शुक्रबार, ०७ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय
कर्मचारी व्यवस्थापन

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् २५६ पालिका

मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा ५६ कर्मचारी हाजिर गरेरै दिन बिताउँदै
बिहीबार, १३ भदौ २०८१, ०९ : ४१
बिहीबार, १३ भदौ २०८१

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा २५६ स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चलाइरहेका छन् । कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये २५६ स्थानीय तहमा दरबन्दी खाली छ ।

दरबन्दी खाली भएका स्थानीय तहमा मन्त्रालयले समयमा कर्मचारी पठाउन सकेको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा समस्या पर्दै आएको छ । यो आर्थिक वर्षका लागि ७ वटा नगरपालिकाले अझै नगरसभासमेत गर्न सकेका छैनन् ।

यता मन्त्रालयमा भने ५६ कर्मचारी हाजिर गरेर समय काटिरहेका छन् । मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा ४१ जना उपसचिव र १५ जना शाखा अधिकृत छन् । उनीहरूलाई मन्त्रालयले समयमा जिम्मेवारी नदिँदा सिंहदरबार पुगेर हाजिर गरेर फर्किने गरेका छन् ।

यस्तो छ देशभर स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको अवस्था

देशका ६ महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहे पनि उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी २५६ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी रिक्त छ ।

११ उपमहानगरमध्ये एउटामा मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्ति भएको छ । १० वटा उपमहानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । उपमहानगरपालिकामा सहसचिव तहको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिने गरिएको छ । 

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले नयाँ पास भएर आएका अधिकृत टोलीलाई स्थानीय तहमा पठाउने जानकारी दिए । उनले भने, ‘१०६ जना नयाँ अधिकृत तहका कर्मचारी स्टाफ कलेजबाट पास भएर आउँदैछन् । उनीहरूलाई भरसक सबै स्थानीय तहमा पदपूर्ति गर्ने भन्ने मन्त्रालयको नीति छ ।’

यता २७६ नगरपालिकामध्ये १५९ नगरपालिकामा मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । बाँकी ११७ नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी रिक्त छ । ४६० गाउँपालिकामध्ये १२९ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी रिक्त छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी रिक्त रहेको पालिकामा निमित्तका रूपमा कर्मचारीले काम चलाइरहेका छन् ।

नगरपालिका एशोसिएशन नेपालको ध्यानाकर्षण

स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको विषयमा नगरपालिका एशोसिएशन नेपालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बुधबार मन्त्रालयका सचिव भरतमणि सुवेदीसँग यस विषयमा कुराकानी गरी पालिकामा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी पठाउन आग्रह गरिएको नगरपालिका एशोसिएशन नेपालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कलानीधि देवकोटाले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

मन्त्रालयमा गएर पालिकाको कार्यसम्पादन सहज बनाउनका लागि आवश्यकता अनुसारको कर्मचारी पठाउन आग्रह गरेको देवकोटाले बताए । उनले अझै ७ वटा नगरपालिकामा नगरसभा हुन नसकेको बताउँदै कतिपय नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नभएका कारण समस्या भएकाले दरबन्दी परिपूर्तिका लागि आग्रह गरेको जानकारी दिए ।

भर्खर पास भएका १०६ अधिकृतलाई स्थानीय तह पठाउने तयारी

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १०६ जना नयाँ शाखा अधिकृतलाई बिहीबारदेखि दरबन्दी रिक्त रहेका स्थानीय तहका कार्यालयहरूमा खटाउने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले नयाँ पास भएर आएका अधिकृत टोलीलाई स्थानीय तहमा पठाउने जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘१०६ जना नयाँ अधिकृत तहका कर्मचारी स्टाफ कलेजबाट पास भएर आउँदैछन् । उनीहरूलाई भरसक सबै स्थानीय तहमा पदपूर्ति गर्ने भन्ने मन्त्रालयको नीति छ ।’

नयाँ अधिकृतहरूमा अनुभव नहुने भन्दै पालिका प्रमुखहरूले कार्यालयमा हाजिर नगराइ मन्त्रालयमा फर्काउने गरेका छन् । त्यस्तो समस्या नआओस् भनेर पालिका प्रमुखसँग कुराकानी गरेर नयाँ अधिकृतहरूलाई पठाउन लागिएको र कर्मचारीलाई अनिवार्य हाजिर गराउन भनेको प्रवक्ता पराजुलीले रातोपाटीलाई बताए ।

उनले विभिन्न कारणले गर्दा स्थानीय तहमा कर्मचारी रिक्त रहेको बताए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेका लगायत विभिन्न कारणले रिक्त भएको र त्यसलाई सरकारले मिलाउने तयारी गरेको उनले उल्लेख गरे ।

पराजुलीले भने, ‘मधेस प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू जान मान्दैनन् । मन्त्रालयले उनीहरूलाई मोटिभेसन गरेर पदस्थापन गर्न सुरु गरेको छ । कर्णाली दुर्गम भयो भन्ने, मधेसमा काम गर्ने वातावरणमा समस्या लगायतका विभिन्न कारण आउने गरेका छन् ।’

अर्कोतिर नयाँ अधिकृतहरूमा अनुभव नहुने भन्दै पालिका प्रमुखहरूले कार्यालयमा हाजिर नगराइ मन्त्रालयमा फर्काउने गरेका छन् । त्यस्तो समस्या नआओस् भनेर पालिका प्रमुखसँग कुराकानी गरेर नयाँ अधिकृतहरूलाई पठाउन लागिएको र कर्मचारीलाई अनिवार्य हाजिर गराउन भनेको पराजुलीले रातोपाटीलाई बताए ।

उनले भदौ महिना सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले आफू मातहतका कार्यालयहरूमा कर्मचारी सरुवा गर्ने महिना भएकाले दरबन्दी नभएका पालिकामा पदपूर्ति गर्ने र त्यसका लागि मन्त्रालयले योजना बनाइरहेको उल्लेख गरे । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

शम्भु दंगाल
शम्भु दंगाल

दंगाल संसदीय मामिला र समसामायिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप