मकवानपुर । बागमती प्रदेशका एक विनाविभागीय मन्त्रीले विगत एक महिनादेखि जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । साउन ९ मा मन्त्री नियुक्त भइ शपथ ग्रहण गरेका मदुकुमार श्रेष्ठ अहिलेसम्म विभागविहीन छन् ।

गत साउन १२ गते मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले सरकारलाई पूर्णता दिँदै १४ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । जबकि मन्त्रालय सङ्ख्या १३ छ । जसमध्ये एमालेले ६ र कांग्रेसले ७ मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो । एमालेले ६ मन्त्रीको नाम सहजै टुङ्ग्याउँदा कांग्रेसभित्रको गुट र भागबण्डाले मुख्यमन्त्री सहित ७ मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्न तथा मन्त्री छान्न निकै सकस भयो । परिणामस्वरुप मुख्यमन्त्री लामाले कांग्रेसको भागमा परेको भन्दा थप एक जनालाई मन्त्री बनाए । पछि नियुक्त भएका अन्य मन्त्रीहरूले जिम्मेवारी पाए पनि साउन ९ मै नियुक्त भएका मन्त्री श्रेष्ठले जिम्मेवारी पाएनन् ।

जिम्मेवारी नपाउँदा मन्त्री श्रेष्ठ पीएसओ र गाडी लिएर जिल्ला दौडमा छन् भने उनको लागि कार्यालय व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखिएको छ । केही दिन अघिमात्र उनलाई तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको (हाल उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय रहेको) भवनमा केही कोठा उपलब्ध गराइएको छ । एउटा गाडी, पीएसओ, स्वकीयका साथ उनी काम पर्दा हेटौंडा आउँछन् भने अरु समयमा निर्वाचन क्षेत्र तथा जिल्लामै रहने गर्दछन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुने, आवश्यक समन्वयको बाचा बाहेक उनले गर्न सक्ने कुनै काम छैन ।

मन्त्री श्रेष्ठ आफ्नो विज्ञताको आधारमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी चाहिरहेका छन् । जस अनुसार चलचित्र क्षेत्र, संस्कृति, पर्यटन, सामाजिक क्षेत्र उनको रुचिको विभाग हो । तर ती विभाग अन्तर्गतका मन्त्रालयमा यसअघि नै मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् ।

पछिल्लो समयमा उनी विकास निर्माणमा जोडिएर काम गर्नेगरी सहरी विकास मन्त्रालय निर्माण गर्न माग गरिरहेका छन् । तर, सो विषयमा सत्ता साझेदार दल एमाले सहमत हुने अवस्था छैन । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सहरी विकास अलग हुने अवस्था नरहेको मन्त्री श्रेष्ठ स्वयं बताउँछन् ।

उनका अनुसार छिट्टै विभाग दिने आश्वासन मुख्यमन्त्रीबाट पाए पनि कुन मन्त्रालय भन्ने विषयमा छलफल भएको छैन । मुख्यमन्त्रीले तोकेको मन्त्रालयमा रहेर काम गर्न आफू तयार रहेको उनले बताए ।

त्यसो त बागमती प्रदेशमा विनाविभागीय मन्त्री रहेको यो पहिलो घटना होइन । यसअघि पनि विभिन्न समयमा मन्त्रीहरू जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा रहनु परेको थियो । गत चैत २० मा मन्त्री भएकी रमा आले मगरले ४५ दिन विभागीय जिम्मेवारी पाइनन् भने २०८० जेठ ७ मा मन्त्री बनेका रामकृष्ण चित्रकारले ९३ दिनमा जिम्मेवारी पाएका थिए । ती मन्त्रीले मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाएपछि मात्र जिम्मेवारी पाएका थिए ।

सरकारमा कांग्रेस रहँदा मन्त्रालयको सङ्ख्या प्रायः बढेको छ । मन्त्रालय विभाजनको शृङ्खला हेर्ने हो भने कांग्रेसबाट विभागविना नै सरकारमा सामेल हुनेको सङ्ख्या २ पुगेको छ । एउटाले मन्त्रालय फुटाएर जिम्मेवारी पाएका थिए भने अर्कोलाई जिम्मेवारी दिने विषयमा सरकार प्रयत्नरत छ ।

