कोरोना महामारीपछि संसारभरि नै स्वास्थ्य सेवालाई निकै महत्त्वका साथ हेर्न थालिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन आईएलओको भर्खरै जेनेभामा सम्पन्न ११२औँ महासभाले पनि केयर अर्थतन्त्रका बारेमा छलफल अगाडि बढाएको छ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी)का अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले उक्त महासभामा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सम्मानजनक पारिश्रमिक सहितको दिगो रोजगारीका लागि राज्यले अब ढिला गर्न नहुने विषयको उठान गर्नुभएको थियो । 

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको योगदान अतुलनीय छ । देशभर करिब ५४ हजार चार सयको हाराहारीमा स्वयंसेविकाको समुदाय रहेको छ । 

३०औँ वर्षदेखि हाम्रो देशको सामुदायिक स्वास्थ्यको मेरुदण्डका रूपमा स्वयंसेवक रहँदै आएका छन् । अब भने स्वयंसेवी स्वास्थ्यकर्मीको भरमा मात्रै सामुदायिक स्वास्थ्य अघि बढ्ने सम्भावना निकै कम छ । किनकि स्वयंसेवकले लामो समयसम्म स्थिर सेवा र उच्च गुणस्तरको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्दैनन् । प्रशिक्षित गर्दै नियमित पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेपछि मात्रै स्वास्थ्यकर्मीले विशेषज्ञता सहितको सेवा दिन थाल्छन् । जसले गर्दा सबै समुदायले समान र प्रभावकारी तथा उच्च गुणस्तरको स्वास्थ्य सेवा पाउने वातावरण सिर्जना हुन्छ । ३०औँ वर्ष महिलाले सामुदायिक स्वास्थ्यमा गरेको निःशुल्क योगदानको मूल्याङ्कन पनि समुदायले गर्ने नै छ । 

विगत केही वर्षयता हामीले सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकको श्रमलाई सम्मान गर्दै उनीहरूलार्ई नियमित रोजगारीमा लैजानुपर्ने र उनीहरूको सेवालाई दिगो बनाउनुपर्ने अभियानका लागि सङ्गठन विस्तारलाई तीव्रता दिएका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू (जस्तै : युएनआई, ग्लोबल युनियन र पीएसआई)सँगको सहकार्यले हाम्रो पहुँच र प्रभावकारिता अझ बढेको छ ।

हामीले सामुदायिक स्वास्थ्यमा पु-याएको योगदान हाम्रो पहिरनमा त झल्कन्छ, तर त्यो श्रमको मूल्यमा झल्किँदैन । यति महत्त्वपूर्ण योगदान हुँदाहुँदै पनि हामीले धेरै चुनौतीको सामना गरिरहेका छौँ । सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको हामीलाई राज्यले पर्याप्त मूल्याङ्कन नगर्नु हो । 

• स्वयंसेविका अग्रपंक्तिमा

समुदायको स्वास्थ्यमा हाम्रो भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । हामीले गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य, बालस्वास्थ्य, खोप अभियान, पोषण, सरसफाइजस्ता विविध क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छौँ । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै महिलाका लागि स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पु-याउने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हामी बनेका छौँ । हामीले समुदायमा स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्ने, रोग लाग्नबाट रोक्नका लागि सचेतना फैलाउने काम पनि गर्दै आएका छौँ । 

• अदृश्य श्रम र शून्य पारिश्रमिक

हामीले सामुदायिक स्वास्थ्यमा पु-याएको योगदान हाम्रो पहिरनमा त झल्कन्छ, तर त्यो श्रमको मूल्यमा झल्किँदैन । यति महत्त्वपूर्ण योगदान हुँदाहुँदै पनि हामीले धेरै चुनौतीको सामना गरिरहेका छौँ । सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको हामीलाई राज्यले पर्याप्त मूल्याङ्कन नगर्नु हो । 

