काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावली २०७४ संशोधन अनुसार न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संशोधनको विरोध भइरहेको अवस्थामा यही अनुसार न्यायाधीश नियुक्त नगर्न ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ । सरकारले उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेका खबर सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि नेपाल बारले असहमति जनाएको छ । बारले निकालेको विज्ञप्तिमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र र मानव अधिकार नेपाल वार एसोसिएसनका प्रमुख उद्देश्यहरू रहेको बताउँदै विगतमा हुने गरेका असंवैधानिक कदम र त्यस्ता कार्य गर्ने पदाधिकारका विरुद्धमा नेपाल बारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको, संविधान र कानुन माथि हस्तक्षेप गर्ने जो कोही पदाधिकारी र त्यस्ता गलत निर्णयहरूलाई निस्तेज बनाएको इतिहासको स्मरण गराइएको उल्लेख छ ।  

नेपाल बार एसोसिएसनको सुर्खेतमा सम्पन्न वार्षिक साधारण सभा तथा चितवनमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक र काठमाडौँमा भएको १६ औँ अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन, २०८१ ले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) प्रति असहमति जनाउँदै अविलम्ब खारेज गर्न प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीलाई समेत ध्यानाकर्षण गराइएको उल्लेख गरिएको छ ।

बारले संशोधित नियमावली खारेज गरेर मात्र कानुन व्यवसायीको सम्मानजनक उपस्थितिकारसाथ उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्न न्याय परिषद्सँग माग गर्दै नियमावली खारेज नभएसम्म कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी बारले दिएको छ ।

न्याय परिषद्ले न्याय परिषद् नियमावली २०७४ लाई संशोधन गर्दै मुख्य रजिष्ट्रार न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा स्वतः मुख्यपछिको वरियता पाउने व्यवस्था गरिए पछि बार अहिले पनि उक्त प्रावधान प्रति असन्तुष्ट छ ।

राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीमा नेपाल न्याय सेवाको मुख्य रजिष्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीश पछिको क्रममा हुने उल्लेख छ ।

नियमावलीमा मुख्य रजिष्ट्रारको रूपमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्ति एक भन्दा बढी भएमा नियुक्ति मितिको आधारमा वरिष्ठता कायम हुने प्रावधान राखिएको छ ।