काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले स्थानीय तथा राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बैठकको शून्य समयमा भाग लिँदै सांसदहरूले शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउन, अराजक व्यवहार प्रदर्शन गर्नेलाई कारबाही गर्न तथा महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारको क्रियाशीलतामा जोड दिए ।

यस्तै, बिग्रेभत्केका सडक पूर्वाधारका कारण दैनिकजसो सवारी दुघर्टनामा बढोत्तरी भई जनधनको क्षति भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन कानुन कार्यान्वयन गराउनुपर्ने बताए ।  

सांसद विना लामाले धादिङ र रसुवाको सीमाक्षेत्रमा अवैध कारोबार मौलाएको भन्ने सूचना आएकाले शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न र गैरकानुनी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न माग गरिन् । सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले लामो समयदेखि राजदूत नियुक्ति हुन नसक्दा मुलुकको प्रतिष्ठामा आँच आएको भन्दै तत्काल नियुक्त गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद विना जैसवालले नेपाली नागरिकको पलायन रोक्ने विशेष व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद श्यामकुमार घिमिरेले गौरा पर्व मनाउने क्रममा टुँडिखेलमा भएको घटनालाई अराजक र उच्छृङ्खल गतिविधि भन्दै त्यस्ता गलत प्रवृत्तिको प्रोत्साहन गर्न नहुने सुझाव दिए ।

सांसद शान्ति विकले चाडपर्वको समयमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि हुँदा नेपाली नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको र कमजोर आय भएका नागरिक बढी प्रताडित भएकाले तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् । सांसद शिव नेपालीले डडेल्धुरा अस्पतालको स्तरोन्नति गरी विषयगत चिकित्सकको दरबन्दी थप गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद शिशिर खनाल र शेरबहादुर कुँवरले बाढी पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त सडकको मर्मतसम्भारसहित सहज रूपमा सवारी आवागमन हुनेगरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद शोभा ज्ञवालीले बर्दिया जिल्लाका बाढीपीडितलाई तत्काल राहत, पुनः स्थापना गर्न माग गरिन् ।

सांसद सन्तोष चालिसेले नजिकिँदै गरेको चाडपर्वमा जनतालाई मार हुनेगरी महँगी बढेको भन्दै बजारमा अनुगमन र निगरानी गर्न जरुरी रहेको बताए । सांसद सपना राजभण्डारीले नेपाल वायुसेवा निगममा देखिएको लापरबाही र बेथितिलाई अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले तत्काल पहल थाल्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद सराजअहमद फारुकीले कपिलवस्तु जिल्लामा व्यवस्थित कृषि खरिद बिक्री केन्द्र तथा कोल्डस्टोरेजको व्यवस्था गरी किसानलाई प्रोत्साहन गर्न अनुरोध गरे । सांसद सरिता भुसालले पश्चिम नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता गाउँपालिकामा रु पाँच करोडको लागतमा निर्माण भएको चिस्यान केन्द्र तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन माग गरिन् । 

सांसद डा स्वर्णिम वाग्लले आबु खैरहनीमा सडक सुरक्षामा देखिएको लापरबाहीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै  भारतीय पर्यटकको आवागमन वृद्धिका लागि सडक सञ्जाललाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सुझाव दिए । सांसद शान्ति चौधरीले २५आँै मुक्त कमैया दिवस मनाइरहँदा पनि मुक्त कमैयाको माग हालसम्म पूरा नभएको भनी गुनासो गरिन् । सांसद सीता मिजारले सार्वजनिक सवारी साधानलाई सफा र व्यवस्थित बनाउन माग गरिन् ।

सांसद सुदन किराँतीले सरकारको कमजोरी औँल्याउँदा सत्तारूढ गठबन्धन र सरकार चिढिन नहुने धारणा व्यक्त गरे । सांसद सुमना श्रेष्ठले धितोपत्रसम्बन्धी संशोधन विधेयकको ‘प्रपोट्रिज’मा कुनै अमुक ‘ल फर्म’ संस्थाको नाम उल्लेख भएको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।

सांसद सुरेन्द्रराज आचार्यले कपिलवस्तु जिल्लाका विभिन्न भूभाग जग्गा डुबानमा पर्दा हरेक वर्ष खेतीबाली नष्ट हुने गरेको विवरण पेस गर्दै समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद सुशीला सिर्पाली ठकुरीले वर्तमान सरकारले सुशासन र सामाजिक न्याय दिनै नसक्ने र त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गर्नसमेत असमर्थ रहेको बताइन् । सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले मुक्त कमैयाले अझै पनि जग्गाको लालपुर्जा प्राप्त गर्न नसकेको भनी दुःख व्यक्त गरे ।

सांसद सूर्यप्रसाद तामाङ दोङले काभ्रे जिल्लामा बिग्रेका सडक बाटो निर्माण कार्यलाई गति दिन माग गरे ।  सांसद सोभिता गौतमले विभिन्न सेक्युरिटी कम्पनीमा काम गर्ने कामदारले उचित पारिश्रमिक नपाएको भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् ।

सांसद सञ्जयकुमार गौतमले वीर अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न माग गरे । सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले महिला र बालबालिमाथिको हिंसा न्यूनीकरण गर्न कडा कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए । 

सांसद हितबहादुर तामाङले मनसुनको समयमा सडक र हवाई दुवै यात्रा असुरक्षित भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । सांसद हितराज पाण्डेले लघुवित्त पीडितलाई चाँडोभन्दा चाँडो न्याय दिन माग गर्दै भ्रष्टाचार कसुरको मुद्दामा पाँच वर्षको हदम्याद राख्न नहुने बताए ।

सांसद हेमराज राईले राजनीतिक नियुक्ति समावेशी नभएको भनी गुनासो गरे । सांसद हृदयराम थानीले भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँच वर्षको हदम्याद राख्न नहुने बताए । सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले श्रम ऐन कार्यान्वयन नभएको भनी चिन्ता व्यक्त गर्दै श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको माग गरिन् ।

सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सुनसरी जिल्लाका बासिन्दाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि नपाएको भन्दै तत्काल आवश्यक प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।