अकासे सारीमा मर्यादित रोजगारीको प्रतीकका रूपमा हामी स्वास्थ्य स्वयंसेवकले दशकौँदेखि निःशुल्कजस्तो काम गरिरहेका छौँ । हामीलाई राज्यले प्रदान गर्ने शून्य पारिश्रमिकले हाम्रो दैनिक खर्च चलाउन पनि पुग्दैन । यसले गर्दा धेरै स्वयंसेवक आर्थिक रूपमा कमजोर छन् र ती विशेष गरी महिला नै छन् । सरकारले बेरोजगारहरूलाई सय दिने रोजगारी दिएर पनि उनीहरूको भरथेग गरेको देखिन्छ, तर जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ । 

शून्य पारिश्रमिक भए पनि हामीले राज्यबाट नाम मात्रको केही सुविधा लिएका छौँ, तर त्यो सुविधा निकै न्यून छ । हामीलाई सेवाका लागि आवश्यक तालिमसँगै उपकरण र साधनस्रोतको अभाव छ । यसले गर्दा हामीले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनौँ । हामीले राज्यसँग पटक–पटक हाम्रा समस्या राख्दै आएका छौँ, तर अहिलेसम्म कुनै ठोस समाधान निस्किएको छैन । राज्यले हामीलाई श्रमशोषण गरेको महसुस हुन्छ । 

• अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज

हामी निराश छैनौँ, किनभने हामी सङ्गठित छौँ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रा समस्या उठाउन थालेका छौँ । युएनआई ग्लोबल युनियन र पीएसआईजस्ता ग्लोबल युनियन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको सहकार्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो आवाज पु¥याउन मद्दत पुगेको छ । हामी विश्वास गर्छाैं कि हाम्रो निरन्तर प्रयासले राज्यको ध्यान खिच्न सक्नेछ र हामीले न्याय पाउनेछौँ । 

हालै अन्तर्राष्ट्रिय घरेलु श्रमिक संघकी महासचिव एड्रियाना पाज रामिज (क्यानडा)ले हामीले गरेको कामका सवालमा गर्नुभएको साक्षात्कारले हामीलाई झनै हौसला प्रदान गरेको छ । स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा हाम्रो काम र भूमिका निरन्तर बढ्दो छ । यस क्षेत्रमा संसारभर अनुभवी र तालिमप्राप्त श्रम शक्तिको टड्कारो अभाव छ । ‘युएन वमन’को सक्रियतामा विश्व स्तरमा निर्माण भएको ‘ग्लोबल एलायन्स फर केयर प्लेटफर्म’ हामी स्वास्थ्य स्वयंसेवीको एउटा राम्रो विश्वमञ्च बन्ने विश्वास लिन सकिन्छ । ‘युएन वमन’को नेतृत्वमा थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा यही अक्टोबर २२–२४, २०२४ मा आयोजना हुने ‘एसिया प्यासिफिक केयर फोरम’ले हामी र हाम्रोजस्तो अवस्थामा रहेको एसियाली दिदी–बहिनीको अधिकार प्राप्तिमा नयाँ मार्गदर्शन दिने विश्वास लिन सकिन्छ । हाम्रोजस्तै अवस्थामा रहेका पाकिस्तानका दिदी–बहिनीको निरन्तरको सङ्घर्षबाट पाएको पहिचान र नियमित रोजगारीको सफलता हाम्रा लागि प्रेरणाको स्रोत पक्कै बन्नेछ । 

हामी राज्यको पुनर्संरचनाको संक्रमणकालमा छौँ । गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा हाम्रा तीनै तहका सरकारहरू प्रभावशाली र परिवर्तनमुखी हुने विश्वास लिन सकिन्छ । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले हाम्रा लागि हालसम्म गरेका पहल, प्रयास र कार्यलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै अब भने तीनै तहका सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको हित, सुरक्षा, सम्मान र न्यायका लागि विभिन्न भूमिका खेल्न सक्छन् भन्नेमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ । तीनै तहका सरकारहरूको भूमिकालाई यसरी हेर्न र बाँडफाँड गर्न सकिन्छ । 

