नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेशमै मेडिकल इन्टर्नसीप गराउनेबारे बंगलादेशका विश्वविद्यालयको धारणा मागिने
काठमाडौँ । बंगलादेशमा मेडिकल शिक्षा पढेर फर्किएका विद्यार्थीलाई नेपालमै इन्टर्नसीपको व्यवस्थाका लागि सरकारले पहल थालेको छ । त्यसका लागि बंगलादेशस्थित सम्बन्धित विश्वविद्यालयको लिखित धारणा माग गरिने भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले परराष्ट्रय मन्त्रालयमार्फत बंगलादेशस्थित नेपाली विद्यार्थीलाई मेडिकल शिक्षा पढाएर उपाधि प्रदान गर्ने विश्वविद्यालयको लिखित धारणा माग गर्न लागेको हो ।
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले नेपालमा इन्टर्नसीप गराउन कुनै समस्या नरहेको तर, उपाधि प्रदान गर्ने विश्वविद्यालयको धारणा चाहिने बताइन् । ‘बंगलादेश सरकारले मेडिकल शिक्षा पढाएको हो । उता पढेका विद्यार्थीलाई नेपालमा इन्टर्नसीप गराउन समस्या हुँदैन । तर, बंगलादेशको उपाधि प्रदान गर्ने विश्वविद्यालयको लिखित धारणा माग गर्ने भनेका छौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत लिखित धारणा माग गर्छौं,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन् ।
विद्यार्थीहरूको तर्फबाट नेपालमै इन्टर्नसीप गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएपछि शिक्षामन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, चिकित्सा शिक्षा आयोग, मेडिकल काउन्सिलको संयुक्त बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले एउटा समिति बनाउने र समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक सुजनबाबु मरहट्टाको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलको उपाधि दिने विश्वविद्यालय र बंगलादेशको मेडिकल काउन्सिलको धारणा माग गरेर इन्टर्नसीपको व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो ।
कार्यदलकै सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले परराष्ट्रमार्फत बंगलादेशी विश्वविद्यालयको धारणा माग्ने मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिइन् । बंगलादेशमा मेडिकल शिक्षा अध्ययन गरेका अढाई सय नेपाली विद्यार्थी त्यहाँ आन्दोलन उग्र भएपछि नेपाल फर्किएका थिए । उनीहरूले नेपालमै इन्टर्नसीपको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल लगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।
नेपलिज मेडिकल स्टुडेन्ट्स एशोसिएशन बंगलादेशका अध्यक्ष डाक्टर नविन यादवले तत्काल बंगलादेश फर्किने अवस्था नरहेकाले नेपालमै इन्टर्नसीपको व्यवस्था मिलाइदिन माग गर्दै आएको बताए ।
‘बंगलादेशमा अहिले पनि आन्दोलनकै अवस्था छ । ज्यानको बाजी मारेर जान सकिने अवस्था छैन । नेपालकै मेडिकल कलेजमा इन्टर्नसीप गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग भनेका छौँ,’ अध्यक्ष यादवले भने ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीलाई भेटेर पनि इन्टर्नसीप नेपालमै गर्न पाउने वातारण बनाइदिन आग्रह गरेको उनको भनाइ छ ।
विद्यार्थीले आफ्नो इच्छाअनुसार नेपाल वा बंगलादेशमै इन्टर्नसीप गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्थाका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिने यादवको भनाइ छ । यसअघि कोभिडका बेला चीनबाट फर्केका विद्यार्थीलाई पनि नेपालमै इन्टर्नसीपको व्यवस्था गरिएको थियो ।
बंगलादेशबाट फर्केका विद्यार्थीलाई निःशुल्क रूपमा इन्टर्नसीप गराउन सक्ने निजी मेडिकल र डेन्टल कलेज एसोसिएसनले जनाएको छ ।
अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले विज्ञप्ति जारी गर्दै बंगलादेशबाट फर्केका विद्यार्थीलाई स्वदेशमै पठनपाठन तथा निःशुल्क इन्टर्नसीप गराउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । कतिपय विद्यार्थी आन्दोलन रोकिएर अन्तरिम सरकार गठन भएपछि बंगलादेश फर्किइसकेका छन् । केहीले नेपालमै पढाइ पूरा गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका हुन् ।
पाँच वर्षे एमबीबीएस अध्ययन गरेर इन्टर्नसीपको तयारीमा रहेका बेला बंगलादेशमा आन्दोलन चर्किएपछि विद्यार्थीहरू स्वदेश फर्किएका थिए । बंगलादेशमा आन्दोलन साम्य नहुँदा फर्किने सुरक्षित वातावरण नभएकाले इन्टर्नसीपको अवधि लम्बिँदै गएको भन्दै यतै व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्दै आएको डाक्टर यादवले बताए ।
पढाइ सकेपछि विद्यार्थीले सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा आफ्नो देशमा तालिम लिन पाउने व्यवस्था अन्य देशमा छ । तर, नेपालमा मात्रै मेडिकल काउन्सिलले पढाइसँगै तालिम पनि सम्बन्धित देशबाटै लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
‘विशेष वा बाध्यात्मक परिस्थितिमा विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूले नेपालमै इन्टर्नसीप गर्न पाउने व्यवस्था रहे पनि सम्बन्धित निकायबाट ढिलाइ हुनु आपत्तिजनक छ । करिब एक महिनादेखि नेपाल सरकार एवं सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्दा पनि समस्या सम्बोधन नहुनाले हामी अन्यौलमा भयौँ,’ डाक्टर यादवले भने ।
सरकारले उचित प्रबन्ध नमिलाएको खण्डमा ज्यानको बाजी मारेर भए पनि बंगलादेश फर्किनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।
निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सञ्चालकहरूले इन्टर्नसीपको व्यवस्था गर्न तयार रहेको बताइरहे पनि सरकारी निकायको बेवास्ता रहेको अध्यक्ष यादवले बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
डोनाल्ड ट्रम्पले महान्यायाधिवक्ता छानेका जेट्जले लिए नाम फिर्ता
-
६०० ग्राहकको विद्युत् लाइन काटिँदै
-
जर्मनीको वायर्नम्युनिख क्वार्टर फाइनलमा
-
खदीजा चम्किएपछि म्यान्चेस्टर सिटी दुई खेलअघिनै क्वार्टरफाइनल प्रवेश
-
रुसले युक्रेनमा हाइपरसोनिक प्रणालीको क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको दाबी
-
विकास परियोजनाको नाममा कालीगण्डकी नदीको अस्तित्व मेटिने चिन्ता