काठमाडौँ । जापान सरकारले मानव संसाधन विकास छात्रवृत्ति (जेडिएस) परियोजना अन्तर्गत नेपाल सरकारलाई करिब ४२ करोड ३० लाख नेपाली रुपैयाँ (४५ करोड ४० लाख जापानी येन) बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । 

यस सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र जापानको तर्फबाट नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले हस्ताक्षर गरे ।  

उक्त छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारका प्रतिस्पर्धी युवा अधिकृत कर्मचारीहरूले जापानका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा २ वर्षको स्नातकोत्तर (मास्टर्स) तह तथा ३ वर्षको विद्यावारिधि (पीएचडी) तहमा अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन् । सन् २०१६ देखि उपलब्ध हुँदै आएको यस छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत यसपूर्व १६५ विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन् भने नयाँ सम्झौता अन्तर्गत थप २२ विद्यार्थीले अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नेछन् ।

हस्ताक्षर समारोहमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घिमिरेले छात्रवृत्ति कार्यक्रमले नेपालको निजामती सेवाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । राष्ट्रसेवक कर्मचारीले हासिल गरेको ज्ञान र सीपले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनुका साथै नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने उल्लेख गर्दै उनले नेपाल र जापानबिचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउन योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे । 

राजदूत युताकाले जेडीएस स्नातकहरूले नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने र दुई देशबिचको लामो समयदेखिको सहयोगात्मक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । हस्ताक्षर समारोहमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी, काठमाडौँस्थित जापानी राजदूतावास र जाइका नेपालका अधिकारीको पनि उपस्थिति थियो ।