• स्थानीय तहले गर्न सक्ने कार्य

पारिश्रमिक निर्धारण : स्थानीय तहले आफ्नो बजेटबाट स्वयंसेविकालाई उचित पारिश्रमिक प्रदान गर्न सक्छ ।
तालिम र क्षमता अभिवृद्धि : स्थानीय तहले स्वयंसेविकालाई स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यक तालिम प्रदान गर्न सक्छ  ।
सुरक्षाको प्रत्याभूति : स्वयंसेविकाले काम गर्दा भोग्नुपरेका जोखिम न्यूनीकरण गर्न सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्छ ।

यस्तै, स्थानीय सरकारले स्वयंसेविकालाई सामुदायिक तथा स्थानीय स्वास्थ्यसम्बन्धी निर्णयमा सहभागी गराउन सक्छ ।

• प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने कार्य 

नियमनकारी भूमिकामा प्रदेश सरकारले स्वयंसेविकाको कामलाई नियमन गर्ने कानुन बनाउन सक्छ । 
प्रदेश सरकारले स्वयंसेविकाको हितका लागि विशेष बजेट विनियोजन गर्न सक्छ ।
स्वयंसेविकालाई सहयोग गर्ने विभिन्न सहयोगी संस्थासँग प्रदेश सरकारले समन्वय गर्न सक्छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा तीनै तहको योगदानलाई सुनिश्चित गर्न सक्छ । 

• संघीय सरकारले गर्न सक्ने कार्य

राष्ट्रिय नीति निर्माण : संघीय सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको हकहितसम्बन्धी दिगो राष्ट्रिय नीति बनाउन सक्छ ।
कानुनी प्रावधान : स्वयंसेविकाको हकहितसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न सक्छ ।

स्वयंसेविकाको काम र योगदानलाई ब्रान्डिङ गरेर संघीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन सकिन्छ । यसका लागि स्वयंसेविकाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्छ । स्वास्थ्यमा समुदाय र सरकारको पूर्ण स्वामित्वका लागि विशेष नीति अपरिहार्य छ ।

तीनै तहका सरकारले मिलेर काम गरेमा मात्रै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको हितलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसका लागि नीतिगत स्पष्टता, पर्याप्त बजेट, संस्थागत संयन्त्र र स्वयंसेविकाको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ ।

सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको एकीकृत अवधारणामा अतिरिक्त रूपमा यी विषयमा समेत सरकारले निम्नानुसार ध्यान दिन जरुरी छ । 
लैङ्गिक समानता : स्वयंसेविकाको कामलाई लैङ्गिक समानताको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । अर्थात् सबै समुदायका स्वयंसेविकालाई समेट्नुपर्छ ।
जवाफदेहिता : स्वयंसेविकालाई गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ ।

यसरी तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यबाट महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई उचित सम्मान, सुरक्षा र न्याय प्रदान गर्न सकिन्छ ।

• अन्त्यमा

हामी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका समुदायको स्वास्थ्यमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरिरहेका छौँ । आईएलओको श्रम मापदण्डको कसीमा राखेर हेर्नेको भने यसलाई राज्यले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । हामीलाई उचित पारिश्रमिक, तालिम, उपकरण र साधनस्रोत उपलब्ध गराएर राज्यले हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्छ । यसले गर्दा हामी अझ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्नेछौँ र समुदायको स्वास्थ्यमा थप योगदान दिन सक्नेछौँ ।

हामी आशावादी छौँ कि हामीलाई हामीले सेवा गरेको समुदायले हामीलाई न्याय दिनेछ । त्यो समुदायले हाम्रो लागि आवाज र समर्थन दुवै दिनेछ । राजनीतिक परिवर्तन र सामुदायिकस्तरको स्वास्थ्य लगायत शान्ति र विकासमा हाम्रो भूमिका घरघर र परिवार परिवारसम्म पुगेको कुरालाई राज्यको संयन्त्रले बुझेको हुनुपर्छ भन्ने हामी विश्वास गर्दछौँ । हाम्रो काम र भूमिकाका हिसाबले हाम्रो भविष्य उज्ज्वल छ । हामी आफ्नो अधिकारका लागि लडिरहनेछौँ र राज्यले हामीलाई न्याय दिनेछ भन्ने विश्वास गर्छाैं ।
(लेखक नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवक संघ ‘हेभोन’की महासचिव हुन् ।)