काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् १९५० को सन्धिलाई पुनरवलोकन गर्न नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन बुझ्न आफूले भारतलाई आग्रह गर्ने बताएका छन् ।

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाद्वारा लिखित ‘नाकाबन्दी र भूराजनीति’ पुस्तकको भदौ १० गते विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरवलोकनका लागि गठित ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न आफूले भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्ने बताएका थिए । तर त्यो आग्रह कहिले गर्ने भन्ने उनले खुलाएनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको तयारी आन्तरिक रूपमा चलिरहेको छ । असोजको पहिलो हप्ता अमेरिका गएर फर्केपछि उनी भारत भ्रमणमा जाने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणको निमन्त्रणा प्राप्त गरिसकेका छन् । त्यही अनुसार उनको तयारी पनि चलिरहेको छ । तर त्यही बिचमा उनले ईपीजी प्रतिवेदन भारतले बुझ्नपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनले पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्दै सीमा विवादलगायतका विषयमा थप संवाद गरी समाधान गर्न सकिन्छ । प्रतिवेदन नबुझ्ने कुनै कारण नै छैन ।’

ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेला लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गराएका थिए । यद्यपि नेपालको नयाँ नक्सालाई भारतले स्वीकार गरेको छैन ।

२०७७ जेठ ७ गते नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा गएका छैनन् । नक्सा सार्वजनिक गरेपछि ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो भारत भ्रमण गर्दैछन् । भ्रमणमा जानुअघि नै उनले ईपीजी र सीमा विवादको कुरा उठाउने बताएका हुन् ।

ओलीपछि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनीहरूले भारत भ्रमण गर्दा ईपीजी र सीमा विवादको चर्चासमेत गरेनन् ।

गत पुस १९ गते भारतका विदेशमन्त्री एस.जयशंकर नेपाल भ्रमणमा आउँदा पनि ईपीजीका बारेमा चर्चा भएन । गत साउन २७ गते भारतका विदेशसचिव विक्रम मिस्री नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रधानमन्त्री ओलीसम्मलाई उनले भेटेका थिए । ती भेटघाट पनि ईपीजीको कुरा उठेन । त्यसअघि परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालले पनि भारत भ्रमण गरिन् । त्यो भ्रमणमा पनि यी विषय उठेनन् ।

भदौ २ गतेदेखि परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले पनि भारत भ्रमण गरिन् । उनले त्यहाँ विदेशमन्त्री एस.जयशंकरदेखि लिएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदसम्मलाई भेटिन् तर ईपीजीको चर्चा समेत भएन ।

परराष्ट्र विज्ञ अरुण सुवेदीले भने, ‘इतिहासको कालखण्डमा कसैले एउटा समूह गठन गरेका थिए, त्यसको प्रतिवेदन तयार भयो तर सरकार प्रमुखले बुझेनन् । अब त्यसको सान्दर्भिकता समाप्त भइसकेको छ । अब त्यसको चर्चा बेकार छ ।’

अब ओली भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् । ती विषयलाई उनले भ्रमणका क्रममा उठाउँछन् कि उठाउँदैनन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

२०७२ मा गठन भएको ईपीजीको प्रतिवेदन २०७५ मा तयार भए पनि प्रतिवेदनमा के छ भन्ने हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । प्रतिवेदन तयार भएको ६ वर्ष भइसकेको छ तर ईपीजीले सो प्रतिवेदन न भारत सरकारलाई बुझाउन सकेको छ, न नेपाल सरकारलाई । ईपीजीमा सहमति भए अनुसार दुवै देशका सरकार प्रमुखलाई प्रतिवेदन बुझाउने, त्यसमा सबैभन्दा पहिले भारत सरकारलाई बुझाउने सहमति भएको थियो । तर भारत सरकारले प्रतिवेदन बुझ्न खासै चासो दिएको छैन ।

भारतले ईपीजी प्रतिवेदनलाई स्वीकार गरेको छैन । भारतीय पक्षका कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू भन्छन्, ‘भारतले त्यो प्रतिवेदन उहिले नै खारेज गरिसकेको छ । नेपालले यो अहिलेसम्म किन नबुझेको हो ?’ कुनै कुरा अध्ययन गर्नका लागि बन्ने समूहले तयार गरेको सबै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनैपर्छ भन्ने नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । राज्यपक्षलाई चित्त नबुझे त्यसलाई स्वीकार नगर्न पनि सक्ने उनीहरू बताउँछन् ।