गत २०७८ भदौमा पहिलो पटक एमालेको सरकारले प्रदेशको ७ मन्त्रालयलाई ८ वटा कायम गरेको थियो भने सो पश्चात २०७८ मा कांग्रेस सम्मिलित माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको सरकारले १४ मन्त्रालय कायम गरेको थियो । २०७९ को आम निर्वाचनपछि प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय बनाइएको थियो ।

त्यसपश्चात २०८० भदौमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको सरकारले प्रदेशको ११ मन्त्रालयलाई १२ बनायो । सो समयमा मन्त्रालय विभाजनको प्रमुख कारण कांग्रेस बन्यो ।

हाल प्रदेशमा १४ मन्त्रालयको सङ्ख्या बनाउने कसरत जारी छ । विनाविभागीय मन्त्री श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिने विषयमा दलहरू निरन्तर छलफलमा छन् । तर, साझेदार दलहरूबिच सहमति हुन सकेको छैन ।

विनाविभागीय मन्त्रीको व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भइरहेको मुख्यमन्त्री लामाले बताए । मन्त्री श्रेष्ठलाई छिटै जिम्मेवारी तोक्ने गरी सरकारले साझेदार दलहरूसँग छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री फिर्ता गर्ने सम्भावना नरहेकाले उपयुक्त जिम्मेवारी तोकेर अघि बढ्ने मुख्यमन्त्री लामाले प्रस्ट पारे । मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने सम्भावना बढेको उनले बताए ।

‘जिम्मेवारी तोक्न मन्त्रालय खाली छैन । उहाँको जिम्मेवारीको विषयमा छलफल भएको छ । सहमति भने हुन सकेको छैन,’ मुख्यमन्त्री लामाले भने, ‘संविधानले कुल प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशतसम्म मन्त्रालय बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । हामीले संविधानको प्रयोग र अभ्यास गर्ने हो । उहाँको जिम्मेवारी तोकिने सम्भावना बलियो छ,’ उनले भने ।

कांग्रेस सरकारमा पुग्नासाथ मन्त्रालय किन फुट्छ ?

मुख्यमन्त्री लामाका अनुसार कांग्रेस सरकारमा जाने बित्तिकै मन्त्रालयको सङ्ख्या बढ्ने अवस्था नरहेको बताए । कांग्रेस सरकारमा पुग्नासाथ मन्त्रालय किन फुट्छ ? भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री लामाले अरु पार्टीले पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाएको बताए ।

उनले मन्त्रालयको सङ्ख्या र मन्त्रीको सङ्ख्या अवस्था, परिस्थितिका आधारमा निर्धारण हुने बताए । सरकारको नेतृत्व लिनुअघि एमाले, माओवादी र समाजवादीले पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाएको मुख्यमन्त्री लामाले स्मरण गराए ।

विगतको सरकार, सत्ता समीकरण र अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति फरक रहेकाले व्यवस्थापनमा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

सरकार सुशासन र आर्थिक अनुशासनलाई महत्त्वका साथ लिएर अघि बढेकाले नियम, कानुनको अधिनमा रहेर काम गर्ने उनले बताए ।

‘विगतमा मन्त्रालयको सङ्ख्या ८ हुँदा एमालेको एकल बहुमतको सरकार थियो । पछि एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा १४ मन्त्रालय भए । त्यसमा कांग्रेस साझेदार थियो । तर, हामीले निर्णय गरेका होइनौँ । पछि मन्त्रालय घटाएर ११ बनाइयो । त्यसपछि माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा १२ बन्यो । हामी साझेदार भए पनि निर्णय मुख्यमन्त्रीले गरेका हुन् ।’

मुख्यमन्त्री लामाका अनुसार संविधान निर्माण गर्दा भएको कमजोरीका कारण मन्त्रालयको सङ्ख्या बढ्ने गरेको हो । संविधानमा प्रतिशतका आधारमा थ्रेस होल्ड नभइ सङ्ख्या तोक्न सके सो समस्याको हाल हुने उनले बताए । प्रदेश सरकारहरूले संविधानको अभ्यास गरिरहेको र त्यसबाट प्राप्त सुझाव अनुसार सुधारका काम अघि बढाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।