम र स्वतन्त्र थिएनन्, जसले गर्दा काम हुन सकेन,’ अधिकारीले भने, ‘अब गठन हुने आयोगमा पनि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा त्यस्तै असक्षम व्यक्तिहरूको नियुक्ति नहोस् ।’

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार अधिवक्ता राजु चापागाईले पदाधिकारी नियुक्ति पारदर्शी र विश्वसनीय हुनुपर्ने बताए । त्यसका लागि पीडितहरूले खबरदारी गरिराख्न जरुरी रहेको उनले बताए ।

अहिलेको ऐनमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको कानुन विपरीत केही बुँदा रहेको पनि टिप्पणी गरे ।

अर्का पीडित गोपाल शाहले सजाय साङ्केतिक हुने तर पीडितलाई परिपूरण देखाएर उन्मुक्ति दिने कार्य नहोस् भन्ने आग्रह गरे ।

मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईले लामो समयदेखि यो प्रक्रिया रोकिएकाले अब पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीका बारेमा भने खबरदारी गर्न छोड्न नहुने उनले बताए ।