परराष्ट्र विज्ञ अरुण सुवेदीले भने, ‘इतिहासको कालखण्डमा कसैले एउटा समूह गठन गरेका थिए, त्यसको प्रतिवेदन तयार भयो तर सरकार प्रमुखले बुझेनन् । अब त्यसको सान्दर्भिकता समाप्त भइसकेको छ । अब त्यसको चर्चा बेकार छ ।’

केही पहिले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि ईपीजीको प्रतिवेदनलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताए । ‘भारतले बुझेन भन्नु एउटा बहानामात्र हो । भारतले बुझेन भने नेपालले हालसम्म किन बुझेन त ?’ उनले भने, ‘यो धेरै पुरानो कुरा भइसक्यो । यसको सान्दर्भिकता समाप्त भइसक्यो । त्यसको अस्तित्व पनि छैन ।’ 

ईपीजीको म्याद २०७५ असार २० मा सकिएको थियो । सोही सालको असार १६ गते एक बैठक बसी त्यसलाई अन्तिम रूप दिएको थियो । यो बिचमा धेरै कुरा परिवर्तन भइसकेको छ । 

नेपाल–भारतले तयार पारेको प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारले बुझ्नुभन्दा पहिला चीन सरकारको हातमा पुगेको कारण भारत सो प्रतिवेदनलाई लिएर झस्केको बताइन्छ । ‘ईपीजीमा रहेका नेपाली प्रतिनिधिले यो प्रतिवेदनको नाममा चीनबाट पैसा बुझेको कुरा पनि नेपाली सञ्चारमाध्यममा आइसकेको छ,’ पूर्वराजदुत विजयकान्त कर्णले भने, ‘त्यही भएर भारतले यसलाई बुझ्न नमानेको बुझाइ छ ।’

छिमेकी सम्बन्ध र ईपीजी प्रतिवेदन, पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री र ईपीजी सदस्यहरूसित संवाद विषयमा टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले गत वर्षको साउनमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा ईपीजीका सदस्य राजन भटट्राईले भनेका थिए, ‘भारतले ईपीजी प्रतिवेदन नबुझ्नु गम्भीर विषय हो । ईपीजी प्रतिवेदनको बारेमा दुवै देश एक ठाउँमा उभिएन भने अरु कुन कुरामा उभिने ?’ दुवै देशको हितमा प्रतिवेदन तयार भएको हुनाले यो बुझ्नु नै हितकर हुने उनले बताएका थिए ।

सोही कार्यक्रममा ईपीजीका सदस्य एवं भारतका लागि पूर्वराजदूत निलाम्बर आचार्यले पनि ईपीजी प्रतिवेदन सफतापूर्वक तयार भएको कुरा दुवै देशको सरकारले स्वीकार गरेको तर बुझ्न नमानेको दुःखद् कुरा रहेको बताएका थिए ।

ईपीजीको म्याद २०७५ असार २० मा सकिएको थियो । सोही सालको असार १६ गते एक बैठक बसी त्यसलाई अन्तिम रूप दिएको थियो । यो बिचमा धेरै कुरा परिवर्तन भइसकेको छ । त्यसमा भएका कतिपय कुरा यतिबेला असान्दर्भिक भइसकेको कारणले त्यसको औचित्य नरहेको कतिपयको बुझाइ छ ।

२०७५ असार १६ गते बसेको ईपीजीको अन्तिम बैठकले बढीमा एक महिनाभित्र दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णय भएको ६ वर्ष बितिसक्यो । ईपीजीलाई सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि सहितका असमान सन्धिसम्झौता पुनरवलोकन तथा दुईपक्षीय विवादित विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन कार्यादेश तोकिएको थियो ।

नेपालको तर्फबाट समूहमा परराष्ट्रविद् भेषबहादुर थापा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, सांसद राजन भट्टराई र पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य सदस्य थिए भने भारतको तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, जवारलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामा, भाजपाका नेता भगतसिंह कोस्यारी र बिसी उप्रेती थिए ।