काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विश्वविद्यालयमा हुने हस्तक्षेप रोक्न राजनीतिक दलहरूसँग प्रतिबद्धता माग गरेकी छन् । 

केही दिन अगाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी सङ्गठनका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले धम्की दिएको भन्दै पदाधिकारीहरूले सुरक्षा व्यवस्था माग गरेपछि मन्त्री भट्टराईले यस्तो यस्तो प्रतिबद्धता माग गरेकी हुन् ।

त्यसका लागि शिक्षामन्त्री भट्टराईले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलका महासचिव/महामन्त्री तथा सह–महामन्त्री लगायतसँग छलफल गरेकी छन् । 

जसअनुसार उनले नेकपा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलसँग भेट गरेर विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक तथा विद्यार्थी संगठनहरूको हस्तक्षेप रोक्न सहयोग गर्न आग्रह गरेकी छन् । 

त्यस्तै  उनले नेपाली कांग्रेसको सह–महामन्त्री लगायतको टोलीसँग समेत छलफल गरेकी छन् ।  

मन्त्री भट्टराईले बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न दलहरूको प्रतिबद्धता मागेको जनकारी दिइन् । 

‘म मन्त्री भएर आएपछि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसहितसँग बस्ने भनेको थिएँ । तर पछि सह–महामन्त्रीसहितको टोलीसँग छलफल गरेर प्रतिबद्धता मागेकी थिए,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘त्यस्तै एमाले महासचिवसहितको टोलीसँग समेत प्रतिबद्धता मागेको थिएँ । छलफलको क्रममा मैले उहाँहरूबाट प्रतिबद्धता मागेको थिएँ । तर, आएन । अब फेरि बस्छु ।’

राजनीतिक प्रतिबद्धता नभएसम्म विश्वविद्यालयको हस्तक्षेप नरोकिने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि दलहरूहरु निरन्तर छलफल गरिने समेत बताइन् । 

राजनीतिक दलका प्रमुख नेतृत्वसँग शिक्षा सुधार सम्बन्धनमा समेत छलफल गरिएको मन्त्री भट्टराई ले बताइन् । छलफलको क्रममा विद्यार्थीलाई नेपालमै टिकाउने, बाहिर गएका विद्यार्थीलाई नेपालमा फर्काउने, विश्वविद्यालयमा हुने हस्तक्षेप र समग्र शैक्षिक सुधारका विषयमा समेत छलफल गरिएको मन्त्री भट्टराई ले बताइन् ।  

यसअघि निवर्तमान शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा लागेका शिक्षकलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएकी थिइन् । दलगत आबद्धता त्याग्न निर्देशन दिएपछि ८२५ जना शिक्षकहरूले दलको सदस्यता परित्याग गरेका थिए । 

मन्त्री भट्टराई यसअघि शिक्षकलाई राजनीति दलको सदस्य हुन नहुने यसअघिको मन्त्रीको निर्णयको विपक्षमा उभिँदै आएकी थिइन् । उक्त अभिव्यक्तिको आलोचना भइरहेका बेला मन्त्री भट्टराईले शिक्षामा दलगत हस्तक्षेप रोक्न राजनीतिक दलहरूसँग छलफल सुरु गरेको बताएकी हुन् । 

दलसँगको छलफलको क्रममा कुनै निचोड नआएपनि दलको प्रतिबद्धता आउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताइन् । 

‘दलसँगको छलफलमा ठ्याक्कै के गर्ने भन्ने निचोड त आएन । विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप कुरा आइरहेको हुन्छ । जबसम्म दलको प्रतिबद्धता हुँदैन तबसम्म रोकिँदैन,’ उनले भनिन् । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र विभागको प्रमुख नियुक्तिमा एमाले र कांग्रेस बिच कुन पार्टीका सह–प्राध्यापकलाई विभागीय प्रमुख बनाउने भन्ने विवाद भएको थियो । आफ्नो पक्षको व्यक्तिलाई नियुक्तिको माग गरेर एक समूहले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई धम्की दिएको भन्दै मन्त्री भट्टराईले गृहमन्त्रीसँग सार्वजनिक रूपमै सुरक्षाको माग गरेकी थिइन् । 

त्यसपछि उक्त विषयले निकै चर्चा पाएको थियो  भने सत्ता पक्षका नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूबिच नै आरोप प्रत्यारोप चलेको थियो । पछि सह–प्राध्यापक पासाङ शेर्पालाई विभागीय प्रमुख नियुक्त गरिएको थियो ।

यसअघि निवर्तमानमन्त्री श्रेष्ठले पहिलो निर्णय नै शिक्षा क्षेत्रमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने बताएकी थिइन् । सोही आधारमा उनले विश्वविद्यालयसँग विद्यालय क्षेत्रमा समेत हुने राजनीतिक दलका गतिविधि बन्द गराउने कार्य अगाडि बढाएकी थिइन् । 

अहिले मन्त्री भट्टराईले समेत शिक्षा क्षेत्रमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्ने र त्यसका लागि दलहरूको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताएकी हुन् । कार्यक्रममा विभिन्न संचार माध्यममा कार्यरत संचारकर्मीहरूले समेत शिक्षा क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि सुझाव दिएका थिए।